आईएमएफ का आकलन अनिश्चितता के बीच वैश्विक आर्थिक लचीलेपन को उजागर करता है
स्रोत:इंडियन एक्सप्रेस ↗
क्यों मायने रखता है
यह वर्तमान वैश्विक व्यापक आर्थिक परिदृश्य, संरक्षणवादी व्यापार नीतियों के प्रभाव और IMF जैसे अंतर्राष्ट्रीय संस्थानों की भूमिका के बारे में महत्वपूर्ण अंतर्दृष्टि प्रदान करता है। यह GS3 अर्थव्यवस्था (व्यापक आर्थिक स्थिरता, विकास) और GS2 (अंतर्राष्ट्रीय संस्थान) के लिए अत्यधिक प्रासंगिक है।
सारांश
यह लेख वैश्विक अर्थव्यवस्था के संबंध में IMF के नवीनतम मूल्यांकन पर चर्चा करता है, जो 'अनिश्चितता ही नया सामान्य है' के युग के बीच इसके लचीलेपन (resilience) पर जोर देता है। धीमी विकास दर, जनसांख्यिकीय बदलाव और डोनाल्ड ट्रंप जैसे नेताओं द्वारा संचालित बढ़ते संरक्षणवाद के बावजूद, वैश्विक मंदी को टाल दिया गया है। इस स्थिरता का श्रेय चतुर राजकोषीय और मौद्रिक नीतियों, निजी क्षेत्र के अनुकूलन और AI-संचालित बाजार उछाल को दिया जाता है। हालांकि, बढ़ते सॉवरेन ऋण-से-जीडीपी (debt-to-GDP) अनुपात और सोने की बढ़ती मांग बाजार की अंतर्निहित घबराहट का संकेत देती है। इन वैश्विक चुनौतियों के बीच, IMF भारत को आर्थिक विकास के एक महत्वपूर्ण इंजन के रूप में रेखांकित करता है।
मुख्य बिंदु
- IMF के अनुसार, वैश्विक आर्थिक विकास दर 2024 में 3.3% से मामूली रूप से धीमी होकर 2025 में 3.2% रहने का अनुमान है।
- IMF वर्तमान युग को एक ऐसे युग के रूप में वर्णित करता है जहाँ 'अनिश्चितता ही नया सामान्य (new normal) है', जिसके लिए वह भू-राजनीतिक, तकनीकी और जनसांख्यिकीय परिवर्तनों का हवाला देता है।
- डोनाल्ड ट्रंप जैसे नेताओं के दंडात्मक टैरिफ और संरक्षणवादी बयानबाजी के बावजूद, सरकारों और केंद्रीय बैंकों की नपी-तुली प्रतिक्रियाओं के कारण वैश्विक अर्थव्यवस्था मंदी से बच गई है।
- निजी क्षेत्र ने आयातों की 'फ्रंट-लोडिंग' के माध्यम से संरक्षणवाद के प्रति खुद को अनुकूलित किया है, जबकि AI-आधारित तेजी ने वैश्विक बाजारों को सहारा दिया है (यद्यपि इसमें डॉट-कॉम बबल की याद दिलाने वाले जोखिम निहित हैं)।
- अंतर्निहित आर्थिक घबराहट, बढ़ते सरकारी ऋण-जीडीपी अनुपात और 'safe-haven' परिसंपत्ति के रूप में सोने की बढ़ती वैश्विक मांग में स्पष्ट रूप से दिखाई देती है।
- IMF ने वैश्विक अनिश्चितताओं के बीच विशेष रूप से भारत को वैश्विक आर्थिक विकास के एक मजबूत और प्रमुख इंजन के रूप में पहचाना है।
महत्वपूर्ण शब्द
अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष (IMF)
190 देशों का एक अंतरराष्ट्रीय संगठन जो निगरानी, ऋण प्रदान करने और क्षमता विकास के माध्यम से वैश्विक मौद्रिक सहयोग को बढ़ावा देने, वित्तीय स्थिरता सुनिश्चित करने, अंतरराष्ट्रीय व्यापार को सुविधाजनक बनाने और गरीबी कम करने का कार्य करता है।
UPSC context
GS पेपर II (अंतरराष्ट्रीय संस्थान) और GS III (भारतीय अर्थव्यवस्था); वैश्विक शासन और वित्तीय स्थिरता के ज्ञान का परीक्षण करता है।
वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक (WEO)
IMF द्वारा जारी एक प्रमुख अर्धवार्षिक रिपोर्ट जो वैश्विक आर्थिक विकास के विश्लेषण और अनुमानों, संवृद्धि पूर्वानुमानों (growth forecasts) और उभरते बाजारों के जोखिमों को प्रस्तुत करती है।
UPSC context
GS पेपर III (अर्थव्यवस्था); प्रीलिम्स रिपोर्ट्स/सूचकांकों और वैश्विक विकास रुझानों के मेन्स विश्लेषण के लिए अत्यधिक महत्वपूर्ण।
संरक्षणवाद
आर्थिक नीतियां, जैसे कि टैरिफ, कोटा और सब्सिडी, जिनका उद्देश्य आयात को प्रतिबंधित करना और घरेलू उद्योगों को विदेशी प्रतिस्पर्धा से बचाना है।
UPSC context
GS पेपर II (व्यापार नीतियां) और GS III (वैश्वीकरण); ट्रेड वॉर और वि-वैश्वीकरण संबंधी बहस के लिए प्रासंगिक।
संप्रभु ऋण
किसी देश की केंद्र सरकार द्वारा बॉन्ड और ऋण के माध्यम से घरेलू ऋणदाताओं और विदेशी निवेशकों सहित लेनदारों को देय कुल धनराशि।
UPSC context
GS Paper III (राजकोषीय नीति); राजकोषीय घाटे और व्यापक आर्थिक स्थिरता को समझने के लिए महत्वपूर्ण।
ऋण-जीडीपी अनुपात
एक मापदंड जो किसी देश के सार्वजनिक ऋण की तुलना उसके वार्षिक आर्थिक उत्पादन (GDP) से करता है, जो उसके कुल ऋण को चुकाने और प्रबंधित करने की क्षमता को दर्शाता है।
UPSC context
GS पेपर III (भारतीय अर्थव्यवस्था); राजकोषीय स्वास्थ्य और FRBM अधिनियम के लक्ष्यों के लिए प्रमुख संकेतक।
राजकोषीय नीति
समग्र मांग, रोजगार और मुद्रास्फीति जैसी समष्टि आर्थिक स्थितियों को प्रभावित करने के लिए सरकारी खर्च और कर नीति का उपयोग।
UPSC context
GS पेपर III (भारतीय अर्थव्यवस्था); केंद्रीय बजट, राजकोषीय घाटा और सार्वजनिक वित्त प्रबंधन के माध्यम से परखा गया।
मौद्रिक नीति
मूल्य स्थिरता बनाए रखने और विकास को समर्थन देने के लिए मुद्रा आपूर्ति, ब्याज दरों और ऋण की उपलब्धता को प्रबंधित करने हेतु केंद्रीय बैंक (जैसे, RBI) द्वारा की जाने वाली कार्रवाइयां।
UPSC context
GS पेपर III (बैंकिंग/अर्थव्यवस्था); Prelims (MPC, नीतिगत दरें) और Mains (inflation targeting) के लिए मौलिक।
प्रारंभिक ट्रैप
वैश्विक व्यापक आर्थिक स्थिरता और ऋण जोखिमों को रेखांकित करने वाली World Economic Outlook रिपोर्ट, विश्व बैंक द्वारा प्रकाशित की जाती है।
वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक (WEO) अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष (IMF) द्वारा प्रकाशित एक फ्लैगशिप रिपोर्ट है, न कि विश्व बैंक (World Bank) द्वारा।
संबंधित अवधारणाएँ
संप्रभु ऋण-जीडीपी अनुपात क्या दर्शाता है?
- परिभाषा: यह किसी देश के कुल सार्वजनिक ऋण की तुलना उसके आर्थिक उत्पादन (GDP) से करता है, जो ऋणदाताओं को भुगतान करने की उसकी क्षमता को मापता है।
- जोखिम संकेतक: लगातार उच्च अनुपात डिफ़ॉल्ट के बढ़े हुए जोखिम का संकेत देता है, जिससे सॉवरेन उधारी लागत में वृद्धि और संभावित पूंजी पलायन की स्थिति पैदा होती है।
- भारतीय लक्ष्य: FRBM पर एनके सिंह समिति ने 60% (40% केंद्र, 20% राज्य) के संयुक्त ऋण-जीडीपी अनुपात की सिफारिश की थी।
सोने को 'सेफ-हेवन' समष्टि आर्थिक परिसंपत्ति (macroeconomic asset) क्यों माना जाता है?
- मुद्रास्फीति से बचाव: फिएट मुद्राओं के विपरीत, केंद्रीय बैंकों द्वारा सोने को मनमाने ढंग से नहीं छापा जा सकता है, जिससे यह अपनी क्रय शक्ति को बनाए रखने में सक्षम होता है।
- प्रतिलोम यील्ड संबंध: सोने पर कोई ब्याज नहीं मिलता है। इसकी मांग आमतौर पर तब बढ़ जाती है जब वास्तविक ब्याज दरें (real interest rates) गिरती हैं या इक्विटी बाजारों को भू-राजनीतिक अनिश्चितताओं का सामना करना पड़ता है।
अंतर-विषय पैटर्न
संरक्षणवाद और RBI का विदेशी मुद्रा प्रबंधन
बढ़ते पश्चिमी टैरिफ उभरते बाजारों के निर्यात पर दबाव डालते हैं, जिससे RBI जैसे केंद्रीय बैंकों को व्यापारिक प्रतिस्पर्धा सुनिश्चित करने के लिए मुद्रा के अवमूल्यन का सक्रिय रूप से प्रबंधन करने और विदेशी मुद्रा भंडार (forex reserves) बनाने के लिए मजबूर होना पड़ता है।
वैश्विक ऋण बनाम FRBM अधिनियम के लक्ष्य
बढ़ता हुआ वैश्विक सार्वजनिक ऋण भारत के वर्तमान राजकोषीय सुदृढ़ीकरण मार्ग और महामारी के बाद मूल 60% ऋण-जीडीपी FRBM लक्ष्य से इसके विचलन के लिए महत्वपूर्ण संदर्भ प्रदान करता है।
IMF रिपोर्टों, बढ़ते वैश्विक ऋण-से-जीडीपी (debt-to-GDP) मेट्रिक्स और व्यापार युद्धों के बीच सुरक्षित निवेश (safe-haven) के रूप में सोने की मांग को जोड़ने वाले एक बहु-कथनीय प्रश्न (multi-statement question) की अपेक्षा करें।
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