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फ्रांस ने रक्षा सह-विकास साझीदारी के लिए मेक इन इंडिया का समर्थन किया

स्रोत:द हिंदू ↗

क्यों मायने रखता है

भारत-फ्रांस रक्षा साझेदारी के सह-विकास और प्रौद्योगिकी हस्तांतरण की दिशा में रणनीतिक विकास को रेखांकित करता है, जो भारत की रक्षा आत्मनिर्भरता और आधुनिकीकरण के प्रयासों के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है।

सारांश

G7 शिखर सम्मेलन के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की फ्रांस यात्रा से पहले, फ्रांसीसी राजनयिक सूत्रों ने संकेत दिया है कि 114 राफेल लड़ाकू विमानों के प्रस्तावित सौदे सहित भविष्य के रक्षा समझौते, भारत की 'Make in India' पहल के अनुरूप होंगे। यह एक पारंपरिक विक्रेता-ग्राहक संबंध से हटकर सह-विकास (co-development), स्थानीय विनिर्माण और औद्योगिक सहयोग पर केंद्रित एक समान भागीदारी की ओर रणनीतिक बदलाव का संकेत है। इसके अलावा, द्विपक्षीय चर्चाओं में हाल के भारतीय विधायी सुधारों से प्रेरित उन्नत नागरिक परमाणु ऊर्जा सहयोग और Future Combat Air System (FCAS) छठी पीढ़ी के लड़ाकू विमान कार्यक्रम में भारत की संभावित भागीदारी शामिल होने की उम्मीद है।

मुख्य बिंदु

  • फ्रांस ने 114 राफेल (Rafale) जेट विमानों की खरीद सहित भविष्य के रक्षा सहयोग को भारत की 'मेक इन इंडिया' पहल के अनुरूप बनाने की प्रतिबद्धता जताई है।
  • रक्षा साझेदारी पारंपरिक खरीदार-विक्रेता मॉडल से 'समान साझेदारी' की ओर स्थानांतरित हो रही है, जो सह-विकास, स्थानीय विनिर्माण और प्रौद्योगिकी एकीकरण पर जोर देती है।
  • भारत और फ्रांस विस्तारित नागरिक परमाणु ऊर्जा सहयोग की संभावनाएं तलाश रहे हैं, जिसे भारत में हालिया विधायी सुधारों द्वारा सुगम बनाया गया है।
  • भारत ने सह-विकास और सह-निर्माण के लिए एक यूरोपीय छठी पीढ़ी के लड़ाकू विमान कार्यक्रम, फ्यूचर कॉम्बैट एयर सिस्टम (FCAS) में शामिल होने में औपचारिक रूप से रुचि व्यक्त की है।

महत्वपूर्ण शब्द

मेक इन इंडिया (रक्षा)

भारत को एक वैश्विक विनिर्माण केंद्र में बदलने के लिए 2014 में शुरू की गई एक प्रमुख पहल। रक्षा क्षेत्र में, यह घरेलू उत्पादन, सह-विकास और आयात निर्भरता को कम करने के माध्यम से 'आत्मनिर्भरता' (Aatmanirbharta) पर ध्यान केंद्रित करती है।

UPSC context

GS पेपर 3 (अर्थव्यवस्था/सुरक्षा)। विनिर्माण, FDI सीमा (74%), और 'सह-विकासकर्ता' (Co-developer) मॉडल की ओर बदलाव की समझ का परीक्षण करता है।

Source
फ्यूचर कॉम्बैट एयर सिस्टम (FCAS)

6वीं पीढ़ी की एक 'सिस्टम ऑफ सिस्टम्स' (system of systems) परियोजना (जिसमें अगली पीढ़ी के लड़ाकू विमान और ड्रोन शामिल हैं) जो मूल रूप से फ्रांस और जर्मनी के बीच शुरू हुई थी। भारत स्टील्थ (stealth), उन्नत प्रणोदन (advanced propulsion) और कॉम्बैट क्लाउड्स (combat clouds) की तकनीक हासिल करने के लिए इसके सह-विकास (co-development) की संभावनाएं तलाश रहा है।

UPSC context

GS पेपर 3 (विज्ञान/तकनीक/सुरक्षा)। भविष्योन्मुखी एयरोस्पेस तकनीक और फ्रांस के साथ दीर्घकालिक रणनीतिक सह-उत्पादन के लिए प्रासंगिक।

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राफेल डील (MRFA)

यह IAF के लिए 114 मल्टी-रोल फाइटर जेट्स (MRFA) की अधिप्राप्ति को संदर्भित करता है। नया मॉडल सीधी ऑफ-द-शेल्फ खरीद के बजाय स्वदेशी विनिर्माण (मेक इन इंडिया) पर जोर देता है।

UPSC context

GS पेपर 3 (सुरक्षा)। रक्षा खरीद, प्रौद्योगिकी हस्तांतरण (ToT), और भारतीय वायु सेना के बेड़े को मजबूत करने के ज्ञान का परीक्षण करता है।

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रक्षा का स्वदेशीकरण

स्थानीय संसाधनों का उपयोग करके भारत के भीतर सैन्य उपकरणों को विकसित करने और उनका उत्पादन करने की प्रक्रिया। इसका उद्देश्य विदेशी मुद्रा के बहिर्वाह को कम करना और वैश्विक आपूर्ति श्रृंखला में व्यवधानों के दौरान परिचालन निरंतरता सुनिश्चित करना है।

UPSC context

GS पेपर 3 (आंतरिक सुरक्षा)। 'पॉजिटिव इंडिजेनाइजेशन लिस्ट्स' और घरेलू सैन्य-औद्योगिक परिसर की भूमिका का विश्लेषण करता है।

