केंद्र-राज्य राजकोषीय संबंध और संघीय वित्त चुनौतियाँ
स्रोत:इंडियन एक्सप्रेस ↗

क्यों मायने रखता है
भारत में वृहद आर्थिक स्थिरता, राजकोषीय संघवाद और सहकारी संघवाद का मूल्यांकन करने के लिए केंद्र-राज्य वित्तीय संबंधों में संरचनात्मक घर्षण बिंदुओं को समझना अत्यंत महत्वपूर्ण है।
सारांश
संपादकीय भारत में केंद्र-राज्य वित्तीय संबंधों में बढ़ती चुनौतियों और आवश्यक संरचनात्मक संशोधनों पर चर्चा करता है, जिसमें राजकोषीय संघवाद, संसाधन आवंटन और ऋण प्रबंधन के मुद्दों पर प्रकाश डाला गया है।
मुख्य बिंदु
- बदलते राजस्व गतिशीलता, कर हस्तांतरण के तौर-तरीकों और व्यय दायित्वों के कारण केंद्र-राज्य वित्तीय संबंध बढ़ते दबाव का सामना कर रहे हैं।
- भारत में राजकोषीय संघवाद के लिए केंद्रीय संसाधन जुटाने और सार्वजनिक खर्च में राज्य-स्तरीय स्वायत्तता के बीच एक सुकुमार संतुलन की आवश्यकता होती है।
- राज्यों पर बढ़ता ऋण बोझ और बजट-बाहर उधार (ऑफ-बजट बॉरोइंग) राजकोषीय उत्तरदायित्व ढाँचे का सख्ती से पालन करने की मांग करते हैं।
- आगामी वित्त आयोगों की सिफ़ारिशें ऊर्ध्वाधर और क्षैतिज कर हस्तांतरण को पुनर्परिभाषित करने में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाती हैं।
महत्वपूर्ण शब्द
वित्त आयोग
अनुच्छेद 280 के तहत स्थापित एक संवैधानिक निकाय जो केंद्र और राज्यों के बीच तथा स्वयं राज्यों के बीच कर राजस्व के वितरण की सिफारिश करता है।
UPSC context
GS पेपर II (राजव्यवस्था - संघवाद और संवैधानिक निकाय) और GS पेपर III (भारतीय अर्थव्यवस्था - राजकोषीय संघवाद)।
भारतीय रिजर्व बैंक
भारत का केंद्रीय बैंकिंग संस्थान, जो मौद्रिक नीति, मुद्रा जारी करने और बैंकिंग प्रणाली को विनियमित करता है, साथ ही सरकार के बैंकर के रूप में भी कार्य करता है।
UPSC context
GS पेपर III (भारतीय अर्थव्यवस्था - मौद्रिक नीति और वित्तीय क्षेत्र)।
केंद्र सरकार
भारत की केंद्र सरकार, जो राष्ट्रीय स्तर पर कार्य करती है और संघ सूची में निर्दिष्ट विषयों पर सर्वोच्च विधायी और कार्यकारी प्राधिकार रखती है।
UPSC context
GS पेपर II (भारतीय राजव्यवस्था - केंद्र-राज्य संबंध)।
राज्य सरकारें
भारत के संघीय ढाँचे में शामिल उप-राष्ट्रीय प्रशासनिक इकाइयाँ, जो अपने-अपने क्षेत्रीय सीमाओं के भीतर शासन, कानून-व्यवस्था और लोक सेवा वितरण के लिए उत्तरदायी हैं।
UPSC context
GS Paper II (भारतीय राजव्यवस्था - संघवाद और शक्तियों का विकेंद्रीकरण)।
प्रारंभिक ट्रैप
केंद्र सरकार द्वारा एकत्रित सभी कर और शुल्क अनिवार्य रूप से विभाज्य पूल का हिस्सा बनते हैं जिसे राज्यों के साथ साझा किया जाता है।
संघ द्वारा एकत्र किए गए उपकर (cesses) और अधिभार (surcharges) अनुच्छेद 270 के तहत राज्यों के साथ साझा किए जाने वाले करों के विभाज्य पूल (divisible pool) का हिस्सा नहीं हैं, भले ही वे अक्सर सकल कर राजस्व (gross tax revenue) का एक बड़ा हिस्सा बनाते हों।
संबंधित अवधारणाएँ
भारत में कर हस्तावहन (tax devolution) और विभाज्य पूल (divisible pool) को नियंत्रित करने वाले संवैधानिक प्रावधान क्या हैं?
- अनुच्छेद 270 का प्रावधान: अनुच्छेद 270 केंद्र द्वारा करों के संग्रहण और वित्त आयोग की सिफारिशों के आधार पर केंद्र तथा राज्यों के बीच प्राप्तियों के वितरण को अनिवार्य बनाता है।
- सेस का बहिष्करण: अनुच्छेद 270/271 के तहत विशिष्ट उद्देश्यों के लिए लगाए गए उपकर (cesses) और सरचार्ज (surcharges) राज्यों के साथ साझा किए जाने वाले विभाज्य पूल से बाहर रखे जाते हैं।
- अनुच्छेद 280 अधिदेश: अनुच्छेद 280 ऊर्ध्वाधर (vertical) और क्षैतिज (horizontal) साझाकरण फॉर्मूले की सिफारिश करने के लिए हर पाँच साल में वित्त आयोग की स्थापना करता है।
अंतर-विषय पैटर्न
सेस, सरचार्ज और मैक्रोइकॉनॉमिक स्थिरता
सेस और सरचार्ज को लेकर होने वाला टकराव विभाज्य पूल (divisible pool) को कम करता है, जिससे सीधे तौर पर राज्य स्तर पर कल्याणकारी खर्च सीमित होता है और राज्य ऑफ-बजट उधार (off-budget borrowings) लेने के लिए मजबूर होते हैं, जो RBI की मैक्रोइकॉनॉमिक चेतावनियों को जन्म देता है।
राजकोषीय संघवाद और विकेंद्रीकृत शासन
वित्त आयोग के धन के हस्तांतरण (डिवोल्यूशन) के फॉर्मूले सीधे तौर पर जमीनी स्तर के विकासात्मक खर्चों को प्रभावित करते हैं, जो 73वें और 74वें संशोधनों के तहत स्थानीय निकायों को फंड के हस्तांतरण के साथ मैक्रो-फिस्कल संघवाद को जोड़ते हैं।
अनुच्छेद 280 (वित्त आयोग) और विभाज्य पूल से उपकरों (cesses) के संवैधानिक बहिष्करण पर एक स्टेटमेंट-आधारित प्रीलिम्स प्रश्न की अपेक्षा करें।
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