नर्मदा परियोजना चार राज्य समझौता समझौता
स्रोत:द हिंदू ↗
क्यों मायने रखता है
प्रमुख नदी घाटी परियोजनाओं के लाभार्थी राज्यों के बीच वित्तीय और लागत-साझाकरण संबंधी विवादों को सुलझाने से सहकारी संघवाद को बढ़ावा मिलता है और जल संसाधनों का सतत प्रबंधन सुनिश्चित होता है। राजस्थान के लिए, यह विकास उसके अत्यधिक शुष्क पश्चिमी जिलों (जालोर और बाड़मेर) में महत्वपूर्ण सिंचाई बुनियादी ढांचे को प्रभावित करता है, जहां नर्मदा के पानी ने कृषि और आर्थिक बदलाव लाया है।
सारांश
7 जुलाई, 2026 को, नर्मदा ट्रिब्यूनल अवार्ड के चार लाभार्थी राज्यों (महाराष्ट्र, गुजरात, राजस्थान और मध्य प्रदेश) ने सरदार सरोवर परियोजना से जुड़े लंबे समय से लंबित भुगतान विवादों और लागत साझाकरण के मुद्दों को हल करने के लिए नई दिल्ली में एक ऐतिहासिक समझौते पर हस्ताक्षर किए। गृह मंत्री अमित शाह और जल शक्ति मंत्री C.R. Patil की उपस्थिति में हस्ताक्षरित यह समझौता लंबित बकाए के एकमुश्त निपटान (one-time settlement) की व्यवस्था करता है। यह विकास राजस्थान के लिए अत्यधिक महत्व रखता है, जहां नर्मदा नहर परियोजना जालोर और बाड़मेर जिलों की सिंचाई करती है और अनिवार्य स्प्रिंकलर सूक्ष्म-सिंचाई (micro-irrigation) वाली भारत की पहली सिंचाई परियोजना के रूप में कार्य करती है।
मुख्य बिंदु
- 7 जुलाई, 2026 को, नर्मदा ट्रिब्यूनल के फैसले (Narmada Award) से लाभान्वित होने वाले चार राज्यों—महाराष्ट्र, गुजरात, राजस्थान और मध्य प्रदेश—ने सभी लंबित भुगतान विवादों को सुलझाने के लिए नई दिल्ली में एक ऐतिहासिक समझौता किया।
- यह समझौता आपसी सहमति से एकमुश्त निपटान (OTS) के माध्यम से सरदार सरोवर परियोजना के निर्माण के लिए लंबे समय से लंबित लागत-साझाकरण व्यवस्था का समाधान करता है।
- इस समझौते पर केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह और केंद्रीय जल शक्ति मंत्री सी.आर. पाटिल की उपस्थिति में संबंधित मुख्यमंत्रियों: देवेंद्र फडणवीस (महाराष्ट्र), भूपेंद्र पटेल (गुजरात), भजन लाल शर्मा (राजस्थान) और मोहन यादव (मध्य प्रदेश) द्वारा हस्ताक्षर किए गए।
- केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने इस बात पर प्रकाश डाला कि नर्मदा नहर के पानी ने राजस्थान के शुष्क क्षेत्रों (विशेष रूप से जालोर और बाड़मेर) में भूमि के मूल्य और किसानों की कृषि किस्मत को पूरी तरह से बदल दिया है।
- RPSC के दृष्टिकोण से, नर्मदा नहर परियोजना ऐतिहासिक महत्व रखती है क्योंकि यह राजस्थान में सूक्ष्म-सिंचाई (फव्वारा सिंचाई) को अनिवार्य बनाने वाली पहली प्रमुख सिंचाई परियोजना थी, जिसका उद्देश्य दुर्लभ जल संसाधनों का संरक्षण करना था।
महत्वपूर्ण शब्द
सरदार सरोवर परियोजना
गुजरात में नर्मदा नदी पर निर्मित एक विशाल बहु-राज्यीय गुरुत्वाकर्षण बांध (gravity dam) परियोजना, जिसे गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र को पेयजल, बिजली और सिंचाई का लाभ प्रदान करने के लिए डिज़ाइन किया गया है।
UPSC context
सामान्य अध्ययन प्रश्नपत्र III: भारत में बुनियादी ढांचा, बहुउद्देश्यीय जल संसाधन परियोजनाएं और प्रमुख सिंचाई योजनाएं।
नर्मदा जल विवाद न्यायाधिकरण
नर्मदा नदी के जल के बंटवारे और विकास के संबंध में चार लाभार्थी राज्यों के बीच विवादों के निपटारे के लिए अंतर-राज्यीय जल विवाद अधिनियम, 1956 के तहत 1969 में गठित एक न्यायाधिकरण (tribunal)।
UPSC context
GS Paper II: अंतर-राज्यीय जल विवाद, संवैधानिक प्रावधान (अनुच्छेद 262), और संघीय विवाद समाधान निकाय।
नर्मदा ट्रिब्यूनल अवार्ड
नर्मदा जल विवाद न्यायाधिकरण द्वारा 1979 का ऐतिहासिक निर्णय जिसने नर्मदा के जल का विशिष्ट हिस्सा आवंटित किया, सरदार सरोवर बांध की ऊंचाई तय की, और राज्यों के बीच विस्तृत लागत-लाभ साझाकरण का विवरण दिया।
UPSC context