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G7 आउटरीच भागीदार

G7 शिखर सम्मेलनों में भारत की 'विशेष आमंत्रित' सदस्य के रूप में स्थिति, जो 'स्विंग स्टेट' और ग्लोबल नॉर्थ एवं ग्लोबल साउथ के बीच एक सेतु के रूप में इसकी भूमिका को दर्शाती है।

UPSC context

GS पेपर 2 (अंतरराष्ट्रीय संबंध)। यह भारत की बहुपक्षीय कूटनीति और अनौपचारिक मंचों पर उसके बढ़ते वैश्विक कद की समझ का परीक्षण करता है।

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रणनीतिक स्वायत्तता

भारत की विदेश नीति का एक मुख्य स्तंभ, विशेष रूप से फ्रांस के साथ, जो स्वतंत्र निर्णय लेने और कठोर गुटीय राजनीति के प्रतिरोध पर बल देने के साथ-साथ महत्वपूर्ण प्रौद्योगिकियों में आत्मनिर्भरता को बढ़ावा देता है।

UPSC context

GS पेपर 2 (अंतर्राष्ट्रीय संबंध)। अमेरिका, रूस और यूरोप के साथ भारत के संतुलित संबंधों की व्याख्या करने के लिए मौलिक।

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प्रारंभिक ट्रैप

परमाणु क्षति के लिए नागरिक उत्तरदायित्व अधिनियम, 2010 के तहत, परमाणु दुर्घटनाओं के लिए पूर्ण दायित्व सीधे विदेशी रिएक्टर आपूर्तिकर्ताओं पर होता है।

CLNDA पूर्ण दायित्व (absolute liability) को ऑपरेटर (जैसे, NPCIL) पर केंद्रित करता है, न कि आपूर्तिकर्ता पर। हालाँकि, धारा 17(b) ऑपरेटर को दोषपूर्ण उपकरणों के लिए आपूर्तिकर्ताओं के खिलाफ 'right of recourse' प्रदान करती है।

संबंधित अवधारणाएँ

Science & Tech / IR

परमाणु क्षति के लिए नागरिक दायित्व अधिनियम (CLNDA), 2010 की मुख्य विशेषताएं क्या हैं?

  • ऑपरेटर की देयता: परमाणु क्षति के लिए पूर्ण और दोष-मुक्त दायित्व (absolute, no-fault liability) को विशेष रूप से परमाणु प्रतिष्ठान के संचालक (जैसे भारत में NPCIL) पर केंद्रित करता है।
  • रिकोर्स का अधिकार (धारा 17): यदि परमाणु घटना प्रत्यक्ष या गुप्त दोषों वाले उपकरणों की आपूर्ति के कारण हुई हो, तो यह ऑपरेटर को आपूर्तिकर्ता से हर्जाना मांगने की अनुमति देता है।
  • वित्तीय सीमाएं: प्रति घटना ऑपरेटर की वित्तीय देयता को सीमित करता है, जिसमें इस निर्धारित सीमा से अधिक होने वाले नुकसान की भरपाई के लिए केंद्र सरकार आगे आती है।
Economy / Security

रक्षा अधिग्रहण प्रक्रिया (DAP) 2020 स्वदेशीकरण को कैसे बढ़ावा देती है?

  • IDDM प्राथमिकता: यह सीधे वैश्विक खरीद के बजाय 'Buy (Indian-IDDM)' श्रेणी (स्वदेशी रूप से डिजाइन, विकसित और निर्मित) को प्राथमिकता देता है।
  • संवर्धित FDI: सह-उत्पादन को प्रोत्साहित करने के लिए रक्षा क्षेत्र में ऑटोमैटिक रूट के तहत 74% तक प्रत्यक्ष विदेशी निवेश (FDI) की अनुमति देता है।
  • स्वदेशी सामग्री (IC): यह प्लेटफार्मों में स्वदेशी सामग्री के विशिष्ट प्रतिशत को अनिवार्य बनाता है, जिससे विदेशी OEMs को स्थानीय विनिर्माण और तकनीक-हस्तांतरण संयुक्त उद्यमों की ओर प्रोत्साहन मिलता है।

अंतर-विषय पैटर्न

  • स्वच्छ ऊर्जा संक्रमण के लिए SMRs

    द्विपक्षीय परमाणु फोकस जैतापुर जैसे रुके हुए मेगा-रिएक्टरों से हटकर स्मॉल मॉड्यूलर रिएक्टर्स (SMRs) की ओर स्थानांतरित हो गया है, जो अंतरराष्ट्रीय कूटनीति को सीधे तौर पर भारत के नेट ज़ीरो 2070 डीकार्बोनाइजेशन लक्ष्यों से जोड़ता है।

  • FCAS और AI-नेटवर्क्ड वारफेयर

    यूरोपीय फ्यूचर कॉम्बैट एयर सिस्टम (FCAS) में भारत की रुचि 6वीं-पीढ़ी के 'सिस्टम ऑफ सिस्टम्स' युद्ध कौशल की ओर एक बदलाव को रेखांकित करती है, जो रक्षा खरीद को उभरती हुई नेटवर्क वाली AI क्षमताओं से जोड़ती है।

2026 में भारत-फ्रांस Horizon 2047 के स्तंभों, SMR की विशेषताओं और CLNDA 2010 दायित्व कानूनों को संयोजित करने वाले एक multi-statement प्रश्न की अपेक्षा करें।

संबद्ध PYQ · 2

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  • 2014MainsGS3

    Foreign Direct Investment (FDI) in the defence sector is now set to be liberalized. What influence this is expected to have on Indian defence and economy in the short and long run?

  • 2017MainsGS3

    Give an account of the growth and development of nuclear science and technology in India. What is the advantage of fast breeder reactor programme in India?