FSSAI फ्रंट ऑफ पैक लेबलिंग और जन स्वास्थ्य जांच
स्रोत:द हिंदू ↗
क्यों मायने रखता है
यह मामला सार्वजनिक स्वास्थ्य, पुरानी जीवनशैली से जुड़ी बीमारियों और उपभोक्ता पैकेजिंग कानूनों में पारदर्शिता के संबंध में FSSAI जैसे नियामक निकायों पर न्यायिक निगरानी को रेखांकित करता है।
सारांश
भारत के सर्वोच्च न्यायालय ने FSSAI से पैकेज्ड खाद्य पदार्थों पर चीनी, नमक और वसा के 'उच्च' स्तर होने का लेबल लगाने के लिए उसकी सीमा और मानकों पर सवाल उठाया, जिसमें प्रभावी फ्रंट-ऑफ-पैक लेबलिंग (FOP L) के माध्यम से जनस्वास्थ्य और उपभोक्ता जागरूकता के सर्वोपरि महत्व पर जोर दिया गया।
मुख्य बिंदु
- सुप्रीम कोर्ट ने पैकेज्ड खाद्य पदार्थों में उच्च चीनी, नमक और वसा की मात्रा को लेकर सार्वजनिक स्वास्थ्य पर गंभीर चिंता व्यक्त की।
- अदालत ने भारतीय खाद्य सुरक्षा और मानक प्राधिकरण (FSSAI) से फ्रंट-ऑफ-पैक लेबल्स (FOPL) पर इन घटकों के 'उच्च' स्तर को परिभाषित करने के लिए उपयोग किए जाने वाले वैज्ञानिक तर्क और थ्रेशोल्ड के बारे में सवाल किया।
- यह बहस विनियामक आदेशों, सूचना के उपभोक्ता अधिकारों और सख्त लेबलिंग मानदंडों के खिलाफ कॉर्पोरेट/औद्योगिक विरोध के बीच तनाव को उजागर करती है।
महत्वपूर्ण शब्द
भारतीय खाद्य सुरक्षा और मानक प्राधिकरण (FSSAI)
भारत में स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय के तहत स्थापित शीर्ष सांविधिक खाद्य नियामक, जिसे विज्ञान-आधारित मानक तय करने और खाद्य पदार्थों के निर्माण, भंडारण, वितरण, बिक्री तथा आयात को विनियमित करने का जिम्मा सौंपा गया है।
UPSC context
GS पेपर II (वैधानिक निकाय और विनियामक शासन) और GS पेपर III (खाद्य सुरक्षा और सार्वजनिक स्वास्थ्य) के लिए प्रासंगिक।
फ्रंट-ऑफ-पैक लेबलिंग (FOPL)
खाद्य पैकेजिंग के सामने के हिस्से पर लगाई जाने वाली एक सरल पोषण संबंधी लेबलिङ प्रणाली, जो उपभोक्ताओं को चीनी, नमक और वसा जैसे महत्वपूर्ण पोषक तत्वों के अस्वास्थ्यकर स्तरों की तुरंत पहचान करने में मदद करती है।
UPSC context
GS पेपर II (स्वास्थ्य नीति, उपभोक्ता अधिकार) और GS पेपर III (खाद्य सुरक्षा और गैर-संचारी रोग) के लिए महत्वपूर्ण।
खाद्य सुरक्षा और मानक अधिनियम, 2006
भारत में विभिन्न केंद्रीय खाद्य कानूनों को समेकित करने, एकसमान मानक स्थापित करने और सभी खाद्य सुरक्षा मामलों के लिए FSSAI को एक एकल संदर्भ बिंदु के रूप में स्थापित करने के लिए 2006 में अधिनियमित प्रमुख कानून।
UPSC context
GS पेपर II (वैधानिक और विनियामक ढाँचे) और GS पेपर III (खाद्य प्रसंस्करण और सुरक्षा) के लिए अत्यधिक महत्वपूर्ण।
प्रारंभिक ट्रैप
FSSAI स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय के तहत सीधे काम करने वाला बिना सांवधिक समर्थन (statutory backing) वाला एक सांविधिक निकाय है।
FSSAI खाद्य सुरक्षा और मानक अधिनियम, 2006 के तहत स्थापित एक सांविधिक निकाय है, न कि कोई संवैधानिक निकाय या मंत्रालय का विभाग।
संबंधित अवधारणाएँ
भारतीय कानून के तहत FSSAI के मुख्य कार्य और वैधानिक समर्थन क्या हैं?
- वैधानिक उद्गम: खाद्य सुरक्षा से जुड़े विभिन्न अधिनियमों और आदेशों को समेकित करते हुए, खाद्य सुरक्षा और मानक अधिनियम, 2006 के तहत स्थापित।
- प्रशासनिक नियंत्रण: स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय के प्रशासनिक नियंत्रण के तहत कार्य करता है।
- मुख्य अधिदेश: खाद्य पदार्थों के लिए विज्ञान-आधारित मानक निर्धारित करता है और विनिर्माण, भंडारण, वितरण, बिक्री तथा आयात को विनियमित करता है।
अंतर-विषय पैटर्न
FOPL मानक बनाम WTO-TBT व्यापार बाध्यताएँ
FOPL थ्रेशोल्ड सीधे तौर पर WTO-TBT (तकनीकी व्यापार बाधाओं) समझौतों के तहत भारत की अंतरराष्ट्रीय प्रतिबद्धताओं को प्रभावित करते हैं, जब लेबल गैर-शुल्क उपायों के रूप में कार्य करते हैं।
HFSS खाद्य पदार्थ और जनसांख्यकीय लाभांश के जोखिम
HFSS खाद्य पदार्थों के कारण गैर-संचारी रोगों (NCDs) का बढ़ता बोझ राष्ट्रीय स्वास्थ्य व्यय और कार्यबल की उत्पादकता को प्रभावित करता है, जो उपभोक्ता विनियमन को मानव पूंजी विकास से जोड़ता है।
FSSAI की सांविधिक शक्तियाँ बनाम सार्वजनिक स्वास्थ्य नीति पर न्यायिक oversight मेंस GS-2 (नियामक निकाय) के लिए एक हाई-यील्ड विषय है।
संबद्ध PYQ · 2
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- 2024MainsGS2
In a crucial domain like the public healthcare system the Indian State should play a vital role to contain the adverse impact of marketisation of the system. Suggest some measures through which the State can enhance the reach of public healthcare at the grassroots level.
- 2018PrelimsGS1
Consider the following statements: 1. The Food Safety and Standards Act, 2006 replaced the Prevention of Food Adulteration Act, 1954. 2. The Food Safety and Standards Authority of India (FSSAI) is under the charge of Director General of Health Services in the Union Ministry of Health and Family Welfare. Which of the statements given above is/are correct?
