खाद्य सुरक्षा विनियमन और दूध में मिलावट से जुड़ी प्रणालीगत चुनौतियां
स्रोत:द हिंदू ↗
क्यों मायने रखता है
खाद्य सुरक्षा और मिलावट भारत में सीधे तौर पर सार्वजनिक स्वास्थ्य, उपभोक्ता अधिकारों और कृषि आपूर्ति श्रृंखला की अखंडता को प्रभावित करते हैं, जिससे यह GS पेपर III (खाद्य प्रसंस्करण और सुरक्षा) के लिए एक अत्यंत महत्वपूर्ण विषय बन जाता है।
सारांश
यह लेख भारत में खाद्य में मिलावट की निरंतर बनी हुई चुनौती का परीक्षण करता है, और खाद्य सुरक्षा प्रणालियों में मौजूद कमजोरियों को उजागर करता है, विशेष रूप से दूध जैसी मुख्य वस्तुओं के संबंध में। यह विनियामक प्रवर्तन, परीक्षण के बुनियादी ढांचे में कमियों और दूषित खाद्य आपूर्ति के खिलाफ सार्वजनिक स्वास्थ्य की रक्षा करने में FSSAI जैसे निकायों के सामने आने वाली प्रणालीगत चुनौतियों पर जोर देता है।
मुख्य बिंदु
- भारत में खाद्य मिलावट, विशेषकर दूध और रोजमर्रा की मुख्य खाद्य वस्तुओं से जुड़ी मिलावट, एक व्यापक जन स्वास्थ्य खतरा बनी हुई है।
- अपर्याप्त परीक्षण बुनियादी ढांचे, मानव संसाधन की कमी और प्रवर्तन बाधाओं जैसी संस्थागत चुनौतियाँ खाद्य सुरक्षा नियमों के प्रभावी कार्यान्वयन में बाधा डालती हैं।
- FSSAI जैसे नियामक निकाय असंगठित क्षेत्रों और स्थानीय विक्रेताओं की निगरानी करने में महत्वपूर्ण बाधाओं का सामना करते हैं, जहाँ अधिकांश मिलावट होती है।
- खाद्य सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए आपूर्ति श्रृंखला की पारदर्शिता को मजबूत करना, राज्य और जिला स्तर पर परीक्षण प्रयोगशालाओं का आधुनिकीकरण करना और अपराधियों पर कड़े दंड लगाना आवश्यक है।
महत्वपूर्ण शब्द
खाद्य सुरक्षा और मानक अधिनियम 2006
एक केंद्रीय कानून जिसे विभिन्न पुराने खाद्य कानूनों को एक एकल ढांचे में समेकित करने के लिए अधिनियमित किया गया है, जो विज्ञान-आधारित मानक स्थापित करता है और पूरे भारत में खाद्य सुरक्षा को विनियमित करने के लिए FSSAI का सृजन करता है।
UPSC context
UPSC GS पेपर II (संवैधानिक निकाय एवं गवर्नेंस) और GS पेपर III (खाद्य प्रसंस्करण और आपूर्ति श्रृंखला प्रबंधन)।
FSSAI
लोक स्वास्थ्य के लिए सुरक्षित भोजन सुनिश्चित करने, खाद्य निर्माण, भंडारण, वितरण और बिक्री को विनियमित करने के लिए FSSAI अधिनियम 2006 के तहत स्थापित प्रमुख सांविधिक नियामक निकाय।
UPSC context
UPSC GS पेपर II (नियामक निकाय) और GS पेपर III (जन स्वास्थ्य और खाद्य सुरक्षा)।
खाद्य अपमिश्रण निवारण अधिनियम 1954
भारत भर में खाद्य में मिलावट को रोकने के लिए 1954 में बनाया गया एक शुरुआती केंद्रीय कानून, जिसे बाद में निरस्त कर दिया गया और उसकी जगह व्यापक खाद्य सुरक्षा और मानक अधिनियम 2006 लाया गया।
UPSC context
UPSC GS पेपर III (भारत में खाद्य सुरक्षा कानूनों और शासन का विकास)।
संबंधित अवधारणाएँ
भारतीय खाद्य सुरक्षा और मानक प्राधिकरण (FSSAI) की प्रमुख संरचनात्मक और वैधानिक विशेषताएँ क्या हैं?
- वैधानिक उद्गम: खाद्य सुरक्षा और मानक अधिनियम, 2006 के तहत स्थापित वैधानिक निकाय, जिसने PFA अधिनियम 1954 जैसे कई केंद्रीय खाद्य कानूनों को निरस्त कर दिया।
- मूल मंत्रालय: स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय के प्रशासनिक नियंत्रण के तहत कार्य करते हुए, खाद्य पदार्थों के लिए विज्ञान-आधारित मानक निर्धारित करना।
- मुख्य अधिदेश: मानव उपभोग के लिए सुरक्षित और पौष्टिक भोजन सुनिश्चित करने के वास्ते भोजन के निर्माण, भंडारण, वितरण, बिक्री और आयात को विनियमित करने के लिए अनिवार्य है।
- विकेंद्रीकृत प्रवर्तन: प्रवर्तन का कार्य मुख्य रूप से जमीनी स्तर पर राज्य खाद्य सुरक्षा आयुक्तों (State Food Safety Commissioners) और खाद्य सुरक्षा अधिकारियों (Food Safety Officers) के माध्यम से किया जाता है।
अंतर-विषय पैटर्न
खाद्य सुरक्षा बनाम WTO SPS उपाय
खाद्य सुरक्षा और स्वास्थ्य मानक सीधे तौर पर WTO SPS (सैनिटरी और फाइटोसैनिटरी) उपायों को प्रतिच्छेद करते हैं, जो वैश्विक बाजारों में भारत की कृषि निर्यात प्रतिस्पर्धात्मकता और अनुपालन को प्रभावित करते हैं।
अनौपचारिक अर्थव्यवस्था शासन और खाद्य सुरक्षा
असंगठित खाद्य क्षेत्र का वर्चस्व सार्वजनिक स्वास्थ्य प्रवर्तन की चुनौतियों को व्यापक अनौपचारिक अर्थव्यवस्था शासन और MSME औपचारिकरण की बाधाओं से जोड़ता है।
FSSAI के अधिदेश में बदलाव बनाम राज्यों की प्रवर्तन क्षमताएं और खाद्य अपमार्जन निवारण अधिनियम (Prevention of Food Adulteration Act) का संक्रमण GS-3/प्रीलिम्स में शामिल होगा।
संबद्ध PYQ · 1
संबद्ध PYQ · 1
- 2018PrelimsGS1
Consider the following statements: 1. The Food Safety and Standards Act, 2006 replaced the Prevention of Food Adulteration Act, 1954. 2. The Food Safety and Standards Authority of India (FSSAI) is under the charge of Director General of Health Services in the Union Ministry of Health and Family Welfare. Which of the statements given above is/are correct?
