राष्ट्रपति मुर्मू ने आईएएस अधिकारियों से शासन में एआई अपनाने का आग्रह किया
स्रोत:द हिंदू ↗
क्यों मायने रखता है
AI के माध्यम से नौकरशाही के आधुनिकीकरण पर भारत के राष्ट्रपति के आधिकारिक दृष्टिकोण प्रदान करता है, साथ ही सहानुभूति और मूल नैतिक मूल्यों को बनाए रखने पर बल देता है। ये दृष्टिकोण GS2 Governance और GS4 Ethics के उत्तरों के लिए सीधे तौर पर उपयोगी हैं।
सारांश
राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने भारतीय प्रशासनिक सेवा (IAS) के नवनियुक्त अधिकारियों को संबोधित किया और उन्हें प्रशासनिक दक्षता एवं सार्वजनिक सेवा वितरण में सुधार के लिए आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (AI) और ई-गवर्नेंस प्लेटफॉर्म को अपनाने का आग्रह किया। उन्होंने तकनीक को मानवीय सहानुभूति, तर्कसंगत निर्णय और सत्यनिष्ठा, पारदर्शिता एवं निष्पक्षता जैसे बुनियादी मूल्यों के साथ जोड़ने के महत्व पर जोर दिया। समावेशी विकास की आवश्यकता पर प्रकाश डालते हुए, राष्ट्रपति ने वंचित और कमजोर वर्गों की सेवा करने पर बल दिया। इसके अलावा, उन्होंने सहयोग को बढ़ावा देने के लिए प्रशासनिक बाधाओं (silos) को खत्म करने का आह्वान किया और अधिकारियों से अपने अधिकार क्षेत्रों में सतत विकास सुनिश्चित करने के लिए हरित प्रथाओं और जलवायु-अनुकूल शासन को बढ़ावा देने का आग्रह किया।
मुख्य बिंदु
- राष्ट्रपति मुर्मू ने IAS अधिकारियों से प्रशासनिक प्रक्रियाओं को सुव्यवस्थित करने और अंतिम छोर तक सार्वजनिक सेवा वितरण में सुधार के लिए AI-संचालित समाधानों और ई-गवर्नेंस उपकरणों को अपनाने का आग्रह किया।
- नागरिकों की शिकायतों के प्रभावी समाधान के लिए तकनीकी अपनाने को मानवीय संवेदनशीलता और तर्कसंगत निर्णय के साथ संयोजित करने की आवश्यकता पर बल दिया।
- संस्थागत सामंजस्य और समावेशी विकास प्राप्त करने के लिए प्रशासनिक बाधाओं (silos) को समाप्त करने और अंतर-विभागीय सहयोग को बढ़ावा देने का आह्वान किया।
- जमीनी स्तर पर जलवायु-अनुकूल शासन, हरित प्रथाओं और सतत विकास पहलों के एकीकरण की वकालत की।
- सिविल सेवा के बुनियादी मूल्यों को दोहराया, जिसमें अधिकारियों से सत्यनिष्ठा, पारदर्शिता, जवाबदेही और समानुभूति के साथ कार्य करने का आग्रह किया गया, विशेष रूप से कमजोर वर्गों के प्रति।
महत्वपूर्ण शब्द
भारतीय प्रशासनिक सेवा (IAS)
सरकार के विभिन्न स्तरों पर नीति कार्यान्वयन, कानून और व्यवस्था बनाए रखने और विकासात्मक गतिविधियों की देखरेख के लिए जिम्मेदार प्रमुख अखिल भारतीय सेवा।
UPSC context
GS पेपर 2 (सिविल सेवाओं की भूमिका) और GS 4 (लोक सेवा मूल्य)।
लाल बहादुर शास्त्री राष्ट्रीय प्रशासन अकादमी (LBSNAA)
भारत में सिविल सेवकों के लिए मसूरी स्थित सर्वोच्च प्रशिक्षण संस्थान, जो IAS अधिकारियों के इंडक्शन और मिड-करियर प्रशिक्षण में विशेषज्ञता रखता है।
UPSC context
GS पेपर 2 (शासन); नौकरशाही प्रशिक्षण के लिए संस्थागत ढांचे के ज्ञान का परीक्षण करता है।
ई-गवर्नेंस
सरकारी सेवाओं को प्रदान करने, पारदर्शिता में सुधार करने और नागरिकों के लिए प्रशासनिक प्रक्रियाओं को सरल बनाने के लिए सूचना और संचार प्रौद्योगिकी (ICT) का अनुप्रयोग।
UPSC context
GS पेपर 2 (ई-गवर्नेंस मॉडल/जवाबदेही); प्रशासन में तकनीकी समावेशन का परीक्षण करता है।
सिविल सेवा के बुनियादी मूल्य
बुनियादी नैतिक सिद्धांत—जिसमें सत्यनिष्ठा, निष्पक्षता और समानुभूति शामिल हैं—जो लोक सेवकों के आचरण को निर्देशित करते हैं ताकि निष्पक्ष और जनहित-उन्मुख प्रशासन सुनिश्चित किया जा सके।
