मानसिक स्वास्थ्य की Gen Z की मांगें शिक्षा प्रणाली में सुधार का आग्रह करती हैं
स्रोत:द हिंदू ↗

क्यों मायने रखता है
छात्रों के बीच मानसिक स्वास्थ्य संकट और शैक्षिक सुधार की आवश्यकता भारत में ज्वलंत सामाजिक और शासन संबंधी मुद्दे हैं। देश के जनसांख्यिकीय लाभांश को केवल तभी प्राप्त किया जा सकता है जब युवा अत्यधिक प्रतिस्पर्धी और लेन-देन आधारित शिक्षा प्रणाली के कारण बर्नआउट का शिकार होने के बजाय मानसिक रूप से सुदृढ़, सहानुभूतिपूर्ण और समग्र रूप से शिक्षित हों।
सारांश
यह लेख भारत की अत्यधिक प्रतिस्पर्धी और तनावपूर्ण शिक्षा प्रणाली में तत्काल व्यापक सुधार की वकालत करता है, जो मानसिक स्वास्थ्य को प्राथमिकता देने और सीखने के प्रति एक मानवीय दृष्टिकोण अपनाने की जेन-जी (Gen Z) की मुखर मांगों से प्रेरित है। यह छात्रों के मनोवैज्ञानिक स्वास्थ्य पर व्यावसायीकृत कोचिंग संस्कृति और अत्यधिक दबाव वाली परीक्षाओं के प्रतिकूल प्रभावों को उजागर करता है। 'टॉक्सिक प्रोडक्टिविटी' (अति-उत्पादकता की होड़) और निरंतर सामाजिक दबाव पर सवाल उठाकर, जेन-जी शैक्षणिक संस्थानों में समग्र विकास और संवेदनशीलता की दिशा में एक शैक्षणिक बदलाव (pedagogical shift) की वकालत कर रही है। राष्ट्रीय शिक्षा नीति (NEP) 2020 की परिकल्पना को साकार करने के लिए मजबूत मानसिक स्वास्थ्य बुनियादी ढांचे, कोचिंग उद्योग के नियमन और छात्रों को केवल शैक्षणिक वस्तु समझने के बजाय मनुष्यों के रूप में देखने के लिए सामाजिक दृष्टिकोण में एक व्यापक बदलाव (paradigm shift) की आवश्यकता है।
मुख्य बिंदु
- जेनरेशन जेड (Generation Z) सक्रिय रूप से 'टॉक्सिक उत्पादकता' (toxic productivity) और पारंपरिक 'ग्राइंड कल्चर' (grind culture) को चुनौती दे रही है, और विशुद्ध रूप से शैक्षणिक परिणामों के बजाय मानसिक स्वास्थ्य और कार्य-जीवन संतुलन (work-life balance) पर अधिक ध्यान केंद्रित करने की मांग कर रही है।
- भारत की अत्यधिक प्रतिस्पर्धी शिक्षा प्रणाली, जो उच्च-जोखिम वाली परीक्षाओं और व्यावसायिक कोचिंग केंद्रों द्वारा परिभाषित है, ने गंभीर मानसिक स्वास्थ्य संकट, बर्नआउट और छात्रों की दुखद आत्महत्याओं को जन्म दिया है।
- रटने की प्रवृत्ति और रैंक के पीछे भागने की होड़ को एक ऐसी समग्र शिक्षा से बदलने के लिए एक 'मानवीय शिक्षा प्रणाली' की आवश्यकता है, जो आलोचनात्मक सोच, रचनात्मकता, समानुभूति और भावनात्मक बुद्धिमत्ता को बढ़ावा दे।
- प्रणालीगत सुधारों में NEP 2020 में उल्लिखित शैक्षणिक बदलावों, शैक्षणिक संस्थानों में अनिवार्य व्यावसायिक मनोवैज्ञानिक परामर्श और कोचिंग उद्योग के सख्त विनियमन को शामिल किया जाना चाहिए।
- इस बात की तत्काल आवश्यकता है कि माता-पिता, शिक्षक और समाज बच्चों को सामाजिक गतिशीलता के लिए एक निवेश के रूप में न देखें, बल्कि उन्हें ऐसे व्यक्तियों के रूप में देखें जिनकी स्वायत्तता (agency) और कल्याण को पोषित किया जाना चाहिए।
महत्वपूर्ण शब्द
राष्ट्रीय शिक्षा नीति (NEP) 2020
