पश्चिम एशिया में भू-राजनीतिक बदलाव और भारत की विदेश नीति की रणनीति
स्रोत:इंडियन एक्सप्रेस ↗
क्यों मायने रखता है
पश्चिम एशिया भारत का 'विस्तारित पड़ोस' (extended neighborhood) है और यह भारत की ऊर्जा सुरक्षा, समुद्री व्यापार और 8.5 मिलियन से अधिक भारतीय प्रवासियों की आजीविका के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है। यह लेख बदलते मध्य पूर्व में भारतीय विदेश नीति के एक रक्षात्मक संतुलनकारी दृष्टिकोण से बदलकर एक सक्रिय, हित-आधारित संरेखण (alignment) की ओर हो रहे बदलाव को समझाता है, जो UPSC सिविल सेवा मुख्य परीक्षा में बार-बार पूछा जाने वाला एक अत्यंत महत्वपूर्ण विषय है।
सारांश
इस विचारपरक लेख (opinion piece) में, सी. राजा मोहन ने इज़राइल और ईरान के बीच बढ़ते संघर्ष से पश्चिम एशिया में उत्पन्न होने वाले गहरे भू-राजनीतिक बदलावों का विश्लेषण किया है, और उन चार अलग-अलग परिवर्तनों को रेखांकित किया है जिनका भारत को रणनीतिक रूप से सामना करना होगा। ये बदलाव इस क्षेत्र की पुरानी वैचारिक और प्रॉक्सी-संचालित व्यवस्था से एक व्यावहारिक, राज्य-केंद्रित और हित-संचालित ढांचे में परिवर्तन को दर्शाते हैं। भारत के लिए, ये बदलाव रणनीतिक लचीलेपन का विस्तार करते हैं, जिससे मिनिलैटरल्स (I2U2) और ट्रांस-रीजनल कनेक्टिविटी प्रोजेक्ट्स (IMEC) के माध्यम से इज़राइल और खाड़ी के अरब देशों के साथ गहरा तालमेल संभव हो पाता है, जबकि एक कमजोर हो चुके ईरान के साथ अपने संबंधों के व्यावहारिक और गैर-भावनात्मक पुनर्मूल्यांकन की मांग करते हैं।
मुख्य बिंदु
- इरान के प्रॉक्सी-वॉर मॉडल की सीमाएं: प्रत्यक्ष संघर्ष ने यह प्रदर्शित किया है कि इरान का 'एक्सिस ऑफ रेजिस्टेंस' (हमास और हिजबुल्लाह जैसे प्रॉक्सी संगठन) पश्चिम द्वारा समर्थित इजरायल के पारंपरिक और तकनीकी सैन्य प्रभुत्व के खिलाफ प्रभावी प्रतिरोध (deterrence) स्थापित नहीं कर सकता है।
- व्यावहारिक अरब यथार्थवाद (Pragmatic Arab Realism) का उदय: सऊदी अरब और UAE के नेतृत्व में पारंपरिक खाड़ी राजतंत्र, अखिल-इस्लामी (pan-Islamic) वैचारिक एकजुटता के बजाय राष्ट्रीय आर्थिक आधुनिकीकरण (जैसे कि Vision 2030) और क्षेत्रीय स्थिरता को प्राथमिकता दे रहे हैं, तथा सक्रिय रूप से तनाव कम करने के प्रयास कर रहे हैं।
- दीर्घकालिक अमेरिकी सुरक्षा संरचना: अपनी वापसी के बारे में चल रही बहसों के बावजूद, संयुक्त राज्य अमेरिका (US) पश्चिम एशिया में अपरिहार्य सुरक्षा गारंटर बना हुआ है, जबकि रूस और चीन की भूमिकाएं क्रमशः केवल लेन-देन संबंधी सैन्य सहयोग (रूस-ईरान) और आर्थिक मध्यस्थता (चीन-खाड़ी) तक ही सीमित हैं।
- भारत के रणनीतिक विकल्पों का विस्तार: भारत अपने पारंपरिक रक्षात्मक, गुटनिरपेक्ष रुख से आगे बढ़ चुका है। व्यावहारिक (प्रैग्मैटिक) अरब देशों और इज़राइल दोनों के साथ संरेखित (align) होकर, भारत सक्रिय रूप से क्षेत्रीय कनेक्टिविटी (IMEC) और मिनीलेटरल कूटनीति (I2U2) को आकार दे रहा है।
