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संसदीय चर्चा में विधायी एजेंडा और संघीय मुद्दों का सामना

स्रोत:द हिंदू ↗

क्यों मायने रखता है

यह लेख महत्वपूर्ण वर्तमान विधायी प्रस्तावों (जैसे भारतीय उच्च शिक्षा आयोग विधेयक और 'एक राष्ट्र, एक चुनाव') पर प्रकाश डालता है और संसदीय कामकाज में प्रणालीगत चुनौतियों को रेखांकित करता है। GS पेपर 2 में कार्यकारी जवाबदेही, संघवाद और विधायी सुधारों से संबंधित प्रश्नों को हल करने के लिए इन घटनाक्रमों को समझना आवश्यक है।

सारांश

संसद का आगामी 19 दिवसीय शीतकालीन सत्र अत्यधिक तनावपूर्ण होने के आसार हैं, क्योंकि सत्तापक्ष और विपक्ष के बीच संबंधों में भारी गतिरोध बना हुआ है। सरकार के व्यापक विधायी एजेंडे में 14 विधेयक शामिल हैं, जिनमें भारतीय उच्च शिक्षा आयोग (HECI) विधेयक — जिसे UGC, AICTE और NCTE के स्थान पर उच्च शिक्षा विनियमन को केंद्रीकृत करने के लिए तैयार किया गया है — और जन विश्वास विधेयक विशेष रूप से महत्वपूर्ण हैं। इसके अलावा, 'एक राष्ट्र, एक चुनाव' के तहत एक साथ चुनाव कराने के प्रस्ताव, चुनावी सुधारों और केंद्रीय जांच एजेंसियों के कथित दुरुपयोग को लेकर तीखी बहस होने की उम्मीद है। संपादकीय इस बात पर जोर देता है कि हंगामे के बीच विधेयकों को जल्दबाजी में पारित करने के बजाय, संसद को रचनात्मक बहस के मंच के रूप में कार्य करना चाहिए ताकि प्रभावी विधायी जांच और कार्यपालिका की जवाबदेही सुनिश्चित की जा सके।

मुख्य बिंदु

  • संसद का शीतकालीन सत्र, जिसमें 19 दिनों की अवधि में 15 बैठकें शामिल हैं, सरकार और विपक्ष के बीच तीव्र कटुता की पृष्ठभूमि में शुरू हो रहा है।
  • विधायी एजेंडे में 14 विधेयक शामिल हैं, विशेष रूप से भारतीय उच्च शिक्षा आयोग (Higher Education Commission of India) विधेयक, जो UGC और AICTE जैसे प्रमुख नियामकों को एक एकल निकाय में विलय करने का प्रयास करता है, जिससे संभावित संघवाद संबंधी चिंताएं उत्पन्न हो रही हैं।
  • अन्य प्रमुख विधेयकों में जन विश्वास विधेयक शामिल है, जिसका उद्देश्य आपराधिक न्याय प्रणाली को सरल बनाना और ईज ऑफ डूइंग बिजनेस (ease of doing business) में सुधार करना है।
  • संसदीय बहस की मांग करने वाले ज्वलंत मुद्दों में 'एक राष्ट्र, एक चुनाव' प्रस्ताव, मतदाता सूची सुधार, किसानों के साथ बातचीत और संघीय एजेंसियों का कथित राजनीतिक हथियार के रूप में उपयोग शामिल हैं।
  • संपादकीय संसदीय जवाबदेही और लोकतांत्रिक अखंडता को बनाए रखने के लिए रचनात्मक बहस और गहन विधायी जांच की आवश्यकता को रेखांकित करता है।

महत्वपूर्ण शब्द

भारतीय उच्च शिक्षा आयोग विधेयक, 2025

राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 में परिकल्पित एक प्रस्तावित कानून, जिसका उद्देश्य मानकों और प्रत्यायन (accreditation) को सुव्यवस्थित करने के लिए UGC, AICTE और NCTE के स्थान पर एक एकल उच्च शिक्षा नियामक स्थापित करना है।