भारत की स्कूली और उच्च शिक्षा प्रणालियों में सुधार के लिए शुरू किया गया एक व्यापक ढांचा, जो एक लचीली 5+3+3+4 संरचना और बहुविषयक पाठ्यक्रम की शुरुआत करता है, तथा शिक्षा में GDP के 6% सार्वजनिक निवेश का लक्ष्य रखता है।
UPSC context
GS पेपर II (सामाजिक क्षेत्र/शिक्षा); शैक्षणिक शासन सुधारों, पाठ्यक्रम पुनर्गठन और मानव संसाधन विकास नीतियों की समझ का परीक्षण करता है।
कोचिंग संस्थान
व्यावसायिक स्तर पर शैक्षणिक और प्रवेश परीक्षा की तैयारी कराने वाले निजी केंद्र, जो शिक्षा मंत्रालय के 2024 के उन दिशानिर्देशों के अधीन हैं जो 16 वर्ष से कम उम्र के छात्रों के नामांकन को प्रतिबंधित करते हैं और मानसिक स्वास्थ्य तथा सुरक्षा के कड़े उपायों को अनिवार्य बनाते हैं।
UPSC context
GS पेपर II (सरकारी हस्तक्षेप) और GS पेपर IV (नीतिशास्त्र); शिक्षा के व्यावसायीकरण, उपभोक्ता संरक्षण और छात्र कल्याण विनियमन की समझ का परीक्षण करता है।
NEET (राष्ट्रीय पात्रता सह प्रवेश परीक्षा)
सभी मान्यता प्राप्त संस्थानों में स्नातक चिकित्सा और दंत चिकित्सा कार्यक्रमों में प्रवेश के लिए राष्ट्रीय परीक्षण एजेंसी (NTA) द्वारा आयोजित की जाने वाली भारत की एक अत्यंत महत्वपूर्ण (high-stakes), केंद्रीकृत राष्ट्रीय परीक्षा।
UPSC context
GS पेपर II (शिक्षा/सामाजिक क्षेत्र); शिक्षा में संघवाद से संबंधित मुद्दों, मानकीकृत परीक्षाओं के विवादों और छात्रों के मनोवैज्ञानिक तनाव का परीक्षण करता है।
JEE (संयुक्त प्रवेश परीक्षा)
भारत में एक अत्यधिक प्रतिस्पर्धी, द्वि-स्तरीय राष्ट्रीय इंजीनियरिंग प्रवेश परीक्षा, जो भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थानों (IITs) और राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी संस्थानों (NITs) सहित प्रमुख तकनीकी संस्थानों में प्रवेश निर्धारित करती है।
UPSC context
GS पेपर II (मानव संसाधन/शिक्षा); हाई-स्टेक्स परीक्षा प्रणालियों (high-stakes testing ecosystems), डमी स्कूलों और छात्रों के विकासात्मक मुद्दों से जुड़ी चुनौतियों का मूल्यांकन करता है।
UPSC (संघ लोक सेवा आयोग)
भारतीय संविधान के अनुच्छेद 315–323 के तहत स्थापित एक स्वतंत्र संवैधानिक निकाय, जो अखिल भारतीय सेवाओं और केंद्रीय सिविल सेवाओं (ग्रुप A और B) में योग्यता-आधारित भर्ती के लिए जिम्मेदार है।
UPSC context
GS पेपर II (संवैधानिक निकाय); प्रशासनिक ढांचे, भर्ती तटस्थता और भारत में लोक सेवा आयोगों को संचालित करने वाले प्रावधानों का परीक्षण करता है।
प्रारंभिक ट्रैप
मनोदर्पण पहल स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा शुरू की गई एक राष्ट्रीय मानसिक स्वास्थ्य योजना है।
मनोदर्पण शिक्षा मंत्रालय की एक पहल है, जबकि टेली-मानस (Tele-MANAS) कार्यक्रम का नेतृत्व स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा किया जा रहा है।
संबंधित अवधारणाएँ
NEP 2020 स्कूली मूल्यांकन प्रणाली में सुधार का प्रस्ताव किस प्रकार करती है?
