स्वास्थ्य और टर्म बीमा प्रीमियम सस्ते होने जा रहे हैं
स्रोत:इंडियन एक्सप्रेस ↗
क्यों मायने रखता है
स्वास्थ्य बीमा जैसी आवश्यक सेवाओं पर कराधान सीधे सार्वजनिक स्वास्थ्य परिणामों और आर्थिक भेद्यता को प्रभावित करता है। UPSC अभ्यर्थियों के लिए, यह अप्रत्यक्ष कर नीतियों (GS3) को सामाजिक न्याय और सार्वभौमिक स्वास्थ्य कवरेज पहलों (GS2) के साथ जोड़ता है, जो GST काउंसिल के निर्णयों के सामाजिक-आर्थिक प्रभावों को दर्शाता है।
सारांश
रिपोर्टों के अनुसार, स्वास्थ्य और टर्म लाइफ इंश्योरेंस प्रीमियम पर वर्तमान में लागू 18% Goods and Services Tax (GST) को कम किए जाने या पूरी तरह से समाप्त किए जाने की संभावना है, जिससे उपभोक्ताओं के लिए पॉलिसी की लागत कम हो जाएगी। GST Council इन अनिवार्य वित्तीय उत्पादों पर कराधान की समीक्षा कर रही है। यह कदम उस व्यापक आलोचना के बाद उठाया गया है जिसमें कहा गया था कि इन्हें लग्जरी वस्तुओं की तरह टैक्स के दायरे में रखना बुनियादी सामाजिक सुरक्षा और स्वास्थ्य देखभाल की वहनीयता को बाधित करता है। इस कर युक्तिकरण (tax rationalization) से भारत भर में बीमा की पैठ (penetration) बढ़ने, स्वास्थ्य देखभाल पर होने वाले आउट-ऑफ-पॉकेट खर्चों में कमी आने और यूनिवर्सल हेल्थ कवरेज के व्यापक लक्ष्यों के साथ तालमेल बैठने का अनुमान है।
मुख्य बिंदु
- आगामी GST दर में कटौती या छूट के कारण स्वास्थ्य और टर्म लाइफ इंश्योरेंस प्रीमियम 18% सस्ते होने वाले हैं।
- वर्तमान में, बीमा प्रीमियम पर 18% वस्तु एवं सेवा कर (GST) लगाया जाता है, जिसकी आवश्यक सामाजिक सुरक्षा और स्वास्थ्य देखभाल वित्तपोषण (healthcare financing) की लागत बढ़ाने के लिए व्यापक रूप से आलोचना की गई है।
- GST काउंसिल, दरों के युक्तिकरण (rate rationalization) पर गठित एक नामित मंत्रियों के समूह (GoM) की सिफारिशों पर कार्रवाई करते हुए, बीमा को और अधिक किफायती बनाने के लिए इस कदम को आगे बढ़ा रही है।
- कर के बोझ को कम करने से भारत के अपेक्षाकृत कम बीमा प्रवेश (insurance penetration) को बढ़ावा मिलने और स्वास्थ्य देखभाल के लिए उच्च आउट-ऑफ-पॉकेट खर्च (OOPE) को कम करने में मदद मिलने की उम्मीद है।
- यह कदम उस संतुलन को रेखांकित करता है जिसे GST Council को अप्रत्यक्ष कर राजस्व सृजन और सार्वभौमिक स्वास्थ्य कवरेज जैसे कल्याणकारी तंत्रों को बढ़ावा देने के बीच साधना होगा।
महत्वपूर्ण शब्द
वस्तु एवं सेवा कर (GST)
