आतंकी प्रचार का मुकाबला करने के लिए साइबर निगरानी
स्रोत:द हिंदू ↗
क्यों मायने रखता है
यह लेख आंतरिक सुरक्षा के प्रमुख अपडेट्स को रेखांकित करता है, जिसमें नक्सलवाद का नियंत्रण, सोशल मीडिया के माध्यम से कट्टरपंथ (radicalization) का मुकाबला करने के उपाय, ड्रोन तकनीक का उभरता खतरा और सीमा पार आतंकवाद के प्रति भारत की गतिज प्रतिक्रिया ('ऑपरेशन सिंदूर') शामिल हैं। ये विषय GS पेपर 3 के आंतरिक सुरक्षा चुनौतियों और आतंकवाद विरोधी रणनीतियों पर आधारित प्रश्नों के लिए अत्यधिक प्रासंगिक हैं।
सारांश
केंद्रीय गृह सचिव गोविंद मोहन ने NSG की आतंकवाद विरोधी अंतर्राष्ट्रीय संगोष्ठी में बोलते हुए, सोशल मीडिया पर आतंकवादी दुष्प्रचार के खिलाफ IT सेल और साइबर निगरानी को मजबूत करने की सरकार की रणनीति पर जोर दिया। आतंकवादी संगठन जासूसी, हथियारों और नशीले पदार्थों की तस्करी तथा सटीक हमलों के लिए एन्क्रिप्टेड संचार और उन्नत ड्रोन प्रौद्योगिकियों का तेजी से उपयोग कर रहे हैं। इसका मुकाबला करने के लिए, सरकार ने आतंकवाद के वित्तीय नेटवर्क को लक्षित करते हुए एक 25-सूत्रीय एकीकृत योजना अपनाई है, साथ ही 40 प्रतिबंधित आतंकवादी संगठनों के खिलाफ गैरकानूनी गतिविधियां (रोकथाम) अधिनियम (UAPA) का व्यापक उपयोग किया जा रहा है। इसके अलावा, उन्होंने नक्सलवाद में महत्वपूर्ण कमी का उल्लेख किया, जो अब 20 जिलों तक सीमित है, और पहलगाम हमले के बाद 'ऑपरेशन सिंदूर' के सटीक सैन्य हमलों का हवाला देते हुए सीमा पार आतंकवाद के खिलाफ भारत के कड़े रुख को दोहराया।
मुख्य बिंदु
- सरकार आतंकवादी प्रचार, कट्टरपंथ और सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर भ्रामक सूचनाओं से निपटने के लिए IT सेल और साइबर निगरानी को मजबूत कर रही है।
- आतंकी समूह जासूसी और सटीक हमलों के लिए एन्क्रिप्टेड डिवाइस, डार्क वेब ऐप्स और उन्नत ड्रोन तकनीक का तेजी से उपयोग कर रहे हैं, जिससे सुरक्षा एजेंसियों के लिए उनकी ट्रैकिंग करना जटिल हो गया है।
- जिहादी आतंकवाद, पूर्वोत्तर उग्रवाद, जाली मुद्रा और नारकोटिक्स के वित्तीय स्रोतों को रोकने के लिए एक 25-सूत्रीय एकीकृत योजना को अंतिम रूप दिया गया है।
- अधिकारियों को भारत द्वारा आतंकवादी संगठनों के रूप में प्रतिबंधित 40 समूहों के खिलाफ गैर-कानूनी गतिविधियां (रोकथाम) अधिनियम (UAPA) को सख्ती से लागू करने के लिए प्रोत्साहित किया जाता है।
- वामपंथी उग्रवाद (LWE) या नक्सलवाद में भारी गिरावट देखी गई है, जो अब कुछ साल पहले के 200 जिलों की तुलना में केवल 20 जिलों तक सीमित रह गया है।
- गृह सचिव गोविंद मोहन ने पहलगाम आतंकवादी हमले के जवाब में पाकिस्तान और PoK में आतंकवादी ठिकानों पर एक सफल सटीक सैन्य हमले के रूप में 'ऑपरेशन सिंदूर' को रेखांकित किया।
महत्वपूर्ण शब्द
गैरकानूनी गतिविधियां (रोकथाम) अधिनियम (UAPA)