- ईरान का यथार्थवादी मूल्यांकन: ईरान के साथ भारत के संबंधों को व्यावहारिक रूप से नया रूप दिया जा रहा है। हालांकि चाबहार और क्षेत्रीय पारगमन (transit) महत्वपूर्ण बने हुए हैं, लेकिन ईरान के गंभीर आर्थिक अलगाव और रणनीतिक कमजोरी के कारण भारत अपने पुराने सभ्यतागत दृष्टिकोण को संतुलित कर रहा है।
महत्वपूर्ण शब्द
भारत-मध्य पूर्व-यूरोप आर्थिक गलियारा (IMEC)
2023 के G20 शिखर सम्मेलन में प्रस्तावित एक मल्टीमॉडल शिप-टू-रेल ट्रांजिट नेटवर्क, जो भारत, अरब खाड़ी और यूरोप को जोड़ने के साथ-साथ व्यापार, डिजिटल और स्वच्छ ऊर्जा बुनियादी ढांचे को बढ़ावा देता है।
UPSC context
GS Paper II (द्विपक्षीय और क्षेत्रीय समूह); यह कनेक्टिविटी, आपूर्ति-श्रृंखला के लचीलेपन और चीन की Belt and Road Initiative के रणनीतिक विकल्पों का परीक्षण करता है।
अब्राहम अकॉर्ड्स (Abraham Accords)
2020 के बाद से हस्ताक्षरित अमेरिकी मध्यस्थता वाले सामान्यीकरण समझौतों की एक श्रृंखला, जिसके तहत इजरायल और यूएई तथा बहरीन सहित कई अरब देशों के बीच औपचारिक राजनयिक और आर्थिक संबंध स्थापित किए गए।
UPSC context
GS Paper II (द्विपक्षीय और क्षेत्रीय समूह); यह बदलते पश्चिम एशियाई संरेखण और भारत के लिए विस्तारित राजनयिक लचीलेपन की समझ का परीक्षण करता है।
I2U2 समूह
भारत, इजरायल, UAE और USA की एक भू-आर्थिक (geo-economic) साझेदारी, जो जल, ऊर्जा, अंतरिक्ष, परिवहन, स्वास्थ्य और खाद्य सुरक्षा में सहयोगात्मक निवेश पर ध्यान केंद्रित करती है।
UPSC context
GS Paper II (द्विपक्षीय और क्षेत्रीय समूह); मध्य पूर्व में भारत की 'एक्ट वेस्ट' नीति, रणनीतिक गहराई (strategic depth) और बहुपक्षीय आर्थिक कूटनीति का मूल्यांकन करता है।
प्रतिरोध का अक्ष (Axis of Resistance)
शिया और सुन्नी मिलिशिया समूहों का एक अनौपचारिक, ईरान-नेतृत्व वाला सैन्य-राजनीतिक गठबंधन, जिसमें हिजबुल्लाह, हमास और हूती शामिल हैं, जो पश्चिम एशिया में पश्चिमी और इजरायली प्रभाव का मुकाबला करने के लिए प्रतिबद्ध है।
UPSC context
GS Paper II (अंतर्राष्ट्रीय संबंध); यह प्रॉक्सी वॉर (proxy warfare), क्षेत्रीय अस्थिरता और भारतीय समुद्री व्यापार के लिए सुरक्षा खतरों की समझ का परीक्षण करता है।
हुथी
यमन में ईरान समर्थित एक जैदी शिया राजनीतिक और सशस्त्र विद्रोही समूह, जो उत्तरी यमन के कुछ हिस्सों को नियंत्रित करता है और लाल सागर (Red Sea) के वैश्विक शिपिंग मार्गों को सक्रिय रूप से बाधित कर रहा है।
UPSC context
GS Paper II (International Relations); यह समुद्री सुरक्षा खतरों, वैश्विक आपूर्ति-श्रृंखला की संवेदनशीलता और भारतीय वाणिज्य को प्रभावित करने वाले क्षेत्रीय संघर्षों का मूल्यांकन करता है।
हिजबुल्लाह
लेबनान स्थित एक शक्तिशाली शिया इस्लामवादी राजनीतिक दल और भारी हथियारों से लैस उग्रवादी समूह, जिसकी स्थापना 1982 में इजरायली कब्जे और पश्चिमी प्रभाव का विरोध करने के लिए ईरानी समर्थन से की गई थी।
UPSC context
