वैश्विक कच्चे तेल के झटके भारत को कड़े macroeconomic उपायों की ओर ले जा रहे हैं
स्रोत:इंडियन एक्सप्रेस ↗
क्यों मायने रखता है
यह लेख वैश्विक ऊर्जा झटकों (global energy shocks) को घरेलू व्यापक आर्थिक स्थिरता (macroeconomic stability) से जोड़ता है, जो आयातित मुद्रास्फीति (imported inflation), भुगतान संतुलन (BoP) के दबावों, मुद्रा के अवमूल्यन और नीतिगत प्रतिक्रियाओं (जैसे सीमा शुल्क बढ़ाना और मौद्रिक सख्ती) के बीच वास्तविक दुनिया के अंतर्संबंधों को दर्शाता है। ये ऐसी मूल अवधारणाएं हैं जो अक्सर UPSC प्रारंभिक और मुख्य परीक्षा (GS3 Economy) में पूछी जाती हैं।
सारांश
यह संपादकीय वैश्विक कच्चे तेल की बढ़ती कीमतों के कारण ईंधन की कीमतों में हालिया वृद्धि के बाद भारत के सामने आने वाली व्यापक आर्थिक (macroeconomic) चुनौतियों का विश्लेषण करता है। हालांकि तेल विपणन कंपनियों (OMCs) के घाटे को कम करने के लिए यह वृद्धि आवश्यक थी, लेकिन यह पहले से ही उच्च थोक मुद्रास्फीति (WPI) को और अधिक बढ़ाने का जोखिम पैदा करती है। वैश्विक तेल की कीमतों का यह झटका साथ ही साथ भारत के चालू खाता घाटे (CAD) को बढ़ा रहा है और मुद्रा के मूल्य में गिरावट (depreciation) का कारण बन रहा है। इसके जवाब में, सरकार ने गैर-जरूरी आयात को नियंत्रित करने और विदेशी मुद्रा भंडार को सुरक्षित रखने के लिए सोने और चांदी पर सीमा शुल्क बढ़ा दिया है। यह लेख मुख्य आर्थिक सलाहकार के इस विचार पर बल देता है कि चालू खाता घाटे के वित्तपोषण और मुद्रास्फीति के प्रबंधन के लिए सरकार और मौद्रिक नीति समिति (MPC) दोनों द्वारा कठोर और समन्वित उपायों की आवश्यकता होगी ताकि व्यापक आर्थिक स्थिरता सुनिश्चित की जा सके।
मुख्य बिंदु
- वैश्विक कच्चे तेल की बढ़ती कीमतों ($106-$114 प्रति बैरल) के कारण तेल विपणन कंपनियों (Oil Marketing Companies) की भारी अंडर-रिकवरी की भरपाई के लिए हाल ही में ईंधन की कीमतों में 3 रुपये प्रति लीटर की वृद्धि लागू की गई।
- ईंधन की कीमतों में वृद्धि मुद्रास्फीति के दबावों को और बढ़ा देगी, जबकि थोक मूल्य सूचकांक (WPI) पहले से ही 8.3 प्रतिशत के उच्च स्तर पर है।
- तेल आयात के बढ़े हुए बिल भारत के भुगतान संतुलन पर गंभीर दबाव डाल रहे हैं और चालू खाता घाटे (CAD) को बढ़ा रहे हैं, जिससे रुपये पर गिरावट का दबाव बन रहा है।
- पूंजी के बहिर्वाह को प्रबंधित करने और विदेशी मुद्रा को संरक्षित करने के प्रयास में, सरकार ने सोना और चांदी जैसे गैर-आवश्यक आयातों पर सीमा शुल्क (customs duties) में वृद्धि की है।
- मुख्य आर्थिक सलाहकार वी. अनंत नागेश्वरन ने रेखांकित किया कि CAD का प्रबंधन करना, इसका वित्तपोषण करना और मुद्रा के तेजी से मूल्यह्रास को रोकना महत्वपूर्ण व्यापक आर्थिक अनिवार्यताएं हैं, जिनके लिए समन्वित राजकोषीय और मौद्रिक प्रतिक्रियाओं की आवश्यकता है।
महत्वपूर्ण शब्द
मौद्रिक नीति समिति (MPC)
RBI अधिनियम (धारा 45ZB) के तहत स्थापित एक वैधानिक छह सदस्यीय निकाय, जो 4% (±2%) उपभोक्ता मुद्रास्फीति लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए आवश्यक बेंचमार्क नीति (रेपो) दर तय करता है।
