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संरचनात्मक सुधारों पर मॉर्निंगस्टार DBRS ने भारत की सॉवरेन रेटिंग बढ़ाई

स्रोत:द हिंदू ↗

क्यों मायने रखता है

सॉवरेन क्रेडिट रेटिंग विदेशी निवेश प्रवाह और अंतरराष्ट्रीय बाजारों में किसी देश की उधारी की लागत को प्रभावित करती हैं। यह अपग्रेड भारत के राजकोषीय अनुशासन और संरचनात्मक सुधारों में अंतरराष्ट्रीय विश्वास को दर्शाता है, जो इसे सार्वजनिक ऋण, व्यापक आर्थिक प्रबंधन और वैश्विक क्रेडिट रेटिंग एजेंसियों की भूमिका जैसे UPSC विषयों के लिए अत्यधिक प्रासंगिक बनाता है।

सारांश

वैश्विक रेटिंग एजेंसी Morningstar DBRS ने संरचनात्मक सुधारों, राजकोषीय सुदृढ़ीकरण और मजबूत संभावित विकास में सकारात्मक गति का हवाला देते हुए भारत की दीर्घकालिक और अल्पकालिक सॉवरेन ऋण रेटिंग को अपग्रेड किया है। एजेंसी ने उल्लेख किया कि FY22 और FY25 के बीच भारत की GDP में औसतन 8.2% की वृद्धि का अनुमान है। अपग्रेड में योगदान देने वाले कारकों में सरकारी खातों में बेहतर पारदर्शिता, सार्वजनिक व्यय की गुणवत्ता में वृद्धि, मुद्रास्फीति का RBI के संतोषजनक दायरे (comfort zone) में वापस आना और एक लचीली बैंकिंग प्रणाली शामिल है। हालांकि, एजेंसी ने रेखांकित किया कि भारत का उच्च राजकोषीय घाटा और ऊंचा सार्वजनिक ऋण-to-GDP अनुपात (FY25 के लिए 80.2% अनुमानित) संरचनात्मक बाधाएं बनी हुई हैं, जिन्हें निरंतर सुधारों के माध्यम से प्रबंधित किया जाना चाहिए।

मुख्य बिंदु

  • वैश्विक रेटिंग एजेंसी मॉर्निंगस्टार DBRS ने भारत की दीर्घकालिक संप्रभु रेटिंग को BBB (low) से बढ़ाकर BBB और अल्पकालिक रेटिंग को R-2 (middle) से बढ़ाकर R-2 (high) कर दिया है।
  • रेटिंग में सुधार सफल संरचनात्मक सुधारों, निरंतर राजकोषीय सुदृढ़ीकरण, बैंकिंग क्षेत्र की मजबूती और उच्च संभावित GDP विकास दर के कारण हुआ है।
  • भारत की वास्तविक GDP वित्त वर्ष 2022 से वित्त वर्ष 2025 के दौरान 8.2% की मजबूत औसत दर से बढ़ी, जिसे मुद्रास्फीति के RBI के लक्ष्य दायरे (target band) में वापस आने और एक मजबूत बाहरी क्षेत्र से समर्थन मिला।
  • हालांकि सार्वजनिक ऋण-टू-GDP अनुपात में कमी आई है, लेकिन FY25 के लिए इसके अनुमानित 80.2% के उच्च स्तर पर बने रहने की संभावना है, जो निवेश दरों को बढ़ाने और घाटे के स्तर को और कम करने के लिए निरंतर संरचनात्मक सुधारों की आवश्यकता पर बल देता है।

महत्वपूर्ण शब्द

संप्रभु क्रेडिट रेटिंग

किसी देश की अपने ऋण दायित्वों को पूरा करने की क्षमता का एक औपचारिक मूल्यांकन, जो उसकी उधारी की लागत और वैश्विक निवेशकों के लिए उसके आकर्षण को प्रभावित करता है।

UPSC context

GS III: भारतीय अर्थव्यवस्था। बाह्य क्षेत्र की स्थिरता और विदेशी निवेश की गतिशीलता को समझने के लिए महत्वपूर्ण।

Source
मॉर्निंगस्टार DBRS

एक वैश्विक क्रेडिट रेटिंग एजेंसी जो संप्रभु राष्ट्रों, वित्तीय संस्थानों और कॉर्पोरेट संस्थाओं के लिए स्वतंत्र क्रेडिट रेटिंग प्रदान करती है।

UPSC context

GS III: भारतीय अर्थव्यवस्था। वैश्विक पूंजी बाजारों में अंतरराष्ट्रीय एजेंसियों की भूमिका के अध्ययन के लिए प्रासंगिक।

Source
राजकोषीय सुदृढ़ीकरण

एक रणनीति जिसका उद्देश्य दीर्घकालिक वित्तीय संवहनीयता और व्यापक आर्थिक स्थिरता सुनिश्चित करने के लिए सरकारी घाटे और ऋण संचय को कम करना है।

UPSC context

GS III: सरकारी बजट। राजकोषीय नीति और घाटा प्रबंधन पर आधारित प्रश्नों के लिए महत्वपूर्ण।

Source
FRBM अधिनियम (2003)

भारत में राजकोषीय अनुशासन के लिए एक कानूनी ढांचा प्रदान करने वाला 2003 का एक कानून, जो राजकोषीय और राजस्व घाटे को कम करने के लक्ष्य निर्धारित करता है।