वस्तुओं और सेवाओं की आपूर्ति पर लगाया जाने वाला एक व्यापक, गंतव्य-आधारित अप्रत्यक्ष कर। 2017 में पेश किया गया, इसने एक एकीकृत राष्ट्रीय बाजार बनाने के लिए विभिन्न केंद्रीय और राज्य करों को प्रतिस्थापित किया।
UPSC context
GS पेपर 3: भारतीय अर्थव्यवस्था। अप्रत्यक्ष कर सुधारों, राजकोषीय संघवाद और 'एक राष्ट्र, एक कर' की अवधारणा को समझने के लिए महत्वपूर्ण।
GST परिषद
अनुच्छेद 279A के तहत स्थापित एक संवैधानिक निकाय, जिसकी अध्यक्षता केंद्रीय वित्त मंत्री द्वारा की जाती है। यह GST दरों, छूट और प्रशासनिक नियमों पर केंद्र और राज्यों को सिफारिशें देता है।
UPSC context
GS पेपर 2 और 3: संवैधानिक निकाय; राजकोषीय संघवाद। यह केंद्र और राज्यों के बीच सहयोगी निर्णय लेने की प्रक्रिया का परीक्षण करता है।
मंत्रिसमूह (GoM)
GST काउंसिल द्वारा विशिष्ट जटिल मुद्दों—जैसे कर दर युक्तिकरण (tax rate rationalization) या बीमा कराधान—की जांच के लिए नियुक्त राज्य मंत्रियों की उप-समितियां, जो पूर्ण काउंसिल द्वारा अंतिम निर्णय लिए जाने से पहले उन विषयों पर विचार करती हैं।
UPSC context
GS पेपर 2: शासन/कार्यपालिका। GST फ्रेमवर्क के भीतर विशिष्ट नीतिगत विचार-विमर्श कैसे होते हैं, यह समझने के लिए महत्वपूर्ण है।
बीमा पैठ (Insurance Penetration)
किसी वर्ष में अंडरराइट किए गए कुल बीमा प्रीमियम का देश के सकल घरेलू उत्पाद (GDP) से अनुपात। यह बीमा क्षेत्र की गहराई और पहुंच के लिए एक मानक (metric) के रूप में कार्य करता है।
UPSC context
GS पेपर 3: भारतीय अर्थव्यवस्था (बैंकिंग और बीमा)। भारत में वित्तीय समावेशन और सामाजिक सुरक्षा ढांचे पर चर्चा के लिए महत्वपूर्ण।
101वाँ संविधान संशोधन अधिनियम
वह कानून जिसने भारत में GST के कार्यान्वयन को सक्षम बनाया। इसने केंद्र और राज्यों को समवर्ती कराधान शक्तियां (concurrent taxing powers) प्रदान कीं और GST Council के गठन को अनिवार्य बनाया।
UPSC context
GS पेपर 2: संविधान। भारत की वर्तमान अप्रत्यक्ष कर व्यवस्था की कानूनी और ऐतिहासिक उत्पत्ति के लिए महत्वपूर्ण।
प्रारंभिक ट्रैप
बीमा घनत्व को किसी देश के सकल घरेलू उत्पाद (GDP) के मुकाबले कुल बीमा प्रीमियम के अनुपात के रूप में परिभाषित किया जाता है।
यह इंश्योरेंस पेनिट्रेशन (insurance penetration) को परिभाषित करता है। इंश्योरेंस डेंसिटी (Insurance density), कुल प्रीमियम और कुल जनसंख्या का अनुपात (प्रति व्यक्ति) है। UPSC अक्सर उम्मीदवारों को भ्रमित करने के लिए इन शब्दों को आपस में बदल देता है।
संबंधित अवधारणाएँ
GST काउंसिल की संवैधानिक और मतदान संरचना क्या है?
- अनुच्छेद 279A: 101वें संशोधन अधिनियम द्वारा शामिल किया गया, जो केंद्रीय वित्त मंत्री की अध्यक्षता में केंद्र और राज्यों के एक संयुक्त मंच का निर्माण करता है।
- मतदान भार: केंद्र के पास 1/3 मतदान भार है; राज्यों के पास सामूहिक रूप से 2/3 भार है। निर्णयों के लिए उपस्थित और मतदान करने वाले भारित मतों के 3/4 (75%) बहुमत की आवश्यकता होती है।
- सिफारिशी प्रकृति: उच्चतम न्यायालय (मोहित मिनरल्स मामला) ने यह व्यवस्था दी कि GST परिषद की सिफारिशों का मूल्य अनुनयकारी (persuasive) है और वे संसद या राज्य विधानमंडलों पर अनिवार्य रूप से बाध्यकारी नहीं हैं।
बीमा कवरेज और स्वास्थ्य देखभाल वित्तपोषण को कैसे मापा जाता है?
- बीमा पैठ: इसे एक वर्ष में एकत्रित कुल बीमा प्रीमियम और देश के सकल घरेलू उत्पाद (GDP) के अनुपात के रूप में मापा जाता है।
- बीमा घनत्व: कुल बीमा प्रीमियम और कुल जनसंख्या के अनुपात के रूप में गणना की जाती है, जो प्रभावी रूप से प्रति व्यक्ति प्रीमियम को दर्शाता है।
- आउट-ऑफ-पॉकेट व्यय (OOPE): आउट-ऑफ-पॉकेट खर्च (Out-of-Pocket Expenditure) स्वास्थ्य देखभाल के लिए व्यक्तियों द्वारा किए गए सीधे और गैर-प्रतिपूर्ति वाले भुगतान को मापता है। भारत का OOPE कम हुआ है, लेकिन यह अभी भी कुल स्वास्थ्य व्यय के लगभग 39.4% पर उच्च बना हुआ है।
अंतर-विषय पैटर्न
अप्रत्यक्ष कर बनाम कल्याणकारी राज्य
स्वास्थ्य बीमा पर उच्च GST सामाजिक सुरक्षा पर एक प्रतिगामी कर (regressive tax) के रूप में कार्य करता है। मेन्स GS3 अक्सर अप्रत्यक्ष कर युक्तिकरण (indirect tax rationalization) को सीधे मानव विकास और SDG 3 परिणामों से जोड़ता है।
राजकोषीय संघवाद: व्यवहार में
दरों में बदलाव पर आम सहमति बनाने के लिए GST काउंसिल द्वारा मंत्रियों के समूह (GoM) का उपयोग करना सहकारी संघवाद को दर्शाता है, जो संसाधन जुटाने (resource mobilization) के लिए GS2 का एक प्रमुख विश्लेषणात्मक विषय है।
2026 के Prelims के एक प्रश्न में GST Council के वोटिंग गणित (voting math) को Insurance Penetration बनाम Density की परिभाषाओं के साथ जोड़े जाने की संभावना है।
संबद्ध PYQ · 5
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- 2019MainsGS3
Enumerate the indirect taxes which have been subsumed in the Goods and Services Tax (GST) in India. Also, comment on the revenue implications of the GST introduced in India since July 2017.
- 2020MainsGS3
Explain the rationale behind the Goods and Services Tax (Compensation to States) Act of 2017. How has COVID-19 impacted the GST compensation fund and created new federal tensions?
- 2024MainsGS2
In a crucial domain like the public healthcare system the Indian State should play a vital role to contain the adverse impact of marketisation of the system. Suggest some measures through which the State can enhance the reach of public healthcare at the grassroots level.
- 2015MainsGS2
Public health system has limitations in providing universal health coverage. Do you think that the private sector could help in bridging the gap? What other viable alternatives would you suggest?
- 2017PrelimsGS1
What is/are the most likely advantages of implementing 'Goods and Services Tax (GST)'? 1. It will replace multiple taxes collected by multiple authorities and will thus create a single market in India. 2. It will drastically reduce the 'Current Account Deficit' of India and will enable it to increase its foreign exchange reserves. 3. It will enormously increase the growth and size of economy of India and will enable it to overtake China in the near future. Select the correct answer using the code given below:
