गोवा के पारिस्थितिक संकट के लिए विशेष संवैधानिक सुरक्षा की मांग
स्रोत:इंडियन एक्सप्रेस ↗
क्यों मायने रखता है
यह संवैधानिक कानून और पर्यावरण संरक्षण के अंतर्संबंध को रेखांकित करता है। UPSC उम्मीदवारों के लिए, यह एक समकालीन केस स्टडी प्रदान करता है कि कैसे अनुच्छेद 371 जैसे संवैधानिक उपकरणों को सांस्कृतिक/प्रशासनिक संरक्षण से आगे बढ़ाकर क्षेत्रीय पारिस्थितिक और जनसांख्यिकीय संकटों के समाधान के लिए वैचारिक रूप से विस्तारित किया जा सकता है।
सारांश
यह लेख गोवा के पर्यावरणीय अस्तित्व को सुनिश्चित करने के लिए अनुच्छेद 371 के तहत एक विशेष संवैधानिक संशोधन की वकालत करता है। हालाँकि गोवा वर्तमान में अनुच्छेद 371I के अंतर्गत आता है, लेकिन यह प्रावधान केवल इसकी विधानसभा के न्यूनतम आकार को निर्धारित करता है। खनन, अनियंत्रित रियल एस्टेट और तटीय क्षेत्रों एवं पश्चिमी घाटों में अनियमित पर्यटन से उत्पन्न गंभीर पारिस्थितिक खतरों का सामना करते हुए, लेखक का तर्क है कि गोवा को भूमि स्वामित्व और संसाधन उपयोग को विनियमित करने के लिए मजबूत संवैधानिक सुरक्षा उपायों की आवश्यकता है, जो अन्य पारिस्थितिक और सांस्कृतिक रूप से संवेदनशील भारतीय राज्यों को प्रदान की गई सुरक्षा के समान हों।
मुख्य बिंदु
- गोवा अनियंत्रित पर्यटन, खनन गतिविधियों और बेलगाम रियल एस्टेट विकास के कारण गंभीर पारिस्थितिक क्षरण का सामना कर रहा है।
- वर्तमान में, अनुच्छेद 371I गोवा के लिए विशेष प्रावधान प्रदान करता है, लेकिन यह पूरी तरह से इसकी विधानसभा की न्यूनतम सदस्य संख्या (30 सदस्य) को निर्धारित करने तक ही सीमित है।
- लेख में गोवा को उसकी भूमि और संसाधनों पर विशिष्ट सुरक्षा प्रदान करने के लिए अनुच्छेद 371 के तहत एक नए या विस्तारित संवैधानिक संशोधन का तर्क दिया गया है।
- ऐसा संशोधन अन्य राज्यों (जैसे हिमाचल प्रदेश या अनुच्छेद 371A-G के तहत पूर्वोत्तर राज्यों) में दी गई सुरक्षाओं के समान होगा, ताकि स्थानीय भूमि के हस्तांतरण को रोका जा सके और पश्चिमी घाट एवं तटीय क्षेत्रों के नाजुक पारिस्थितिकी तंत्र को संरक्षित किया जा सके।
महत्वपूर्ण शब्द
अनुच्छेद 371
भाग XXI का वह प्रावधान जो क्षेत्रीय असमानताओं, सांस्कृतिक विशिष्टता या प्रशासनिक आवश्यकताओं को दूर करने के लिए कई भारतीय राज्यों को 'विशेष दर्जा' या विशिष्ट सुरक्षा उपाय प्रदान करता है।
UPSC context
GS पेपर II (राजव्यवस्था); भारतीय संघवाद और क्षेत्रीय शासन के लिए विशेष संवैधानिक प्रावधानों की समझ का परीक्षण करता है।
अनुच्छेद 371I
गोवा के लिए एक विशिष्ट प्रावधान (1987 में जोड़ा गया) जो वर्तमान में इसकी विधानसभा के लिए केवल न्यूनतम 30 सदस्यों की संख्या अनिवार्य करता है।
UPSC context
GS पेपर II; राज्य-विशिष्ट संवैधानिक अधिदेशों और गोवा के राज्य का दर्जा प्राप्त करने के विकासक्रम को रेखांकित करता है।
असममित संघवाद
एक संघीय मॉडल जहाँ क्षेत्रीय, सांस्कृतिक या भौगोलिक विविधता को समायोजित करने के लिए घटक इकाइयों के पास केंद्र के साथ असमान शक्तियाँ या विविध संबंध होते हैं।
UPSC context
GS Paper II; भारतीय संघीय ढांचे और क्षेत्रीय स्वायत्तता पर आधारित प्रश्नों के लिए केंद्रीय विषय।
पश्चिमी घाट
भारत के पश्चिमी तट पर फैला एक यूनेस्को (UNESCO) विश्व धरोहर स्थल और वैश्विक जैव विविधता हॉटस्पॉट, जिसमें गोवा भी शामिल है, जो खनन और अनियमित विकास के खतरों का सामना कर रहा है।
UPSC context
GS पेपर III (पर्यावरण); जैव विविधता संरक्षण और पर्यावरणीय प्रभाव आकलन के लिए अक्सर प्रश्न पूछे जाते हैं।
सतत विकास
ऐसा विकास जो आर्थिक विकास को पर्यावरण संरक्षण और सामाजिक समानता के साथ संतुलित करता है ताकि भविष्य की पीढ़ियों के लिए संसाधनों को संरक्षित किया जा सके।
UPSC context
GS पेपर III; पर्यावरणीय शासन, जलवायु परिवर्तन शमन और संसाधन प्रबंधन के लिए मूल सिद्धांत।
प्रारंभिक ट्रैप
अनुच्छेद 371I गोवा को गैर-निवासियों को भूमि के हस्तांतरण के विरुद्ध विशेष संवैधानिक संरक्षण प्रदान करता है।
गलत। अनुच्छेद 371I केवल यह निर्धारित करता है कि गोवा विधानसभा में कम से कम 30 सदस्य होने चाहिए। यह भूमि स्वामित्व या संसाधनों के संबंध में कोई संवैधानिक सुरक्षा प्रदान नहीं करता है।
संबंधित अवधारणाएँ
अनुच्छेद 371 के कौन से उप-खंड भूमि स्वामित्व पर स्पष्ट संरक्षण प्रदान करते हैं?
