यमुना पुनर्जीवन योजना की निगरानी के लिए पांच राज्यों का पैनल गठित
स्रोत:hindustantimes ↗
क्यों मायने रखता है
UPPSC के उन अभ्यर्थियों के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण जो नदी प्रदूषण, अंतर-राज्यीय जल शासन तंत्र, और उत्तर प्रदेश से बहने वाली यमुना जैसी प्रमुख नदी प्रणालियों के पर्यावरणीय प्रबंधन का अध्ययन कर रहे हैं।
सारांश
यमुना नदी की व्यापक पुनरुद्धार योजना की निगरानी के लिए एक पाँच-राज्य समिति का गठन किया गया है, जिसका उद्देश्य जल की गुणवत्ता में सुधार करना, सीवेज और औद्योगिक अपशिष्ट के निकास पर अंकुश लगाना और यमुना बेसिन में अंतर-राज्यीय प्रशासनिक कार्रवाई का समन्वय करना है।
मुख्य बिंदु
- यमुना नदी के समग्र कायाकल्प और प्रदूषण उपशमन योजना की देखरेख के लिए एक पाँच-राज्य पैनल की स्थापना की गई है।
- इस पहल में दिल्ली, उत्तर प्रदेश, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड सहित रिपेरियन (तटीय) राज्यों के बीच समन्वय शामिल है।
- मुख्य क्षेत्रों में औद्योगिक और घरेलू सीवेज के डिस्चार्ज से निपटना, पर्यावरणीय प्रवाह को पुनर्जीवित करना और नदी बेसिन प्रबंधन के लिए बहु-राज्यीय शासन तंत्रों का समन्वय करना शामिल है।
महत्वपूर्ण शब्द
यमुना कायाकल्प योजना
यमुना बेसिन के पूरे मार्ग में औद्योगिक अपशिष्ट और सीवेज के निकास पर अंकुश लगाने, जल की गुणवत्ता में सुधार करने और पारिस्थितिक पर्यावरणीय प्रवाह (ई-फ्लो) को सुनिश्चित करने के उद्देश्य से एक व्यापक बहु-राज्य रणनीति और शासन ढांचा।
UPSC context
UPSC पेपर III (पर्यावरण एवं पारिस्थितिकी): महत्वपूर्ण नदी प्रणालियों के लिए शासन ढाँचों, नदी बेसिन प्रबंधन और प्रदूषण कम करने की रणनीतियों का परीक्षण करता है।
यमुना कायाकल्प पैनल
एक अंतर-राज्यीय प्रशासनिक पैनल जिसमें यमुना बेसिन के राज्यों के मुख्य सचिव और केंद्रीय अधिकारी शामिल हैं, जिसे प्रदूषण कम करने और नदी सफाई रणनीति के क्रियान्वयन का समन्वय करने की देखरेख के लिए गठित किया गया है।
UPSC context
UPSC पेपर II / III (राजव्यवस्था और शासन / पर्यावरण): सहकारी संघवाद, अंतर-राज्यीय जल शासन और न्यायिक/कार्यकारी निगरानी तंत्र के लिए महत्वपूर्ण।
National Green Tribunal
पर्यावरण संरक्षण और वनों तथा प्राकृतिक संसाधनों के संरक्षण से संबंधित मामलों के प्रभावी और त्वरित निपटान के लिए राष्ट्रीय हरित अधिकरण अधिनियम, 2010 के तहत भारत में स्थापित एक विशेष सांविधिक निकाय।
UPSC context
UPSC पेपर II (वैधानिक निकाय और राजव्यवस्था): भारत में पर्यावरण न्यायाधिकरणों के अधिदेश, संरचना और प्रवर्तन शक्तियों का अक्सर परीक्षण करता है।
प्रारंभिक ट्रैप
यमुना पुनर्जीवन अंतर-राज्यीय समिति में केवल दिल्ली, हरियाणा और उत्तर प्रदेश शामिल हैं।
एस्पिरेंट्स अक्सर यह मान लेते हैं कि यमुना तटीय निकायों (riparian bodies) में केवल दिल्ली, हरियाणा और यूपी शामिल हैं, और वे हिमाचल प्रदेश तथा उत्तराखंड को छोड़ देते हैं जहाँ इस नदी का उद्गम होता है और बाँध स्थित हैं।
संबंधित अवधारणाएँ
यमुना नदी की प्रमुख सहायक नदियाँ और इसकी प्रमुख बहु-राज्यीय बैराज प्रणालियाँ कौन-सी हैं?
- दायां तट: दाएँ तट की सहायक नदियों में चंबल, बेतवा और केन शामिल हैं, जो मध्य उच्चभूमि से निकलती हैं।
- बायां तट: बाएँ तट की सहायक नदियों में हिंडन, रिंद और यमुना की ऊपरी हिमालयी सहायक नदियाँ जैसे टोंस और गिरी शामिल हैं।
- बैराज प्रणालियाँ: बैराज सिंचाई और जलापूर्ति के लिए हथिनकुंड (हरियाणा), वज़ीराबाद और ओखला (दिल्ली) से पानी के बहाव को नियंत्रित करते हैं।
अंतर-विषय पैटर्न
यमुना का कायाकल्प और संघीय जल शासन
अंतर-राज्यीय नदी परिषदें और NGT के निर्देश पर्यावरणीय न्यायशास्त्र के तहत संघीय जल विवादों को अनिवार्य प्रदूषण निवारण समय-सीमा के साथ जोड़ते हैं।
हिमालयन हाइड्रोलॉजी और अर्बन पॉल्यूशन डाइनैमिक्स
हिमाचल और उत्तराखंड में अपस्ट्रीम बांध विनियमन, दिल्ली और यूपी में डाउनस्ट्रीम जल उपलब्धता और शहरी स्वच्छता को सीधे तौर पर प्रभावित करता है।
यमुना के लिए पाँच-राज्यों की पैनल संरचना और ई-फ्लो तंत्र (e-flow mechanisms) मिलान वाले या कथन-आधारित प्रश्नों में आने की संभावना है।
संबद्ध PYQ · 3
संबद्ध PYQ · 3
- 2018UPPSC_PRELIMSGS1
Which of the following rivers of Uttar Pradesh has been declared a 'Biological Disaster' due to environmental pollution?
- 2020UPPSC_PRELIMSGS1
Consider the following tributaries of River Yamuna and arrange them from West to East : 1. Betwa 2. Ken 3. Sindh 4. Chambal Select the correct answer from the codes given below.
- 2023UPPSC_PRELIMSGS1
List-I: (A) Yamuna (B) Krishna (C) Godavari (D) Mahanadi List-II: 1. Sihawa 2. Nasik 3. Mahabaleshwar 4. Yamunotri
