मौद्रिक नीति मुद्रास्फीति लक्ष्यीकरण और सकल घरेलू उत्पाद वृद्धि नरमी
स्रोत:इंडियन एक्सप्रेस ↗
क्यों मायने रखता है
4% मुद्रास्फीति लक्ष्य हासिल करने के लिए मौद्रिक सख्ती (monetary tightening) और GDP वृद्धि पर इसके धीमा करने वाले प्रभाव के बीच के अंतर्संबंध को समझना UPSC GS-3 पाठ्यक्रम के लिए महत्वपूर्ण है। यह व्यापक आर्थिक ट्रेड-ऑफ (macroeconomic trade-offs) को प्रबंधित करने में RBI की मौद्रिक नीति समिति की प्रभावशीलता का विश्लेषण करने के लिए एक व्यावहारिक संदर्भ प्रदान करता है।
सारांश
RBI की मौद्रिक नीति समिति (MPC) के एक सदस्य ने संकेत दिया है कि भारत की जीडीपी (GDP) वृद्धि के धीमे होने की उम्मीद है क्योंकि मुद्रास्फीति केंद्रीय बैंक के 4% के वैधानिक लक्ष्य के करीब पहुँच रही है। यह नरमी मूल्य दबावों को नियंत्रित करने के लिए लागू की गई लंबे समय तक चली कठोर मौद्रिक नीतियों के विलंबित संचरण (lagged transmission) को दर्शाती है। जैसे-जैसे मुद्रास्फीति लक्ष्य सीमा के अनुरूप होती है, RBI को मूल्य स्थिरता बनाए रखने के अपने अधिदेश और संधारणीय आर्थिक विकास को समर्थन देने की आवश्यकता के बीच सावधानीपूर्वक संतुलन बनाना होगा। यह लचीला मुद्रास्फीति लक्ष्यीकरण (Flexible Inflation Targeting) ढांचे के भीतर मुद्रास्फीति नियंत्रण और आर्थिक विस्तार के बीच अंतर्निहित ट्रेड-ऑफ को उजागर करता है।
मुख्य बिंदु
- सख्त मौद्रिक स्थितियों और बदलते व्यापक आर्थिक घटनाक्रम के परिणामस्वरूप भारत की GDP वृद्धि दर के धीमे होने का अनुमान है।
- खुदरा मुद्रास्फीति धीरे-धीरे RBI के 4% के मध्यम अवधि के लक्ष्य के साथ संरेखित हो रही है।
- मौद्रिक नीति समिति के सामने आर्थिक विकास से समझौता करने के जोखिम और मूल्य स्थिरता के बीच संतुलन बनाए रखने की चुनौती है।
- पिछली ब्याज दर वृद्धियों का विलंबित प्रभाव मांग-पक्ष के मूल्य दबावों और समग्र आर्थिक गति, दोनों में नरमी लाने में योगदान दे रहा है।
महत्वपूर्ण शब्द
लचीला मुद्रास्फीति लक्ष्यीकरण (FIT) ढांचा
एक मौद्रिक नीति व्यवस्था जिसमें केंद्रीय बैंक का लक्ष्य विकास को समर्थन देते हुए खुदरा मुद्रास्फीति (CPI) को एक विशिष्ट लक्ष्य सीमा (±2% के टॉलरेंस बैंड के साथ 4%) के भीतर बनाए रखना है।
UPSC context
GS III: भारतीय अर्थव्यवस्था। RBI के अधिदेश और मूल्य स्थिरता एवं आर्थिक विस्तार के बीच संतुलन (trade-off) की समझ का परीक्षण करता है।
मौद्रिक नीति समिति (MPC)
RBI गवर्नर की अध्यक्षता वाला एक वैधानिक छह-सदस्यीय निकाय (3 RBI से, 3 सरकार द्वारा नियुक्त), जो मुद्रास्फीति के लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए बेंचमार्क ब्याज दर (रेपो रेट) निर्धारित करने हेतु उत्तरदायी है।
UPSC context
GS III: मौद्रिक नीति। यह मैक्रोइकॉनॉमिक गवर्नेंस में संस्थागत ढांचे, संरचना और लोकतांत्रिक निर्णय-प्रक्रिया पर केंद्रित है।
भारतीय रिज़र्व बैंक (RBI)
भारत का केंद्रीय बैंक और एक वैधानिक निकाय (स्थापना 1935) जो बैंकिंग प्रणाली को विनियमित करता है, विदेशी मुद्रा का प्रबंधन करता है, मुद्रा जारी करता है और समग्र वित्तीय स्थिरता सुनिश्चित करता है।
UPSC context
GS III: भारतीय अर्थव्यवस्था। केंद्रीय बैंकिंग कार्यों, मौद्रिक उपकरणों और वित्तीय क्षेत्र के विनियमन से संबंधित प्रश्नों के लिए महत्वपूर्ण।
उपभोक्ता मूल्य सूचकांक (CPI)
वस्तुओं और सेवाओं की एक प्रतिनिधि बास्केट की खुदरा कीमतों में होने वाले बदलावों को ट्रैक करने वाला एक माप, जो मुद्रास्फीति लक्ष्यीकरण (inflation targeting) के लिए RBI के प्राथमिक एंकर के रूप में कार्य करता है।
UPSC context
GS III: मुद्रास्फीति। यह समझने के लिए महत्वपूर्ण है कि खुदरा मूल्य में उतार-चढ़ाव घरेलू कल्याण और मौद्रिक नीति को कैसे प्रभावित करते हैं।
रेपो रेट
वह ब्याज दर जिस पर भारतीय रिजर्व बैंक वाणिज्यिक बैंकों को पैसा उधार देता है, जिसका उपयोग तरलता को नियंत्रित करने और नीतिगत रुख का संकेत देने के लिए मुख्य उपकरण के रूप में किया जाता है।
UPSC context
GS III: मौद्रिक नीति उपकरण। यह समझने के लिए महत्वपूर्ण है कि RBI अर्थव्यवस्था में उधार की लागत और मुद्रा आपूर्ति को कैसे प्रभावित करता है।
प्रारंभिक ट्रैप
भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) फ्लेक्सिबल इन्फ्लेशन टारगेटिंग ढांचे के तहत मुद्रास्फीति लक्ष्य निर्धारित करता है।
RBI के परामर्श से केंद्र सरकार, न कि RBI, प्रत्येक पांच वर्ष में एक बार मुद्रास्फीति लक्ष्य (वर्तमान में 4% ± 2%) निर्धारित करती है।
संबंधित अवधारणाएँ
भारत में प्रभावी मौद्रिक नीति संचरण को क्या सीमित करता है?
- लघु बचत योजनाएं: सरकारी लघु बचत योजनाओं पर उच्च ब्याज दरें वाणिज्यिक बैंकों को फंड के लिए प्रतिस्पर्धा करने हेतु अपनी जमा दरों को ऊंचा रखने के लिए मजबूर करती हैं।
- ट्विन बैलेंस शीट की समस्या: उच्च NPA बैंकों को रेपो रेट में कटौती का लाभ आगे बढ़ाने के प्रति अनिच्छुक बनाते हैं, क्योंकि वे प्रोविजनिंग लागत (provisioning costs) को कवर करने के लिए उच्च लेंडिंग मार्जिन (lending margins) बनाए रखते हैं।
- कठोर जमा दरें: बैंक जमा राशि के पलायन (deposit flight) के जोखिम के बिना तुरंत जमा दरों को कम नहीं कर सकते, जिसके कारण ऋण दरों में समायोजन होने से पहले एक समय अंतराल (time lag) पैदा हो जाता है।
मौद्रिक नीति समिति (MPC) की वैधानिक विशेषताएँ क्या हैं?
- संरचना और मतदान: छह सदस्य (3 RBI से, 3 सरकार द्वारा नियुक्त)। RBI गवर्नर इसकी अध्यक्षता करते हैं और उनके पास एक निर्णायक मत (casting vote) होता है, लेकिन कोई वीटो शक्ति (veto power) नहीं होती।
- प्राथमिक अधिदेश: मूल्य स्थिरता बनाए रखना (CPI मुद्रास्फीति को ±2% के बैंड के साथ 4% पर रखते हुए) और साथ ही विकास के उद्देश्य को ध्यान में रखना।
- जवाबदेही खंड: यदि CPI लगातार तीन तिमाहियों तक 2-6% की सीमा का उल्लंघन करती है, तो RBI को सरकार को इस विफलता का कारण बताते हुए एक रिपोर्ट प्रस्तुत करनी होगी।
अंतर-विषय पैटर्न
फ़िलिप्स वक्र और समष्टि आर्थिक ट्रेड-ऑफ
RBI की नीतिगत दुविधा अल्पकालिक Phillips Curve को सटीक रूप से दर्शाती है, जहाँ मुद्रास्फीति पर लगाम लगाने के लिए मुद्रा आपूर्ति को कड़ा करने से अनिवार्य रूप से समग्र मांग, रोज़गार और समग्र GDP वृद्धि सुस्त पड़ जाती है।
राजकोषीय-मौद्रिक नीति समन्वय
जहाँ एक ओर RBI मांग-जनित मुद्रास्फीति (demand-pull inflation) को नियंत्रित करने के लिए कठोर मौद्रिक नीति का उपयोग कर रहा है, वहीं सरकार द्वारा निरंतर पूंजीगत व्यय (capital expenditure) को बढ़ावा देने का उद्देश्य विकास को गति देना है, जिसके लिए राजकोषीय और मौद्रिक अधिकारियों के बीच सटीक समन्वय की आवश्यकता है।
2026 में MPC के वैधानिक जवाबदेही मानदंडों को मौद्रिक संचरण (monetary transmission) को प्रभावित करने वाले कारकों से जोड़ने वाले एक बहु-कथनीय प्रिलिम्स प्रश्न की अपेक्षा करें।
संबद्ध PYQ · 3
संबद्ध PYQ · 3
- 2017PrelimsGS1
Which of the following statements is/are correct regarding the Monetary Policy Committee (MPC)? 1. It decides the RBI's benchmark interest rates. 2. It is a 12-member body including the Governor of RBI and is reconstituted every year. 3. It functions under the chairmanship of the Union Finance Minister. Select the correct answer using the code given below:
- 2022PrelimsGS1
In India, which one of the following is responsible for maintaining price stability by controlling inflation?
- 2024MainsGS3
What are the causes of persistent high food inflation in India? Comment on the effectiveness of the monetary policy of the RBI to control this type of inflation.
