महामारी संकट प्रबंधन और सार्वजनिक स्वास्थ्य की कमजोरियां
स्रोत:इंडियन एक्सप्रेस ↗
क्यों मायने रखता है
महामारी प्रबंधन का आलोचनात्मक मूल्यांकन सीधे तौर पर GS Paper II (स्वास्थ्य, शासन, संघवाद) और GS Paper III (आपदा प्रबंधन) में UPSC के मुख्य विषयों को संबोधित करता है। यह अभ्यर्थियों को तत्काल संकट से परे देखने और दीर्घकालिक नीतिगत प्रभावों, संस्थागत क्षमता और कमजोर आबादी की सुरक्षा में राज्य की भूमिका का विश्लेषण करने के लिए प्रशिक्षित करता है।
सारांश
COVID-19 के पांच साल बाद, यह लेख भारत के महामारी संकट के प्रबंधन का मूल्यांकन करने वाले एक आलोचनात्मक सिंहावलोकन (retrospective) के रूप में कार्य करता है। यह उस अवधि के दौरान उजागर हुई प्रणालीगत कमजोरियों के बारे में मौलिक प्रश्न उठाता है, जो सार्वजनिक स्वास्थ्य बुनियादी ढांचे की कमियों से लेकर प्रवासी श्रमिकों जैसे हाशिए पर रहने वाले समुदायों द्वारा झेली गई सामाजिक-आर्थिक तबाही तक विस्तृत हैं। यह लेख शासन के ढांचों—जैसे कि Epidemic Diseases Act और Disaster Management Act के केंद्रीकृत अनुप्रयोग—की समीक्षा करने की आवश्यकता पर बल देता है और भविष्य की आपात स्थितियों के लिए बेहतर ढंग से तैयार होने हेतु स्वास्थ्य सेवा में पारदर्शिता, जवाबदेही और राज्य की मजबूत क्षमता के महत्व को रेखांकित करता है।
मुख्य बिंदु
- COVID-19 महामारी के पांच साल के सिंहावलोकन के लिए भारत की संकट प्रतिक्रिया, सार्वजनिक स्वास्थ्य बुनियादी ढांचे और शासन के प्रतिमानों के एक ईमानदार मूल्यांकन की आवश्यकता है।
- महामारी ने सार्वजनिक स्वास्थ्य सेवा में गहरी संरचनात्मक कमियों को उजागर किया, जिसने बाजार आधारित स्वास्थ्य प्रणालियों पर अत्यधिक निर्भर रहने के बजाय राज्य के मजबूत हस्तक्षेप की तत्काल आवश्यकता को रेखांकित किया।
- इस संकट ने आपदा प्रबंधन में केंद्रीकरण की प्रवृत्तियों को उजागर किया, जिसमें 1897 के महामारी रोग अधिनियम (Epidemic Diseases Act) जैसे औपनिवेशिक काल के कानूनों के साथ-साथ 2005 के आपदा प्रबंधन अधिनियम (Disaster Management Act) का उपयोग किया गया, जिसने संघीय सहयोग को चुनौती दी।
- सामाजिक-आर्थिक प्रभावों ने संवेदनशील आबादी, विशेष रूप से प्रवासी श्रमिकों और असंगठित क्षेत्र को असमान रूप से प्रभावित किया, जिससे सामाजिक सुरक्षा तंत्र में मौजूद गंभीर कमियां उजागर हुईं।
- भविष्य की सार्वजनिक स्वास्थ्य आपात स्थितियों के लिए तैयारी सुनिश्चित करने हेतु जवाबदेही, डेटा पारदर्शिता और संस्थागत सुधारों की निरंतर आवश्यकता बनी हुई है।
महत्वपूर्ण शब्द
महामारी रोग अधिनियम, 1897
औपनिवेशिक काल का एक कानून जो सरकार को आवाजाही को प्रतिबंधित करने और खतरनाक महामारी रोगों के प्रसार को रोकने के लिए उपाय लागू करने हेतु असाधारण शक्तियाँ प्रदान करता है।