UPSC context
GS पेपर III (भारतीय अर्थव्यवस्था)। मौद्रिक नीति, मूल्य स्थिरता और मुद्रास्फीति लक्ष्यीकरण को नियंत्रित करने वाले कानूनी ढांचे के लिए महत्वपूर्ण।
चालू खाता घाटा (CAD)
ऐसी स्थिति जिसमें किसी देश की वस्तुओं, सेवाओं और हस्तांतरण (transfers) के आयात का मूल्य उसके निर्यात से अधिक हो जाता है, जिससे इस अंतर को विदेशी पूंजी या भंडार के माध्यम से वित्तपोषित करने की आवश्यकता होती है।
UPSC context
GS पेपर III (बाह्य क्षेत्र)। बाह्य क्षेत्र की स्थिरता, मुद्रा के मूल्य और भुगतान संतुलन की स्थिति का प्रमुख संकेतक।
तेल विपणन कंपनियाँ (OMCs)
वे उद्यम (जैसे IOCL, BPCL, और HPCL) जो पेट्रोलियम उत्पादों को रिफाइन करते हैं, उनका परिवहन करते हैं और उन्हें बेचते हैं। वे अक्सर वैश्विक कच्चे तेल की लागत और घरेलू खुदरा ईंधन की कीमतों के बीच के अंतर का प्रबंधन करते हैं।
UPSC context
GS पेपर III (बुनियादी ढांचा: ऊर्जा)। ऊर्जा सुरक्षा, राजकोषीय घाटा (सब्सिडी के माध्यम से), और ईंधन मूल्य निर्धारण सुधारों के लिए प्रासंगिक।
थोक मूल्य सूचकांक (WPI)
थोक स्तर पर व्यापार की जाने वाली वस्तुओं की कीमतों में होने वाले परिवर्तनों को मापने वाला एक मासिक सूचकांक। इसमें सेवाओं को शामिल नहीं किया जाता है और इसे आर्थिक सलाहकार कार्यालय (वाणिज्य मंत्रालय) द्वारा प्रकाशित किया जाता है।
UPSC context
GS Paper III (मुद्रास्फीति)। उत्पादक-स्तर की मुद्रास्फीति को समझने और थोक बनाम खुदरा (CPI) मूल्य दबावों की तुलना करने के लिए महत्वपूर्ण।
विदेशी मुद्रा (Forex) भंडार
RBI द्वारा धारित बाहरी परिसंपत्तियाँ, जिनमें विदेशी मुद्राएँ, सोना, स्पेशल ड्रॉइंग राइट्स (SDRs) और IMF रिजर्व पोजीशन शामिल हैं, जिनका उपयोग रुपये को स्थिर करने और आयात दायित्वों को पूरा करने के लिए किया जाता है।
UPSC context
GS पेपर III (बाह्य क्षेत्र)। मुद्रा अस्थिरता के प्रबंधन, आयात कवर और अर्थव्यवस्था को बाह्य झटकों से सुरक्षित रखने के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण।
मुख्य आर्थिक सलाहकार (CEA)
भारत सरकार के शीर्ष आर्थिक सलाहकार, जो वित्त मंत्री को नीतिगत इनपुट प्रदान करने और वार्षिक आर्थिक समीक्षा तैयार करने के लिए उत्तरदायी होते हैं।
UPSC context
GS पेपर II और III। आर्थिक नीति निर्धारण में संस्थागत भूमिकाओं और आर्थिक सर्वेक्षण (Economic Survey) के महत्व के ज्ञान का परीक्षण करता है।
प्रारंभिक ट्रैप
रुपये का मूल्यह्रास भारतीय निर्यात को वैश्विक स्तर पर अत्यधिक प्रतिस्पर्धी बनाकर चालू खाता घाटा (Current Account Deficit) को स्वतः ही कम कर देता है।
भारत की आयात टोकरी अत्यधिक बेलोचदार है (85% कच्चा तेल)। मुद्रा का मूल्यह्रास भारी तेल आयात बिल को निर्यात राजस्व में होने वाली वृद्धि की तुलना में कहीं अधिक तेजी से बढ़ाता है, जो अक्सर शुरुआत में CAD को और अधिक खराब कर देता है।
संबंधित अवधारणाएँ
वैश्विक तेल मूल्य झटका भारत के जुड़वां घाटे (Twin Deficits) को कैसे प्रभावित करता है?
