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वैश्विक व्यापार युद्ध के बीच फिच ने घटाया भारत का विकास अनुमान

स्रोत:द हिंदू ↗

क्यों मायने रखता है

यह महत्वपूर्ण डेटा पॉइंट्स और वास्तविक संदर्भ प्रदान करता है कि कैसे संरक्षणवाद, टैरिफ युद्ध और वैश्विक नीतिगत अनिश्चितता भारत की मैक्रोइकॉनॉमिक स्थिरता और GDP वृद्धि की संभावनाओं को प्रभावित करते हैं, जो मुक्त व्यापार से दूर होते झुकाव पर Mains के अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्नों को सीधे संबोधित करता है।

सारांश

फिच रेटिंग्स (Fitch Ratings) ने वैश्विक व्यापार युद्ध में तीव्र वृद्धि का हवाला देते हुए वित्त वर्ष 2025-26 के लिए भारत के GDP विकास अनुमान को 10 आधार अंकों (basis points) से घटाकर 6.4% और 2024-25 के लिए 6.2% कर दिया है। अमेरिका और चीन के बीच जवाबी टैरिफ के तीव्र आदान-प्रदान ने अमेरिका की औसत प्रभावी टैरिफ दर को ऐतिहासिक ऊंचाई पर पहुंचा दिया है, जिससे व्यापक नीतिगत अनिश्चितता पैदा हो गई है। इसके परिणामस्वरूप, Fitch ने अपने विश्व आर्थिक परिदृश्य (world economic outlook) को काफी कम कर दिया है, और वैश्विक GDP विकास दर के 2% से नीचे गिरने का अनुमान लगाया है—जो महामारी को छोड़कर, 2009 के वित्तीय संकट के बाद से सबसे कमजोर विस्तार होगा। जबकि भारत के अनुमानों में मामूली गिरावट आई है, चीन और यूरोजोन जैसी अन्य प्रमुख अर्थव्यवस्थाओं को विकास में अधिक तीव्र गिरावट का सामना करना पड़ रहा है।

मुख्य बिंदु

  • फिच रेटिंग्स (Fitch Ratings) ने भारत के GDP विकास अनुमानों में 10 बेसिस पॉइंट की मामूली कटौती करते हुए FY25 के लिए इसे 6.2% और FY26 के लिए 6.4% कर दिया है।
  • इस कटौती का मुख्य कारण वैश्विक व्यापार युद्ध में आई गंभीर तेज़ी है, विशेष रूप से U.S. और चीन के बीच प्रतिशोधात्मक टैरिफ वृद्धि।
  • वैश्विक जीडीपी (GDP) वृद्धि दर 2025 में 2% से नीचे गिरने का अनुमान है, जो (महामारी को छोड़कर) 2009 के बाद से सबसे कमजोर वैश्विक विकास दर होगी।
  • अमेरिका की औसत प्रभावी टैरिफ दर (ETR) बढ़कर 23% हो गई है, जो 1909 के बाद से इसका उच्चतम स्तर है, जिससे व्यापक नीतिगत अनिश्चितता पैदा हो रही है जो व्यावसायिक निवेश की संभावनाओं को नुकसान पहुँचाती है।

महत्वपूर्ण शब्द

लिबरेशन डे टैरिफ वृद्धि

व्यापार घाटे को कम करने के उद्देश्य से 2 अप्रैल, 2025 को अमेरिका द्वारा घोषित व्यापक "पारस्परिक" (reciprocal) आयात शुल्कों का एक विशिष्ट पैकेज; इसने वैश्विक व्यापार युद्धों में उल्लेखनीय वृद्धि को जन्म दिया।

UPSC context

GS-2: विकसित देशों की नीतियों का भारत के हितों पर प्रभाव; GS-3: बौद्धिक संपदा और वैश्विक व्यापार से संबंधित मुद्दे।

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क्रेडिट रेटिंग एजेंसियां (फिच रेटिंग्स)

वैश्विक कंपनियाँ जो ऋण जारीकर्ताओं (संप्रभु/कॉर्पोरेट्स) की साख (creditworthiness) का मूल्यांकन करती हैं। भारत अक्सर उनकी 'अपारदर्शी कार्यप्रणालियों' (opaque methodologies) और शासन संकेतकों की आलोचना करता है, क्योंकि ये विकासशील अर्थव्यवस्थाओं के लिए नुकसानदेह हो सकते हैं।

UPSC context

GS-3: भारतीय अर्थव्यवस्था (संसाधनों का संग्रहण, विकास); FDI और उधार लेने की लागत को प्रभावित करने वाले बाहरी बेंचमार्क (external benchmarks) की समझ का परीक्षण करता है।

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प्रभावी टैरिफ दर (ETR)

आयातों पर वास्तविक कर भार जिसकी गणना कुल एकत्रित टैरिफ राजस्व को आयातों के कुल मूल्य से विभाजित करके की जाती है; यह व्यापार संरक्षणवाद के वास्तविक स्तर को दर्शाता है।

UPSC context

GS-3: भारतीय अर्थव्यवस्था और व्यापार के मुद्दे। नाममात्र टैरिफ दरों से परे संरक्षणवादी बाधाओं की तकनीकी समझ का परीक्षण करता है।

