समसामयिकी

एआई पर वैश्विक कॉम्पैक्ट और G20 प्रौद्योगिकी शासन प्रस्ताव

स्रोत:द हिंदू ↗

क्यों मायने रखता है

AI का अनियंत्रित विकास आंतरिक सुरक्षा, प्राइवेसी और नैतिकता के लिए अभूतपूर्व चुनौतियां पेश करता है, जिसमें डीपफेक और साइबर-आतंकवाद का प्रसार शामिल है। G20 में एक वैश्विक समझौते का प्रस्ताव देने में भारत का नेतृत्व डिजिटल गवर्नेंस के लिए बहुपक्षीय आम सहमति की आवश्यकता को रेखांकित करता है और ग्लोबल साउथ में एक सक्रिय नियम-निर्माता के रूप में भारत की भूमिका को मजबूत करता है।

सारांश

जोहान्सबर्ग में G20 शिखर सम्मेलन में, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने AI के सुरक्षित, पारदर्शी और मानव-केंद्रित होने को सुनिश्चित करने के लिए एक 'ग्लोबल कॉम्पैक्ट' बनाने का आह्वान किया। फ्रंटियर टेक्नोलॉजीज से जुड़े जोखिमों को रेखांकित करते हुए, उन्होंने डीपफेक, साइबर अपराध और आतंकवाद के लिए AI के दुरुपयोग पर सख्त प्रतिबंध लगाने की वकालत की। मोदी ने इस बात पर जोर दिया कि AI एप्लिकेशन ओपन-सोर्स होने चाहिए और AI परिणामों की अंतिम जिम्मेदारी मनुष्यों के पास होनी चाहिए। इसके अतिरिक्त, उन्होंने भविष्य की क्षमताओं के लिए कार्यबल को तैयार करने हेतु वैश्विक प्रतिभा गतिशीलता (global talent mobility) के लिए एक G20 फ्रेमवर्क का प्रस्ताव रखा और इंडिया-AI मिशन के माध्यम से AI तक समान पहुंच के प्रति भारत की प्रतिबद्धता को प्रदर्शित किया।

मुख्य बिंदु

  • पीएम मोदी ने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के लिए अंतरराष्ट्रीय मानक स्थापित करने हेतु जोहान्सबर्ग में G20 शिखर सम्मेलन में 'AI पर एक वैश्विक समझौते' (global compact on AI) का प्रस्ताव रखा।
  • प्रस्तावित कॉम्पैक्ट सेफ्टी-बाय-डिजाइन, प्रभावी मानवीय निगरानी, पारदर्शिता और AI के दुरुपयोग जैसे कि डीपफेक, साइबर अपराध और आतंकवाद पर कड़े प्रतिबंधों पर जोर देता है।
  • मोदी ने एक्सक्लूसिव मॉडल के बजाय 'ओपन-सोर्स' और 'वैश्विक' AI अनुप्रयोगों का समर्थन किया, और यह जोर दिया कि AI मानव-केंद्रित और ऑडिट योग्य होना चाहिए।
  • उन्होंने भविष्य के लिए आवश्यक क्षमताओं के साथ कार्यबल के कौशल को संरेखित करने हेतु 'टैलेंट मोबिलिटी' के लिए G20 के नेतृत्व वाले एक वैश्विक फ्रेमवर्क का आह्वान किया।
  • इंडिया-AI मिशन के माध्यम से समान पहुँच और जनसंख्या-स्तर पर कौशल विकास के भारत के दृष्टिकोण पर प्रकाश डाला, और घोषणा की कि भारत 2026 में AI इम्पैक्ट समिट की मेजबानी करेगा।

महत्वपूर्ण शब्द

AI पर ग्लोबल कॉम्पैक्ट

आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (AI) के लिए नैतिक मानकों और सुरक्षा विनियमों को स्थापित करने हेतु एक प्रस्तावित अंतर्राष्ट्रीय समझौता, जो मानवीय निगरानी, पारदर्शिता और डीपफेक जैसे दुरुपयोगों पर सख्त प्रतिबंधों पर बल देता है।

UPSC context

GS पेपर 2 (अंतरराष्ट्रीय संबंध) और GS पेपर 3 (S&T); वैश्विक टेक्नोलॉजी गवर्नेंस और भारत के राजनयिक नेतृत्व की समझ का परीक्षण करता है।

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India-AI मिशन

भारत की प्रमुख पहल (₹10,371 करोड़ का परिव्यय) जिसका उद्देश्य स्वदेशी AI कंप्यूट क्षमता (38,000+ GPUs), डेटासेट (AIKosh) और आधारभूत मॉडल (foundational models) का निर्माण करना है ताकि AI की पहुंच का लोकतंत्रीकरण किया जा सके।

