वैश्विक जलवायु रिपोर्ट ने शेष कार्बन बजट के तेजी से समाप्त होने की चेतावनी दी
स्रोत:इंडियन एक्सप्रेस ↗
क्यों मायने रखता है
'कार्बन बजट' की अवधारणा वैश्विक जलवायु वार्ताओं का केंद्र है। नवीकरणीय ऊर्जा के तीव्र विस्तार और कुल उत्सर्जन में निरंतर वृद्धि के बीच के तनाव को समझना जलवायु शमन (climate mitigation), ग्रीन हाइड्रोजन और भारत के ऊर्जा संक्रमण पर Mains के प्रश्नों के उत्तर देने के लिए महत्वपूर्ण है।
सारांश
Indicators of Global Climate Change (IGCC) की एक हालिया रिपोर्ट इस बात पर प्रकाश डालती है कि ग्लोबल वार्मिंग 1.37°C तक पहुँच गई है, जिससे वर्तमान उत्सर्जन दरों पर 1.5°C के लक्ष्य के लिए शेष कार्बन बजट केवल तीन वर्ष रह गया है। यद्यपि नवीकरणीय ऊर्जा उत्पादन जीवाश्म ईंधन के स्तर तक बढ़ गया है, लेकिन उद्योग और परिवहन जैसे 'हार्ड-टू-अबेट' (hard-to-abate) क्षेत्र कुल उत्सर्जन को उच्च बनाए हुए हैं, जिससे ग्रीन हाइड्रोजन जैसी हरित प्रौद्योगिकियों की त्वरित तैनाती और बेहतर वैश्विक प्रौद्योगिकी हस्तांतरण (technology transfer) अनिवार्य हो गया है।
मुख्य बिंदु
- इंडीकेटर्स ऑफ ग्लोबल क्लाइमेट चेंज (IGCC) रिपोर्ट चेतावनी देती है कि ग्लोबल वार्मिंग 1.37°C तक पहुँच गई है, जो दुनिया को पेरिस समझौते की 1.5°C की सीमा के खतरनाक रूप से करीब ले आई है।
- सौर, पवन और जल विद्युत जैसे नवीकरणीय ऊर्जा स्रोतों के विस्तार में महत्वपूर्ण प्रगति के बावजूद, उद्योग और परिवहन क्षेत्र के कारण कुल वैश्विक ग्रीनहाउस गैस उत्सर्जन में वृद्धि जारी है।
- ग्लोबल वार्मिंग को 1.5°C तक सीमित करने के लिए दुनिया का शेष कार्बन बजट 200 गीगाटन होने का अनुमान है, जो उत्सर्जन की वर्तमान गति से अगले तीन वर्षों के भीतर पूरी तरह समाप्त हो सकता है।
- कठिन-से-कठिन उत्सर्जन वाले (hard-to-abate) क्षेत्रों के तत्काल डीकार्बोनाइजेशन की आवश्यकता है, जिसके लिए ग्रीन हाइड्रोजन, एल्युमीनियम जैसी पुनर्चक्रित सामग्रियों और मजबूत अंतर्राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी हस्तांतरण की दिशा में बदलाव की जरूरत है।
महत्वपूर्ण शब्द
पेरिस समझौता
2015 की एक कानूनी रूप से बाध्यकारी अंतर्राष्ट्रीय संधि, जिसका लक्ष्य ग्लोबल वार्मिंग को पूर्व-औद्योगिक स्तरों की तुलना में 2°C से काफी नीचे, अधिमानतः 1.5°C तक सीमित करना है।
UPSC context
GS पेपर 3: पर्यावरण/वैश्विक शासन; अंतरराष्ट्रीय जलवायु ढांचे और भारत के NDCs की समझ का परीक्षण करता है।
वैश्विक जलवायु परिवर्तन के संकेतक (IGCC)
दशकीय IPCC रिपोर्टों के बीच के अंतर को पाटने के लिए जलवायु संकेतकों (जैसे, वार्मिंग दर, उत्सर्जन) पर डेटा-आधारित अपडेट प्रदान करने वाली एक वार्षिक वैज्ञानिक पहल।
UPSC context
GS पेपर 3: विज्ञान एवं पर्यावरण; वार्मिंग प्रक्षेपवक्र (warming trajectories) और रिपोर्ट-आधारित प्रश्नों से संबंधित वर्तमान आंकड़ों के लिए प्रासंगिक।
कार्बन बजट
CO2 की वह अनुमानित संचयी मात्रा जिसे मानवता एक विशिष्ट तापमान सीमा (जैसे, 1.5°C) से नीचे रहने की संभावित संभावना बनाए रखते हुए उत्सर्जित कर सकती है।
UPSC context
GS Paper 3: पर्यावरणीय प्रदूषण; जलवायु समता और विकासशील देशों के लिए शेष 'carbon space' के विश्लेषण हेतु महत्वपूर्ण।
हार्ड-टू-अबेट (Hard-to-abate) क्षेत्र
औद्योगिक क्षेत्र (जैसे: स्टील, सीमेंट, विमानन, शिपिंग) जहाँ उच्च-ताप की आवश्यकताओं और रासायनिक प्रक्रिया उत्सर्जन के कारण डीकार्बोनाइजेशन तकनीकी रूप से कठिन या महंगा है।
UPSC context
GS पेपर 3: बुनियादी ढांचा/अर्थव्यवस्था; औद्योगिक डीकार्बोनाइजेशन की चुनौतियों और CCUS जैसी नई तकनीकों की भूमिका पर केंद्रित है।
ग्रीन हाइड्रोजन
नवीकरणीय विद्युत का उपयोग करके जल के इलेक्ट्रोलिसिस के माध्यम से उत्पादित हाइड्रोजन, जो उन उद्योगों के लिए स्वच्छ ईंधन के रूप में कार्य करता है जिन्हें आसानी से विद्युतीकृत नहीं किया जा सकता है।
UPSC context
GS पेपर 3: ऊर्जा/विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी; भारत के राष्ट्रीय हरित हाइड्रोजन मिशन और औद्योगिक संक्रमण के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण।
नेट जीरो
