मध्य प्रदेश वन्यजीव अभयारण्यों की अंतिम अधिसूचना लंबित
स्रोत:timesofindia ↗
क्यों मायने रखता है
यह लेख भारत में पर्यावरण संरक्षण और वन अधिकारों के निपटारे में प्रमुख संस्थागत और प्रशासनिक बाधाओं को उजागर करता है। यह स्थानीय स्तर पर पर्यावरणीय संकटों (पचमढ़ी में कचरा प्रदूषण) और कानूनी प्रक्रियाओं (WPA, 1972 के तहत वन बंदोबस्त अधिकारियों की भूमिका) पर भी प्रकाश डालता है, जो राज्य सेवाओं और UPSC पाठ्यक्रम के लिए अत्यधिक प्रासंगिक हैं।
सारांश
मध्य प्रदेश में, भूमि और सामुदायिक अधिकारों के लंबित निपटारे के कारण, 26 में से 24 वन्यजीव अभयारण्य वन्यजीव (संरक्षण) अधिनियम, 1972 की धारा 26A के तहत अंतिम अधिसूचना के बिना कानूनी अधर में लटके हुए हैं। इनमें रातापानी, सिंघोरी, घाटीगांव और केन घड़ियाल जैसे प्रमुख संरक्षित क्षेत्र शामिल हैं, जो पिछले 50 वर्षों से लंबित हैं। इस बीच, पचमढ़ी छावनी बोर्ड क्षेत्र में अपशिष्ट प्रबंधन की गंभीर समस्याएं पचमढ़ी अभयारण्य की पारिस्थितिकी के लिए खतरा पैदा कर रही हैं क्योंकि अनुपचारित सीवेज वैनगंगा धारा में प्रवेश कर रहा है, जो पर्यावरणीय शासन और संरक्षित क्षेत्र प्रबंधन में गंभीर चुनौतियों को रेखांकित करता है।
मुख्य बिंदु
- नियामकीय अनिश्चितता (Regulatory Limbo): मध्य प्रदेश में घोषित 26 वन्यजीव अभ्यारण्यों में से 24 कई दशकों से वन्यजीव (संरक्षण) अधिनियम, 1972 की धारा 26A के तहत अंतिम अधिसूचना का इंतजार कर रहे हैं।
- समाधान संबंधी बाधा: मुख्य देरी सीमाओं के भीतर रहने वाली स्थानीय आबादी के भूमि और सामुदायिक अधिकारों के निपटारे की अनसुलझी प्रक्रिया के कारण होती है। अधिनियम के तहत, अंतिम अधिसूचना जारी होने से पहले इन दावों का निपटारा करने के लिए जिला कलेक्टर, वन बंदोबस्त अधिकारियों (FSOs) के रूप में कार्य करते हैं।
- प्रमुख अभ्यारण्यों की स्थिति: रातापानी और सिंघोरी अभ्यारण्य 1976 से 'प्रारंभिक अधिसूचना के अधर' में लटके हुए हैं। घाटीगांव और केन घड़ियाल 1981 से तथा राष्ट्रीय चंबल अभ्यारण्य 1982 से लंबित हैं। इसके विपरीत, खिवनी अभ्यारण्य एक दुर्लभ अपवाद है, जिसे 1982 में अपनी प्रारंभिक घोषणा के 24 वर्ष बाद, 2006 में अंतिम अधिसूचना प्राप्त हुई।
- पंचमढ़ी में पारिस्थितिकीय खतरे: पंचमढ़ी छावनी बोर्ड क्षेत्र से अनुपचारित सीवेज और ठोस अपशिष्ट को वैनगंगा धारा में छोड़ा जा रहा है, जो सीधे पंचमढ़ी अभयारण्य (सतपुड़ा टाइगर रिजर्व का हिस्सा) से होकर बहती है। यह वन्यजीवों में घातक रोगजनकों के संचरण को लेकर गंभीर चिंताएं पैदा करता है, जो 2018 की उस महामारी के समान है जिसने गिर नेशनल पार्क में 20 से अधिक एशियाई शेरों की जान ले ली थी।
महत्वपूर्ण शब्द
वन्यजीव (संरक्षण) अधिनियम, 1972
एक ऐतिहासिक भारतीय कानून जो जंगली जानवरों, पौधों और उनके आवासों की रक्षा करने, संरक्षित क्षेत्रों का प्रबंधन करने और वन्यजीव उत्पादों के व्यापार को विनियमित या प्रतिबंधित करने के लिए एक वैधानिक ढांचा प्रदान करता है।
UPSC context
GS पेपर III (पर्यावरण); पर्यावरणीय कानून ढाँचे, संरक्षण की अनुसूचियों और सांविधिक संरक्षण निकायों का परीक्षण करता है।
वन्यजीव (संरक्षण) अधिनियम, 1972 की धारा 26A
WPA, 1972 के तहत एक कानूनी प्रावधान, जो राज्य सरकारों को सभी स्थानीय भूमि और सामुदायिक अधिकारों के दावों के निपटारे के बाद किसी क्षेत्र को वन्यजीव अभयारण्य घोषित करने के लिए एक अंतिम अधिसूचना जारी करने में सक्षम बनाता है।
UPSC context
GS पेपर III (पर्यावरण); संरक्षित क्षेत्रों को घोषित करने की वैधानिक प्रक्रियाओं और सामुदायिक अधिकारों के साथ संरक्षण को संतुलित करने का परीक्षण करता है।
संरक्षित क्षेत्र नेटवर्क (PAN)
भौगोलिक रूप से परिभाषित क्षेत्रों का एक नेटवर्क—जिसमें राष्ट्रीय उद्यान, वन्यजीव अभयारण्य और रिजर्व शामिल हैं—जिन्हें इन-सिटू (in-situ) जैव विविधता संरक्षण और पारिस्थितिक संतुलन सुनिश्चित करने के लिए कानूनी रूप से नामित किया गया है।