UPSC context

GS पेपर 2: सामाजिक क्षेत्र/शिक्षा। उच्च शिक्षा में प्रमुख विनियामक सुधारों और NEP 2020 के कार्यान्वयन के ज्ञान का परीक्षण करता है।

Source
जन विश्वास (प्रावधानों का संशोधन) विधेयक, 2025

एक विधायी सुधार जिसका उद्देश्य विश्वास-आधारित शासन को बढ़ावा देने और व्यापार सुगमता (Ease of Doing Business) में सुधार करने के लिए कई केंद्रीय कानूनों में छोटे प्रक्रियात्मक और तकनीकी अपराधों को अपराध की श्रेणी से बाहर करना है।

UPSC context

GS Paper 2: शासन/कानूनी सुधार। प्रशासनिक दक्षता, व्यावसायिक कानूनों के वि-अपराधीकरण और Ease of Doing Business पर केंद्रित।

Source
स्वास्थ्य सुरक्षा से राष्ट्रीय सुरक्षा उपकर विधेयक, 2025

सार्वजनिक स्वास्थ्य कार्यक्रमों और राष्ट्रीय सुरक्षा आवश्यकताओं के लिए समर्पित व्यय के वित्तपोषण हेतु पान मसाला जैसी 'डीमेरिट गुड्स' पर क्षमता-आधारित उपकर (capacity-based cess) का प्रस्ताव करने वाला एक वित्तीय विधेयक।

UPSC context

GS पेपर 3: अर्थव्यवस्था/बजट। लक्षित कराधान (उपकर) और रणनीतिक क्षेत्रों के लिए संसाधन जुटाने की समझ का परीक्षण करता है।

Source
परमाणु ऊर्जा विधेयक, 2025

भारत के नागरिक परमाणु क्षेत्र को निजी कंपनियों और संयुक्त उद्यमों के लिए खोलने हेतु तैयार किया गया कानून, जो 2047 तक 100 GW परमाणु क्षमता के लक्ष्य को सुगम बनाता है।

UPSC context

GS पेपर 3: ऊर्जा/बुनियादी ढांचा। ऊर्जा संक्रमण, परमाणु नीति और रणनीतिक क्षेत्रों में निजी भागीदारी के लिए प्रासंगिक।

Source
मध्यस्थता और सुलह (संशोधन) विधेयक

भारत के मध्यस्थता पारितंत्र (arbitration ecosystem) को मजबूत करने के लिए 1996 के अधिनियम में प्रस्तावित संशोधन, जिसमें आपातकालीन मध्यस्थता (emergency arbitration) शुरू करने, वर्चुअल कार्यवाही को मान्यता देने और वाणिज्यिक विवाद समाधान में तेजी लाने का प्रावधान है।

UPSC context

GS Paper 2: न्यायपालिका/गवर्नेंस। वैकल्पिक विवाद समाधान (ADR) और व्यावसायिक दक्षता के लिए कानूनी सुधारों के ज्ञान का परीक्षण करता है।

Source
विश्वविद्यालय अनुदान आयोग (UGC)

1956 में स्थापित एक सांविधिक निकाय जो भारत में विश्वविद्यालयी शिक्षा के मानकों के समन्वय, निर्धारण और रखरखाव के लिए उत्तरदायी है; इसे HECI में विलय किया जाना प्रस्तावित है।

UPSC context

GS पेपर 2: सांविधिक निकाय। वर्तमान उच्च शिक्षा संरचना और इसके आगामी रूपांतरण को समझने के लिए महत्वपूर्ण।

Source
अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद (AICTE)

भारत में तकनीकी शिक्षा के नियोजन और समन्वय के लिए शीर्ष सांविधिक निकाय, जो इंजीनियरिंग और प्रबंधन संस्थानों की गुणवत्ता और प्रत्यायन (accreditation) की निगरानी करता है।

UPSC context

GS पेपर 2: सांविधिक निकाय। क्षेत्रक विनियमन और एकीकृत शैक्षिक शासन की ओर बदलाव के लिए प्रासंगिक।