UPSC context

GS पेपर 3 (विज्ञान और प्रौद्योगिकी); डिजिटल बुनियादी ढांचे, आत्मनिर्भरता (Atmanirbharta), और उभरती प्रौद्योगिकियों के माध्यम से सामाजिक-आर्थिक परिवर्तन पर केंद्रित है।

Source
G20 (ग्रुप ऑफ ट्वेंटी)

19 देशों, EU और AU का एक अंतर-सरकारी मंच जो वित्तीय स्थिरता, जलवायु परिवर्तन और सतत विकास पर वैश्विक नीति का समन्वय करता है।

UPSC context

GS पेपर 2 (वैश्विक समूह); अंतरराष्ट्रीय संस्थागत ढांचों और बहुपक्षीय कूटनीति में भारत की भूमिका के लिए मुख्य विषय।

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डीपफेक

सिंथेटिक मीडिया—वीडियो, ऑडियो या चित्र—जिन्हें डीप लर्निंग (AI) का उपयोग करके किसी व्यक्ति की छवि को अत्यधिक यथार्थवादी तरीके से गलत रूप में प्रस्तुत करने के लिए बनाया जाता है, जिसका उपयोग अक्सर गलत सूचना या धोखाधड़ी के लिए किया जाता है।

UPSC context

GS Paper 3 (साइबर सुरक्षा/आंतरिक सुरक्षा); नए युग के सुरक्षा खतरों और जेनरेटिव AI की नैतिक चुनौतियों के प्रति जागरूकता का परीक्षण करता है।

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वैश्विक प्रतिभा गतिशीलता

कुशल पेशेवरों की सीमाओं के पार आवाजाही को सुगम बनाने के लिए एक प्रस्तावित अंतर्राष्ट्रीय ढांचा, जो वैश्विक कार्यबल कौशल को 'भविष्य की क्षमताओं' के साथ संरेखित करता है।

UPSC context

GS पेपर 3 (अर्थव्यवस्था/मानव संसाधन); वैश्विक श्रम बाजारों, कौशल विकास और भारत के लिए 'ब्रेन गेन' (Brain Gain) रणनीति के लिए प्रासंगिक।

Source
मानव-केंद्रित AI

एक प्रौद्योगिकी शासन दर्शन जो विशुद्ध रूप से वित्तीय या स्वचालित हितों के बजाय निर्णय लेने की प्रक्रिया में मानव कल्याण, अधिकारों और अंतिम मानवीय उत्तरदायित्व को प्राथमिकता देता है।

UPSC context

GS Paper 4 (Ethics) और GS Paper 3 (S&T); तकनीक के नैतिक आयामों और सामाजिक प्रभाव का विश्लेषण करने की क्षमता का परीक्षण करता है।

Source

प्रारंभिक ट्रैप

'ग्लोबल कॉम्पैक्ट ऑन AI' संयुक्त राष्ट्र द्वारा अंतिम रूप दी गई एक कानूनी रूप से बाध्यकारी संधि है।

अभ्यर्थी अंतरराष्ट्रीय मानदंड स्थापित करने के भारत के G20 प्रस्ताव को UN की किसी वर्तमान संधि के साथ जोड़कर भ्रमित हो सकते हैं। यह एक प्रस्तावित ढांचा (framework) है, न कि कोई बाध्यकारी समझौता।

संबंधित अवधारणाएँ

Science and Technology

Generative Adversarial Networks (GANs) डीपफेक (deepfakes) कैसे बनाते हैं?

  • दोहरे नेटवर्क: GANs एक 'generator' (जो फर्जी डेटा बनाता है) और एक 'discriminator' (जो उसका मूल्यांकन करता है) के बीच मुकाबला कराते हैं, जिससे मानवीय पहचान से बचने के लिए इसकी वास्तविकता (realism) में निरंतर सुधार किया जाता है।
  • व्यापक अनुप्रयोग: डीपफेक के लिए कुख्यात होने के बावजूद, GANs का उपयोग ड्रग डिस्कवरी, मेडिकल इमेजिंग और वीडियो गेम डिज़ाइन में वैध रूप से भी किया जाता है।
Science and Technology

इंडिया एआई मिशन के मुख्य स्तंभ क्या हैं?