भारत का प्राथमिक आतंकवाद-रोधी कानून (1967) जिसका उपयोग संगठनों और व्यक्तियों को प्रतिबंधित करने के लिए किया जाता है। यह भारत की संप्रभुता और अखंडता को खतरा पैदा करने वाले कृत्यों की जांच के लिए कानून प्रवर्तन एजेंसियों को व्यापक शक्तियां प्रदान करता है, जिसमें सख्त जमानत प्रावधान और संपत्ति की कुर्की शामिल है।
UPSC context
GS पेपर 3: आंतरिक सुरक्षा। कानूनी-संस्थागत ढांचे और आतंकवाद के विरुद्ध 'जीरो टॉलरेंस' नीति को समझने के लिए महत्वपूर्ण।
ऑपरेशन सिन्दूर
पहलगाम में हुए एक घातक हमले के बाद पाकिस्तान और PoK में आतंकवादी बुनियादी ढांचे को निशाना बनाने वाला 2025 का एक जवाबी सैन्य अभियान। इसमें आतंकी ठिकानों पर सटीक हमले (precise strikes) शामिल थे और इसने सीमा पर उन्नत ड्रोन-आधारित खतरों को सफलतापूर्वक बेअसर किया।
UPSC context
GS पेपर 3: सुरक्षा/सीमा प्रबंधन। भारत के सक्रिय रक्षा सिद्धांत (proactive defense doctrine) और सीमा पार छद्म युद्ध (cross-border proxy warfare) के प्रति प्रतिक्रिया के ज्ञान का परीक्षण करता है।
25-सूत्रीय एकीकृत योजना
'आतंकवादी पारिस्थितिकी तंत्र' (terror ecosystem) को ध्वस्त करने के लिए MHA द्वारा 2020 में शुरू किया गया एक रणनीतिक ढांचा। यह बेहतर अंतर-एजेंसी समन्वय और 'Whole of Government' दृष्टिकोण के माध्यम से वित्तीय नेटवर्क, जिहादी आतंकवाद, LWE और नार्को-आतंकवाद को लक्षित करता है।
UPSC context
GS पेपर 3: संगठित अपराध और आतंकवाद। टेरर फाइनेंसिंग और कट्टरपंथ को रोकने पर नीति-आधारित उत्तरों के लिए प्रासंगिक।
राष्ट्रीय सुरक्षा गार्ड (NSG)
गृह मंत्रालय के अधीन भारत का विशिष्ट 'ब्लैक कैट' कमांडो बल। यह आतंकवाद विरोधी, बंधक बचाव, विमान अपहरण रोधी अभियानों और VVIPs को सुरक्षा प्रदान करने के लिए एक विशेष संघीय आकस्मिकता इकाई (federal contingency unit) के रूप में कार्य करता है।
UPSC context
GS Paper 3: विभिन्न सुरक्षा बल और एजेंसियां। विशिष्ट सामरिक प्रतिक्रिया क्षमताओं और आधुनिक सुरक्षा सिद्धांतों पर प्रकाश डालता है।
आईटी सेल (सुरक्षा संदर्भ)
सुरक्षा एजेंसियों के भीतर विशेषज्ञ डिजिटल निगरानी इकाइयाँ, जिन्हें सोशल मीडिया की निगरानी करने, ऑनलाइन कट्टरपंथ का मुकाबला करने और एन्क्रिप्टेड एवं सार्वजनिक डिजिटल प्लेटफॉर्म पर आतंकवादी दुष्प्रचार, भ्रामक जानकारी और भर्ती प्रयासों को बेअसर करने के लिए डिज़ाइन किया गया है।
UPSC context
GS पेपर 3: मीडिया और सोशल नेटवर्किंग साइट्स की भूमिका। डिजिटल वॉरफेयर (digital warfare) और हाइब्रिड खतरों (hybrid threats) से उत्पन्न चुनौतियों के लिए प्रासंगिक।
प्रारंभिक ट्रैप
गैर-कानूनी गतिविधियां (रोकथाम) अधिनियम (UAPA) के तहत, केवल संघों या समूहों को ही आधिकारिक रूप से आतंकवादी के रूप में नामित किया जा सकता है।
2019 के UAPA संशोधन ने स्पष्ट रूप से केंद्र सरकार को संगठनों के साथ-साथ व्यक्तियों को भी 'आतंकवादी' के रूप में नामित करने के लिए सशक्त किया है, यह एक महत्वपूर्ण तथ्य है जिसे अक्सर परीक्षाओं में पूछा जाता है।
संबंधित अवधारणाएँ
गैरकानूनी गतिविधियां (रोकथाम) अधिनियम (UAPA) की मुख्य विशेषताएं क्या हैं?
