नेशनल गार्ड की संघीय तैनाती और राज्य के अधिकारों की गतिशीलता
स्रोत:इंडियन एक्सप्रेस ↗
क्यों मायने रखता है
राज्यपाल की सहमति के बिना किसी राज्य में संघीय बलों की तैनाती को लेकर होने वाला विवाद UPSC उम्मीदवारों के लिए एक महत्वपूर्ण तुलनात्मक केस स्टडी प्रस्तुत करता है। यह अमेरिका में संघीय प्राधिकरण और राज्यों के अधिकारों के बीच के तनाव को उजागर करता है, जिसकी सीधी तुलना भारत के संवैधानिक प्रावधानों (जैसे Article 355) से की जा सकती है जो केंद्र को आंतरिक अशांति के प्रबंधन के लिए बलों की तैनाती करने की अनुमति देते हैं, जिससे अक्सर समान राजनीतिक घर्षण पैदा होता है।
सारांश
कैलिफोर्निया के गवर्नर गेविन न्यूसम अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप पर नेशनल गार्ड को संघीय नियंत्रण (federalise) में लेने और राज्य की अनुमति के बिना उन्हें लॉस एंजिल्स में तैनात करने के निर्णय के खिलाफ मुकदमा दायर कर रहे हैं। ट्रंप ने व्यापक विरोध प्रदर्शनों के जवाब में सैनिकों पर नियंत्रण करने के लिए अमेरिकी कोड के टाइटल 10 (Title 10) का उपयोग किया। न्यूसम का तर्क है कि यह एकतरफा कार्रवाई राज्य के अधिकारों का उल्लंघन करती है और पारंपरिक संघीय-राज्य समन्वय को कमजोर करती है, जिससे संघवाद, कार्यकारी शक्तियों और एक संघीय व्यवस्था में आंतरिक सुरक्षा के प्रबंधन पर एक महत्वपूर्ण बहस छिड़ गई है।
मुख्य बिंदु
- कैलिफोर्निया के गवर्नर गेविन न्यूसम ने राज्य की सहमति के बिना नेशनल गार्ड को संघीय नियंत्रण में लेने और लॉस एंजिल्स में तैनात करने के लिए अमेरिकी कोड के 'टाइटल 10' (Title 10) का उपयोग करने पर राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के खिलाफ एक मुकदमा दायर किया है।
- स्थानीय विरोध प्रदर्शनों को नियंत्रित करने के लिए संघीय बलों की एकतरफा तैनाती स्थापित प्रोटोकॉल की अनदेखी करती है और अमेरिकी संघीय ढांचे में कार्यकारी प्राधिकार (executive authority) और राज्यों के अधिकारों के बीच संतुलन पर संवैधानिक प्रश्न खड़े करती है।
- यह घटना भारत के लिए एक महत्वपूर्ण तुलनात्मक दृष्टिकोण प्रदान करती है, जहाँ केंद्र सरकार आंतरिक अशांति को प्रबंधित करने के लिए अनुच्छेद 355 के तहत राज्यों में केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बलों (CAPFs) को तैनात कर सकती है, जो एक ऐसा प्रावधान है जिससे अक्सर केंद्र-राज्य संबंधों में तनाव उत्पन्न होता है।
- यह घटना बड़े पैमाने पर नागरिक विरोध प्रदर्शनों और दंगों के दौरान सार्वजनिक व्यवस्था के प्रबंधन की जटिलताओं और सशस्त्र बलों या संघीय सैनिकों (federal troops) की संवेदनशील भूमिका को रेखांकित करती है।
महत्वपूर्ण शब्द
नेशनल गार्ड
एक दोहरी स्थिति वाला अमेरिकी आरक्षित सैन्य बल जो सामान्यतः घरेलू अभियानों के लिए राज्य के गवर्नर के नियंत्रण में होता है, लेकिन राष्ट्रीय आपातकाल की स्थिति में राष्ट्रपति द्वारा इसे संघीय नियंत्रण में लिया जा सकता है।
UPSC context
GS II/III: आंतरिक सुरक्षा और सार्वजनिक व्यवस्था में राज्य-आधारित मिलिशिया बनाम भारत के CAPFs की तुलना के लिए उपयोगी।
Title 10 (US Code)
अमेरिकी सशस्त्र बलों को नियंत्रित करने वाला संघीय कानून; इस टाइटल के तहत नेशनल गार्ड (National Guard) सैनिकों को सक्रिय करने पर कमान गवर्नर से स्थानांतरित होकर संघीय सेवा के लिए राष्ट्रपति के पास चली जाती है।
UPSC context
GS II: यह कार्यकारी संघवाद और उन कानूनी तंत्रों का परीक्षण करता है जिनका उपयोग केंद्र सरकारें सुरक्षा बलों पर राज्यों के नियंत्रण को अधिभावी (override) करने के लिए करती हैं।
द्वैध संघवाद
एक संवैधानिक मॉडल जिसमें संघीय और राज्य सरकारें एक-दूसरे के क्षेत्राधिकार में अतिक्रमण किए बिना संप्रभुता के अलग और स्वतंत्र क्षेत्रों में कार्य करती हैं।
UPSC context
GS II: अमेरिकी प्रणाली बनाम भारत के अर्ध-संघीय ढांचे (quasi-federal structure) और 'राज्यों के संघ' (Union of States) की अवधारणा के तुलनात्मक विश्लेषण के लिए महत्वपूर्ण।
पॉसे कॉमिटैटस एक्ट (Posse Comitatus Act)
एक अमेरिकी कानून जो घरेलू कानून प्रवर्तन के लिए संघीय सैन्य कर्मियों के उपयोग को प्रतिबंधित करता है, जैसे कि विरोध प्रदर्शनों की निगरानी, जब तक कि संविधान या कांग्रेस द्वारा विशेष रूप से अधिकृत न किया गया हो।
UPSC context
GS II: भारतीय कानूनी प्रावधानों (CrPC) के साथ महत्वपूर्ण अंतर, जो व्यवस्था बनाए रखने के लिए नागरिक अधिकारियों को सैन्य सहायता की अनुमति देते हैं।
केंद्र-राज्य संबंध
एक संघीय प्रणाली में राष्ट्रीय सरकार और घटक राज्यों के बीच विधायी, कार्यकारी और वित्तीय शक्तियों का वितरण।
UPSC context
GS II: शक्तियों के विभाजन, विशेष रूप से कानून प्रवर्तन और आंतरिक सुरक्षा प्रबंधन से संबंधित मुख्य पाठ्यक्रम का विषय।
प्रारंभिक ट्रैप
राज्य सरकार की स्पष्ट सहमति के बिना संघ किसी राज्य में CAPFs को तैनात नहीं कर सकता है।
अनुच्छेद 355 और संघ सूची की प्रविष्टि 2A के तहत, केंद्र आंतरिक अशांति से निपटने के लिए राज्य की सहमति के बिना सशस्त्र बलों को तैनात कर सकता है।
संबंधित अवधारणाएँ
राज्य की लोक व्यवस्था के लिए सशस्त्र बलों को तैनात करने हेतु संघ को क्या सशक्त बनाता है?
- अनुच्छेद 355: संघ को प्रत्येक राज्य की बाह्य आक्रमण और आंतरिक अशांति से रक्षा करने का अधिदेश देता है।
- संघ सूची (प्रविष्टि 2A): केंद्र को नागरिक प्रशासन की सहायता के लिए किसी भी राज्य में सशस्त्र बलों या संघ के अन्य बलों को तैनात करने की अनन्य शक्ति प्रदान करता है।
- राज्य सूची (प्रविष्टि 1): 'Public Order' को राज्य के नियंत्रण में रखता है, लेकिन नागरिक शक्ति की सहायता में संघ के सशस्त्र बलों के उपयोग को स्पष्ट रूप से बाहर रखता है।
पुंछी आयोग ने आंतरिक अशांति के संबंध में क्या सिफारिशें की थीं?
- स्थानीयकृत आपातकाल: गंभीर हिंसा को प्रबंधित करने के लिए पूर्ण राष्ट्रपति शासन लगाने से बचते हुए, केंद्र को विशिष्ट अशांत जिलों को अपने नियंत्रण में लेने की अनुमति देने की सिफारिश की गई।
- स्पष्ट कानूनी ढांचा: सांप्रदायिक दंगों या गंभीर राज्य-स्तरीय अशांति के दौरान केंद्रीय बलों की तैनाती को संचालित करने वाले एक स्पष्ट कानूनी ढांचे और प्रोटोकॉल की आवश्यकता पर बल दिया।
अंतर-विषय पैटर्न
तुलनात्मक संघवाद और सुरक्षा
अमेरिका का दोहरा संघवाद (US dual federalism) संघीय सैन्य बलों की तैनाती को कड़ाई से प्रतिबंधित करता है, जबकि भारत का अर्ध-संघीय ढांचा केंद्र को गंभीर आंतरिक संकटों के दौरान राज्यों के अधिकारों को अधिभावी करने (अनुच्छेद 355) हेतु संवैधानिक रूप से सशक्त बनाता है।
CBI बनाम CAPF: सहमति का विवाद
जिस प्रकार राज्य अक्सर CBI के लिए अपनी सामान्य सहमति वापस ले लेते हैं, उसी तरह वे अक्सर CAPF की तैनाती का भी विरोध करते हैं। हालाँकि, CBI के विपरीत, राज्य संघ सूची (Union List) की प्रविष्टि 2A के तहत कानूनी रूप से CAPF को नहीं रोक सकते।
GS2 तुलनात्मक संविधान के प्रश्नों में अक्सर संघवाद का परीक्षण किया जाता है; अमेरिका की आंतरिक सुरक्षा सीमाओं और भारत के Art 355 के बीच तुलनात्मक अंतर की अपेक्षा करें।
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