नर्मदा घाटी परियोजना चार राज्य समाधान समझौता
स्रोत:thehindu ↗
क्यों मायने रखता है
नर्मदा नदी प्रणाली, मध्य प्रदेश में इसकी लंबाई और बहु-राज्यीय सरदार सरोवर परियोजना, MPPSC राज्य सेवा प्रारंभिक परीक्षा (Prelims) में अक्सर पूछे जाने वाले विषय हैं। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव द्वारा अन्य राज्यों के प्रमुखों के साथ मिलकर तय किया गया यह ऐतिहासिक भुगतान समझौता एक महत्वपूर्ण समसामयिक घटनाक्रम (current-affairs update) है, जो सीधे तौर पर मध्य प्रदेश के भूगोल और राजव्यवस्था (polity) से जुड़ा हुआ है।
सारांश
नर्मदा घाटी परियोजना के चार भागीदार राज्यों (गुजरात, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र और राजस्थान) ने 7 जुलाई, 2026 को नई दिल्ली में एक ऐतिहासिक समझौते पर हस्ताक्षर किए। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह और केंद्रीय जल शक्ति मंत्री सी.आर. पाटिल की मध्यस्थता में, चारों राज्यों के मुख्यमंत्रियों ने नर्मदा नदी पर सरदार सरोवर परियोजना के निर्माण से जुड़े लंबे समय से लंबित लागत-साझाकरण और भुगतान विवादों को सुलझाते हुए एकमुश्त समझौते (one-time settlement) पर हस्ताक्षर किए।
मुख्य बिंदु
- चार लाभार्थी राज्यों—महाराष्ट्र, गुजरात, राजस्थान और मध्य प्रदेश—ने नर्मदा ट्रिब्यूनल के फैसले (Narmada Award) के तहत लंबे समय से लंबित भुगतान और लागत-साझाकरण के मुद्दों को हल करने के लिए 7 जुलाई, 2026 को नई दिल्ली में एक ऐतिहासिक समझौते पर हस्ताक्षर किए।
- इस ऐतिहासिक समझौते पर संबंधित मुख्यमंत्रियों: मोहन यादव (मध्य प्रदेश), देवेंद्र फडणवीस (महाराष्ट्र), भूपेंद्र पटेल (गुजरात) और भजन लाल शर्मा (राजस्थान) ने केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह और केंद्रीय जल शक्ति मंत्री सी.आर. पाटिल की उपस्थिति में हस्ताक्षर किए।
- यह समझौता एक सौहार्दपूर्ण एकमुश्त निपटान (one-time settlement) के माध्यम से बहु-राज्यीय सरदार सरोवर परियोजना के निर्माण के लिए लागत-साझाकरण व्यवस्था से संबंधित लंबित भुगतान विवादों का समाधान करता है।
- सरदार सरोवर नर्मदा नदी पर गुजरात में निर्मित एक प्रमुख कंक्रीट ग्रेविटी बांध (concrete gravity dam) है, जो सिंचाई, पेयजल और जलविद्युत के साथ सभी चार भागीदार राज्यों को लाभान्वित करता है।
- नर्मदा नदी MP GK के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है, क्योंकि यह मध्य प्रदेश की सबसे लंबी नदी है (अपनी कुल 1312 किमी की लंबाई में से 1077 किमी राज्य के भीतर बहती है) और इसे अक्सर 'मध्य प्रदेश की जीवन रेखा' कहा जाता है।
महत्वपूर्ण शब्द
सरदार सरोवर परियोजना
गुजरात में नर्मदा नदी पर बना एक प्रमुख कंक्रीट गुरुत्व बांध (concrete gravity dam), जिसे गुजरात, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र और राजस्थान को सिंचाई, पेयजल और जलविद्युत प्रदान करने के लिए डिज़ाइन किया गया है।
UPSC context
GS Paper I (भूगोल) और GS III (बुनियादी ढांचा); यह बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजनाओं और उनके सामाजिक-आर्थिक प्रभावों की समझ का परीक्षण करता है।
नर्मदा जल विवाद न्यायाधिकरण
इंटर-स्टेट वाटर डिस्प्यूट्स एक्ट (Inter-State Water Disputes Act), 1956 के तहत 1969 में स्थापित एक ट्रिब्यूनल, जिसका उद्देश्य गुजरात, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र और राजस्थान के बीच जल-बंटवारे और बांध-निर्माण से जुड़े विवादों का समाधान करना था।
UPSC context
GS Paper II (राजव्यवस्था और शासन); यह Article 262, संघवाद (federalism) और वैधानिक विवाद निवारण तंत्र के ज्ञान का परीक्षण करता है।
नर्मदा नियंत्रण प्राधिकरण
नर्मदा जल विवाद न्यायाधिकरण के निर्णयों को लागू करने के लिए 1980 में गठित एक वैधानिक निकाय, जो लाभार्थी राज्यों के बीच जल निकासी, बिजली बंटवारे, पुनर्वास और पर्यावरणीय सुरक्षा उपायों का समन्वय करता है।
