नई राज्य सरकारों का राजकोषीय घाटा और बढ़ता सार्वजनिक ऋण
स्रोत:इंडियन एक्सप्रेस ↗
क्यों मायने रखता है
उप-राष्ट्रीय ऋण स्तर और राजकोषीय अनुशासन भारत की समग्र व्यापक आर्थिक स्थिरता के लिए महत्वपूर्ण हैं। राजनीतिक जनादेश (लोकलुभावन योजनाओं) और वैधानिक राजकोषीय सीमाओं (FRBM/अनुच्छेद 293) के बीच के तनाव को समझना GS2 (संघवाद) और GS3 (अर्थव्यवस्था) दोनों के लिए महत्वपूर्ण है।
सारांश
यह लेख भारत में नवगठित राज्य सरकारों के सामने आने वाली बढ़ते कर्ज के बोझ की पुरानी समष्टि आर्थिक चुनौती का परीक्षण करता है। उच्च ऋण-से-GSDP अनुपात और संरचनात्मक राजस्व घाटे के कारण, राज्यों को चुनाव-पूर्व लोकलुभावन वादों (कल्याणकारी योजनाएं या 'मुफ्त उपहार') को पूरा करने और राजकोषीय विवेक बनाए रखने के बीच एक कठिन संतुलन का सामना करना पड़ता है। इस तरह के अनियंत्रित राजस्व व्यय से उत्पादक पूंजीगत निवेश के कम होने का जोखिम बना रहता है। इसके अतिरिक्त, राज्यों द्वारा लिए जाने वाले ऋण को उनके संबंधित FRBM अधिनियमों और संविधान के अनुच्छेद 293(3) के तहत केंद्र सरकार की निगरानी द्वारा सख्ती से सीमित किया गया है। सतत उप-राष्ट्रीय वित्त सुनिश्चित करने के लिए व्यय के युक्तिकरण, राजकोषीय स्वास्थ्य मानकों के पालन और जिम्मेदार समष्टि आर्थिक प्रबंधन की आवश्यकता होगी।
मुख्य बिंदु
- नवनिर्वाचित राज्य सरकारों को विरासत में तनावपूर्ण सार्वजनिक वित्त की स्थिति मिली है, जिसकी विशेषता उच्च ऋण-जीएसडीपी (debt-to-GSDP) अनुपात और निरंतर बना रहने वाला राजकोषीय घाटा है।
- चुनाव-पूर्व लोकलुभावन वादे (जिन्हें अक्सर 'फ्रीबीज' कहा जाता है) राजस्व व्यय को बढ़ाते हैं, जिससे दीर्घकालिक विकास के लिए आवश्यक महत्वपूर्ण पूंजीगत व्यय में कमी (crowding out) आती है।
- राज्यों की ऋण लेने की क्षमता राज्य-स्तरीय FRBM सीमाओं और अनुच्छेद 293(3) के माध्यम से केंद्र की निगरानी द्वारा कानूनी और संवैधानिक रूप से सीमित है।
- इन चुनौतियों से निपटने के लिए संरचनात्मक राजकोषीय सुधारों, उन्नत राजस्व सृजन और राजकोषीय विवेक (fiscal prudence) के साथ कल्याणकारी दायित्वों के रणनीतिक संतुलन की आवश्यकता है।
महत्वपूर्ण शब्द
राजकोषीय उत्तरदायित्व और बजट प्रबंधन (FRBM) अधिनियम
2003 का एक कानून जो केंद्र और राज्य दोनों सरकारों के लिए राजकोषीय घाटे और सार्वजनिक ऋण को स्थायी स्तर तक कम करने हेतु विशिष्ट लक्ष्य निर्धारित करके राजकोषीय अनुशासन को अनिवार्य बनाता है।
UPSC context