UPSC context
GS-II (शासन)। स्वास्थ्य के लिए कानूनी ढाँचों और आधुनिक संकटों में औपनिवेशिक कानूनों के विकास की समझ का परीक्षण करता है।
आपदा प्रबंधन अधिनियम, 2005
राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण (NDMA) और राष्ट्रीय कार्यकारी समिति जैसे संस्थागत तंत्रों के माध्यम से आपदाओं के प्रबंधन के लिए कानूनी ढांचा प्रदान करने वाला कानून।
UPSC context
GS-III (आपदा प्रबंधन)। राष्ट्रीय आपात स्थितियों के दौरान प्रशासनिक प्रतिक्रियाओं और केंद्र-राज्य शक्ति गतिशीलता का विश्लेषण करता है।
भारतीय आयुर्विज्ञान अनुसंधान परिषद (ICMR)
भारत में जैव-चिकित्सा अनुसंधान (biomedical research) के निर्माण और इसे बढ़ावा देने वाला शीर्ष निकाय, जो स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय के अंतर्गत स्वास्थ्य अनुसंधान विभाग के तहत कार्य करता है।
UPSC context
GS-II (वैधानिक निकाय/स्वास्थ्य)। वैक्सीन विकास और साक्ष्य-आधारित नीति में संस्थागत भूमिका के प्रति जागरूकता का परीक्षण करता है।
सार्वजनिक स्वास्थ्य अवसंरचना
सुविधाओं (PHCs, CHCs), चिकित्सा कर्मियों और नैदानिक प्रणालियों का वह नेटवर्क जो जनसंख्या को स्वास्थ्य सेवाएँ प्रदान करने के लिए आवश्यक है।
UPSC context
GS-II (स्वास्थ्य से संबंधित मुद्दे)। संरचनात्मक कमियों और सार्वभौमिक स्वास्थ्य कवरेज (Universal Health Coverage) की आवश्यकता के मूल्यांकन के लिए आवश्यक।
राज्य की क्षमता
नीतियों को प्रभावी ढंग से लागू करने और स्वास्थ्य सेवा जैसी आवश्यक सार्वजनिक वस्तुएं प्रदान करने की किसी सरकार की पेशेवर, वित्तीय और संगठनात्मक क्षमता।
UPSC context
GS-II (Governance)। सामाजिक क्षेत्रों में विधायी मंशा और जमीनी स्तर पर कार्यान्वयन के बीच के अंतराल का विश्लेषण करने के लिए महत्वपूर्ण।
सहकारी संघवाद
एक संवैधानिक मॉडल जहाँ केंद्र और राज्य मिलकर कार्य करते हैं, जो अक्सर संकट के समय आपदा प्रबंधन अधिनियम (Disaster Management Act) के तहत केंद्रीयकारी निर्देशों के कारण तनावपूर्ण हो जाता है।
UPSC context
GS-II (संघीय ढांचा)। शक्ति-साझाकरण की समझ और केंद्रीय प्राधिकरण तथा राज्यों द्वारा संचालित स्वास्थ्य प्रतिक्रियाओं के बीच तनाव का परीक्षण करता है।
प्रारंभिक ट्रैप
जन स्वास्थ्य को सातवीं अनुसूची की समवर्ती सूची के तहत सूचीबद्ध किया गया है ताकि केंद्र और राज्य दोनों महामारियों का प्रबंधन कर सकें।
जन स्वास्थ्य और स्वच्छता पूरी तरह से राज्य सूची का विषय है (प्रविष्टि 6)। केंद्र ने आपदा प्रबंधन अधिनियम, 2005 और महामारी रोग अधिनियम का सहारा लेकर COVID-19 के दौरान हस्तक्षेप किया।
संबंधित अवधारणाएँ
महामारी रोग अधिनियम, 1897 और DMA, 2005 के बीच प्रमुख अंतर क्या हैं?