Source
राष्ट्रीय राजमार्ग (संशोधन) विधेयक

राष्ट्रीय अवसंरचना विकास को गति देने के लिए राजमार्ग परियोजनाओं हेतु भूमि अधिग्रहण प्रक्रियाओं को अधिक तेज़ और पारदर्शी बनाने के लिए प्रस्तावित कानून।

UPSC context

GS पेपर 3: बुनियादी ढांचा। भूमि अधिग्रहण की चुनौतियों को संबोधित करता है—जो भारतीय बुनियादी ढांचे और विकासात्मक परियोजनाओं में एक महत्वपूर्ण बाधा है।

Source

प्रारंभिक ट्रैप

संविधान प्रत्येक वर्ष संसद का शीतकालीन सत्र आयोजित करना अनिवार्य बनाता है।

संविधान केवल यह अनिवार्य करता है कि दो सत्रों के बीच का अंतराल छह महीने से अधिक नहीं हो सकता (अनुच्छेद 85)। यह स्पष्ट रूप से शीतकालीन, बजट या मानसून सत्र का प्रावधान नहीं करता है।

संबंधित अवधारणाएँ

Polity: Parliament

भारत में संसदीय सत्रों को विनियमित करने वाला संवैधानिक ढांचा क्या है?

  • अनुच्छेद 85 की सीमा: यह प्रावधान करता है कि संसद के दो सत्रों के बीच अधिकतम अंतराल छह महीने से अधिक नहीं होना चाहिए।
  • आहूत करने का अधिकार: राष्ट्रपति, संसदीय मामलों की मंत्रिमंडलीय समिति की बाध्यकारी सलाह पर कड़ाई से कार्य करते हुए, प्रत्येक सदन को आहूत करते हैं।
Polity: Elections & Federalism

'एक राष्ट्र, एक चुनाव' के लिए मौलिक रूप से किन संवैधानिक बदलावों की आवश्यकता है?

  • अनुच्छेद संशोधन: अनुच्छेद 83 और 172 (सदनों की अवधि), और अनुच्छेद 85 और 174 (विधायिकाओं का विघटन) में संशोधन की आवश्यकता है।
  • राज्यों द्वारा अनुसमर्थन: चूंकि यह संघीय ढांचे को परिवर्तित करता है, इसलिए अनुच्छेद 368 के तहत कम से कम आधे राज्यों के विधानमंडलों द्वारा अनुसमर्थन अनिवार्य है।

अंतर-विषय पैटर्न

  • HECI + समवर्ती सूची संघवाद

    UGC/AICTE को एक केंद्रीकृत HECI से प्रतिस्थापित करना उन हालिया बहसों को प्रतिबिंबित करता है जहाँ केंद्रीय कानून समवर्ती सूची पर अत्यधिक हावी हैं, जिससे शैक्षिक स्वायत्तता को लेकर केंद्र-राज्य घर्षण उत्पन्न हो रहा है।

  • जन विश्वास + न्यायिक लंबितता

    मामूली कॉरपोरेट अपराधों को गैर-अपराधिक बनाना सीधे तौर पर आर्थिक 'Ease of Doing Business' सुधारों को उन महत्वपूर्ण शासन समाधानों से जोड़ता है, जिनका उद्देश्य निचली न्यायपालिका में लंबित मामलों के भारी बोझ को कम करना है।

2026 के एक बहु-कथनीय प्रश्न में उन विशिष्ट संवैधानिक अनुच्छेदों (83, 172, 356) का परीक्षण किए जाने की संभावना है, जिनमें एक साथ चुनाव (simultaneous polls) के लिए संशोधन की आवश्यकता है।

संबद्ध PYQ · 4

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  • 2019MainsGS2

    Individual Parliamentarian's role as the national law maker is on a decline, which in turn, has adversely impacted the quality of debates and their outcome. Discuss.

  • 2021MainsGS2

    To what extent, in your view, the Parliament is able to ensure accountability of the executive in India?

  • 2024MainsGS2

    Examine the need for electoral reforms as suggested by various committees with particular reference to "one nation one election" principle.

  • 2020MainsGS2

    National Education Policy 2020 is in conformity with the Sustainable Development Goal-4 (2030). It intends to restructure and reorient education system in India. Critically examine the statement.