असम के पास काजीरंगा गलियारों के भीतर निर्माण पर कोई कार्रवाई नहीं है
स्रोत:द हिंदू ↗
क्यों मायने रखता है
यह मुद्दा विकासात्मक दबावों, राज्य सरकार की स्वायत्तता और न्यायपालिका द्वारा जारी पर्यावरणीय आदेशों के बीच निरंतर जारी रहने वाले टकराव को उजागर करता है। यह पर्यावरणीय कानून को लागू करने की चुनौतियों, पारिस्थितिक रूप से संवेदनशील गलियारों (जैसे कि लुप्तप्राय एक सींग वाले गैंडे के गलियारे) की रक्षा करने, और केंद्रीय अधिकार प्राप्त समिति (CEC) जैसे अदालत द्वारा नियुक्त निकायों व RTI अधिनियम का उपयोग करने वाले नागरिक समाज के कार्यकर्ताओं की महत्वपूर्ण भूमिका को रेखांकित करता है।
सारांश
सुप्रीम कोर्ट द्वारा गठित सेंट्रल एम्पावर्ड कमेटी (CEC) ने काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान और टाइगर रिजर्व (KNPTR) के नौ पशु गलियारों और इसके डिफॉल्ट 10-km इको-सेंसिटिव जोन (ESZ) के भीतर अवैध निर्माण गतिविधियों के संबंध में असम सरकार की लंबी चुप्पी को रेखांकित किया है। CEC द्वारा बार-बार याद दिलाए जाने के बावजूद, राज्य प्रशासन ने यह दावा करते हुए महत्वपूर्ण विवरणों को रोक कर रखा है कि मामला 'विचाराधीन' (sub judice) है। यह विवाद सुप्रीम कोर्ट के 2019 के एक ऐतिहासिक आदेश से उत्पन्न हुआ है, जिसने एक सींग वाले गैंडे के आवास को सुरक्षित करने के लिए कार्बी आंगलोंग पहाड़ियों में खनन पर प्रतिबंध लगा दिया था और इन महत्वपूर्ण वन्यजीव गलियारों में नए निजी निर्माण कार्यों पर रोक लगा दी थी। कार्यकर्ताओं का आरोप है कि राज्य सरकार अनुपालन में देरी कर रही है, जबकि वह ESZ की सीमा को घटाकर 1–3 km करने का प्रयास कर रही है।
मुख्य बिंदु
- The Supreme Court-constituted Central Empowered Committee (CEC) has faced a lack of response from the Assam government regarding construction activities in the nine animal corridors of Kaziranga National Park and Tiger Reserve.
- In 2019, the Supreme Court banned mining and stone quarrying along the southern boundary of the one-horned rhino habitat in Karbi Anglong, alongside prohibiting new constructions on private lands within the designated animal corridors.
- Activists have utilized the Right to Information (RTI) Act to reveal that despite commitments in 2022 to provide action-taken reports 'without delay', the Assam government has failed to provide information to the CEC, citing the matter as sub judice.
- मानक डिफॉल्ट इको-सेंसिटिव जोन (ESZ) राष्ट्रीय उद्यानों के चारों ओर 10 किमी तक फैला हुआ है, लेकिन असम के मुख्यमंत्री ने इस दायरे को घटाकर 1–3 किमी करने की वकालत की है, जिससे संरक्षण संबंधी चिंताएं पैदा हो गई हैं।
- अवैध गतिविधियाँ, जैसे देइहोरी नदी (काजीरंगा की आर्द्रभूमियों को जल की आपूर्ति करने वाली) में रेत खनन और रिसॉर्ट्स जैसे वाणिज्यिक विकास, काजीरंगा को कार्बी आंगलोंग पहाड़ियों से जोड़ने वाले पारिस्थितिक रूप से संवेदनशील वन्यजीव गलियारों के लिए लगातार खतरा पैदा कर रहे हैं।
महत्वपूर्ण शब्द
पारिस्थितिकी-संवेदनशील क्षेत्र (ESZ)
संरक्षित क्षेत्रों के आसपास विकास को विनियमित करने के लिए पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय (MoEFCC) द्वारा अधिसूचित बफर जोन, 'शॉक एब्जॉर्बर' के रूप में कार्य करते हैं, और इन्हें पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986 द्वारा कानूनी समर्थन प्राप्त है।
UPSC context
GS Paper 3 (संरक्षण); संरक्षित क्षेत्र नेटवर्क, मानव-वन्यजीव संघर्ष और भूमि-उपयोग ज़ोनिंग नियमों की अवधारणाओं का परीक्षण करता है।
केंद्रीय अधिकार प्राप्त समिति (CEC)
Originally a Supreme Court-created ad-hoc body (2002) in the T.N. Godavarman case, it was made a permanent statutory body under the Environment (Protection) Act, 1986 in 2023 to monitor environmental compliance.
UPSC context
GS Paper 3 (Environment/Biodiversity) and GS Paper 2; tests environmental compliance, regulatory bodies, and judiciary's role in forest protection.
पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986
एक व्यापक कानून जो केंद्र सरकार को पर्यावरण संरक्षण गतिविधियों में समन्वय करने, प्रदूषण के मानक निर्धारित करने, उद्योगों को विनियमित करने और धारा 3 के तहत पारिस्थितिक रूप से नाजुक क्षेत्रों को घोषित करने का अधिकार देता है।
UPSC context
GS पेपर 3 (पर्यावरणीय विधान); वैधानिक केंद्रीय शक्तियों, पर्यावरणीय शासन और संरक्षण के लिए कानूनी उपकरणों का परीक्षण करता है।
पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन विभाग (असम)
असम के वन आवरण और वन्यजीवों की सुरक्षा करने, काजीरंगा जैसे संरक्षित नेटवर्कों का प्रबंधन करने, तथा संरक्षण संबंधी अधिदेशों को लागू करने और अवैध अतिक्रमणों को हटाने के लिए जिम्मेदार राज्य का प्रशासनिक विभाग।
UPSC context
GS Paper 3 (Conservation/State Governance); tests local administrative challenges, corridor protection, and regional implementation of federal ecological policies.
Wildlife (Protection) Act, 1972
वन्य जीवों और वनस्पतियों को सुरक्षा प्रदान करने, राष्ट्रीय उद्यानों और अभयारण्यों की घोषणा के लिए कानूनी ढांचा स्थापित करने तथा राष्ट्रीय वन्यजीव बोर्ड (National Board for Wildlife) जैसे शासी निकायों का गठन करने वाला भारत का प्राथमिक कानून।
UPSC context
GS Paper 3 (Biodiversity Conservation); tests statutory frameworks, species protection schedules, and enforcement roles of state and central authorities.
प्रारंभिक ट्रैप
The Central Empowered Committee (CEC) is a statutory watchdog constituted under the Wildlife (Protection) Act.
The CEC was institutionalized as a statutory body under Section 3(3) of the Environment (Protection) Act, 1986, not the Wildlife (Protection) Act.
संबंधित अवधारणाएँ
इको-सेंसिटिव ज़ोन का कानूनी ढांचा और नियामक ज़ोनिंग क्या है?
- कानूनी आधार: वन्यजीव (संरक्षण) अधिनियम के बजाय, पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986 की धारा 3 के तहत MoEFCC द्वारा अधिसूचित।
- Zoning Classification: Activities are categorized into prohibited (mining, heavy industries), regulated (hotels, commercial tree felling), and permitted (organic farming, rainwater harvesting).
केंद्रीय अधिकार प्राप्त समिति (CEC) एक वैधानिक निकाय के रूप में कैसे परिवर्तित हुई?
- Judicial Origin: वर्ष 2002 में ऐतिहासिक टी.एन. गोदावर्मन वन संरक्षण मामले के दौरान सुप्रीम कोर्ट द्वारा एक तदर्थ प्रहरी के रूप में गठित।
- वैधानिक संक्रमण: Formally institutionalized as a permanent statutory body under Section 3(3) of the Environment (Protection) Act, 1986 in late 2023.
अंतर-विषय पैटर्न
Federalism vs. Ecocentrism
विकास के लिए ESZ को छोटा करने की राज्यों की मांगें न्यायिक और केंद्रीय संरक्षण अधिदेशों से टकराती हैं, जो पारिस्थितिकीय शासन पर चल रहे संघीय तनाव को रेखांकित करती हैं।
बाढ़ स्थलाकृति एवं कनेक्टिविटी
Kaziranga's seasonal flood dynamics make physical overland corridors vital, illustrating how static protected-area borders fail without dynamic landscape-level connectivity.
EPA 1986 के तहत CEC का वैधानिक बदलाव और इसके साथ ESZ गतिविधि वर्गीकरण, एक मल्टी-स्टेटमेंट MCQ में पूछे जाने की अत्यधिक संभावना है।
संबद्ध PYQ · 2
संबद्ध PYQ · 2
- 2014PrelimsGS1
With reference to 'Eco-Sensitive Zones', which of the following statements is/are correct? 1. Eco-Sensitive Zones are the areas that are declared under the Wildlife (Protection) Act, 1972. 2. The purpose of the declaration of Eco-Sensitive Zones is to prohibit all kinds of human activities in those zones except agriculture. Select the correct answer using the code given below.
- 2019PrelimsGS1
Consider the following statements: 1. Asiatic lion is naturally found in India only. 2. Double-humped camel is naturally found in India only. 3. One-horned rhinoceros is naturally found in India only. Which of the statements given above is/are correct?