- दायरा और उत्पत्ति: EDA 1897 औपनिवेशिक काल का एक कानून है जो विशेष रूप से बीमारी की रोकथाम (containment) के लिए है। DMA 2005 बहु-खतरा आपदा शमन (mitigation) और प्रतिक्रिया के लिए एक व्यापक, आधुनिक ढांचा प्रदान करता है।
- संस्थागत ढांचा: EDA में एक संरचित पदानुक्रम का अभाव है, यह मात्र शक्तियों का प्रत्यायोजन करता है। DMA, NDMA, SDMA और DDMA के माध्यम से एक कठोर, टॉप-डाउन संस्थागत तंत्र स्थापित करता है।
- दंड के प्रावधान: दोनों अनुपालन न करने के लिए IPC की धारा 188 पर निर्भर हैं, लेकिन DMA में झूठी चेतावनियों और धन के दुरुपयोग को दंडित करने के लिए विशिष्ट अतिरिक्त प्रावधान हैं।
सातवीं अनुसूची सार्वजनिक स्वास्थ्य और आपदा प्रबंधन के लिए विधायी शक्तियों का वितरण किस प्रकार करती है?
- राज्य सूची: प्रविष्टि 6 स्पष्ट रूप से "लोक स्वास्थ्य और स्वच्छता; अस्पताल और औषधालय" को पूरी तरह से राज्य विधानमंडलों के क्षेत्राधिकार के अंतर्गत रखती है।
- समवर्ती सूची: प्रविष्टि 29 संक्रामक रोगों के अंतर-राज्यीय प्रसार को रोकने पर संयुक्त क्षेत्राधिकार की अनुमति देती है। आपदा प्रबंधन पर स्वयं मुख्य रूप से समवर्ती या अवशिष्ट शक्तियों के माध्यम से कानून बनाया जाता है।
अंतर-विषय पैटर्न
आपदा कानूनों के माध्यम से केंद्रीयकरण
महामारी ने असममित संघवाद को रेखांकित किया। केंद्र ने राज्य सूची के विषय (सार्वजनिक स्वास्थ्य) पर बाध्यकारी लॉकडाउन निर्देश जारी करने के लिए DMA 2005 का उपयोग किया, जिससे कार्यपालिका के अतिरेक के संबंध में निरंतर बहस शुरू हो गई।
असंगठित क्षेत्र की मैपिंग के लिए महामारी एक उत्प्रेरक
प्रवासी श्रमिकों के बड़े पैमाने पर पलायन ने सामाजिक सुरक्षा की गहरी कमियों को उजागर किया, जिसने ई-श्रम पोर्टल और वन नेशन वन राशन कार्ड (ONORC) योजना जैसी संरचनात्मक कल्याणकारी मैपिंग को प्रत्यक्ष रूप से गति दी।
जैविक आपदाओं के लिए आपदा प्रबंधन अधिनियम, 2005 की पर्याप्तता बनाम संघीय स्वायत्तता का मूल्यांकन करने वाले एक Mains प्रश्न की अपेक्षा करें।
संबद्ध PYQ · 4
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- 2024MainsGS2
In a crucial domain like the public healthcare system the Indian State should play a vital role to contain the adverse impact of marketisation of the system. Suggest some measures through which the State can enhance the reach of public healthcare at the grassroots level.
- 2020MainsGS2
Indian Constitution exhibits centralising tendencies to maintain unity and integrity of the nation. Elucidate in the perspective of the Epidemic Diseases Act, 1897; The Disaster Management Act, 2005 and recently passed Farm Acts.
- 2020MainsGS2
In order to enhance the prospects of social development, sound and adequate health care policies are needed particularly in the fields of geriatric and maternal health care. Discuss.
- 2020MainsGS3
Discuss the recent measures initiated in disaster management by the Government of India departing from the earlier reactive approach.
