महाराष्ट्र शासनाकडून दुष्काळग्रस्त शेतकऱ्यांसाठी मदत उपाययोजना लागू
Source:financialexpress ↗
हे का महत्त्वाचे आहे
महाराष्ट्रातील शेतकरी समुदायांना लक्ष्य करणारी राज्यस्तरीय आपत्ती व्यवस्थापन, दुष्काळ निवारण प्रशासन आणि कल्याणकारी उपाय समजून घेण्यासाठी आवश्यक, जे MPSC च्या प्रश्नांमध्ये वारंवार येतात.
सारांश
हा लेख तीव्र दुष्काळाच्या परिस्थितीमध्ये शेतकऱ्यांना मदत करण्यासाठी महाराष्ट्र सरकारने उचललेली पावले अधोरेखित करतो, ज्यामध्ये आर्थिक दिलासा देणारे उपाय, अन्नधान्याची आगाऊ तरतूद आणि शेतकरी संकटात मदत करण्यासाठीच्या कल्याणकारी उपक्रमांचा समावेश आहे.
मुख्य मुद्दे
- महाराष्ट्र सरकार दुष्काळग्रस्त परिस्थितीमुळे प्रभावित झालेल्या शेतकऱ्यांना आर्थिक मदत आणि अन्नधान्याचे आगाऊ वाटप किंवा आधार यंत्रणा पुरवते.
- पिकांचे नुकसान झालेल्या संवेदनशील शेतकरी समुदायांसाठी प्रशासकीय मदत, मदत पॅकेज आणि अन्न सुरक्षा तरतुदींचा या उपायांमध्ये समावेश आहे.
- राज्यस्तरीय प्रशासकीय हस्तक्षेपांचा भर ग्रामीण भागातील अस्वस्थता कमी करण्यावर आणि दुष्काळग्रस्त भागांना तात्काळ जीवननिर्वाह आधार देण्यावर आहे.
महत्त्वाच्या संज्ञा
महाराष्ट्र सरकार
राज्याची प्रशासन व्यवस्था चालविणे, धोरणे आखणे आणि आणीबाणीच्या कल्याणकारी हस्तक्षेपांची अंमलबजावणी करणे (जसे की दुष्काळ निवारण आणि आर्थिक मदत पॅकेजेस) यासाठी जबाबदार असलेली महाराष्ट्राची सर्वोच्च कार्यकारी सत्ता.
UPSC context
MPSC राज्यशास्त्र आणि प्रशासन: यात राज्याच्या कार्यकारी अधिकारांचे ज्ञान, आपत्ती व्यवस्थापन प्रशासन आणि कृषी संकटकाळातील राज्यस्तरीय धोरण निर्मितीची चाचणी घेतली जाते.
पूर्वपरीक्षा सापळा
दुष्काळात शेतकऱ्यांना दिलेले आगाऊ अन्नधान्य वितरण आणि आर्थिक सानुग्रह अनुदाने हा महाराष्ट्र जमीन महसूल संहितेनुसार कायमस्वरूपी वैधानिक हक्क आहे.
स्पर्धक अनेकदा दुष्काळात मोफत अन्नधान्य वाटप किंवा आर्थिक मदत यांना कायमस्वरूपी योजना न मानता, आपत्ती व्यवस्थापन नियमांनुसार तात्पुरती प्रशासकीय मदत पॅकेजेस म्हणून गैरसमज करून घेतात.
संबंधित स्थिर संकल्पना
महाराष्ट्रात दुष्काळ आणि शेतकरी संकट व्यवस्थापनासाठी प्रमुख संस्थात्मक यंत्रणा आणि निधी कोणते आहेत?
- एसडीआरएफ आणि एनडीआरएफ: केंद्र आणि राज्य यांच्या संयुक्त आर्थिक सहभागातून (सर्वसाधारण राज्यांसाठी ७५:२५, ईशान्यकडील राज्यांसाठी ९०:१०) वित्तपोषित, तीव्र दुष्काळासारख्या अधिसूचित आपत्तींच्या वेळी तात्काळ मदतीसाठी वापरले जाते.
- महाराष्ट्र दुष्काळ मॅन्युअल: दुष्काळ जाहीर करणे, पिकांच्या उत्पादनाचे अंदाज (पैसेवारी) आणि मदत वाटपाचे निकष सविस्तर सांगणारे राज्य महसूल विभागाने तयार केलेले पुस्तिका (मॅन्युअल).
- वन्यजीव आणि दुष्काळ आढावा राज्य मंडळ: दुष्काळ निवारण, जलसंधारण (जलयुक्त शिवार) आणि ग्रामीण विकास धोरणांचे नियोजन व अंमलबजावणी करण्यासाठी मुख्यमंत्र्यांच्या अध्यक्षतेखालील वैधानिक मंडळ.
आंतर-विषय नमुने
दुष्काळ मदत विरुद्ध NDRF/SDRF मार्गदर्शक तत्त्वे
महाराष्ट्रातील दुष्काळ निवारण उपाययोजना नॅशनल डिझास्टर रिस्पॉन्स फंड (NDRF) आणि स्टेट डिझास्टर रिस्पॉन्स फंड (SDRF) अंतर्गत असलेल्या केंद्रीय मार्गदर्शक तत्त्वांच्या सुसंगत असल्या पाहिजेत.
अॅडव्हान्स अन्नधान्ये आणि अन्न सुरक्षा कायदे
शेतकरी संकटातील मदत ही सार्वजनिक वितरण प्रणाली (PDS) आणि राष्ट्रीय अन्न सुरक्षा कायद्याच्या (NFSA) आगाऊ अन्नधान्य वाटपाच्या आदेशांशी जवळून जोडलेली आहे.
राज्य-विशिष्ट दुष्काळ निवारण योजना, आपत्ती प्रतिसाद निधी आणि अन्न सुरक्षा तरतुदींवर MPSC अनेकदा विधान-आधारित प्रश्न विचारते.
संबंधित PYQ · 3
संबंधित PYQ · 3
- 2024MPSC_PRELIMSGS1
Identify the correct statements regarding the Chief Minister Solar Agricultural Channel Scheme. (a) This Scheme was started in June 2017, when Devendra Fadanvis was Chief Minister. (b) The main purpose of this Scheme is to provide supply of electricity to farmers through the agricultural feeder. (c) The government has decided to pay ₹ 50,000 per acre as rent to the farmers under this Scheme. (d) Solar panels are set up on government land up to ten kilometres from the 33 kV substation.
- 2025MPSC_PRELIMSGS1
Identify the correct statements regarding Bhagwan Birsa Munda Road Linking Scheme. A. This scheme was started by Maharashtra Government. B. This scheme was only launched to connect the tribal villages. C. This scheme was made to connect tribal areas with primary health centres and Ashram schools through main roads. D. This scheme was discontinued by Govt. of Maharashtra in January 2025.
- 2026MPSC_PRELIMSGS1
Consider the following statements regarding the Public Distribution System (PDS) in Maharashtra. (a) By December 2025, there were 270.48 lakh ration card holders in the state. (b) As of 31 October 2025, 51,636 Fair price shops were functioning in the state. (c) By October 2025, about 1.55 crore families received food grains through Aadhaar - based biometric authentication. Which of the statements given above is/are correct ?
