समसामयिकी

परिसीमन विधेयक और संसदीय प्रतिनिधित्व में संघीय चिंताएँ

स्रोत:द हिंदू ↗

क्यों मायने रखता है

परिसीमन एक महत्वपूर्ण संवैधानिक प्रक्रिया है जो भारत के लोकतंत्र में संघीय संतुलन, क्षेत्रीय प्रतिनिधित्व और अंतर-राज्यीय समता को सीधे तौर पर प्रभावित करती है, जो इसे GS2 राजव्यवस्था और शासन (Polity and Governance) के लिए अत्यधिक महत्वपूर्ण बनाती है।

सारांश

संसद के परिसीमन विधेयक को पारित करने के लिए एक संभावित विशेष सत्र के संबंध में चर्चाओं ने राजनीतिक बहस छेड़ दी है, और विपक्षी दलों ने इसे राजनीतिक दिखावा कहकर खारिज कर दिया है। आगामी परिसीमन अभ्यास जनसंख्या समानता बनाम उन राज्यों के प्रतिनिधित्व के संबंध में महत्वपूर्ण संघीय चिंताएँ पैदा करता है जिन्होंने सफलतापूर्वक परिवार नियोजन लागू किया है।

मुख्य बिंदु

  • रिपोर्ट्स और राजनीतिक चर्चाओं से संसद के एक संभावित विशेष सत्र के आयोजन के संकेत मिलते हैं, जिसमें परिसीमन विधेयक (Delimitation Bill) को लाया या पास कराया जा सकता है।
  • परिसीमन की प्रक्रिया से दक्षिणी राज्यों में सफल जनसंख्या नियंत्रण उपायों के कारण संसदीय प्रतिनिधित्व में संभावित कमी को लेकर चिंताएं बढ़ जाती हैं।
  • कांग्रेस जैसे विपक्षी दलों ने इस कदम की आलोचना करते हुए इसे चल रही संघीय चिंताओं के बीच राजनीतिक बयानबाजी करार दिया है।
  • भारत में जनसंख्या-आधारित प्रतिनिधित्व और संघीय समता के बीच का संतुलन एक महत्वपूर्ण संवैधानिक बहस बना हुआ है।

महत्वपूर्ण शब्द

परimitation बिल

हालिया जनसंख्या डेटा के आधार पर लोकसभा और विधानसभा निर्वाचन क्षेत्रों की सीमाओं को फिर से निर्धारित करने की प्रक्रिया, जो संघीय प्रतिनिधित्व समानता और महिला आरक्षण अधिनियम से जुड़ी हुई है।

UPSC context

GS पेपर II (राजव्यवस्था - संसद और राज्य विधायिका, संघवाद); निर्वाचन क्षेत्र के प्रतिनिधित्व, संघीय संतुलन और जनगणना के प्रभावों की समझ का परीक्षण करता है।

Source
संसद

भारत का सर्वोच्च विधायी निकाय जिसमें राष्ट्रपति, लोकसभा और राज्यसभा शामिल हैं, जो कानून और संवैधानिक संशोधन बनाने के लिए उत्तरदायी है।

UPSC context

GS पेपर II (भारतीय राजव्यवस्था - राज्य के अंग); विधाई प्रक्रिया, संसदीय नियंत्रण और संघीय कानून निर्माण के ज्ञान का परीक्षण करता है।

Source
लोक सभा

भारत की संसद का निचला सदन, जिसके सदस्यों का चुनाव वयस्क मताधिकार के आधार पर एकल-सदस्यीय क्षेत्रीय निर्वाचन क्षेत्रों से नागरिकों द्वारा सीधे किया जाता है।

UPSC context

जीएस पेपर II (भारतीय राजव्यवस्था); लोकसभा को नियंत्रित करने वाली संरचना, चुनावी प्रतिनिधित्व और संवैधानिक प्रावधानों का परीक्षण करता है।

Source

प्रारंभिक ट्रैप

परimitation आयोग के आदेशों को कानून का बल प्राप्त होता है और न्यायिक समीक्षा के तहत अदालत में चुनौती दी जा सकती है।

aspirants अक्सर यह मानते हैं कि परिसीमन आयोग (Delimitation Commission) के आदेशों को संवैधानिक उल्लंघन के आधार पर उच्च न्यायालयों (High Courts) या सर्वोच्च न्यायालय (Supreme Court) में चुनौती दी जा सकती है। वास्तव में, अनुच्छेद 329(a) और परिसीमन अधिनियम (Delimitation Act) उनके आदेशों की न्यायिक समीक्षा (judicial review) पर रोक लगाते हैं।

संबंधित अवधारणाएँ

Polity Parliament and Federalism

भारत में परिसीमन और लोकसभा सीटों के पुनर्निर्धारण को नियंत्रित करने वाले संवैधानिक प्रावधान क्या हैं?

  • अनुच्छेद 82 अधिदेश: अनुच्छेद 82 हर जनगणना के बाद सीटों के आवंटन और क्षेत्रीय निर्वाचन क्षेत्रों के पुनर्समायोजन को अनिवार्य करता है, जिसे ऐतिहासिक रूप से राज्यों को परिवार नियोजन के लिए दंडित होने से बचाने के लिए फ्रीज (स्थगित) कर दिया गया था।
  • 84वां संशोधन फ्रीज: 84वें संशोधन अधिनियम, 2001 ने 1971 की जनगणना के आधार पर लोकसभा सीटों के आवंटन पर लगे फ्रीज को 2026 के बाद होने वाली पहली जनगणना तक बढ़ा दिया।
  • ज्यूडिशियल बार: परिसीमन आयोग अधिनियम के तहत, वैधानिक आयोग द्वारा पारित आदेशों का कानून का बल होता है और किसी भी अदालत में उन्हें चुनौती नहीं दी जा सकती है।

अंतर-विषय पैटर्न

  • डिमिटेशन + राजकोषीय संघवाद + वित्त आयोग

    सीमाहीनन सीधे तौर पर अनुच्छेद 356 और राजकोषीय हस्तांतरण (जनसंख्या बनाम जनसांख्यिकीय प्रदर्शन के लिए वित्त आयोग का भारांक) को प्रभावित करता है, जिससे दक्षिणी राज्यों के लिए संघीय तनाव और बढ़ जाता है।

  • जनसंख्या नियंत्रण बनाम सहयोगात्मक संघवाद

    1971 की जनगणना के बाद से सीटों की संख्या को स्थिर (फ्रीजिंग) रखने से परिवार नियोजन का पालन करने वाले राज्यों को संरक्षण मिला, जो जीएसटी मुआवजा उपकर (कंपेंसेशन सेस) और सहकारी संघवाद के स्वरूप पर हुई बहसों को दर्शाता है।

परimिता (Delimitation) + अनुच्छेद 82 + 84वाँ संशोधन फ्रीज + परिसीमन आयोग के आदेशों की अंतिम प्रकृति (finality of Delimitation Commission orders) मिलकर Prelims के लिए एक उच्च-उपज वाले (high-yield) कथनों का सेट बनाते हैं।

संबद्ध PYQ · 3

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  • 2024MainsGS2

    What changes has the Union Government recently introduced in the domain of Centre-State relations ? Suggest measures to be adopted to build the trust between the Centre and the States and for strengthening federalism.

  • 2022MainsGS2

    “While the national political parties in India favour centralisation, the regional parties are in favour of State autonomy.” Comment.

  • 2020MainsGS2

    Indian Constitution exhibits centralising tendencies to maintain unity and integrity of the nation. Elucidate in the perspective of the Epidemic Diseases Act, 1897; The Disaster Management Act, 2005 and recently passed Farm Acts.