GS Paper II (विदेश नीतियों का प्रभाव); यह क्षेत्रीय संघर्ष की गतिशीलता, गैर-राज्य अभिनेताओं (non-state actors) की भूमिका और पश्चिम एशिया में सुरक्षा चुनौतियों का परीक्षण करता है।
हमास
वर्ष 1987 में स्थापित एक फिलिस्तीनी सुन्नी आतंकवादी और राजनीतिक संगठन, जो वर्तमान में गाजा पट्टी पर शासन कर रहा है और सशस्त्र प्रतिरोध के माध्यम से इजरायल के अस्तित्व का सक्रिय रूप से विरोध कर रहा है।
UPSC context
GS Paper II (International Relations); यह इस्राइल-फिलिस्तीन मुद्दे की ऐतिहासिक जड़ों और पश्चिम एशिया में भारत के रणनीतिक संतुलन पर इसके प्रभाव का परीक्षण करता है।
प्रारंभिक ट्रैप
चाबहार बंदरगाह फारस की खाड़ी के भीतर स्थित है, जिसके कारण जहाजों को हिंद महासागर तक पहुँचने के लिए होर्मुज जलडमरूमध्य से होकर गुजरना पड़ता है।
चाबहार ओमान की खाड़ी पर, होर्मुज जलडमरूमध्य (Strait of Hormuz) के बाहर स्थित है। यह जहाजों को इस चोकपॉइंट (chokepoint) से पूरी तरह से बचने की अनुमति देता है, जो इसका प्राथमिक भू-राजनीतिक लाभ है।
संबंधित अवधारणाएँ
इंटरनेशनल नॉर्थ-साउथ ट्रांसपोर्ट कॉरिडोर (INSTC) क्या है?
- परिभाषा: माल परिवहन के लिए भारत, ईरान, अज़रबैजान और रूस को जोड़ने वाला एक 7,200 किलोमीटर लंबा मल्टी-मोडल परिवहन नेटवर्क।
- रणनीतिक मार्ग: यह मुंबई को ईरानी बंदरगाहों (चाबहार और बंदर अब्बास) से जोड़ता है, जो स्वेज नहर को बाईपास करते हुए उत्तर में बाकू और सेंट पीटर्सबर्ग तक जाता है।
- दक्षता लाभ: पारंपरिक समुद्री मार्गों की तुलना में कंटेनर पारगमन समय (transit time) को लगभग 40% और परिवहन लागत को 30% तक कम करता है।
I2U2 समूह के संरचनात्मक उद्देश्य क्या हैं?
- कोर सेक्टर्स (मुख्य क्षेत्र): छह प्रमुख क्षेत्रों में संयुक्त निवेश पर ध्यान केंद्रित करता है: जल, ऊर्जा, परिवहन, अंतरिक्ष, स्वास्थ्य और खाद्य सुरक्षा।
- सहयोगात्मक मॉडल (Synergistic Model): क्षेत्रीय बुनियादी ढांचे के लिए भारत के पैमाने/मैनपावर, इजरायल की तकनीकी गहराई और अमेरिका तथा UAE की वित्तीय पूंजी को जोड़ता है।
अंतर-विषय पैटर्न
IMEC बनाम बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव (Belt and Road Initiative)
यह दर्शाता है कि भारत की पश्चिम एशियाई कनेक्टिविटी पहल किस प्रकार चीन के 'बेल्ट एंड रोड' बुनियादी ढांचा नेटवर्क का मुकाबला करने के लिए G7-समर्थित रणनीतिक विकल्पों के रूप में कार्य करती हैं।
विदेश नीति में रणनीतिक डी-हाइफनेशन (Strategic de-hyphenation)
यह गुटनिरपेक्ष वैचारिक एकजुटता से व्यावहारिक द्विपक्षीयता की ओर भारत के बदलाव को दर्शाता है, जो ऐतिहासिक प्रतिद्वंद्वियों इज़राइल, ईरान और सऊदी अरब के साथ साझेदारी को संतुलित करता है।
2026 में चाबहार (Chabahar), INSTC, और IMEC पारगमन मार्गों (transit routes) का पश्चिम एशिया के महत्वपूर्ण समुद्री चोकपॉइंट्स (chokepoints) के साथ मानचित्रण (mapping) करने वाला प्रश्न पूछे जाने की उम्मीद करें।
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