UPSC context
GS पेपर 4 (प्रशासन में नैतिकता/मूल्य); नैतिक तर्क और अभिरुचि का परीक्षण करता है।
प्रशासनिक साइलो
शासन की एक खंडित स्थिति जहाँ विभाग एक-दूसरे से अलग-थलग होकर कार्य करते हैं और उनमें क्षैतिज संचार (horizontal communication) एवं समन्वय की कमी होती है, जो अक्सर प्रशासनिक अक्षमता का कारण बनती है।
UPSC context
GS पेपर 2 (शासन सुधार); अंतर-विभागीय तालमेल और अभिसरण की समझ का परीक्षण करता है।
जलवायु-अनुकूलनशील शासन
नीति-निर्माण में जलवायु जोखिम प्रबंधन को एकीकृत करने वाली एक रूपरेखा, जिसका उद्देश्य सामाजिक-पारिस्थितिक लचीलापन (socio-ecological resilience) विकसित करना और दीर्घकालिक सतत विकास लक्ष्यों को सुनिश्चित करना है।
UPSC context
GS पेपर 3 (पर्यावरण/आपदा प्रबंधन); सतत और लचीली प्रशासनिक कार्यप्रणालियों पर जोर देता है।
प्रारंभिक ट्रैप
लोक प्रशासन में AI का समावेश वस्तुनिष्ठ, तटस्थ और पूर्वाग्रह-मुक्त निर्णय लेने की गारंटी देता है।
AI मॉडल ट्रेनिंग डेटा में मौजूद ऐतिहासिक पूर्वाग्रहों को अपना सकते हैं और उन्हें और बढ़ा सकते हैं। UPSC अक्सर तकनीक-संचालित शासन में नैतिक सीमाओं और 'algorithmic bias' का परीक्षण करता है।
संबंधित अवधारणाएँ
ई-गवर्नेंस के लिए प्रासंगिक सिविल सेवा के मुख्य आधारभूत मूल्य क्या हैं?
- वस्तुनिष्ठता: योग्यता, डेटा और साक्ष्य के आधार पर निर्णय लेना, साथ ही एल्गोरिद्मिक या मानवीय पूर्वाग्रहों के प्रति सतर्क रहना।
- समानुभूति और करुणा: केवल-डिजिटल इंटरफेस से अलग-थलग पड़ सकने वाले सुभेद्य वर्गों द्वारा सामना की जाने वाली कठिनाइयों को समझना और सक्रिय रूप से उनका समाधान करना।
- पारदर्शिता: यह सुनिश्चित करना कि AI एल्गोरिदम सहित निर्णय लेने की प्रक्रियाएं नागरिकों द्वारा जांच और अपील के लिए खुली हों।
लोक प्रशासन में 'होल-ऑफ-गवर्नमेंट' (Whole-of-Government) दृष्टिकोण क्या है?
- अंतर-एजेंसी सहयोग: सार्वजनिक सेवा एजेंसियाँ अलग-थलग रहकर कार्य करने के बजाय साझा नीतिगत लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए विभागीय सीमाओं (portfolio boundaries) से परे जाकर कार्य कर रही हैं।
- साइलो को समाप्त करना: प्रयासों के दोहराव और प्रशासनिक घर्षण को कम करने के लिए विखंडित और स्वतंत्र विभागीय कामकाज को समाप्त करना।
- नागरिक-केंद्रित सेवा वितरण: उपयोगकर्ताओं को निर्बाध, एकीकृत सेवाएँ (जैसे एकीकृत डिजिटल पोर्टल) प्रदान करना, और जटिल बैक-एंड विभागीय विभाजनों को उनसे ओझल रखना।
अंतर-विषय पैटर्न
एल्गोरिद्मिक पूर्वाग्रह बनाम प्रशासनिक सहानुभूति
ई-गवर्नेंस (GS2) पर दिया जाने वाला जोर अक्सर नैतिक शासन (GS4) के साथ टकराता है। डेटा विसंगतियों (data mismatches) के माध्यम से AI-आधारित कल्याणकारी वंचना, तकनीक को अपनाने में मानवीय निगरानी और करुणा की महत्वपूर्ण आवश्यकता को रेखांकित करती है।
जमीनी स्तर पर जलवायु-अनुकूल गवर्नेंस
प्रतिक्रियात्मक आपदा राहत से अग्रसक्रिय जलवायु लचीलेपन (proactive climate resilience) की ओर बढ़ना GS3 आपदा प्रबंधन को GS2 स्थानीय स्वशासन से जोड़ता है, जो जिला-स्तरीय प्रशासकों के क्षमता निर्माण की मांग करता है।
2026 में GS4 की एक ऐसी केस स्टडी की उम्मीद की जा सकती है जो लोक सेवा में एल्गोरिथम दक्षता (AI) और मानवीय सहानुभूति के बीच नैतिक दुविधा का परीक्षण करेगी।
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