- राजकोषीय घाटा: उच्च अंतर्निहित सब्सिडी (OMCs द्वारा अंडर-रिकवरी) या कम उत्पाद शुल्क (excise duty) संग्रह के कारण बढ़ता है, यदि सरकार खुदरा उपभोक्ताओं को सुरक्षा प्रदान करने के लिए ईंधन करों में कटौती करती है।
- चालू खाता घाटा: तेजी से बढ़ती है क्योंकि भारत अपने कच्चे तेल का 85% आयात करता है, जिससे रुपये के मूल्यह्रास के बावजूद राष्ट्रीय आयात मांग अत्यधिक मूल्य-लोचहीन (price-inelastic) हो जाती है।
WPI और CPI बास्केट के बीच ईंधन की कीमतों की संवेदनशीलता किस प्रकार भिन्न है?
- WPI ईंधन और पावर: इसका 13.15% का उच्च भार (weight) है, जो थोक मुद्रास्फीति को वैश्विक कच्चे तेल और औद्योगिक ऊर्जा कीमतों के उतार-चढ़ाव के प्रति तत्काल और अत्यधिक संवेदनशील बनाता है।
- CPI ईंधन और प्रकाश: इसमें 6.84% का कम भार (weight) है, जो थोक कच्चे तेल के बजाय LPG, केरोसिन और बिजली जैसी खुदरा उपभोक्ता वस्तुओं पर अधिक केंद्रित है।
अंतर-विषय पैटर्न
बाह्य क्षेत्र के स्थिरक के रूप में स्वर्ण शुल्क
सोने पर सीमा शुल्क बढ़ाना भारत का एक मानक राजकोषीय उपकरण है, जिसका उपयोग गैर-आवश्यक आयातों पर अंकुश लगाने, विदेशी मुद्रा के बहिर्वाह को कम करने और कच्चे तेल से प्रेरित चालू खाता घाटा (Current Account Deficit) संकट के दौरान रुपये की रक्षा करने के लिए किया जाता है।
राजकोषीय-मौद्रिक नीति समन्वय
आयातित मुद्रास्फीति का प्रबंधन करने के लिए मांग को नियंत्रित करने और रुपये की रक्षा हेतु RBI के ब्याज दर उपकरणों, तथा आपूर्ति-पक्ष के दबावों से निपटने के लिए शुल्क में बदलाव जैसे सरकारी राजकोषीय उपायों, दोनों की आवश्यकता होती है।
2026 की प्रारंभिक परीक्षा (prelims) में वैश्विक कच्चे तेल के झटकों (global crude shocks), WPI-CPI विचलन (divergence), OMC की अंडर-रिकवरी और J-कर्व प्रभाव (J-curve effects) को आपस में जोड़ने वाले एक प्रश्न की अपेक्षा करें।
संबद्ध PYQ · 5
संबद्ध PYQ · 5
- 2011PrelimsGS1
Consider the following actions which the Government can take: 1. Devaluing the domestic currency. 2. Reduction in the export subsidy. 3. Adopting suitable policies which attract greater FDI and more funds from FIIs. Which of the above action/actions can help in reducing the current account deficit?
- 2021PrelimsGS1
Consider the following statements : The effect of devaluation of a currency is that it necessarily 1. improves the competitiveness of the domestic exports in the foreign markets 2. increases the foreign value of domestic currency 3. improves the trade balance Which of the above statements is/are correct?
- 2020PrelimsGS1
Consider the following statements: 1. The weightage of food in Consumer Price Index (CPI) is higher than that in Wholesale Price Index (WPI). 2. The WPI does not capture changes in the prices of services, which CPI does. 3. Reserve Bank of India has now adopted WPI as its key measure of inflation and to decide on changing the key policy rates. Which of the statements given above is/are correct?
- 2022PrelimsGS1
In India, which one of the following is responsible for maintaining price stability by controlling inflation?
- 2018MainsGS3
How would the recent phenomena of protectionism and currency manipulations in world trade affect macroeconomic stability of India?