- व्यक्तिगत पदनाम: 2019 के संशोधन ने केंद्र सरकार को न केवल संगठनों को, बल्कि व्यक्तियों को भी आधिकारिक तौर पर आतंकवादी घोषित करने का अधिकार दिया।
- NIA का क्षेत्राधिकार: जब मामले की जांच एजेंसी द्वारा की जा रही हो, तो यह NIA के महानिदेशक को संपत्ति की जब्ती या कुर्की की मंजूरी देने का अधिकार प्रदान करता है।
- कठोर जमानत: UAPA के तहत जमानत प्राप्त करना अत्यधिक कठिन है क्योंकि यदि यह मानने के उचित आधार हों कि आरोप प्रथम दृष्टया सत्य हैं, तो अदालत के लिए जमानत देने से इनकार करना अनिवार्य है।
तकनीक के साथ 'संगठित अपराध और आतंकवाद' का गठजोड़ किस प्रकार विकसित हो रहा है?
- ड्रोन तस्करी: मानवरहित हवाई वाहनों (UAVs) का उपयोग नशीले पदार्थों, हथियारों और जाली मुद्रा के सीमा पार परिवहन के लिए तेजी से किया जा रहा है, जिससे सिंडिकेट्स के लिए शारीरिक जोखिम कम हो जाता है।
- डार्क वेब वित्तपोषण: आतंकी मॉड्यूल पारंपरिक बैंकिंग निगरानी से बचते हुए, अवैध धन को सुरक्षित रूप से जुटाने, स्थानांतरित करने और उस तक पहुंच प्राप्त करने के लिए गुमनाम नेटवर्क और क्रिप्टोकरेंसी का उपयोग करते हैं।
अंतर-विषय पैटर्न
संगठित अपराध + आतंकवाद के बीच संबंध
वित्तीय पाइपलाइनों को लक्षित करने वाली 25-सूत्रीय योजना GS3 के उस विषय को प्रतिबिंबित करती है कि कैसे मादक पदार्थ और जाली भारतीय मुद्रा नेटवर्क (FICN) सक्रिय रूप से जिहादी और विद्रोही गतिविधियों को सहायता प्रदान करते हैं।
प्रौद्योगिकी-सक्षम सीमा सुरक्षा
सीमा पार जासूसी और पेलोड के लिए ड्रोन्स का उपयोग यह दर्शाता है कि कैसे भौतिक सीमा प्रबंधन को अब साइबर निगरानी और एंटी-ड्रोन प्रौद्योगिकियों के साथ गहराई से एकीकृत किया जाना चाहिए।
UAPA का दायरा, टेरर-फाइनेंसिंग फ्रेमवर्क और डार्क-वेब क्रिप्टो ट्रेल्स के साथ मिलकर, Prelims में एक बहु-कथनीय (multi-statement) प्रश्न के रूप में पूछे जाने की अत्यधिक संभावना है।
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