UPSC context
GS पेपर III (पर्यावरण); जैव विविधता संरक्षण तंत्रों, पारिस्थितिकी आरक्षित क्षेत्रों और अंतर्राष्ट्रीय पर्यावरणीय लक्ष्यों का परीक्षण करता है।
पंचमढ़ी बायोस्फीयर रिजर्व
मध्य प्रदेश की सतपुड़ा श्रेणी में UNESCO द्वारा मान्यता प्राप्त एक बायोस्फीयर रिजर्व, जो पश्चिमी घाट और पूर्वी हिमालय के बीच एक पारिस्थितिक कड़ी के रूप में कार्य करता है, जिसमें तीन अलग-अलग संरक्षण इकाइयाँ शामिल हैं।
UPSC context
GS पेपर I (भूगोल) एवं III (पर्यावरण); क्षेत्रीय जैव-भूगोल, UNESCO MAB कार्यक्रम और मध्य भारतीय पारिस्थितिकी प्रणालियों का परीक्षण करता है।
पचमढ़ी छावनी बोर्ड
रक्षा मंत्रालय के तहत एक नागरिक प्रशासन निकाय जो मध्य प्रदेश के पचमढ़ी सैन्य छावनी क्षेत्र के भीतर नगरपालिका और नागरिक मामलों का प्रबंधन करता है।
UPSC context
GS Paper II (शासन); शहरी स्थानीय शासन, छावनी प्रशासन और पर्यावरणीय अपशिष्ट प्रबंधन के मुद्दों का परीक्षण करता है।
प्रारंभिक ट्रैप
जब तक धारा 26A के तहत वन्यजीव अभ्यारण्य की अंतिम अधिसूचना पूरी नहीं हो जाती, तब तक उसे बाघ अभयारण्य (Tiger Reserve) के रूप में नामित नहीं किया जा सकता है।
रातापानी को दिसंबर 2024 में एक टाइगर रिजर्व के रूप में अधिसूचित किया गया था, इसके बावजूद कि इसका अंतर्निहित अभयारण्य दर्जा 1976 से ही प्रारंभिक अधिसूचना के अधर में अटका हुआ है। टाइगर रिजर्व की अधिसूचना के लिए धारा 26A (Section 26A) के तहत दर्जा पूर्ण होने की आवश्यकता नहीं होती है।
संबंधित अवधारणाएँ
WPA, 1972 के तहत वन्यजीव अभ्यारण्य घोषित करने की कानूनी प्रक्रिया क्या है?
- आशय की घोषणा: राज्य सरकार किसी क्षेत्र को वन्यजीव अभयारण्य (sanctuary) घोषित करने के अपने इरादे को स्पष्ट करते हुए एक प्रारंभिक अधिसूचना जारी करती है।
- अधिकारों का निपटारा: एक जिला कलेक्टर को स्थानीय अधिकारों के अस्तित्व और प्रकृति की जांच करने तथा उन्हें निर्धारित करने के लिए वन बंदोबस्त अधिकारी (Forest Settlement Officer) के रूप में नियुक्त किया जाता है।
- अंतिम अधिसूचना: स्थानीय आबादी के सभी दावों और अधिकारों का औपचारिक रूप से निपटारा या अधिग्रहण होने के बाद राज्य सरकार अंतिम अधिसूचना जारी करती है।
राष्ट्रीय उद्यानों और अभयारण्यों के बीच अधिकार और गतिविधियां किस प्रकार भिन्न हैं?
- अधिकारों की अनुमति: राष्ट्रीय उद्यान के भीतर किसी भी मानवीय अधिकार की अनुमति नहीं दी जा सकती है, जबकि मुख्य वन्यजीव वार्डन द्वारा किसी अभयारण्य में कुछ सीमित अधिकारों (जैसे चराई) की अनुमति दी जा सकती है।
- चराई विनियमन: राष्ट्रीय उद्यानों में पशुओं की चराई पूरी तरह से प्रतिबंधित है, लेकिन अभयारण्यों के भीतर नियंत्रित परिस्थितियों में इसे विनियमित और अनुमति दी जा सकती है।
अंतर-विषय पैटर्न
WPA 1972 बनाम वन अधिकार अधिनियम 2006
WPA के तहत वन बंदोबस्त अधिकारियों के माध्यम से अधिकारों का निपटारा अक्सर FRA 2006 के तहत गारंटीकृत सामुदायिक वन संसाधन दावों के साथ ओवरलैप और टकराव पैदा करता है, जिससे संरक्षण अधिसूचनाओं में देरी होती है।
शहरी स्थानीय शासन बनाम वन संरक्षण
पंचमढ़ी में सीवेज संकट पर्यावरणीय अभिशासन के टकराव को उजागर करता है जहाँ नगरपालिका/छावनी क्षेत्राधिकार पारिस्थितिक रूप से संवेदनशील संरक्षित क्षेत्र की सीमाओं के साथ अतिव्याप्त होते हैं।
UPSC अधिकारों के निपटान के संबंध में WPA 1972 के तहत वन बंदोबस्त अधिकारियों की शक्तियों की तुलना FRA 2006 के तहत ग्राम सभाओं की शक्तियों से कर सकता है।
संबद्ध PYQ · 3
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Which of the following pairs is false? Sanctuary District
- 2016MPPSC_PRELIMSGS1
In which year was the wildlife protection act enforced in India?
- 2016MPPSC_PRELIMSGS1
Where is 'Pachmarhi' the only hill station of Madhya Pradesh, situated?