- निर्माणकारी बदलाव: उच्च-दांव वाले योगात्मक और रटने पर आधारित आकलनों से हटकर सतत और नियमित रचनात्मक मूल्यांकनों की ओर बढ़ना।
- 360-डिग्री कार्ड: एक समग्र, बहुआयामी रिपोर्ट कार्ड की शुरुआत करता है, जो छात्र की संज्ञानात्मक, भावात्मक और मनोगत्यात्मक प्रगति को दर्शाता है।
- परख (PARAKH) की स्थापना: विभिन्न बोर्डों में छात्र मूल्यांकन के लिए मानदंड, मानक और दिशानिर्देश निर्धारित करने हेतु एक राष्ट्रीय मूल्यांकन केंद्र (PARAKH) की स्थापना करता है।
मूल्य विकसित करने में शैक्षणिक संस्थानों की क्या भूमिका है?
- चरित्र निर्माण: यह मात्र अकादमिक शिक्षा से आगे बढ़कर भावनात्मक बुद्धिमत्ता, आलोचनात्मक सोच और एक सुदृढ़ नागरिक चेतना का विकास करता है।
- समाजीकरण: द्वितीयक समाजीकरण के एक महत्वपूर्ण कारक के रूप में कार्य करता है, जो सहकर्मी सहयोग, समानुभूति, समावेशिता और सहिष्णुता सिखाता है।
- नैतिक मॉडलिंग: शिक्षक और स्वस्थ संस्थागत वातावरण रोल मॉडल के रूप में कार्य करते हैं, जो सत्यनिष्ठा, निष्पक्षता और करुणा के मूल्यों को परोक्ष रूप से अंतर्निहित करते हैं।
अंतर-विषय पैटर्न
एक आर्थिक चर के रूप में मानसिक स्वास्थ्य
युवाओं में बढ़ती आत्महत्याएं सीधे तौर पर भारत के जनसांख्यिकीय लाभांश को कमजोर करती हैं, जो प्रणालीगत शैक्षणिक तनाव (GS2) को दीर्घकालिक मानव पूंजी के क्षरण और समष्टि आर्थिक उत्पादकता (GS3) से जोड़ती हैं।
विषाक्त उत्पादकता बनाम सद्गुण नीतिशास्त्र
'ग्राइंड कल्चर' (grind culture) के खिलाफ जेन जेड (Gen Z) का प्रतिरोध, उपयोगितावादी शैक्षणिक मील के पत्थरों से सद्गुण नीतिशास्त्र (virtue ethics) की ओर एक बदलाव को रेखांकित करता है, जो संस्थानों में सहानुभूति, भावनात्मक बुद्धिमत्ता (emotional intelligence) और कल्याण (well-being) पर बल देता है (GS4)।
Mains 2026 GS2/GS4: कोचिंग के व्यावसायीकरण, युवाओं के मानसिक स्वास्थ्य संकट और NEP 2020 के नियामक अधिदेश को जोड़ने वाले प्रश्न की उम्मीद की जा सकती है।
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Demographic Dividend in India will remain only theoretical unless our manpower becomes more educated, aware, skilled and creative." What measures have been taken by the government to enhance the capacity of our population to be more productive and employable?
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