एक ऐसी स्थिति जहाँ वायुमंडल में उत्सर्जित होने वाली ग्रीनहाउस गैसों को उतनी ही मात्रा में वायुमंडल से हटाकर संतुलित किया जाता है, जिसका लक्ष्य आमतौर पर 2050 या 2070 तक रखा गया है।
UPSC context
GS पेपर 3: पर्यावरण; यह 2070 के लिए भारत के 'पंचामृत' संकल्प जैसे दीर्घकालिक जलवायु लक्ष्यों के ज्ञान का परीक्षण करता है।
प्रारंभिक ट्रैप
IGCC (Indicators of Global Climate Change) UNFCCC के तहत स्थापित एक आधिकारिक तंत्र है।
IGCC वास्तव में एक स्वतंत्र, वैज्ञानिकों के नेतृत्व वाली पहल है जिसे IPCC के लंबे रिपोर्ट चक्रों के बीच वार्षिक अपडेट प्रदान करने के लिए डिज़ाइन किया गया है, न कि यह कोई UN निकाय है।
संबंधित अवधारणाएँ
'ग्लोबल कार्बन बजट' वास्तव में क्या है?
- परिभाषा: ग्लोबल वॉर्मिंग को एक विशिष्ट सीमा (जैसे, 1.5°C) तक सीमित रखने के लिए अनुमत संचयी शुद्ध वैश्विक मानवजनित CO2 उत्सर्जन की अधिकतम मात्रा।
- आधार रेखा और दायरा: इसकी गणना पूर्व-औद्योगिक काल से की जाती है और इसमें मीथेन और नाइट्रस ऑक्साइड जैसी गैर-CO2 ग्रीनहाउस गैसों के कारण होने वाली वार्मिंग को भी शामिल किया जाता है।
'हार्ड-टू-अबेट' (hard-to-abate) क्षेत्रों के लिए ग्रीन हाइड्रोजन क्यों महत्वपूर्ण है?
- उच्च-श्रेणी की ऊष्मा: यह सीमेंट और स्टील निर्माण के लिए आवश्यक तीव्र ऊष्मा प्रदान करता है, जिसे प्रत्यक्ष विद्युतीकरण (बैटरी) के माध्यम से कुशलतापूर्वक प्राप्त नहीं किया जा सकता है।
- रासायनिक फीडस्टॉक: यह इस्पात निर्माण में एक महत्वपूर्ण शून्य-कार्बन रिड्यूसिंग एजेंट के रूप में कार्य करता है और अमोनिया/उर्वरकों के उत्पादन के लिए एक स्वच्छ कच्चे माल के रूप में कार्य करता है।
अंतर-विषय पैटर्न
ग्रीन H2 + राष्ट्रीय मिशन
भारी उद्योगों को डीकार्बनाइज करना सीधे तौर पर भारत के राष्ट्रीय हरित हाइड्रोजन मिशन और PAT (Perform, Achieve and Trade) जैसी औद्योगिक ऊर्जा दक्षता योजनाओं के ज्ञान का परीक्षण करता है।
कार्बन स्पेस और जलवायु न्याय
औद्योगिक राष्ट्रों द्वारा वैश्विक कार्बन बजट का तीव्र रिक्तीकरण, ग्लोबल साउथ द्वारा CBDR और जलवायु वित्त (climate finance) की बढ़ती मांगों के मुख्य तर्क का आधार है।
2026 की Prelims परीक्षा में 'hard-to-abate' क्षेत्रों (स्टील, सीमेंट) को Green Hydrogen और Carbon Budget की परिभाषाओं के साथ जोड़कर एक प्रश्न की अपेक्षा करें।
संबद्ध PYQ · 4
संबद्ध PYQ · 4
- 2016PrelimsGS1
With reference to the Agreement at the UNFCCC Meeting in Paris in 2015, which of the following statements is/are correct? 1. The Agreement was signed by all the member countries of the UN and it will go into effect in 2017. 2. The Agreement aims to limit the greenhouse gas emissions so that the rise in average global temperature by the end of this century does not exceed 2°C or even 1.5°C above pre-industrial levels. 3. Developed countries acknowledged their historical responsibility in global warming and committed to donate $ 1000 billion a year from 2020 to help developing countries to cope with climate change. Select the correct answer using the code given below.
- 2022MainsGS3
Do you think India will meet 50 percent of its energy needs from renewable energy by 2030 ? Justify your answer. How will the shift of subsidies from fossil fuels to renewables help achieve the above objective ? Explain.
- 2023PrelimsGS1
With reference to green hydrogen, consider the following statements: 1. It can be used directly as a fuel for internal combustion. 2. It can be blended with natural gas and used as fuel for heat or power generation. 3. It can be used in the hydrogen fuel cell to run vehicles. How many of the above statements are correct?
- 2023PrelimsGS1
Consider the following heavy industries: 1. Fertilizer plants 2. Oil refineries 3. Steel plants Green hydrogen is expected to play a significant role in decarbonizing how many of the above industries?