- अनुच्छेद 371A (नागालैंड): संसद के भूमि स्वामित्व और हस्तांतरण से संबंधित अधिनियमों को तब तक लागू होने से रोकता है, जब तक कि राज्य विधानसभा इस संबंध में कोई प्रस्ताव पारित न कर दे।
- अनुच्छेद 371G (मिजोरम): नगालैंड के समान, यह राज्य विधायिका की सहमति के बिना भूमि स्वामित्व और हस्तांतरण पर संसदीय कानून को प्रतिबंधित करता है।
- अनुच्छेद 371I (गोवा): यह भूमि या सांस्कृतिक सुरक्षा प्रदान नहीं करता है। यह केवल यह निर्धारित करता है कि राज्य विधानसभा में न्यूनतम 30 सदस्य होने चाहिए।
पश्चिमी घाट के संरक्षण के लिए प्रमुख समिति की सिफारिशें क्या हैं?
- गाडगिल समिति (2011): संपूर्ण पश्चिमी घाट को पारिस्थितिक रूप से संवेदनशील क्षेत्र (ESA) के रूप में वर्गीकृत करने की सिफारिश की गई, जिसमें कड़े संरक्षण के विभिन्न स्तर और खनन पर व्यापक प्रतिबंध शामिल हैं।
- कस्तूरीरंगन पैनल (2013): एक नरम दृष्टिकोण प्रस्तावित किया गया, जिसमें संरक्षण और विकास के बीच संतुलन बनाने का प्रयास करते हुए पश्चिमी घाट के केवल ~37% हिस्से (जैविक रूप से समृद्ध क्षेत्र) को ESA के रूप में वर्गीकृत किया गया है।
अंतर-विषय पैटर्न
पारिस्थितिक संरक्षण के लिए एक उपकरण के रूप में संघवाद
अनुच्छेद 371 के तहत संरक्षण की मांगें सांस्कृतिक स्वायत्तता से पर्यावरणीय अस्तित्व की ओर स्थानांतरित हो रही हैं, जो सीधे तौर पर GS2 (राजव्यवस्था/विशेष प्रावधान) को GS3 (जैव विविधता और सतत विकास) से जोड़ती हैं।
CRZ नियम बनाम पर्यटन वहन क्षमता
अनियंत्रित तटीय रियल एस्टेट के कारण गोवा का पारिस्थितिक संकट, तटीय विनियमन क्षेत्र (CRZ) के प्रवर्तन की विफलता और पर्यटन राज्यों की वहन क्षमता (carrying capacity) को परिभाषित करने की तत्काल आवश्यकता को उजागर करता है।
अनुच्छेद 371 (A-J) पर Prelims में एक 'Match-the-Following' प्रश्न की अपेक्षा करें, जो विशेष रूप से 371I (गोवा) के सीमित दायरे बनाम 371A/G का परीक्षण करता हो।
संबद्ध PYQ · 5
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- 2025MainsGS2
Indian Constitution has conferred the amending power on the ordinary legislative institutions with a few procedural hurdles. In view of this statement, examine the procedural and substantive limitations on the amending power of the Parliament to change the Constitution.
- 2024PrelimsGS1
As per Article 368 of the Constitution of India, the Parliament may amend any provision of the Constitution by way of : 1. Addition 2. Variation 3. Repeal Select the correct answer using the code given below:
- 2025PrelimsGS1
Consider the following statements : I. The Constitution of India explicitly mentions that in certain spheres the Governor of a State acts in his/her own discretion. II. The President of India can, of his/her own, reserve a bill passed by a State Legislature for his/her consideration without it being forwarded by the Governor of the State concerned. Which of the statements given above is/are correct?
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Mineral resources are fundamental to the country's economy and these are exploited by mining. Why is mining considered an environmental hazard? Explain the remedial measures required to reduce the environmental hazard due to mining.
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Coastal sand mining, whether legal or illegal, poses one of the biggest threats to our environment. Analyze the impact of sand mining along the Indian coasts, citing specific examples.
