वैश्विक ऊर्जा संकट के बीच न्यायिक मितव्ययिता उपाय
स्रोत:द हिंदू ↗
क्यों मायने रखता है
यह लेख बढ़ती पेंडेंसी के बीच सुप्रीम कोर्ट के प्रशासनिक कामकाज, ई-कोर्ट्स (वीडियो-कॉन्फ्रेंसिंग) के व्यावहारिक एकीकरण और न्यायिक सुधारों (आंशिक कार्य दिवस) पर प्रकाश डालता है। यह यह भी दर्शाता है कि कैसे वैश्विक भू-राजनीतिक मुद्दे (ऊर्जा संकट) भारत के शीर्ष संस्थानों के घरेलू कामकाज को सीधे प्रभावित कर सकते हैं।
सारांश
अमेरिका-ईरान संघर्ष के कारण उत्पन्न ऊर्जा संकट के बीच ऊर्जा संरक्षण के लिए सरकार के आह्वान से प्रेरित होकर, भारत के Supreme Court ने महत्वपूर्ण मितव्ययिता उपायों (austerity measures) की घोषणा की है। इनमें भौतिक सुनवाई (physical hearings) को सप्ताह में तीन दिनों तक सीमित करना, 'विविध दिनों' (miscellaneous days) को वीडियो-कॉन्फ्रेंसिंग पर स्थानांतरित करना, न्यायाधीशों के लिए कारपूलिंग लागू करना और कर्मचारियों की भौतिक उपस्थिति को 50% तक कम करना शामिल है। यह प्रशासनिक बदलाव ऐसे समय में आया है जब न्यायालय 93,000 से अधिक मामलों की बढ़ती लंबितता (case pendency) का सामना कर रहा है और तत्काल मामलों के निपटान के लिए पारंपरिक ग्रीष्मकालीन अवकाश के स्थान पर 'आंशिक कार्य दिवस' (partial working days) शुरू करने का संस्थागत प्रयास जारी है।
मुख्य बिंदु
- प्रधानमंत्री की अपील के बाद, भारत के सुप्रीम कोर्ट ने अमेरिका-ईरान संघर्ष के कारण और अधिक गहराए ईंधन संकट के जवाब में मितव्ययिता के उपायों (austerity measures) को लागू किया है।
- भौतिक सुनवाई मंगलवार, बुधवार और गुरुवार तक सीमित है, जबकि सोमवार और शुक्रवार (विविध दिन) पूरी तरह से वीडियो-कॉन्फ्रेंसिंग पर स्थानांतरित हो जाएंगे।
- सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीशों ने सर्वसम्मति से कारपूल करने का निर्णय लिया है, और वर्क-फ्रॉम-होम व्यवस्था की अनुमति देने के लिए कर्मचारियों की भौतिक उपस्थिति में 50% की कटौती की गई है।
- मितव्ययिता का यह अभियान सुप्रीम कोर्ट में बढ़ते लंबित मामलों की पृष्ठभूमि में हो रहा है, जिनकी संख्या अब 93,000 के पार पहुँच गई है।
- पारंपरिक "ग्रीष्मकालीन अवकाश" के स्थान पर "आंशिक कार्य दिवसों" को लाया गया है, जिससे यह सुनिश्चित किया जा सके कि ज़मानत और बंदी प्रत्यक्षीकरण (habeas corpus) जैसे तत्काल मामलों की सुनवाई के लिए अधिक बेंच सक्रिय रहें।
महत्वपूर्ण शब्द
भारत का सर्वोच्च न्यायालय
भारतीय संविधान के तहत सर्वोच्च न्यायिक न्यायालय, जो अंतिम अपीलीय न्यायालय और मौलिक अधिकारों के संरक्षक के रूप में कार्य करता है।
UPSC context
GS पेपर II: न्यायपालिका की संरचना, संगठन और कार्यप्रणाली; प्रमुख संवैधानिक निकायों का विश्लेषण।
न्यायिक लंबितता
न्यायिक प्रणाली में अनसुलझे मामलों का बैकलॉग; लेख के संदर्भ के अनुसार वर्तमान में सुप्रीम कोर्ट में यह संख्या 93,000 से अधिक है।
UPSC context
GS पेपर II: न्यायिक सुधार और समय पर न्याय सुनिश्चित करने से संबंधित मुद्दे।
ऊर्जा सुरक्षा
किफायती कीमतों पर ऊर्जा स्रोतों की निर्बाध उपलब्धता सुनिश्चित करना, जो भारत की रणनीतिक स्वायत्तता और आर्थिक विकास के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है।
UPSC context
GS पेपर II (अंतर्राष्ट्रीय संबंध) और GS पेपर III (अवसंरचना और ऊर्जा)।
ई-गवर्नेंस (न्यायपालिका)
