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मध्य प्रदेश ई-नगर पालिका: डिजिटल शहरी शासन को पुनर्परिभाषित करना

स्रोत:thenewsmanofindia ↗

क्यों मायने रखता है

मध्य प्रदेश में आधुनिक प्रशासनिक सुधारों, ई-गवर्नेंस पहलों और शहरी स्थानीय निकाय प्रबंधन को समझने के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण, जो राजव्यवस्था, शासन और प्रशासनिक प्रणालियों पर MPPSC पाठ्यक्रम से सीधे संबंधित है।

सारांश

लेख इस बात पर प्रकाश डालता है कि कैसे मध्य प्रदेश का 'ई-नगर पालिका' प्लेटफॉर्म बुनियादी डिजिटल सेवाओं से आगे बढ़कर दीर्घकालिक डिजिटल विश्वास के निर्माण के माध्यम से शहरी शासन को बदल रहा है, जिससे राज्य के शहरी स्थानीय निकायों में पारदर्शिता, जवाबदेही और दक्षता में वृद्धि हो रही है।

मुख्य बिंदु

  • मध्य प्रदेश की ई-नगर पालिका परियोजना बुनियादी डिजिटल सेवा वितरण से विकसित होकर शहरी शासन में डिजिटल विश्वास स्थापित करने तक पहुँच गई है।
  • यह प्लेटफ़ॉर्म मध्य प्रदेश के शहरी स्थानीय निकायों (ULBs) में ऑनलाइन संपत्ति कर भुगतान, भवन अनुमतियाँ, व्यापार लाइसेंस और शिकायत निवारण जैसी सहज नागरिक-केंद्रित सेवाओं को सुगम बनाता है।
  • यह पारदर्शिता, जवाबदेही और कम शारीरिक हस्तक्षेप के माध्यम से नागरिकों और शहरी स्थानीय निकायों के बीच की खाई को पाटने का प्रयास करता है।
  • यह पहल राज्य में स्मार्ट शहरों और नागरिकों के सशक्तिकरण को बढ़ावा देने के उद्देश्य से व्यापक ई-गवर्नेंस प्रतिमानों के अनुरूप है।

महत्वपूर्ण शब्द

e-नगर पालिका पोर्टल

मध्य प्रदेश में शुरू किया गया एक व्यापक डिजिटल प्लेटफ़ॉर्म जो ऑनलाइन पारदर्शी, कुशल और नागरिक-केंद्रित नागरिक सेवाएँ प्रदान करने के लिए शहरी स्थानीय निकायों को एकीकृत करता है।

UPSC context

MPPSC पेपर II (Governance & E-governance): यह शहरी स्थानीय निकायों में डिजिटल पहलों और पारदर्शी प्रशासन के ज्ञान का परीक्षण करता है।

Source
एमपी ई-नगर पालिका

मध्य प्रदेश में एक एकीकृत ई-गवर्नेंस ढांचा जो मजबूत साइबर सुरक्षा, ऑनलाइन सेवा मॉड्यूल और नागरिक मोबाइल एप्लिकेशन के साथ 415 से अधिक शहरी स्थानीय निकायों को जोड़ता है।

UPSC context

MPPSC पेपर IV / सामान्य अध्ययन: मध्य प्रदेश शासन में प्रशासनिक सुधारों, डिजिटल ट्रस्ट और प्रौद्योगिकी अपनाने का मूल्यांकन करता है।

Source
शहरी प्रशासन एवं विकास विभाग मध्य प्रदेश

मध्य प्रदेश सरकार का वह विभाग जो शहरी नीतियों को तैयार करने, शहरी निकायों की देखरेख करने और ई-नगर पालिका जैसे डिजिटल प्लेटफॉर्मों को लागू करने के लिए जिम्मेदार है।

UPSC context

MPPSC पेपर II (शहरी विकेंद्रीकरण): MP में शहरी शासन के लिए संस्थागत ढाँचे, प्रशासनिक तंत्र और नीति कार्यान्वयन का परीक्षण करता है।

Source

प्रारंभिक ट्रैप

ई-नगर पालिका प्रमुख नगर निगमों में संपत्ति कर का भुगतान करने के लिए मात्र एक ऑनलाइन पोर्टल है।

एस्पिरेंट्स अक्सर यह मान लेते हैं कि ई-नगर पालिका में केवल नगरपालिका कर संग्रह शामिल है, जबकि यह भवन अनुमति और शिकायत निवारण सहित 20 से अधिक प्रशासनिक मॉड्यूल को कवर करने वाला एक व्यापक प्लेटफॉर्म है।

संबंधित अवधारणाएँ

Polity & Urban Governance MP Specific

74वें संवैधानिक संशोधन के तहत मध्य प्रदेश में शहरी स्थानीय निकायों (ULBs) के प्रमुख स्तर और कार्य क्या हैं?

  • संवैधानिक दर्जा: 74वें संवैधानिक संशोधन अधिनियम, 1992 द्वारा जोड़ा गया संवैधानिक आधार, जो नगर पंचायतों, नगर परिषदों (नगरपालिकाओं) और नगर निगमों को संस्थागत रूप देता है।
  • कार୍ଯാତ୍മକ दायरा: संविधान की 12वीं अनुसूची के तहत सूचीबद्ध 18 कार्यात्मक मदों (फंक्शनल आइटम्स) की जिम्मेदारी सौंपी गई है, जिनमें शहरी नियोजन से लेकर भूमि उपयोग का विनियमन शामिल है।
  • प्रशासनिक नियंत्रण: राज्य की देखरेख मध्य प्रदेश के नगरीय प्रशासन एवं विकास विभाग (UADD) के माध्यम से संचालित होती है।

अंतर-विषय पैटर्न

  • ई-गवर्नेंस और 74वां संवैधानिक संशोधन अधिनियम

    ई-नगर पालिका के तहत ULBs का एकीकरण 74वें संवैधानिक संशोधन अधिनियम में निहित प्रशासनिक विकेंद्रीकरण के लक्ष्यों को दर्शाता है।

  • राज्य प्रशासन में साइबर सुरक्षा फ्रेमवर्क

    सिविक प्लेटफॉर्म्स में ज़ीरो ट्रस्ट आर्किटेक्चर की ओर राज्य का रुख स्थानीय शहरी निकायों को राष्ट्रीय साइबर सुरक्षा ढाँचों से जोड़ता है।

MP के ई-नगर पालिका मॉड्यूल्स या डिजिटल गवर्नेंस पहलों के लिए प्राप्त विशिष्ट राष्ट्रीय पुरस्कारों पर सीधे मिलान वाले प्रश्नों की अपेक्षा करें।

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