GIFT सिटी और प्रमुख औद्योगिक क्षेत्रों पर केंद्रीय बजट का प्रभाव
स्रोत:इंडियन एक्सप्रेस ↗
क्यों मायने रखता है
यह केंद्रीय बजट के विशिष्ट प्रावधानों और योजनाओं (जैसे, बायोफार्मा SHAKTI, भारत-VISTAAR, GIFT City के लिए टैक्स छूट का विस्तार) द्वारा प्रमुख औद्योगिक क्षेत्रों पर पड़ने वाले व्यावहारिक प्रभावों का एक व्यापक अवलोकन प्रदान करता है, जो इसे GS3 के लिए बजट नीतियों के वास्तविक अनुप्रयोग को समझने हेतु अनिवार्य बनाता है।
सारांश
गुजरात में विभिन्न क्षेत्रों के उद्योग जगत के नेताओं ने केंद्रीय बजट 2026-27 का स्वागत किया, जिसमें GIFT City, MSMEs, रत्न एवं आभूषण और लाइफसाइंसेज पर इसके सकारात्मक प्रभावों को रेखांकित किया गया। GIFT City में ऑफशोर फंड्स के लिए टैक्स कटौती की समय सीमा में विस्तार, महत्वपूर्ण पूंजीगत व्यय, लैब-ग्रोन डायमंड्स के लिए शुल्क मुक्त आयात और Biopharma SHAKTI एवं Bharat-VISTAAR जैसे नए कार्यक्रमों को विकास के प्रमुख कारकों के रूप में पहचाना गया। इसके अतिरिक्त, कैंसर और दुर्लभ बीमारियों की दवाओं पर सीमा शुल्क से छूट की भी प्रशंसा की गई, जिससे सार्वजनिक स्वास्थ्य सेवाओं की सुलभता बढ़ेगी।
मुख्य बिंदु
- केंद्रीय बजट 2026-27 ने GIFT City IFSC में ऑफशोर फंड्स के लिए टैक्स कटौती की समय-सीमा बढ़ा दी है, जिससे एक वैश्विक वित्तीय केंद्र के रूप में इसकी स्थिति और मजबूत हुई है।
- Rs 12.2 लाख करोड़ के पूंजीगत व्यय परिव्यय से दीर्घकालिक बुनियादी ढांचे और औद्योगिक विकास को गति मिलने की उम्मीद है।
- MSME क्षेत्र को 'SHE-Marts' और 'Bharat-VISTAAR' कार्यक्रम से लाभ होगा, जो कृषि और खाद्य प्रसंस्करण तकनीक पर केंद्रित हैं।
- लैब-ग्रोन डायमंड्स (LGDs) के लिए शुल्क मुक्त आयात, सिंथेटिक हीरों के वैश्विक विनिर्माण केंद्र के रूप में सूरत की स्थिति को और मजबूत करेगा।
- बायोफार्मा शक्ति (Biopharma SHAKTI) कार्यक्रम, राजकीय मेडिकल कॉलेजों में क्लिनिकल ट्रायल को सक्षम बनाने और कैंसर तथा दुर्लभ बीमारियों की महत्वपूर्ण दवाओं पर सीमा शुल्क (customs duty) में छूट के माध्यम से हेल्थकेयर और लाइफ साइंसेज क्षेत्र को प्रोत्साहन मिला।
महत्वपूर्ण शब्द
बायोफार्मा SHAKTI कार्यक्रम
बजट 2026-27 में शुरू की गई ₹10,000-करोड़ की एक राष्ट्रीय पहल, जिसका उद्देश्य उन्नत अनुसंधान, क्लीनिकल ट्रायल नेटवर्क और उन्नत फार्मास्युटिकल शिक्षा बुनियादी ढांचे के माध्यम से भारत को बायोलॉजिक्स और बायोसिमिलर्स के लिए एक वैश्विक केंद्र (global hub) बनाना है।
UPSC context
GS पेपर III (अर्थव्यवस्था और S&T) के लिए औद्योगिक विकास, फार्मास्युटिकल नवाचार और उच्च-मूल्य वाले स्वास्थ्य देखभाल क्षेत्रों में आत्मनिर्भरता (Atmanirbharta) के संबंध में प्रासंगिक।
गिफ्ट सिटी
भारत का पहला अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय सेवा केंद्र (IFSC) जो गुजरात के गांधीनगर में स्थित है, जिसे अंतर्राष्ट्रीय पूंजी और अपतटीय लेनदेन (offshore transactions) को आकर्षित करने के लिए एक विशिष्ट विनियामक और कर ढांचे के साथ एक वैश्विक वित्तीय गेटवे के रूप में डिज़ाइन किया गया है।
