तमिलनाडु चुनावों में राजनीतिक गठबंधन और क्षेत्रीय गतिशीलता
स्रोत:द हिंदू ↗
क्यों मायने रखता है
यह लेख इस बात का एक मजबूत केस स्टडी (Case Study) है कि कैसे क्षेत्रीय राजनीतिक अनिवार्यताएँ राष्ट्रीय चुनावी गठबंधनों के साथ परस्पर क्रिया करती हैं। यह केंद्र-राज्य संबंधों में घर्षण के निरंतर बिंदुओं को रेखांकित करता है—जैसे परिसीमन, शिक्षा नीतियां (NEET) और भाषा—जो संघवाद (federalism), शक्तियों के हस्तांतरण (devolution of powers) और राष्ट्रीय राजनीति पर क्षेत्रीय दलों के प्रभाव से संबंधित GS Paper 2 के प्रश्नों के लिए महत्वपूर्ण हैं।
सारांश
AIADMK और BJP ने 2026 के तमिलनाडु विधानसभा चुनावों से पहले अपने गठबंधन को फिर से जीवित कर लिया है, जिसका उद्देश्य सत्तारूढ़ DMK को सत्ता से बेदखल करना है। यह निर्णय NDA के कुनबे में AIADMK की औपचारिक वापसी का संकेत है, जिसने वक्फ (संशोधन) विधेयक जैसे हालिया विवाद के मुद्दों को पीछे छोड़ दिया है। इसके जवाब में, DMK ने अपने क्षेत्रीय और संघीय एजेंडे को गति दी है, और अपने राजनीतिक नैरेटिव को बनाए रखने के लिए परिसीमन, त्रि-भाषा नीति और NEET छूट जैसे मुद्दों को प्रमुखता से उठाया है। जैसे-जैसे तमिलनाडु चुनावों की ओर बढ़ रहा है, 'फर्स्ट-पास्ट-द-पोस्ट' (first-past-the-post) प्रणाली छोटे क्षेत्रीय संगठनों को इन दो प्रमुख गठबंधनों के तहत लामबंद होने के लिए मजबूर कर सकती है।
मुख्य बिंदु
- AIADMK और BJP ने 2026 के तमिलनाडु विधानसभा चुनावों में सत्तारूढ़ DMK को चुनौती देने के लिए औपचारिक रूप से चुनाव पूर्व गठबंधन की घोषणा की है।
- हाल ही में राज्यसभा में AIADMK के सांसदों द्वारा वक्फ (संशोधन) विधेयक के खिलाफ मतदान करने के बावजूद, पार्टी निर्णायक रूप से भाजपा के नेतृत्व वाले NDA के साथ जुड़ गई है।
- DMK संघवाद और राज्यों के अधिकारों के मुद्दों की वकालत कर रही है, और एक Joint Action Committee के माध्यम से त्रि-भाषा नीति, NEET छूट और परिसीमन (delimitation) प्रक्रिया के संबंध में चिंताएँ उठा रही है।
- आगामी चुनाव में नाम तमिलर काची और अभिनेता विजय की तमिलगा वेत्री कड़गम सहित कई दल शामिल होंगे, लेकिन फर्स्ट-पास्ट-द-पोस्ट प्रणाली आमतौर पर बिखरे हुए दलों को प्रमुख गठबंधनों के साथ जुड़ने के लिए प्रेरित करती है।
महत्वपूर्ण शब्द
वक्फ (संशोधन) विधेयक
वक्फ संपत्ति प्रबंधन में सुधार के लिए प्रस्तावित विधेयक, जिसका उद्देश्य सरकारी निगरानी और ऑडिटिंग को बढ़ाना तथा बोर्डों में गैर-मुस्लिम प्रतिनिधित्व को अनिवार्य करना है; वर्तमान में यह एक संयुक्त संसदीय समिति (JPC) द्वारा समीक्षाधीन है।
UPSC context
GS II: शासन/अल्पसंख्यक अधिकार। यह पंथनिरपेक्षता, धार्मिक बंदोबस्ती प्रबंधन और केंद्र एवं राज्यों के बीच विधायी गतिरोध की समझ का परीक्षण करता है।
निष्पक्ष परिसीमन के लिए संयुक्त कार्रवाई समिति
दक्षिणी राज्यों के नेतृत्व वाला एक मंच, जिसका उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि आगामी परिसीमन प्रक्रिया (2026 के बाद की जनगणना पर आधारित) उन राज्यों को दंडित न करे जिन्होंने जनसंख्या नियंत्रण उपायों को सफलतापूर्वक लागू किया है।
UPSC context
GS II: संघवाद/संवैधानिक निकाय। अनुच्छेद 81/82 और भारतीय संघ में जनसंख्या आधारित प्रतिनिधित्व की चुनौतियों के ज्ञान का परीक्षण करता है।
फर्स्ट-पास्ट-द-पोस्ट (FPTP)
एक ऐसी चुनावी प्रणाली जिसमें सबसे अधिक मत प्राप्त करने वाला उम्मीदवार निर्वाचन क्षेत्र जीत जाता है, चाहे उसे पूर्ण बहुमत प्राप्त हो या न हो। यह आमतौर पर राजनीतिक सुदृढ़ीकरण और गठबंधन निर्माण को प्रोत्साहित करती है।
UPSC context
GS II: चुनाव सुधार। मतदान की कार्यप्रणाली और दलीय व्यवस्था तथा गठबंधन की राजनीति पर उनके प्रभाव की समझ का परीक्षण करता है।
क्षेत्रवाद
एक राजनीतिक विचारधारा जो किसी विशिष्ट क्षेत्र के हितों पर बल देती है, और अक्सर भाषाई या सांस्कृतिक पहचान पर केंद्रित होती है; यह भारत में संघीय संबंधों को महत्वपूर्ण रूप से प्रभावित करती है।
UPSC context
