सार्वजनिक उपक्रम नवीकरणीय ऊर्जा संक्रमण और कैप्टिव स्टोरेज
स्रोत:द हिंदू ↗
क्यों मायने रखता है
यह दर्शाता है कि कैसे प्रमुख भारतीय PSUs अपनी कैप्टिव आवश्यकताओं के लिए नवीकरणीय ऊर्जा की ओर रुख करके अपने परिचालन को सक्रिय रूप से डीकार्बोनाइज (decarbonize) कर रहे हैं। बैटरी एनर्जी स्टोरेज सिस्टम (BESS) का एकीकरण बड़े पैमाने के औद्योगिक अनुप्रयोगों में सौर ऊर्जा की अनिरंतरता (intermittency) को प्रबंधित करने के लिए आवश्यक तकनीकी विकास को भी रेखांकित करता है, जो भारत की जलवायु प्रतिबद्धताओं और बुनियादी ढांचे (infrastructure) तथा ऊर्जा पर GS3 विषयों के साथ सीधे संरेखित होता है।
सारांश
GAIL (India) Ltd ने उत्तर प्रदेश और महाराष्ट्र में बैटरी ऊर्जा भंडारण प्रणाली (BESS) के साथ 700 MW की सौर ऊर्जा उत्पादन क्षमता स्थापित करने के लिए ₹3,800 करोड़ के निवेश की घोषणा की है। इन परियोजनाओं में झांसी में 600 MW की सुविधा और छत्रपति संभाजी नगर में 100 MW की सुविधा शामिल है, जिन्हें विशेष रूप से पाता और उसर में GAIL के औद्योगिक संयंत्रों की कैप्टिव बिजली आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए डिज़ाइन किया गया है। यह रणनीतिक कदम हरित ऊर्जा के प्रति सार्वजनिक क्षेत्र की बढ़ती प्रतिबद्धता को दर्शाता है, जिससे GAIL की अक्षय ऊर्जा क्षमता के 147 MW से बढ़कर 1,000 MW से अधिक होने का अनुमान है।
मुख्य बिंदु
- GAIL उत्तर प्रदेश और महाराष्ट्र में 700 MW की सौर ऊर्जा परियोजनाओं को विकसित करने के लिए ₹3,800 करोड़ का निवेश कर रही है।
- उत्तर प्रदेश के झांसी में TUSCO सोलर पार्क में 55 MWh बैटरी एनर्जी स्टोरेज सिस्टम (BESS) के साथ 600 MW की एक सौर परियोजना का निर्माण किया जाएगा।
- महाराष्ट्र के छत्रपति संभाजी नगर में 22 MWh BESS के साथ एक 100 MW की सौर परियोजना की योजना बनाई गई है।
- उत्पन्न की गई बिजली पाटा (उत्तर प्रदेश) स्थित GAIL के पेट्रोकेमिकल प्लांट और उसर (महाराष्ट्र) स्थित इसके PDH-PP प्लांट की कैप्टिव पावर आवश्यकताओं को पूरा करेगी।
- यह विस्तार GAIL की स्थापित अक्षय ऊर्जा क्षमता को वर्तमान 147 MW से बढ़ाकर 1,000 MW से अधिक कर देगा।
महत्वपूर्ण शब्द
GAIL (इंडिया) लिमिटेड
पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय के अधीन एक महारत्न सार्वजनिक क्षेत्र का उपक्रम, जो भारत के प्राकृतिक गैस संचरण (transmission) में अग्रणी है और तेजी से ग्रीन हाइड्रोजन तथा सौर ऊर्जा के क्षेत्र में विस्तार कर रहा है।
UPSC context
GS पेपर III: ऊर्जा, बुनियादी ढांचा और PSUs; भारत के ऊर्जा संक्रमण में सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यमों की भूमिका पर चर्चा के लिए प्रासंगिक।
कैप्टिव पावर प्लांट
एक विद्युत उत्पादन सुविधा जिसे किसी औद्योगिक या व्यावसायिक उपयोगकर्ता द्वारा स्वयं के उपभोग के लिए स्थापित किया जाता है, जो ग्रिड पर निर्भरता और परिचालन लागत को कम करने में मदद करती है।
UPSC context
GS पेपर III: बुनियादी ढांचा और ऊर्जा; औद्योगिक दक्षता और विद्युत अधिनियम, 2003 से संबंधित है।
बैटरी ऊर्जा भंडारण प्रणाली (BESS)
इलेक्ट्रोकेमिकल बैटरी (जैसे लिथियम-आयन) का उपयोग करके भविष्य में इस्तेमाल के लिए बिजली का भंडारण करने वाली तकनीक, जो सौर और पवन जैसे रुक-रुक कर मिलने वाले (intermittent) नवीकरणीय ऊर्जा स्रोतों को संतुलित करने के लिए महत्वपूर्ण है।
UPSC context
GS पेपर III: विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी और पर्यावरण; ग्रिड स्थिरता और नवीकरणीय ऊर्जा लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए महत्वपूर्ण।
पंचामृत लक्ष्य
2030 तक 500 GW गैर-जीवाश्म ईंधन क्षमता तक पहुँचने और 2070 तक नेट ज़ीरो (Net Zero) उत्सर्जन प्राप्त करने का भारत का संकल्प, जिसकी घोषणा COP26 में की गई थी।
UPSC context
GS पेपर III: पर्यावरण और जलवायु परिवर्तन; भारत की जलवायु नीति और अंतर्राष्ट्रीय प्रतिबद्धताओं के लिए महत्वपूर्ण।
महारत्न दर्जा
भारत में शीर्ष स्तर के केंद्रीय सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यमों (CPSEs) को दिया जाने वाला एक दर्जा, जो उन्हें वैश्विक प्रतिस्पर्धात्मकता बढ़ाने के लिए स्वतंत्र रूप से ₹5,000 करोड़ तक निवेश करने की अनुमति देता है।
UPSC context
GS पेपर III: भारतीय अर्थव्यवस्था; सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों की स्वायत्तता, शासन और वित्तीय शक्तियों से संबंधित है।
प्रारंभिक ट्रैप
एक पावर प्लांट केवल तभी कैप्टिव (captive) के रूप में अर्हता प्राप्त करता है जब उत्पन्न बिजली का 100% इसके मालिक द्वारा उपभोग किया जाता है।
विद्युत नियम 2005 के तहत, एक कैप्टिव पावर प्लांट के लिए उपयोगकर्ता के पास कम से कम 26% स्वामित्व होना और उत्पादित बिजली का न्यूनतम 51% उपभोग करना आवश्यक है, न कि 100%।
संबंधित अवधारणाएँ
बैटरी एनर्जी स्टोरेज सिस्टम (BESS) VGF योजना के लिए मुख्य मानदंड क्या हैं?
- वित्तपोषण सीमा: 2030-31 तक 4,000 MWh की BESS परियोजनाओं की स्थापना के लिए पूंजीगत लागत का 40% तक प्रदान करता है।
- डिस्कॉम आवंटन: ग्रिड स्थिरता में सहायता के लिए, VGF-वित्तपोषित BESS परियोजनाओं से कम से कम 85% बिजली वितरण कंपनियों (Discoms) को प्रदान की जानी चाहिए।
किसी CPSE के लिए महारत्न दर्जा प्राप्त करने हेतु अनिवार्य मानदंड क्या हैं?
- पूर्व-शर्तें: संबंधित इकाई के पास पहले से ही नवरत्न दर्जा होना चाहिए और वह भारतीय स्टॉक एक्सचेंजों पर सूचीबद्ध होनी चाहिए।
- वित्तीय सीमाएँ: पिछले 3 वर्षों में: औसत वार्षिक टर्नओवर >₹25,000 करोड़, नेट वर्थ >₹15,000 करोड़, और शुद्ध लाभ >₹5,000 करोड़।
- वैश्विक उपस्थिति: कंपनी की एक महत्वपूर्ण वैश्विक उपस्थिति या अंतर्राष्ट्रीय परिचालन होना चाहिए।
अंतर-विषय पैटर्न
नेट ज़ीरो की दिशा में महारत्न सबसे आगे
GAIL जैसी PSU भारत की 2070 की राष्ट्रीय प्रतिबद्धता से काफी पहले नेट ज़ीरो लक्ष्यों (2035 तक स्कोप 1 और 2) को आगे बढ़ा रही हैं, जो राज्य के नेतृत्व वाले डीकार्बोनाइजेशन इंजन के रूप में कार्य कर रही हैं।
BESS नवीकरणीय ऊर्जा की इंटरमिटेंसी का समाधान कर रहा है
कैप्टिव सोलर के साथ बैटरी एनर्जी स्टोरेज सिस्टम (BESS) को जोड़ने से भारी उद्योगों को ग्रिड के उतार-चढ़ाव से बचने और शाम की पीक डिमांड के दौरान 'डक कर्व' को प्रबंधित करने में मदद मिलती है।
2026 Prelims में कैप्टिव पावर प्लांट (Captive Power Plant) मानदंडों (26% स्वामित्व/51% उपभोग) और BESS वायबिलिटी गैप फंडिंग (Viability Gap Funding) लक्ष्यों को मिलाकर एक प्रश्न की अपेक्षा करें।
संबद्ध PYQ · 3
संबद्ध PYQ · 3
- 2022MainsGS3
Do you think India will meet 50 percent of its energy needs from renewable energy by 2030 ? Justify your answer. How will the shift of subsidies from fossil fuels to renewables help achieve the above objective ? Explain.
- 2020MainsGS3
Describe the benefits of deriving electric energy from sunlight in contrast to the conventional energy generation. What are the initiatives offered by our Government for this purpose?
- 2024PrelimsGS1
Consider the following: 1. Battery storage 2. Biomass generators 3. Fuel cells 4. Rooftop solar photovoltaic units How many of the above are considered "Distributed Energy Resources"?