UPSC context
GS पेपर III (अर्थव्यवस्था) में वित्तीय क्षेत्र के सुधारों, विशेष आर्थिक क्षेत्रों (SEZs) और वैश्विक वित्त में भारत की भूमिका से संबंधित एक आवर्ती विषय।
भारत-विस्तार
एक AI-संचालित, बहुभाषी डिजिटल प्लेटफॉर्म (Virtually Integrated System to Access Agricultural Resources), जिसे AgriStack और ICAR डेटा को एकीकृत करके किसानों को मौसम, मृदा स्वास्थ्य और कीट प्रबंधन पर वास्तविक समय में व्यक्तिगत सलाह प्रदान करने के लिए लॉन्च किया गया है।
UPSC context
तकनीक-संचालित कृषि उत्पादकता और डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर के संबंध में GS पेपर III (कृषि) और GS पेपर II (ई-गवर्नेंस) के लिए महत्वपूर्ण।
शी-मार्ट्स
क्लस्टर-स्तरीय संघों के भीतर स्थापित समुदाय-स्वामित्व वाले रिटेल आउटलेट, जिनका उद्देश्य ग्रामीण महिलाओं को ऋण-आधारित आजीविका से उद्यम स्वामित्व की ओर स्थानांतरित करना और स्वयं सहायता समूहों (SHGs) के लिए बाजार पहुंच और ब्रांडिंग का विस्तार करना है।
UPSC context
आर्थिक समावेशन के एक तंत्र के रूप में GS पेपर II (सामाजिक न्याय/महिला सशक्तिकरण) और GS पेपर III (ग्रामीण विकास) के लिए प्रासंगिक।
अंतरराष्ट्रीय वित्तीय सेवा केंद्र (IFSC)
भारत के भीतर एक नामित क्षेत्राधिकार (जैसे GIFT City) जो अनिवासियों और निवासियों को विदेशी मुद्राओं में वित्तीय सेवाएँ प्रदान करता है, और एकीकृत अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय सेवा केंद्र प्राधिकरण (IFSCA) द्वारा शासित होता है।
UPSC context
GS Paper III (Economy) के लिए महत्वपूर्ण, जो भारत के भीतर ऑफशोर बैंकिंग, पूंजी प्रवाह और विशिष्ट नियामक वातावरण को समझने के लिए आवश्यक है।
विवाद से विश्वास योजना
वित्त मंत्रालय द्वारा विवाद समाधान योजनाओं की एक श्रृंखला, जिसका उद्देश्य ब्याज और जुर्माने को माफ करके लंबित कर या संविदात्मक मुकदमों का निपटान करना है ताकि 'ease of doing business' में सुधार किया जा सके।
UPSC context
GS पेपर III (अर्थव्यवस्था) में राजकोषीय नीति और प्रशासनिक सुधारों के ज्ञान का परीक्षण करता है, जिसका उद्देश्य लंबित मुकदमों (litigation backlogs) को कम करना है।
MSME (सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम)
निवेश और टर्नओवर सीमाओं के आधार पर वर्गीकृत वे उद्यम जो भारतीय अर्थव्यवस्था की रीढ़ हैं; बजट 2026-27 इनके औपचारिकीकरण, ऋण तक पहुंच और वैश्विक आपूर्ति श्रृंखलाओं में एकीकरण पर केंद्रित है।
UPSC context
GS पेपर III (अर्थव्यवस्था) में रोजगार, समावेशी विकास और औद्योगिक नीति से संबंधित एक मुख्य विषय।
प्रारंभिक ट्रैप
लैब-ग्रोन डायमंड्स की रासायनिक संरचना और भौतिक गुण प्राकृतिक रूप से खनन किए गए हीरों की तुलना में भिन्न होते हैं।
LGDs के भौतिक, रासायनिक और प्रकाशीय गुण प्राकृतिक हीरों के समान होते हैं। ये क्यूबिक ज़िरकोनिया या मोइसानाइट जैसे डायमंड सिमुुलेंट्स से भिन्न होते हैं।
संबंधित अवधारणाएँ
अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय सेवा केंद्र (IFSC) क्या है और इसे कैसे विनियमित किया जाता है?