GS I: सामाजिक मुद्दे/GS II: संघवाद। राष्ट्रीय एकीकरण और सहकारी संघवाद पर उप-राष्ट्रवाद के प्रभाव का परीक्षण करता है।
राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन (NDA)
1998 में गठित भाजपा के नेतृत्व वाला एक दक्षिणपंथी-मध्यमार्गी राजनीतिक गठबंधन, जो गठबंधन की राजनीति के युग और राष्ट्रीय एवं क्षेत्रीय दलों के बीच रणनीतिक तालमेल का प्रतिनिधित्व करता है।
UPSC context
GS II: संसद और राज्य विधायिकाएँ। यह गठबंधन शासन और राष्ट्रीय एवं क्षेत्रीय हितों के बीच शक्ति संतुलन की समझ का परीक्षण करता है।
DMK और AIADMK
तमिलनाडु के क्षेत्रीय राजनीतिक दल जिनकी जड़ें द्रविड़ आंदोलन में निहित हैं, जो केंद्रीकृत राष्ट्रीय विमर्श के विरुद्ध सामाजिक न्याय और राज्य की स्वायत्तता का पुरजोर समर्थन करते हैं।
UPSC context
GS II: क्षेत्रीय दलों की भूमिका। यह संघवाद और राष्ट्रीय स्तर के नीतिगत निर्णयों को आकार देने में राज्य स्तरीय दलों की भूमिका का परीक्षण करता है।
प्रारंभिक ट्रैप
विभिन्न राज्यों में लोकसभा सीटों के आवंटन पर लगी रोक वर्ष 2026 में स्वतः ही समाप्त हो जाएगी।
84वें संशोधन के तहत यह रोक वर्ष 2026 के बाद होने वाली पहली जनगणना के संबंधित आंकड़ों के प्रकाशन तक जारी रहेगी।
संबंधित अवधारणाएँ
निर्वाचन क्षेत्रों के परिसीमन को कौन से संवैधानिक प्रावधान नियंत्रित करते हैं?
- अनुच्छेद 82: प्रत्येक जनगणना के बाद क्षेत्रीय निर्वाचन क्षेत्रों को पुनर्व्यवस्थित करने के लिए संसद को परिसीमन अधिनियम बनाने की शक्ति प्रदान करता है।
- 2026 का फ्रीज: 84वें संशोधन (2001) ने राज्यों के बीच लोकसभा सीटों के आवंटन को 2026 के बाद प्रकाशित होने वाली पहली जनगणना तक के लिए स्थिर कर दिया।
- न्यायिक उन्मुक्ति: परिसीमन आयोग के आदेशों को कानून की पूर्ण शक्ति प्राप्त है और इन्हें किसी भी न्यायालय में चुनौती नहीं दी जा सकती है।
फर्स्ट-पास्ट-द-पोस्ट (FPTP) प्रणाली राजनीतिक गठबंधनों को संरचनात्मक रूप से कैसे प्रभावित करती है?
- मतों का समेकन: FPTP बंटे हुए विपक्ष को भारी नुकसान पहुँचाता है, जो पार्टियों को वोटों के विभाजन को रोकने और बहुलता सुनिश्चित करने के लिए चुनाव-पूर्व गठबंधन बनाने हेतु प्रोत्साहित करता है।
- अमानुपातिक परिणाम: चूंकि सीटों की हिस्सेदारी अक्सर मत प्रतिशत से काफी भिन्न होती है, इसलिए प्रतिनिधित्व सुनिश्चित करने के लिए खंडित छोटे दल प्रमुख द्विध्रुवीय मोर्चों (bipolar fronts) में विलय करने के लिए मजबूर होते हैं।
अंतर-विषय पैटर्न
परिसीमन और राजकोषीय संघवाद
परिसीमन में दक्षिणी राज्यों को जिस जनसांख्यिकीय दंड का डर है, वह 15वें और 16वें वित्त आयोग द्वारा क्षैतिज कर हस्तांतरण के लिए 2011 की जनगणना के उपयोग को लेकर जताई गई चिंताओं को ही दर्शाता है।
NEP 2020 बनाम भाषाई स्वायत्तता
त्रि-भाषा फॉर्मूला के प्रति राज्यों का विरोध सीधे तौर पर ऐतिहासिक स्वायत्तता आंदोलनों और आठवीं अनुसूची के संरक्षण तथा सांस्कृतिक संघवाद से जुड़ी वर्तमान बहसों से संबंधित है।
Mains GS2 में उत्तर और दक्षिण भारत के बीच जनसांख्यिकीय विचलन (demographic divergence) किस प्रकार संघवाद पर दबाव डालता है, इस पर प्रश्न पूछे जाने की प्रबल संभावना है।
संबद्ध PYQ · 4
संबद्ध PYQ · 4
- 2022MainsGS2
“While the national political parties in India favour centralisation, the regional parties are in favour of State autonomy.” Comment.
- 2019MainsGS2
From the resolution of contentious issues regarding distribution of legislative powers by the courts, 'Principle of Federal Supremacy' and 'Harmonious Construction' have emerged. Explain.
- 2020MainsGS2
There is a need for simplification of procedure for disqualification of persons found guilty of corrupt practices under the Representation of Peoples Act". Comment.
- 2015MainsGS2
The concept of cooperative federalism has been increasingly emphasized in recent years. Highlight the drawbacks in the existing structure and the extent to which cooperative federalism would answer the shortcomings.