न्यायिक पारदर्शिता, सुलभता और प्रशासनिक दक्षता में सुधार के लिए वीडियो-कॉन्फ्रेंसिंग और डिजिटल फाइलिंग जैसे IT उपकरणों का एकीकरण।
UPSC context
GS पेपर II: शासन के अनुप्रयोग और सार्वजनिक संस्थानों को सुव्यवस्थित करने में तकनीक का उपयोग।
न्यायालय का अवकाश
अदालतों के लिए अवकाश की पारंपरिक अवधि; हाल ही में 'औपनिवेशिक विरासत' (colonial legacy) के रूप में इसकी समीक्षा की गई है और इसे वर्किंग रोटेशन (working rotations) से बदलने की मांग की गई है।
UPSC context
GS पेपर II: न्यायपालिका की कार्यप्रणाली; न्यायाधीशों के कल्याण और मामलों के निपटान की दर के बीच संतुलन बनाना।
मितव्ययिता उपाय
संकट के दौरान व्यय या संसाधनों की खपत को कम करने के लिए तैयार की गई संस्थागत नीतियां, जैसे कि कारपूलिंग और कर्मचारियों की भौतिक उपस्थिति में कमी।
UPSC context
GS पेपर II/III: शासन और आर्थिक या संसाधन-आधारित आपात स्थितियों के प्रति प्रतिक्रिया।
प्रारंभिक ट्रैप
संसद सुप्रीम कोर्ट के कार्य दिवसों और छुट्टियों को निर्धारित करने के लिए कानून बनाती है।
अनुच्छेद 145 के तहत, सुप्रीम कोर्ट राष्ट्रपति के अनुमोदन के अधीन अपनी कार्यप्रणाली, प्रक्रिया और अवकाश को विनियमित करने के लिए अपने स्वयं के नियम बनाता है, सीधे संसद के नहीं।
संबंधित अवधारणाएँ
सुप्रीम कोर्ट के कार्य दिवसों और प्रक्रियाओं को कैसे विनियमित किया जाता है?
- अनुच्छेद 145: राष्ट्रपति के अनुमोदन के अधीन, सुप्रीम कोर्ट को अवकाश (vacations) सहित अपनी कार्यप्रणाली और प्रक्रिया के संबंध में नियम बनाने की शक्ति प्रदान करता है।
- मास्टर ऑफ रोस्टर: भारत के मुख्य न्यायाधीश प्रशासनिक रूप से मामलों का आवंटन करते हैं और तत्काल मामलों के लिए अवकाशकालीन पीठों (vacation benches) सहित अन्य पीठों का गठन करते हैं।
- मलिमथ समिति: ऐतिहासिक रूप से प्रणालीगत लंबित मामलों के समाधान के लिए न्यायिक छुट्टियों में कटौती करने और अदालती कार्य दिवसों को बढ़ाने की सिफारिश की गई है।
किस ऐतिहासिक निर्णय ने त्वरित सुनवाई का अधिकार स्थापित किया?
- हुसैनआरा खातून (1979): यह निर्णय दिया कि अनुच्छेद 21 के तहत त्वरित सुनवाई (speedy trial) जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता के मौलिक अधिकार का एक अभिन्न अंग है।
- अति आवश्यक मामले: बंदी प्रत्यक्षीकरण और जमानत याचिकाओं को इस संवैधानिक अधिकार की रक्षा के लिए ऐतिहासिक रूप से न्यायिक अवकाश या 'आंशिक कार्य दिवसों' के दौरान प्राथमिकता दी जाती है।
अंतर-विषय पैटर्न
मध्य पूर्व की भू-राजनीति और घरेलू मितव्ययिता
अमेरिका-ईरान तनाव का सुप्रीम कोर्ट के परिचालन में कटौती के रूप में परिलक्षित होना यह दर्शाता है कि भारत की ऊर्जा निर्भरता किस प्रकार घरेलू प्रशासनिक नीतियों और संस्थागत निरंतरता को सीधे तौर पर निर्धारित करती है।
संकट ई-कोर्ट्स (e-Courts) के तीसरे चरण को गति दे रहा है।
मितव्ययिता (austerity) के कारण विविध दिनों (miscellaneous days) को वीडियो-कॉन्फ्रेंसिंग पर स्थानांतरित करने के कदम ने अनजाने में e-Courts मिशन मोड प्रोजेक्ट के निर्बाध, डिजिटल और पेपरलेस न्यायिक बुनियादी ढांचा स्थापित करने के लक्ष्य को गति प्रदान की है।
अनुच्छेद 145 (SC की नियम बनाने की शक्ति) और 'summer vacations' से 'partial working days' की ओर बदलाव 2026 की Polity MCQ के लिए प्रमुख संभावित विषय हैं।
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