मुख्यमंत्री कृषक समृद्धि योजना ऋण शर्तें और लाभ
स्रोत:india ↗
क्यों मायने रखता है
उत्तर प्रदेश विशेष कल्याणकारी योजनाएं जैसे मुख्यमंत्री कृषक समृद्धि योजना, कृषि वित्त और राज्य शासन की पहलों से संबंधित UPPSC PCS प्रारंभिक परीक्षा के प्रश्नों में सीधे तौर पर बार-बार पूछे जाने वाले लक्ष्य होते हैं।
सारांश
लेख उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा शुरू की गई 'मुख्यमंत्री कृषक समृद्धि योजना' का विवरण देता है, जो किसानों को 6 प्रतिशत की रियायत दर पर 6 लाख रुपये तक की वित्तीय सहायता प्रदान करती है। यह राज्य में कृषि ऋण में सुधार और ग्रामीण विकास का समर्थन करने के उद्देश्य से इस योजना के लिए पात्रता, लाभ और किसानों द्वारा आवेदन करने के चरणों को रेखांकित करता है।
मुख्य बिंदु
- उत्तर प्रदेश सरकार ने किसानों को आर्थिक सहायता प्रदान करने के लिए मुख्यमंत्री कृषक समृद्धि योजना शुरू की है।
- इस योजना के तहत, किसान 6 प्रतिशत की कम ब्याज दर पर 6 लाख रुपये तक की वित्तीय सहायता प्राप्त कर सकते हैं।
- इस योजना का उद्देश्य उत्तर प्रदेश में किसानों पर वित्तीय बोझ को कम करना, कृषि ऋण की उपलब्धता में सुधार करना और ग्रामीण आय को बढ़ाना है।
- वित्तीय योजना का लाभ उठाने और आवेदन करने के लिए किसानों हेतु चरण-दर-चरण प्रक्रियाएँ निर्धारित की गई हैं।
महत्वपूर्ण शब्द
मुख्यमंत्री कृषक समृद्धि योजना
उत्तर प्रदेश सरकार की एक प्रमुख कल्याणकारी पहल जिसके तहत छोटे और सीमांत किसानों को 6 प्रतिशत की रियायती ब्याज दर पर 6 लाख रुपये तक के दीर्घकालिक कृषि ऋण प्रदान किए जाते हैं।
UPSC context
UPPSC पेपर V (राज्य विशिष्ट कल्याणकारी योजनाएं, कृषि ऋण, और उत्तर प्रदेश में ग्रामीण विकास)। राज्य-स्तरीय किसान कल्याण कार्यक्रमों के ज्ञान का परीक्षण करता है।
संबंधित अवधारणाएँ
उत्तर प्रदेश में कृषि के लिए प्रमुख संस्थागत ऋण संरचनाएँ क्या हैं?
- UP कोऑपरेटिव बैंक: उत्तर प्रदेश के जिलों में सहकारी नेटवर्क के माध्यम से दीर्घकालिक कृषि ऋण और ग्रामीण विकास वित्त प्रदान करने वाली शीर्ष संस्था।
- नाबार्ड की भूमिका: NABARD, यूपी में क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों और सहकारी साख संस्थानों के लिए शीर्ष नियामक और पुनर्वित्त एजेंसी के रूप में कार्य करता है।
- किसान क्रेडिट कार्ड: कमर्शियल बैंकों, कॉपरेटिव बैंकों और RRB के माध्यम से किसानों को सब्सिडी वाले ब्याज दरों पर अल्पकालिक फसल ऋण प्रदान करता है।
अंतर-विषय पैटर्न
कृषि सब्सिडी और सहकारी संघवाद
मुख्यमंत्री कृषक समृद्धि योजना जैसी राज्य-स्तरीय ब्याज अनुदान योजनाएं, पीएम-किस्सान और केसीसी (KCC) जैसी केंद्रीय पहलों की पूरक हैं, जो कृषि ऋण में सहकारी संघवाद को दर्शाती हैं।
ग्रामीण ऋणग्रस्तता और किसानों की आय में वृद्धि
आसान संस्थागत ऋण तक पहुँच सीधे तौर पर ग्रामीण ऋणग्रस्तता को लक्षित करती है, जो किसानों की आय दोगुनी करने और ग्रामीण माँग को बढ़ावा देने की उत्तर प्रदेश की रणनीति का एक प्रमुख स्तंभ है।
UPPSC अक्सर विशिष्ट योजना विशेषताओं के बारे में पूछता है: मुख्यमंत्री कृषक समृद्धि योजना की ऋण सीमा (Rs 6 लाख) और ब्याज दर (6%) का मिलान करें।
संबद्ध PYQ · 2
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- 2023UPPSC_PRELIMSGS1
Which of the following Scheme/Programme is not the Central Government Programme and it is Uttar Pradesh Government's Programme?
- 2022UPPSC_PRELIMSGS1
Consider the following statements about farm subsidies in India. 1. The input subsidies in India, such as on fertilizers fall under indirect farm subsidies. 2. Reduction in power and irrigation bills offered to farmers fall under direct farm subsidies. 3. The agricultural provisions of the World Trade Organization (WTO) though allow direct farm subsidies, prohibit indirect subsidies. 4. All subsidies provided by the governments in India fall under the indirect subsidies. Select the correct statements using the code given below.
