एक साथ चुनाव संविधान के मूल ढाँचे का उल्लंघन नहीं करते: पूर्व सीजेआई
स्रोत:द हिंदू ↗
क्यों मायने रखता है
एक साथ चुनाव से जुड़ी बहस सीधे तौर पर संघवाद, संसदीय जवाबदेही और मूल संरचना के सिद्धांत जैसी प्रमुख संवैधानिक अवधारणाओं से जुड़ती है। GS-II (Polity) के लिए संविधान (129वां संशोधन) विधेयक, 2024 पर विभिन्न कानूनी दृष्टिकोणों को समझना महत्वपूर्ण है, विशेष रूप से चुनावी सुधारों और चुनाव आयोग की शक्तियों के संदर्भ में।
सारांश
भारत के पूर्व मुख्य न्यायाधीश बी.आर. गवई ने एक संयुक्त संसदीय समिति (JPC) को बताया कि प्रस्तावित 'एक राष्ट्र, एक चुनाव' प्रणाली संविधान के मूल ढांचे या संघीय ढांचे का उल्लंघन नहीं करती है। संविधान (129वां संशोधन) विधेयक, 2024 पर गवाही देते हुए, गवई ने कहा कि एक साथ चुनाव केवल मतदान के तरीके को बदलते हैं और अविश्वास प्रस्ताव जैसे जवाबदेही तंत्र को सुरक्षित रखते हैं। JPC ने छह पूर्व CJIs से परामर्श किया है, जिनमें से चार ने विधेयक की संवैधानिकता का समर्थन किया और दो ने चिंताएं जताईं। हालांकि, सभी पूर्व CJIs ने चुनाव आयोग (Election Commission) को राज्य चुनावों को निर्धारित करने के लिए अप्रतिबंधित शक्ति देने के खिलाफ चेतावनी दी। पैनल ने सरकार के सभी स्तरों पर एक साझा मतदाता सूची (common electoral roll) शुरू करने पर भी विचार-विमर्श किया।
मुख्य बिंदु
- पूर्व CJI बी.आर. गवई ने एक संसदीय संयुक्त समिति (JPC) को सूचित किया कि एक साथ चुनाव संविधान के मूल ढांचे या इसके संघीय ढांचे का उल्लंघन नहीं करते हैं।
- उन्होंने तर्क दिया कि एक साथ चुनाव केवल मतदान के तरीके को बदलते हैं और अविश्वास प्रस्ताव जैसे बरकरार उपकरणों के माध्यम से सरकार की जवाबदेही बनाए रखते हैं।
- परामर्श किए गए छह पूर्व CJIs में से, चार ने बुनियादी ढांचे (basic structure) के साथ इसके अनुपालन के संबंध में विधेयक का समर्थन किया, जबकि दो ने केशवानंद भारती फैसले का हवाला देते हुए चिंताएं व्यक्त कीं।
- परामर्श किए गए सभी पूर्व CJIs ने राज्य चुनावों का शेड्यूल तय करने में चुनाव आयोग के लिए प्रस्तावित अप्रतिबंधित शक्तियों पर सवाल उठाए।
- JPC ने प्रशासनिक बोझ को कम करने के लिए पंचायत, नगर निकाय, विधानसभा और राष्ट्रीय चुनावों के लिए एक समान मतदाता सूची तैयार करने पर भी चर्चा की।
महत्वपूर्ण शब्द
संविधान (एक सौ उनतीसवां संशोधन) विधेयक, 2024
लोकसभा और राज्य विधानसभा चुनावों को एक साथ कराने के लिए अनुच्छेद 83, 172 और 327 में संशोधन करने और एक साथ मतदान की सुविधा के लिए अनुच्छेद 82A को शामिल करने का एक विधायी प्रस्ताव।
UPSC context
GS पेपर 2: संवैधानिक संशोधन; चुनावी सुधारों के लिए विधायी प्रक्रियाओं की समझ का परीक्षण करता है।
संयुक्त संसदीय समिति (JPC)
एक तदर्थ निकाय जिसमें लोकसभा और राज्यसभा दोनों के सदस्य (आमतौर पर 2:1 के अनुपात में) शामिल होते हैं, जिसका गठन जटिल विधेयकों की बारीकी से जांच करने या सार्वजनिक महत्व के मुद्दों की जांच के लिए किया जाता है।
UPSC context
GS Paper 2: संसद और राज्य विधायिकाएँ; संसदीय निगरानी और समिति प्रणालियों के ज्ञान का परीक्षण करता है।
मूल संरचना का सिद्धांत
केशवानंद भारती मामले (1973) में स्थापित एक न्यायिक सिद्धांत जो संसद को संविधान की बुनियादी विशेषताओं, जैसे कि संघवाद और लोकतंत्र, को बदलने के लिए अपनी संशोधन शक्ति का उपयोग करने से रोकता है।
UPSC context
GS पेपर 2: भारतीय संविधान—महत्वपूर्ण प्रावधान; न्यायिक समीक्षा और संवैधानिक सीमाओं के लिए मौलिक अवधारणा।
एक राष्ट्र, एक चुनाव (एक साथ चुनाव)
एक नीतिगत प्रस्ताव जिसका उद्देश्य चुनावी खर्च को कम करने और निरंतर नीतिगत गतिरोध (policy paralysis) को रोकने के लिए लोकसभा और सभी राज्य विधानसभाओं के चुनावी चक्रों को एक साथ लाना (synchronize करना) है।
UPSC context
GS पेपर 2: चुनाव सुधार; प्रशासनिक दक्षता और संघीय स्वायत्तता के बीच संतुलन का मूल्यांकन करता है।
समान मतदाता सूची
लोकसभा, राज्य विधानसभा और स्थानीय निकाय चुनावों में उपयोग के लिए पात्र मतदाताओं की एक प्रस्तावित एकल सूची, ताकि ECI और राज्य चुनाव आयोगों के बीच प्रयासों के दोहराव को समाप्त किया जा सके।
UPSC context
GS पेपर 2: शासन व्यवस्था; प्रशासनिक सुधारों और केंद्र तथा राज्य के संवैधानिक प्राधिकरणों के बीच समन्वय का परीक्षण करता है।
भारत निर्वाचन आयोग (ECI)
अनुच्छेद 324 के तहत स्थापित एक स्वायत्त संवैधानिक निकाय, जो संसद, राज्य विधानमंडलों और उच्च संवैधानिक पदों के चुनावों के अधीक्षण, निर्देशन और नियंत्रण के लिए उत्तरदायी है।
UPSC context
GS पेपर 2: संवैधानिक निकाय; भारतीय लोकतांत्रिक प्रशासन को समझने के लिए अनिवार्य आवश्यकता।
प्रारंभिक ट्रैप
ONOE के तहत, मध्यावधि भंग होने के बाद चुनी गई विधानसभा पूरे पांच साल का कार्यकाल पूरा करेगी।
129वां संशोधन विधेयक 'शेष कार्यकाल' (remainder term) का प्रावधान करता है। मध्यवधि विघटन के बाद नवनिर्वाचित सदन केवल शेष अवधि (unexpired period) के लिए ही कार्य करेंगे ताकि एकरूपता (synchronization) बनी रहे।
संबंधित अवधारणाएँ
लोकसभा और राज्य विधानसभाओं के कार्यकाल को कौन से संवैधानिक अनुच्छेद निर्धारित करते हैं?
- अनुच्छेद 83(2): यह निर्दिष्ट करता है कि लोकसभा का सामान्य कार्यकाल इसकी पहली बैठक से 5 वर्ष का होता है, जब तक कि इसे पहले भंग न कर दिया जाए।
- अनुच्छेद 172(1): राज्य विधानसभाओं के लिए लोकसभा के प्रावधान के समान, जो समय से पूर्व विघटन के अधीन 5 वर्ष का कार्यकाल निर्धारित करता है।
- संशोधन की आवश्यकता: ONOE के लिए इन अनुच्छेदों में संशोधन की आवश्यकता है ताकि मध्यावधि चुनावों के लिए सीमित "शेष" (remainder) कार्यकाल की अनुमति दी जा सके और उन्हें राष्ट्रीय चक्र के साथ समन्वित किया जा सके।
सरकार के तीनों स्तरों के लिए वर्तमान में मतदाता सूचियों का प्रबंधन किस प्रकार किया जाता है?
- ECI (अनुच्छेद 324): संसद और राज्य विधानमंडलों के चुनावों के लिए मतदाता सूची तैयार करना और उसका प्रबंधन करना।
- SECs (अनुच्छेद 243K/243ZA): राज्य चुनाव आयोग स्वतंत्र रूप से पंचायतों और नगर पालिकाओं के लिए अलग निर्वाचक नामावली तैयार करते हैं।
- कॉमन रोल: ONOE सभी स्तरों पर एक एकल मतदाता सूची का प्रस्ताव करता है, जिसके लिए ECI और SEC डेटाबेस को संरेखित करने हेतु संवैधानिक संशोधनों की आवश्यकता होगी।
अंतर-विषय पैटर्न
ONOE और 2026 के बाद का परिसीमन
एक साथ चुनाव के कार्यान्वयन की समयसीमा 2026 में निर्वाचन क्षेत्र परिसीमन पर लगी रोक के हटने के साथ मेल खाती है, जो क्षेत्रीय प्रतिनिधित्व और संघवाद के इर्द-गिर्द जटिल और आपस में जुड़ी बहसों को जन्म देती है।
संघवाद बनाम ECI का विवेकाधिकार
राज्य चुनावों को स्थगित करने के लिए ECI के 'निरंकुश विवेक' (unfettered discretion) के संबंध में पूर्व CJIs की चेतावनियाँ, संस्थागत अतिरेक (institutional overreach) और बोम्मई फैसले (Bommai judgment) में निहित संघवाद के सुरक्षा उपायों जैसे व्यापक पाठ्यक्रम विषयों से संबंधित हैं।
2026 Prelims के एक multi-statement प्रश्न में 129वें संशोधन के 'remainder term' के साथ-साथ अनुच्छेद 83 और 172 का परीक्षण किए जाने की संभावना है।
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