  • नोडल एजेंसी: AI तक पहुंच को लोकतांत्रिक बनाने के लिए ₹10,300+ करोड़ के परिव्यय के साथ डिजिटल इंडिया कॉरपोरेशन के तहत MeitY द्वारा संचालित।
  • AI कम्प्यूट क्षमता: इसका उद्देश्य स्टार्टअप्स को सहायता प्रदान करने के लिए सार्वजनिक-निजी भागीदारी के माध्यम से 10,000+ GPUs का एक राष्ट्रीय कंप्यूटिंग ग्रिड स्थापित करना है।
  • AIKosh प्लेटफॉर्म: स्वदेशी और भाषाई रूप से विविध AI मॉडलों को प्रशिक्षित करने के लिए उच्च-गुणवत्ता वाले, गैर-व्यक्तिगत डेटासेट प्रदान करने हेतु डिज़ाइन किया गया एक ओपन डेटासेट प्लेटफॉर्म (Open Dataset Platform)।

अंतर-विषय पैटर्न

  • AI एक सार्वजनिक वस्तु के रूप में बनाम सुरक्षा-प्रथम

    भारत पश्चिमी 'सेफ्टी-फर्स्ट' (Safety-First) विनियामक मॉडल (जैसे EU AI Act) के विपरीत DPI-प्रेरित 'इम्पैक्ट-फर्स्ट' (Impact-First) मॉडल को प्रस्तुत करता है, और विशिष्ट कॉर्पोरेट एकाधिकारों के स्थान पर ओपन-सोर्स AI की वकालत करता है।

  • प्रौद्योगिकी गवर्नेंस और श्रम अर्थशास्त्र

    G20 'टैलेंट मोबिलिटी' फ्रेमवर्क पर दिया जा रहा जोर सीधे तौर पर GS3 की उन चिंताओं से जुड़ा है, जो AI-प्रेरित रोजगार विस्थापन और भारत की अपने जनसांख्यिकीय लाभांश (demographic dividend) का लाभ उठाने की जरूरत से संबंधित हैं।

2026 GS3 मुख्य परीक्षा में भारत के 'इम्पैक्ट-फर्स्ट' (Impact-First) ओपन-सोर्स AI गवर्नेंस मॉडल और यूरोपीय संघ (EU) के 'सेफ्टी-फर्स्ट' (Safety-First) AI एक्ट के बीच तुलना करने वाले एक प्रश्न की अपेक्षा की जा सकती है।

संबद्ध PYQ · 4

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  • 2023MainsGS3

    Introduce the concept of Artificial Intelligence (AI). How does Al help clinical diagnosis? Do you perceive any threat to privacy of the individual in the use of Al in healthcare?

  • 2024MainsGS4

    The application of Artificial Intelligence as a dependable source of input for administrative rational decision-making is a debatable issue. Critically examine the statement from the ethical point of view.

  • 2021MainsGS3

    Keeping in view India's internal security, analyse the impact of cross-border cyber attacks. Also discuss defensive measures against these sophisticated attacks.

  • 2024MainsGS4

    ABC Incorporated is a technological company named which is the second largest worldwide, situated in the Third World. You are the Chief Executive Officer and the majority shareholder of this company. The fast technological improvements have raised worries among environmental activists, regulatory authorities, and the general public over the sustainability of this scenario. You confront substantial issues about the business's environmental footprint. In 2023, your organization had a significant increase of 48% in greenhouse gas emissions compared to the levels recorded in 2019. The significant rise in energy consumption is mainly due to the surging energy requirements of your data centers, fuelled by the exponential expansion of Artificial Intelligence (AI). AI-powered services need much more computational resources and electrical energy compared to conventional online activities, notwithstanding their notable gains. The technology's proliferation has led to a growing concern over the environmental repercussions, resulting in an increase in warnings. Al models, especially those used in extensive machine learning and data processing, exhibit much greater energy consumption than conventional computer tasks, with an exponential increase. Although there is already a commitment and goal to achieve net zero emissions by 2030, the challenge of lowering emissions seems overwhelming as the integration of Al continues to increase. To achieve this goal, substantial investments in renewable energy use would be necessary. The difficulty is exacerbated by the competitive environment of the technology sector, where rapid innovation is essential for preserving market standing and shareholders' worth. To achieve a balance between innovation, profitability and sustainability, a strategic move is necessary that is in line with both, business objectives and ethical obligations. (a) What is your immediate response to the challenges posed in the above case? (b) Discuss the ethical issues involved in the above case. (c) Your company has been identified to be penalized by technological giants. What logical and ethical arguments will you put forth to convince about its necessity? (d) Being a conscience being, what measures would you adopt to maintain balance between AI innovation and environmental footprint?