GS Paper II: संघीय जल-बंटवारा निर्णय, द्विपक्षीय और बहुपक्षीय अंतर-राज्यीय समझौते, और विवाद समाधान।
नर्मदा नहर परियोजना
सरदार सरोवर परियोजना की एक प्रमुख ऑफ-टेक (off-take) नहर जो राजस्थान के जालोर और बाड़मेर जैसे अत्यधिक शुष्क क्षेत्रों में पानी पहुँचाती है, जो अनिवार्य माइक्रो-सिंचाई (सूक्ष्म-सिंचाई) प्रणालियों की शुरुआत करने के लिए जानी जाती है।
UPSC context
GS Paper III: शुष्क क्षेत्रों में कृषि जल-उपयोग दक्षता, सूक्ष्म-सिंचाई प्रौद्योगिकियां और फसल पैटर्न।
जल शक्ति मंत्रालय
वर्ष 2019 में स्थापित केंद्रीय मंत्रालय, जिसका उद्देश्य पूरे भारत में एकीकृत जल संसाधन प्रबंधन, नदी विकास, नदियों के कायाकल्प और सुरक्षित पेयजल एवं स्वच्छता का प्रावधान सुनिश्चित करना है।
UPSC context
GS Paper II: देशव्यापी जल संरक्षण और सुरक्षा के लिए सरकारी मंत्रालय, विभाग और नीति कार्यान्वयन।
प्रारंभिक ट्रैप
केवल वे नदीतटीय (riparian) राज्य, जिनसे होकर कोई अंतर-राज्यीय नदी भौगोलिक रूप से बहती है, ट्रिब्यूनल के फैसलों के तहत कानूनी रूप से पानी के हिस्से के आवंटन के पात्र होते हैं।
वर्ष 1979 के NWDT Award ने ऐतिहासिक रूप से राजस्थान, जो कि पूरी तरह से एक गैर-तटीय (non-riparian) राज्य है, के अत्यधिक शुष्क सीमावर्ती जिलों की सिंचाई के लिए 0.50 MAF पानी आवंटित किया था।
संबंधित अवधारणाएँ
भारत में अंतर-राज्यीय जल विवादों को सुलझाने के लिए संवैधानिक ढांचा क्या है?
- अनुच्छेद 262: यह संसद को अंतर-राज्यीय नदियों या नदी घाटियों के जल से संबंधित विवादों के न्यायनिर्णयन की शक्ति प्रदान करता है।
- न्यायालयों का अपवर्जन (Exclusion of Courts): संसद उच्चतम न्यायालय और अन्य न्यायालयों को ऐसे विवादों पर क्षेत्राधिकार का प्रयोग करने से रोक सकती है।
- वैधानिक अधिनियम: अनुच्छेद 262 के तहत, संसद ने तदर्थ (ad-hoc) न्यायाधिकरणों की स्थापना के लिए अंतर-राज्यीय नदी जल विवाद अधिनियम, 1956 अधिनियमित किया।
पारंपरिक बाढ़ सिंचाई (flood irrigation) की तुलना में दबाव-आधारित सूक्ष्म-सिंचाई (pressure-based micro-irrigation) के प्रमुख लाभ क्या हैं?
- जल उपयोग दक्षता: बाढ़ सिंचाई (flood irrigation) में 30-40% की तुलना में ड्रिप या स्प्रिंकलर प्रणालियों के तहत पानी के उपयोग की दक्षता बढ़कर 85% से अधिक हो जाती है।
- क्षरण को रोकता है: शुष्क क्षेत्रों के कमांड क्षेत्रों में जलभराव और उसके परिणामस्वरूप होने वाले मृदा लवणीकरण के गंभीर खतरों को कम करता है।
- फर्टिगेशन की क्षमता: तरल उर्वरकों को सीधे फसल के जड़ क्षेत्र (root zone) में सटीक रूप से डालने में सक्षम बनाता है, जिससे पोषक तत्वों के अपवाह (nutrient runoff) को न्यूनतम किया जा सकता है।
अंतर-विषय पैटर्न
सहकारी संघवाद बनाम संसाधन विवाद
यह दर्शाता है कि कैसे राजनीतिक मध्यस्थता के माध्यम से किए गए कार्यकारी समझौते उन गहरे वित्तीय विवादों को सुलझा सकते हैं, जहां वैधानिक न्यायाधिकरणों और न्यायालयों को अक्सर लंबे समय तक कार्यान्वयन की बाधाओं का सामना करना पड़ता है।
जल सुरक्षा और सीमा स्थिरीकरण
बाड़मेर जैसे राजस्थान के अत्यधिक शुष्क सीमावर्ती क्षेत्रों में सिंचाई की सुविधा प्रदान करने से जलवायु-प्रेरित संकटपूर्ण पलायन (distress migration) पर रोक लगती है, जो सीधे तौर पर राष्ट्रीय सुरक्षा और सीमावर्ती क्षेत्र के विकास का समर्थन करता है।
अनुच्छेद 262 के तहत संवैधानिक प्रावधान और जल निर्णयों (water awards) में गैर-तटीय राज्यों (non-riparian states) की कानूनी स्थिति के Prelims 2026 में शामिल होने की संभावना है।
संबद्ध PYQ · 2
संबद्ध PYQ · 2
- 2018RPSC_PRELIMSGS1
In Rajasthan, for the first time, which of the following projects has made sprinkler irrigation mandatory?
- 2023RPSC_PRELIMSGS1
The Mahi Bajaj Sagar project is a joint venture of:
