वन संरक्षण को वन्यजीव संघर्षों के बीच बढ़ती बाधाओं का सामना करना पड़ रहा है
स्रोत:द हिंदू ↗

क्यों मायने रखता है
यह लेख आपदा प्रबंधन, जमीनी स्तर पर संरक्षण की चुनौतियों और संवेदनशील पारिस्थितिकी प्रणालियों पर नियामकीय सुगमता (ease-of-doing-business) कानूनों (जैसे वृक्ष काटने के लिए स्व-घोषणा) के अनपेक्षित परिणामों के जटिल अंतर्संबंध को दर्शाता है। यह भूस्खलन शमन (landslide mitigation), पश्चिमी घाट संरक्षण (गाडगिल/कस्तूरीरंगन संदर्भ) और पर्यावरणीय शासन (environmental governance) पर GS3 के उत्तरों के लिए बेहतरीन केस स्टडीज प्रदान करता है।
सारांश
मानंतवाड़ी में अपने उत्तरी सर्कल सम्मेलन के दौरान, केरल फॉरेस्ट रेंजर्स एसोसिएशन (KFRA) ने वानिकी के सामने आने वाली प्रमुख चुनौतियों पर प्रकाश डाला, जिसमें मानव-वन्यजीव संघर्ष के बीच राजनीतिक रूप से प्रेरित विरोध, भूस्खलन-प्रवण पश्चिमी घाट में पारिस्थितिक खतरे और नियामक कमियां शामिल हैं। एसोसिएशन ने पारिस्थितिक रूप से संवेदनशील क्षेत्रों (ESAs) में विकास की अनुमति देने से पहले कठोर भू-तकनीकी मूल्यांकन (geotechnical assessments) करने का आग्रह किया। इसके अलावा, उन्होंने केरल प्रमोशन ऑफ ट्री ग्रोथ इन नॉन-फॉरेस्ट एरियाज (अमेंडमेंट) एक्ट, 2005 (Kerala Promotion of Tree Growth in Non-Forest Areas (Amendment) Act, 2005) में कमियों को दूर करने के लिए विधायी संशोधनों की मांग की, जिसका वर्तमान में व्यापारियों द्वारा किसान-अनुकूल स्व-घोषणाओं की आड़ में अनियंत्रित कटाई करने के लिए दुरुपयोग किया जा रहा है।
मुख्य बिंदु
- केरल में वन और वन्यजीव संरक्षण को मानव-वन्यजीव संघर्षों के इर्द-गिर्द राजनीतिक रूप से प्रेरित दबाव और गलत सूचनाओं से गंभीर चुनौतियों का सामना करना पड़ रहा है।
- वायनाड में पुथुमला, मुंडक्कई-चूरलमाला और कल्लाडी भूस्खलन जैसी गंभीर आपदाओं के मद्देनजर, KFRA ने वकालत की कि पश्चिमी घाट के पारिस्थितिक रूप से संवेदनशील क्षेत्रों (ESAs) के भीतर किसी भी विकास से पहले विस्तृत भू-तकनीकी (geotechnical) और वैज्ञानिक अध्ययन (मिट्टी के पानी के अवशोषण, जल निकासी पैटर्न और पाइपिंग क्षमता का मूल्यांकन) किए जाने चाहिए।
- ऐसी रिपोर्टें हैं कि केरल गैर-वन क्षेत्रों में वृक्ष वृद्धि प्रोत्साहन (संशोधन) अधिनियम, 2005 का लकड़ी व्यापारियों द्वारा दुरुपयोग किया जा रहा है, जो किसानों से सस्ते दामों पर खरीदे गए अपरिपक्व पेड़ों के परिवहन के लिए स्व-घोषणा (self-declaration) प्रावधानों का उपयोग करके जमीनी सत्यापन (field verification) से बच रहे हैं।
- वायनाड के बागानों में छायादार पेड़ों की अनियंत्रित कटाई से कॉफी और काली मिर्च की खेती, स्थानीय सूक्ष्म जलवायु (microclimates), जल सुरक्षा और पर्यटन क्षेत्र पर नकारात्मक प्रभाव पड़ रहा है, जिससे विधायी संशोधनों और किसान जागरूकता कार्यक्रमों की मांग उठ रही है।
महत्वपूर्ण शब्द
पारिस्थितिक रूप से संवेदनशील क्षेत्र (ESAs)
पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986 के तहत अधिसूचित पारिस्थितिक रूप से संवेदनशील क्षेत्र, जहाँ जैव विविधता की रक्षा करने और महत्वपूर्ण प्राकृतिक आवासों को बनाए रखने के लिए औद्योगिक विकास और प्रदूषणकारी गतिविधियों को प्रतिबंधित किया जाता है।
UPSC context
जीएस पेपर III (पर्यावरण और आपदा प्रबंधन)। पश्चिमी घाट संरक्षण समितियों (गाडगिल/कस्तूरीरंगन) और सतत विकास संतुलन के लिए प्रासंगिक।
पश्चिमी घाट पारिस्थितिकी
भारत के पश्चिमी तट पर स्थित अत्यधिक जैव-विविधता और अद्वितीय भू-आकृतिक विशेषताओं वाली पर्वत श्रृंखला, जिसे UNESCO विश्व धरोहर स्थल और दुनिया के सबसे प्रमुख जैव-विविधता हॉटस्पॉट (hottest biodiversity hotspots) में से एक के रूप में नामित किया गया है।
UPSC context
GS Paper I और III (भूगोल और पर्यावरण)। मानसून नियमन, स्थानिक प्रजातियों (endemic species), जैविक गलियारों (biological corridors) और समिति-नेतृत्व वाले संरक्षण ढांचे की पड़ताल करता है।
मानव-वन्यजीव संघर्ष
मानव और जंगली जानवरों के बीच नकारात्मक संपर्क जिसके परिणामस्वरूप जीवन, आजीविका या संपत्ति का नुकसान होता है, और जो जंगलों के विखंडन (fragmentation) तथा विकासात्मक अतिक्रमण के कारण और अधिक गंभीर हो जाता है।
UPSC context
GS Paper III (Environment)। भारत में जैव विविधता संरक्षण, वन सीमा प्रभाव (forest edge effects), और समुदाय-नेतृत्व वाले सह-अस्तित्व मॉडलों को समझने के लिए महत्वपूर्ण।
केरल गैर-वन क्षेत्रों में वृक्ष वृद्धि प्रोत्साहन (संशोधन) अधिनियम, 2005
केरल में गैर-वन भूमि पर इमारती लकड़ी और वृक्षारोपण को बढ़ावा देने वाला राज्य का कानून, जो वर्तमान में नियामक खामियों के कारण जांच के दायरे में है, क्योंकि ये खामियां स्व-घोषणाओं के तहत अनियंत्रित व्यावसायिक कटाई की अनुमति देती हैं।_
UPSC context
GS Paper III (पर्यावरण और जैव विविधता)। यह वानिकी कानून, संधारणीय संसाधन प्रबंधन (सतत संसाधन प्रबंधन) और राज्य की पर्यावरणीय नीतियों की समझ का परीक्षण करता है।
केरल फॉरेस्ट रेंजर्स एसोसिएशन (KFRA)
केरल में रेंज फॉरेस्ट ऑफिसर्स (Range Forest Officers) का प्रतिनिधित्व करने वाला एक पंजीकृत पेशेवर निकाय, जो विज्ञान आधारित वन संरक्षण, सतत विकास और वन कर्मियों की सुरक्षा की वकालत करता है।
UPSC context
GS Paper III (पर्यावरण)। वन प्रशासन, नीतिगत वकालत और जमीनी स्तर की प्रशासनिक चुनौतियों पर क्षेत्रीय हितधारकों के दृष्टिकोण को प्रदर्शित करता है।
प्रारंभिक ट्रैप
पारिस्थितिक रूप से संवेदनशील क्षेत्र (ESAs) वन्यजीव (संरक्षण) अधिनियम, 1972 के तहत नामित और प्रबंधित वैधानिक क्षेत्र हैं।
ESA और ESZ की घोषणा केंद्र सरकार द्वारा पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986 की धारा 3(2)(v) के तहत की जाती है, न कि वन्यजीव (संरक्षण) अधिनियम के तहत।
संबंधित अवधारणाएँ
'सॉइल पाइपिंग' (soil piping) क्या है और यह भूस्खलन का कारण कैसे बनती है?
- उप-सतही हाइड्रोलिक क्षरण (Subsurface hydraulic erosion): जल मिट्टी से समृद्ध उप-सतह (subsurface soil) में प्रवेश करता है, जिससे बारीक कण बह जाते हैं और भूमिगत सुरंगों तथा रिक्तिकाओं (voids) के जाल का निर्माण होता है।
- Pore-water pressure: तीव्र मानसून के दौरान, ये खाली सुरंगें पानी से भर जाती हैं, जिससे अत्यधिक उच्च आंतरिक पोर-वाटर प्रेशर (छिद्र-जल दाब) उत्पन्न होता है।
- संरचनात्मक द्रवीकरण (Structural liquefaction): ओवरबर्डन सॉइल (ऊपरी मिट्टी) अपनी कतरनी ताकत (shear strength) खो देती है, एक तरल की तरह व्यवहार करती है, और तेजी से ढलान ढहने और भूस्खलन का कारण बनती है।
गाडगिल और कस्तूरीरंगन रिपोर्ट की सिफारिशों में क्या अंतर है?
- स्थानिक कवरेज: गाडगिल ने पश्चिमी घाट के 100% हिस्से को पारिस्थितिक रूप से संवेदनशील घोषित किया था; कस्तूरीरंगन ने इसे केवल 37% प्राकृतिक परिदृश्य तक सीमित कर दिया।
- शासन मॉडल: गाडगिल ने स्थानीय ग्राम सभाओं को सशक्त बनाने वाले 'बॉटम-अप' (नीचे से ऊपर) दृष्टिकोण की वकालत की; कस्तूरीरंगन ने एक 'टॉप-डाउन' (ऊपर से नीचे), तकनीकी-नियामक ढांचे की सिफारिश की।
- ज़ोनिंग विधि: गाडगिल ने इस क्षेत्र को तीन श्रेणीबद्ध ESZs में वर्गीकृत किया था; कस्तूरीरंगन ने इसे प्राकृतिक (संरक्षित) और सांस्कृतिक (छूट प्राप्त) क्षेत्रों में विभाजित किया।
अंतर-विषय पैटर्न
कृषि-वानिकी (एग्रोफारेस्ट्री) कानून बनाम इमारती लकड़ी (टिम्बर) कार्टेल
किसानों को सहायता प्रदान करने के उद्देश्य से बनाई गई उदार वृक्ष-कटाई नीतियों का दुरुपयोग लकड़ी तस्करों (टिंबर कार्टेल) द्वारा किया जा सकता है, जिससे पारिस्थितिक रूप से संवेदनशील पहाड़ी क्षेत्रों में तेजी से वनों की कटाई हो सकती है।
सूक्ष्म जलवायु (माइक्रोक्लाइमेट) और वृक्षारोपण की व्यवहार्यता
स्थानीय बहु-स्तरीय छायादार वृक्षों (multi-tier shade trees) के नष्ट होने से स्थानीय सूक्ष्म जलवायु (microclimates) में बदलाव आता है, जिससे कॉफी और काली मिर्च जैसी संवेदनशील नकदी फसलों को नुकसान पहुँचता है और मानसून के अत्यधिक उतार-चढ़ाव के दौरान भूस्खलन का खतरा बढ़ जाता है।
Prelims 2026 में EPA 1986 के तहत ESA के कानूनी आधार के साथ-साथ सॉइल पाइपिंग (soil piping) की भू-आकृति विज्ञान (geomorphology) और क्ले-हैवी लैंडस्लाइड (मिट्टी-प्रधान भूस्खलन) का परीक्षण किया जा सकता है।
संबद्ध PYQ · 4
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- 2016PrelimsGS1
'Gadgil Committee Report' and 'Kasturirangan Committee Report', sometimes seen in the news, are related to
- 2019MainsGS3
Disaster preparedness is the first step in any disaster management process. Explain how hazard zonation mapping will help disaster mitigation in the case of landslides.
- 2021MainsGS3
Describe the various causes and the effects of landslides. Mention the important components of the National Landslide Risk Management Strategy.
- 2019PrelimsGS1
Consider the following statements : 1. As per law, the Compensatory Afforestation Fund Management and Planning Authority exists at both National and State levels. 2. People's participation is mandatory in the compensatory afforestation programmes carried out under the Compensatory Afforestation Fund Act, 2016. Which of the statements given above is/are correct?