GS पेपर 3: भारतीय अर्थव्यवस्था; राजकोषीय नीति, घाटे के लक्ष्यों और एन.के. सिंह समिति की सिफारिशों के ज्ञान का परीक्षण करता है।
संविधान का अनुच्छेद 293(3)
संवैधानिक प्रावधान जिसके तहत यदि किसी राज्य पर केंद्र की देनदारियाँ बकाया हैं, तो उसे किसी भी नए ऋण के लिए केंद्र सरकार की सहमति प्राप्त करना अनिवार्य है।
UPSC context
जीएस पेपर 2: संघवाद/केंद्र-राज्य संबंध; उप-राष्ट्रीय उधारी और राजकोषीय स्वायत्तता पर केंद्र की निगरानी को समझने के लिए महत्वपूर्ण।
वित्त आयोग
एक संवैधानिक निकाय (अनुच्छेद 280) जो केंद्र और राज्यों के बीच कर राजस्व के वितरण की सिफारिश करता है और राजकोषीय सुदृढ़ीकरण के उपायों का सुझाव देता है।
UPSC context
GS पेपर 2 और 3: राजकोषीय संघवाद; ऊर्ध्वाधर/क्षैतिज हस्तांतरण तंत्र और सहायता अनुदान (grants-in-aid) सिद्धांतों का परीक्षण करता है।
भारतीय रिज़र्व बैंक (RBI)
भारत का केंद्रीय बैंक जो केंद्र और राज्य दोनों सरकारों के लिए 'बैंकर और ऋण प्रबंधक' के रूप में कार्य करता है और उनके सार्वजनिक ऋण और बाजार प्रतिभूतियों का प्रबंधन करता है।
UPSC context
GS पेपर 3: बैंकिंग और मौद्रिक नीति; सार्वजनिक ऋण प्रबंधन और सरकारी बैंकिंग लेनदेन को समझने के लिए प्रासंगिक।
राजस्व घाटा
राजस्व प्राप्तियों पर राजस्व व्यय (वेतन/सब्सिडी जैसे दैनिक खर्च) की अधिकता, जो यह दर्शाती है कि सरकार पूंजी निर्माण के बजाय उपभोग के लिए उधार ले रही है।
UPSC context
GS पेपर 3: सरकारी बजटिंग; सरकारी व्यय की 'गुणवत्ता' और विकास पर इसके प्रभाव का विश्लेषण करने की क्षमता का परीक्षण करता है।
ऋण-GSDP अनुपात
राजकोषीय स्वास्थ्य का एक प्रमुख मानक जो किसी राज्य के कुल ऋण को उसके आर्थिक उत्पादन के सापेक्ष मापता है; एन.के. सिंह समिति ने राज्यों के लिए 20% की सीमा की सिफारिश की थी।
UPSC context
GS पेपर 3: भारतीय अर्थव्यवस्था; उप-राष्ट्रीय ऋण स्थिरता और व्यापक आर्थिक स्थिरता के आकलन के लिए आवश्यक।
प्रारंभिक ट्रैप
राज्य घरेलू बाजारों से स्वतंत्र रूप से उधार ले सकते हैं, जब तक कि वे अपनी राज्य FRBM राजकोषीय घाटे की सीमाओं का उल्लंघन न करें।
अनुच्छेद 293(3) के तहत, यदि राज्यों पर केंद्र का कोई भी बकाया ऋण है, तो उन्हें किसी भी नए ऋण के लिए केंद्र की पूर्व सहमति प्राप्त करना अनिवार्य है, जो लगभग सभी भारतीय राज्यों पर लागू होता है।
संबंधित अवधारणाएँ
संविधान राज्य सरकारों की उधार लेने की शक्तियों को किस प्रकार विनियमित करता है?
- केवल घरेलू: राज्य केवल भारत के राज्य क्षेत्र के भीतर ही राज्य की संचित निधि की प्रतिभूति पर ऋण ले सकते हैं (अनुच्छेद 293(1))।
- केंद्र की सहमति: यदि किसी राज्य पर केंद्र द्वारा पूर्व में दिए गए ऋण या गारंटी बकाया हैं, तो केंद्र सरकार की पूर्व सहमति अनिवार्य है (अनुच्छेद 293(3))।
- शर्तें लगाना: केंद्र के पास ऐसे ऋणों के लिए सहमति देते समय राज्य पर विशिष्ट शर्तें लगाने का अधिकार है (अनुच्छेद 293(4))।
एन.के. सिंह FRBM समीक्षा समिति की ऋण संबंधी प्रमुख सिफारिशें क्या हैं?
- ऋण-जीडीपी अनुपात: सामान्य सरकार (केंद्र और राज्यों को मिलाकर) के लिए 60% के विवेकपूर्ण ऋण-से-जीडीपी (debt-to-GDP) सीमा की सिफारिश की।
- केंद्र बनाम राज्य: विशेष रूप से केंद्र सरकार के लिए 40% ऋण सीमा और राज्य सरकारों के लिए संयुक्त रूप से 20% सीमा निर्धारित की गई।
- एस्केप क्लॉज: विशिष्ट ट्रिगर्स (जैसे राष्ट्रीय सुरक्षा संकट या गंभीर कृषि संकट) प्रदान किए गए, जो सख्त राजकोषीय लक्ष्यों से अस्थायी विचलन की अनुमति देते हैं।
अंतर-विषय पैटर्न
राजकोषीय संघवाद और विद्युत क्षेत्र में सुधार
केंद्र अक्सर राज्यों के लिए (मानक FRBM सीमा से ऊपर) अतिरिक्त उधारी सीमा को विशिष्ट संरचनात्मक सुधारों के कार्यान्वयन से जोड़ता है, जैसे कि बिजली DISCOM के घाटे को कम करना।
मुफ्त की सौगातें बनाम पूंजी का क्राउडिंग आउट
'फ्रीबीज़' (freebies) से जुड़ी बहस पूंजीगत व्यय (capital expenditure) से राजस्व व्यय (revenue expenditure) की ओर होने वाले बदलाव को सटीक रूप से दर्शाती है। जनकल्याण के लिए राज्यों पर बढ़ता कर्ज सार्वजनिक बुनियादी ढांचा विकास और निजी निवेश, दोनों को 'क्राउड आउट' (crowds out) कर देता है।
2026 की प्रीलिम्स परीक्षा में अनुच्छेद 293(3) उधार सहमति (borrowing consent), ऑफ-बजट उधारी (off-budget borrowing) की परिभाषाओं और एन.के. सिंह समिति (N.K. Singh Committee) के ऋण लक्ष्यों को जोड़ने वाले एक प्रश्न की अपेक्षा करें।
संबद्ध PYQ · 5
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- 2025MainsGS3
Explain how the Fiscal Health Index (FHI) can be used as a tool for assessing the fiscal performance of states in India. In what way would it encourage the states to adopt prudent and sustainable fiscal policies?
- 2018PrelimsGS1
Consider the following statements: 1. The Fiscal Responsibility and Budget Management (FRBM) Review Committee Report has recommended a debt to GDP ratio of 60% for the general (combined) government by 2023, comprising 40% for the Central Government and 20% for the State Governments. 2. The Central Government has domestic liabilities of 21% of GDP as compared to that of 49% of GDP of the State Governments. 3. As per the Constitution of India, it is mandatory for a State to take the Central Government's consent for raising any loan if the former owes any outstanding liabilities to the latter. Which of the statements given above is/are correct?
- 2013MainsGS3
What were the reasons for the introduction of Fiscal Responsibility and Budget Management (FRBM) Act, 2003 ? Discuss critically its salient features and their effectiveness.
- 2025MainsGS2
Examine the evolving pattern of Centre-State financial relations in the context of planned development in India. How far have the recent reforms impacted the fiscal federalism in India?
- 2021MainsGS2
How have the recommendations of the 14th Finance Commission of India enabled the States to improve their fiscal position?