UPSC context

GS III: सरकारी बजटिंग। भारत की राजकोषीय सुधार प्रगति के मूल्यांकन के लिए बुनियादी विधायी ढांचा।

Source
ऋण-जीडीपी अनुपात

किसी देश के कुल सार्वजनिक ऋण और उसके सकल घरेलू उत्पाद (GDP) का अनुपात, जिसका उपयोग ऋण की स्थिरता (debt sustainability) के संकेतक के रूप में किया जाता है।

UPSC context

GS III: भारतीय अर्थव्यवस्था। सार्वजनिक वित्त की स्थिति और ऋण प्रबंधन रणनीतियों के विश्लेषण के लिए महत्वपूर्ण।

Source
भारतीय रिजर्व बैंक (RBI)

भारत का केंद्रीय बैंक और विनियामक निकाय जो मौद्रिक नीति, मुद्रास्फीति प्रबंधन और राष्ट्रीय बैंकिंग प्रणाली के पर्यवेक्षण के लिए उत्तरदायी है।

UPSC context

GS III: भारतीय अर्थव्यवस्था। मौद्रिक नीति और बैंकिंग क्षेत्र के लचीलेपन से संबंधित विषयों के लिए महत्वपूर्ण।

Source

प्रारंभिक ट्रैप

भारत में कार्यरत क्रेडिट रेटिंग एजेंसियों (CRAs) को भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) द्वारा विनियमित किया जाता है।

गलत। भारत में क्रेडिट रेटिंग एजेंसियां (CRAs) भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (SEBI) द्वारा विनियमित होती हैं, न कि RBI द्वारा।

संबंधित अवधारणाएँ

Economy (Macroeconomics)

सॉवरेन रेटिंग्स में "इन्वेस्टमेंट ग्रेड" (Investment Grade) और "जंक ग्रेड" (Junk Grade) के बीच क्या अंतर है?

  • निवेश ग्रेड: BBB- और उससे ऊपर की रेटिंग। यह वित्तीय प्रतिबद्धताओं को पूरा करने की पर्याप्त क्षमता को दर्शाता है और दीर्घकालिक वैश्विक संस्थागत निवेशकों को आकर्षित करता है।
  • स्पेक्युलेटिव/जंक ग्रेड: BBB- से नीचे की रेटिंग। इन्हें उच्च-जोखिम (high-risk) माना जाता है, जिसका अर्थ है कि सॉवरेन (sovereign) को पूंजी आकर्षित करने के लिए काफी अधिक बॉन्ड यील्ड (bond yields) की पेशकश करनी होगी।
Economy (Fiscal Policy)

सार्वजनिक ऋण पर एन.के. सिंह समिति की सिफारिशें क्या हैं?

  • लक्ष्य अनुपात: सामान्य सरकारी ऋण-GDP अनुपात के लिए 60% की ऊपरी सीमा की सिफारिश की।
  • केंद्र-राज्य विभाजन: 60% का लक्ष्य स्पष्ट रूप से केंद्र सरकार के लिए 40% और राज्य सरकारों के लिए 20% में विभाजित है।
  • एस्केप क्लॉज: राष्ट्रीय सुरक्षा संकट जैसी विशिष्ट असाधारण परिस्थितियों के दौरान राजकोषीय घाटे के लक्ष्यों में 0.5% तक के विचलन की अनुमति देता है।

अंतर-विषय पैटर्न

  • पूँजीगत व्यय आधारित राजकोषीय सुदृढ़ीकरण

    यह अपग्रेड पूंजीगत व्यय (capital expenditure) की ओर भारत के बदलाव को पुरस्कृत करता है, जो 'व्यय की गुणवत्ता' में सुधार करता है और ऋण के उच्च पूर्ण स्तरों के बावजूद व्यापक आर्थिक स्थिरता बनाए रखते हुए दीर्घकालिक गुणक प्रभाव (multiplier effects) पैदा करता है।

  • मुद्रास्फीति लक्ष्यीकरण और बाह्य सुदृढ़ता

    RBI का सफल फ्लेक्सिबल इन्फ्लेशन टारगेटिंग (FIT) मुद्रा के तेजी से अवमूल्यन को रोकता है, जिससे विदेशी निवेशकों को विनिमय दर के जोखिमों से सुरक्षा मिलती है—यह वैश्विक सॉवरेन रेटिंग के लिए एक महत्वपूर्ण मानक है।

2026 में सॉवरेन रेटिंग मानदंडों को एन.के. सिंह समिति के ऋण लक्ष्यों बनाम भारत के वास्तविक आंकड़ों से जोड़ने वाला बहु-कथन प्रश्न संभावित है।

संबद्ध PYQ · 3

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  • 2022PrelimsGS1

    Consider the following statements : 1. In India, credit rating agencies are regulated by Reserve Bank of India. 2. The rating agency popularly known as ICRA is a public limited company. 3. Brickwork Ratings is an Indian credit rating agency. Which of the statements given above are correct?

  • 2013MainsGS3

    What were the reasons for the introduction of Fiscal Responsibility and Budget Management (FRBM) Act, 2003 ? Discuss critically its salient features and their effectiveness.

  • 2025MainsGS3

    Explain how the Fiscal Health Index (FHI) can be used as a tool for assessing the fiscal performance of states in India. In what way would it encourage the states to adopt prudent and sustainable fiscal policies?