UPSC context
GS पेपर II (सांविधिक निकाय) और GS III (पर्यावरण); यह अंतर-राज्यीय संसाधन प्रबंधन और पर्यावरणीय अनुपालन की समझ का परीक्षण करता है।
जल शक्ति मंत्रालय
मई 2019 में जल संसाधन और स्वच्छता मंत्रालयों का विलय करके बनाया गया एक केंद्रीय मंत्रालय, जिसका उद्देश्य जल शासन, स्वच्छता, नदी कायाकल्प और अंतर-राज्यीय जल विवादों का समग्र रूप से प्रबंधन करना है।
UPSC context
GS Paper II (सरकारी नीतियां); यह जल शासन के संस्थागत ढांचे और जल जीवन मिशन जैसी केंद्रीय योजनाओं की समझ का परीक्षण करता है।
नर्मदा ट्रिब्यूनल अवार्ड (Narmada Award)
नर्मदा जल विवाद न्यायाधिकरण का 1979 का अंतिम निर्णय (award) जिसने गुजरात, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र और राजस्थान को नर्मदा जल की विशिष्ट मात्रा आवंटित की थी।
UPSC context
GS Paper II (अंतर-राज्यीय संबंध); यह जल-बंटवारा समझौतों के ऐतिहासिक ढांचे और न्यायाधिकरण (ट्रिब्यूनल) के निर्णयों की कानूनी अंतिमता का परीक्षण करता है।
प्रारंभिक ट्रैप
नर्मदा नदी बेसिन भौगोलिक रूप से सभी चार लाभार्थी राज्यों: मध्य प्रदेश, गुजरात, महाराष्ट्र और राजस्थान में फैला हुआ है।
जबकि राजस्थान सरदार सरोवर परियोजना का एक निर्दिष्ट लाभार्थी है (पानी और बिजली प्राप्त करने वाला), नर्मदा नदी का भौगोलिक बेसिन भौगोलिक रूप से राजस्थान तक विस्तृत नहीं है।
संबंधित अवधारणाएँ
भारतीय संविधान अंतर-राज्यीय जल विवादों को कैसे नियंत्रित करता है?
- अनुच्छेद 262: संसद को किसी भी अंतर-राज्यीय नदी या नदी घाटी के पानी के उपयोग, वितरण या नियंत्रण से संबंधित विवादों के न्यायनिर्णयन की शक्ति प्रदान करता है।
- न्यायिक अपवर्जन: यह स्पष्ट रूप से संसद को इन विशिष्ट जल विवादों पर सर्वोच्च न्यायालय (Supreme Court) या किसी अन्य न्यायालय के अधिकार क्षेत्र को बाहर करने की अनुमति देता है।
- IRWD अधिनियम 1956: अनुच्छेद 262 के तहत पारित, यह केंद्र को तदर्थ (ad-hoc) न्यायाधिकरणों (जैसे NWDT) का गठन करने की अनुमति देता है, जिनके निर्णय, एक बार प्रकाशित होने के बाद, सुप्रीम कोर्ट के डिक्री के समान बल रखते हैं।
नर्मदा नदी की प्रमुख भौगोलिक विशेषताएँ क्या हैं?
- उत्पत्ति और प्रवाह: यह मध्य प्रदेश के अनूपपुर जिले में अमरकंटक पठार के पास लगभग 1057m की ऊंचाई से निकलती है।
- रिफ्ट वैली रिफ्ट: भ्रंश घाटी (rift valley) से होकर पश्चिम की ओर बहती है, जो विंध्य (उत्तर) और सतपुड़ा (दक्षिण) से घिरी भू-विवर्तनिक धंसाव (tectonic subsidence) के कारण बनी है।
- मुख्य सहायक नदियां: दाएं तट पर हिरण, ओरसांग और बरना, तथा बाएं तट पर शेर, शक्कर, दूधी और तवा शामिल हैं।
अंतर-विषय पैटर्न
जल विवाद और सहकारी संघवाद
यह समझौता अनुच्छेद 262 के अधिकरणों (tribunals) के तहत चलने वाली अंतहीन मुकदमेबाजी से हटकर मध्यस्थता-आधारित कार्यकारी समझौतों की ओर बदलाव को दर्शाता है, जो व्यावहारिक सहकारी संघवाद (cooperative federalism) के जीवंत रूप को प्रदर्शित करता है।
सौर ऊर्जा हब के रूप में जल-जलाशय
फ्लोटिंग सोलर प्लांट के लिए नर्मदा जलाशयों (जैसे ओंकारेश्वर) का उपयोग करना भूमि अधिग्रहण की बाधाओं और शुष्क क्षेत्रों में वाष्पीकरण नियंत्रण की दोहरी चुनौतियों का समाधान करता है।
नर्मदा के भौतिक बेसिन राज्यों और इसके परियोजना लाभार्थी राज्यों (जैसे राजस्थान) के बीच अंतर 2026 के लिए अत्यधिक संभावित है।
संबद्ध PYQ · 4
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- 2024MPPSC_PRELIMSGS1
In which of the following irrigation projects do four states have partnership?
- 2009MPPSC_PRELIMSGS1
The Sardar Sarovar Project is being run one the river:
- 2010MPPSC_PRELIMSGS1
Total length of Narmada river in Madhya Pradesh is:
- 2010MPPSC_PRELIMSGS1
Except Narmada and Tapi rivers of Madhya Pradesh flow into:
