गाजा शांति समझौता: भारत ने क्षेत्रीय स्थिरता की दिशा में कदम का स्वागत किया
स्रोत:द हिंदू ↗
क्यों मायने रखता है
इजरायल-फिलिस्तीन संघर्ष के प्रति भारत के संतुलित दृष्टिकोण को समझना GS-2 (अंतर्राष्ट्रीय संबंध) के लिए महत्वपूर्ण है। यह मध्य पूर्व में भारत की उभरती सामरिक स्थिति को दर्शाता है, जो इजरायल के साथ गहराते संबंधों और एक संप्रभु फिलिस्तीन के लिए ऐतिहासिक समर्थन के बीच संतुलन स्थापित करता है।
सारांश
भारत ने हाल ही में हुए गाजा शांति समझौते को मध्य पूर्व में स्थिरता की दिशा में एक 'ऐतिहासिक कदम' बताते हुए इसकी सराहना की है और इसमें अमेरिका, मिस्र एवं कतर द्वारा निभाई गई भूमिकाओं की प्रशंसा की है। संयुक्त राष्ट्र (UN) में, भारत ने बातचीत के जरिए द्वि-राष्ट्र समाधान (two-state solution) के लिए अपने समर्थन को दोहराया और गाजा के लिए बेरोक-टोक मानवीय सहायता का आह्वान किया। साथ ही, भारत ने वेस्ट बैंक के विलय के उद्देश्य से इजरायली केसेट (Knesset) के प्रारंभिक विधेयक का कड़ा विरोध किया, और फिलिस्तीन पर अपनी ऐतिहासिक नीति के अनुरूप, बिना किसी एकतरफा कार्रवाई के संघर्ष को सुलझाने के प्रति अपनी प्रतिबद्धता को रेखांकित किया।
मुख्य बिंदु
- भारत ने गाज़ा शांति समझौते का स्वागत किया और क्षेत्रीय स्थिरता को सुगम बनाने में अमेरिका, मिस्र और कतर के प्रयासों की सराहना की।
- भारत ने एकतरफा कदमों, विशेष रूप से इज़रायली नेसेट (Knesset) के उस प्रारंभिक विधेयक का स्पष्ट रूप से विरोध किया, जिसका उद्देश्य वेस्ट बैंक के कुछ हिस्सों का विलय करना है।
- भारत ने इज़राइल-फ़िलिस्तीन संघर्ष को हल करने के लिए बातचीत के माध्यम से 'द्वि-राष्ट्र समाधान' (two-state solution) के प्रति अपनी दीर्घकालिक प्रतिबद्धता दोहराई।
- भारत ने भोजन, दवाओं और ईंधन की तत्काल आवश्यकता पर जोर देते हुए गाजा के लिए निर्बाध मानवीय सहायता का आह्वान किया।
- आतंकवाद की निंदा करते हुए, भारत ने 1974 में PLO और 1988 में फिलिस्तीन राज्य को मान्यता देने वाला पहला गैर-अरब देश होने के नाते अपने ऐतिहासिक रुख को रेखांकित किया।
महत्वपूर्ण शब्द
गज़ा शांति समझौता
गाज़ा में शत्रुता को समाप्त करने, बंधकों की रिहाई को सुविधाजनक बनाने और मानवीय सहायता के प्रवाह को सुनिश्चित करने के लिए शर्म अल-शेख में US, मिस्र और कतर की मध्यस्थता में संपन्न हुआ 2025 का एक समझौता।
UPSC context
पश्चिम एशिया की स्थिरता और भारत के राजनयिक हितों के संदर्भ में GS Paper II (अंतरराष्ट्रीय संबंध) के लिए प्रासंगिक।
द्वि-राष्ट्र समाधान
1967 की सीमाओं और पारस्परिक मान्यता के आधार पर, इजरायल के साथ-साथ एक स्वतंत्र फिलिस्तीन राज्य की स्थापना के माध्यम से संघर्ष को हल करने के लिए एक प्रस्तावित रूपरेखा।
UPSC context
भारत की दीर्घकालिक फिलिस्तीन नीति और वैश्विक संघर्ष समाधान ढांचों के ज्ञान का परीक्षण करता है।
इज़रायली नेसेट
इज़राइल की एक सदनीय राष्ट्रीय विधायिका जो कानून पारित करती है, राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री का चुनाव करती है और सरकारी कामकाज की निगरानी करती है।
UPSC context
GS Paper II के 'विकसित/विकासशील देशों की नीतियों के प्रभाव' के अंतर्गत महत्वपूर्ण।
वेस्ट बैंक
भूमध्यसागरीय तट के निकट स्थित एक भू-बद्ध (landlocked) क्षेत्र, जो 1967 से इजराइल के कब्जे में है, और जिसे फिलिस्तीनी भविष्य के एक संप्रभु राष्ट्र के केंद्र के रूप में देखते हैं।
UPSC context
पश्चिम एशिया में मानचित्रण और भू-राजनीतिक महत्व; मिडिल ईस्ट पीस प्रोसेस के लिए केंद्रीय।
संयुक्त राष्ट्र
वैश्विक शांति बनाए रखने वाला प्राथमिक अंतरराष्ट्रीय निकाय। भारत अपनी 'लिंक वेस्ट' और फिलिस्तीन नीतियों को स्पष्ट करने के लिए सुरक्षा परिषद जैसे इसके मंचों का उपयोग करता है।
UPSC context
GS II (अंतर्राष्ट्रीय संस्थान) और बहुपक्षीय कूटनीति में भारत की भूमिका के लिए मुख्य विषय।
प्रारंभिक ट्रैप
भारत वैश्विक स्तर पर फिलिस्तीन मुक्ति संगठन (PLO) को मान्यता देने वाला पहला देश था।
भारत PLO (1974) और फिलिस्तीन (1988) को मान्यता देने वाला पहला *गैर-अरब* देश था। अरब देशों ने उन्हें पहले ही मान्यता दे दी थी; UPSC अक्सर उम्मीदवारों को भ्रमित करने के लिए 'गैर-अरब' शब्द हटा देता है।
संबंधित अवधारणाएँ
वेस्ट बैंक और गाज़ा पट्टी की भौगोलिक सीमाएँ क्या हैं?
- वेस्ट बैंक: उत्तर, पश्चिम और दक्षिण में इजराइल से, तथा पूर्व में जॉर्डन और मृत सागर से घिरा एक भू-आबद्ध क्षेत्र।
- गाजा पट्टी: भूमध्य सागर (पश्चिम), इज़राइल (उत्तर और पूर्व) और मिस्र (दक्षिण) से घिरा तटीय एन्क्लेव।
- रफाह क्रॉसिंग: गाजा पट्टी और मिस्र के बीच महत्वपूर्ण सीमा मार्ग, जो मानवीय सहायता के लिए प्राथमिक गैर-इजरायली प्रवेश बिंदु के रूप में कार्य करता है।
पश्चिम एशिया में भारत की 'डी-हाइफनेशन' नीति क्या है?
- स्वतंत्र संबंध: इजरायल और फिलिस्तीन के साथ द्विपक्षीय संबंधों को 'जीरो-सम' (zero-sum) दृष्टिकोण से देखने के बजाय स्वतंत्र और परस्पर अनन्य (mutually exclusive) ट्रैक के रूप में मानना।
- रणनीतिक स्वायत्तता: भारत को इज़राइल के साथ गहरे रक्षा और तकनीकी समझौतों में शामिल होने के साथ-साथ फिलिस्तीनी क्षमता-निर्माण परियोजनाओं को वित्तपोषित करने की अनुमति देता है।
अंतर-विषय पैटर्न
IMEC कॉरिडोर की शांति पर निर्भरता
इंडिया-मिडल ईस्ट-यूरोप इकोनॉमिक कॉरिडोर (IMEC) के लिए क्षेत्रीय स्थिरता आवश्यक है; लंबे समय तक चलने वाले संघर्ष और एकपक्षीय विलय, चीन के BRI के इस भू-आर्थिक प्रत्युत्तर के लिए सीधे तौर पर खतरा पैदा करते हैं।
I2U2 बनाम पारंपरिक फिलिस्तीनी समर्थन
भारत I2U2 (भारत, इज़राइल, UAE, अमेरिका) जैसे नए भू-आर्थिक ढांचों और एक स्वतंत्र फिलिस्तीनी राष्ट्र तथा द्वि-राष्ट्र समाधान (two-state solution) के प्रति अपने ऐतिहासिक राजनीतिक समर्थन के बीच संतुलन बनाए रखता है।
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