- FEMA क्षेत्राधिकार: भारतीय क्षेत्र के भीतर भौतिक रूप से स्थित होने के बावजूद, विदेशी मुद्रा प्रबंधन (FEMA) के उद्देश्यों के लिए इसे एक विदेशी क्षेत्राधिकार माना जाता है।
- एकीकृत नियामक: 2020 में स्थापित, अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय सेवा केंद्र प्राधिकरण (IFSCA), IFSC में सभी वित्तीय उत्पादों, सेवाओं और संस्थानों के लिए एक एकीकृत नियामक के रूप में कार्य करता है।
- ऑनशोरिंग का उद्देश्य: इसका उद्देश्य भारतीय कॉर्पोरेट संस्थाओं द्वारा वर्तमान में अपतटीय केंद्रों (offshore centers) में संचालित की जा रही वित्तीय सेवाओं और लेनदेन को वापस लाना है।
लैब-ग्रोन डायमंड्स (LGDs) के निर्माण के लिए उपयोग की जाने वाली मुख्य विधियाँ क्या हैं?
- HPHT विधि: कार्बन सीड्स (carbon seeds) पर उच्च दबाव और उच्च तापमान का उपयोग करके पृथ्वी की गहराई में प्राकृतिक हीरे के निर्माण की स्थितियों का अनुकरण करता है।
- CVD विधि: कार्बन-युक्त गैस (जैसे मीथेन) को प्लाज्मा में अपघटित करता है, जिससे कार्बन परमाणु एक वैक्यूम चैंबर में डायमंड सीड पर परमाणु-दर-परमाणु जमा होते हैं।
- औद्योगिक अनुप्रयोग: आभूषणों के अलावा, LGDs का उनकी असाधारण तापीय चालकता (thermal conductivity) के कारण कंप्यूटर चिप्स, 5G नेटवर्क और रक्षा हार्डवेयर में व्यापक रूप से उपयोग किया जाता है।
अंतर-विषय पैटर्न
LGDs + सेमीकंडक्टर जुड़ाव
उच्च गुणवत्ता वाले लैब-ग्रोन डायमंड्स अपनी तापीय चालकता (thermal conductivity) के कारण उन्नत सेमीकंडक्टर्स और 5G इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए महत्वपूर्ण हैं, जो उन्हें केवल रत्नों और व्यापार उपचारों से परे रणनीतिक तकनीकी घटक बनाते हैं।
GIFT सिटी + BEPS निवारक उपाय
IFSC में टैक्स कटौती की समय सीमा बढ़ाने का उद्देश्य उच्च मूल्य वाले विदेशी फंडों को देश के भीतर लाना (onshore) है, जो बेस इरोजन एंड प्रॉफिट शिफ्टिंग (BEPS) को रोकने के लिए एक घरेलू जवाबी रणनीति के रूप में कार्य करता है।
दुर्लभ बीमारियां + सीमा शुल्क नीति
विशिष्ट दवाओं पर सीमा शुल्क की छूट सीधे तौर पर राष्ट्रीय दुर्लभ रोग नीति 2021 के अधिदेश का समर्थन करती है, जिसका लक्ष्य स्वास्थ्य पर होने वाले विनाशकारी 'आउट-ऑफ-पॉकेट' खर्चों को कम करना है।
लैब-ग्रोन डायमंड उत्पादन विधियाँ (CVD/HPHT) और उनके औद्योगिक अनुप्रयोग संभवतः 2026 में S&T/Economy का एक संयुक्त प्रश्न बन सकते हैं।
संबद्ध PYQ · 5
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Faster economic growth requires increased share of the manufacturing sector in GDP, particularly of MSMEs. Comment on the present policies of the Government in this regard.
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Distinguish between Capital Budget and Revenue Budget. Explain the components of both these Budgets.
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“Investment in infrastructure is essential for more rapid and inclusive economic growth.” Discuss in the light of India's experience.
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Consider the following statements: Statement-I: India accounts for 3.2% of global export of goods. Statement-II: Many local companies and some foreign companies operating in India have taken advantage of India's 'Production-linked Incentive' scheme. Which one of the following is correct in respect of the above statements?
- 2024MainsGS2
In a crucial domain like the public healthcare system the Indian State should play a vital role to contain the adverse impact of marketisation of the system. Suggest some measures through which the State can enhance the reach of public healthcare at the grassroots level.