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पारस्परिक प्रशुल्क

एक ऐसी व्यापार नीति जिसमें एक देश दूसरे राष्ट्र पर ठीक उसी स्तर पर आयात शुल्क लगाता है जो बाद वाला देश अपने स्वयं के निर्यात पर लगाता है, जिसका उद्देश्य 'जैसे को तैसा' (tit-for-tat) समानता सुनिश्चित करना होता है।

UPSC context

GS-3: अंतर्राष्ट्रीय व्यापार और घरेलू अर्थव्यवस्था पर इसका प्रभाव; 'Trade Wars' और नव-वाणिज्यवाद (neo-mercantilist) नीतियों से संबंधित है।

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बेसिस पॉइंट्स (bps)

ब्याज दरों और वित्तीय प्रतिशतों को मापने की एक मानक इकाई, जो एक प्रतिशत के सौवें हिस्से (0.01%) के बराबर होती है। इसका उपयोग GDP या ब्याज दरों में होने वाले छोटे बदलावों को दर्शाने के लिए किया जाता है।

UPSC context

Prelims/GS-3: मौद्रिक नीति में बदलाव और विकास संबंधी संशोधनों की व्याख्या के लिए आवश्यक बुनियादी आर्थिक शब्दावली।

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प्रारंभिक ट्रैप

फिच और अन्य 'बिग थ्री' क्रेडिट रेटिंग एजेंसियों को विश्व बैंक समूह की विशिष्ट एजेंसियों के रूप में मान्यता प्राप्त है।

'बिग थ्री' (Fitch, S&P, Moody's) पूरी तरह से निजी, व्यावसायिक वित्तीय निगम हैं। अपने वैश्विक प्रभाव के बावजूद, ये बहुपक्षीय या UN से संबद्ध संस्थान नहीं हैं।

संबंधित अवधारणाएँ

Economy - Financial Markets

क्रेडिट रेटिंग एजेंसियां (CRAs) किस प्रकार विनियमित की जाती हैं और उनका आर्थिक प्रभाव क्या है?

  • प्राथमिक नियामक: भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (SEBI), SEBI (क्रेडिट रेटिंग एजेंसियां) विनियम, 1999 के तहत घरेलू क्रेडिट रेटिंग एजेंसियों को विनियमित करता है।
  • संप्रभु प्रभाव: वैश्विक CRAs द्वारा सोवरेन रेटिंग में कटौती से रिस्क प्रीमियम बढ़ जाता है, जिसके परिणामस्वरूप घरेलू कंपनियों के लिए बाह्य वाणिज्यिक उधारी (ECB) की लागत बढ़ जाती है।
  • घरेलू परिचालन: वैश्विक संस्थाएं (जैसे Fitch) सॉवरेन रेटिंग जारी करती हैं, जबकि उनकी घरेलू सहायक कंपनियां (जैसे India Ratings) स्थानीय कॉर्पोरेट ऋण उपकरणों (corporate debt instruments) को रेटिंग देती हैं।
Economy - International Trade

अंतर्राष्ट्रीय व्यापार मानदंडों के तहत व्यापार संरक्षणवाद के प्राथमिक स्वरूप क्या हैं?

  • प्रशुल्क अवरोध: आयातों पर लागू सीमा शुल्क, जैसे कि अमेरिका की प्रभावी टैरिफ दरों में वृद्धि। इन्हें सामान्यतः मोस्ट फेवर्ड नेशन (MFN) नियमों का पालन करना चाहिए, जब तक कि विशिष्ट अपवाद लागू न हों।
  • गैर-टैरिफ बाधाएं: इसमें कोटा, व्यापार प्रतिबंध (embargoes), सख्त लाइसेंसिंग आवश्यकताएं और मनमाने स्वच्छता एवं पादप स्वच्छता (SPS) उपाय शामिल हैं, जिन्हें आयात की मात्रा को प्रतिबंधित करने के लिए बनाया गया है।
  • व्यापार उपचार: WTO द्वारा अनुमत रक्षात्मक उपाय जैसे कि एंटी-डम्पिंग शुल्क (Anti-dumping duties), सब्सिडी वाले आयात के खिलाफ काउंटरवेलिंग ड्यूटी (CVD), और घरेलू उद्योगों को अचानक होने वाली वृद्धि से बचाने के लिए सेफगार्ड उपाय (Safeguard measures)।

अंतर-विषय पैटर्न

  • निर्यात निर्भरता बनाम घरेलू खपत

    भारत का घरेलू उपभोग आधार इसे चीन, जर्मनी या आसियान (ASEAN) देशों जैसे अत्यधिक निर्यात-निर्भर विनिर्माण केंद्रों की तुलना में वैश्विक व्यापार के झटकों (trade shocks) से कहीं बेहतर सुरक्षा प्रदान करता है, जो विकास दर में की गई मामूली कटौती की व्याख्या करता है।

  • समष्टि आर्थिक परिदृश्य और FPI प्रवाह

    विकास अनुमानों में कटौती किसी देश की सॉवरेन क्रेडिट रेटिंग पर दबाव डाल सकती है, जो सीधे तौर पर घरेलू कॉरपोरेट्स की उधार लागत (ECBs) को प्रभावित करती है और विदेशी पोर्टफोलियो निवेश (FPI) के रुझानों को प्रभावित करती है।

अमेरिका-चीन व्यापार युद्ध के प्रभाव + भारत की घरेलू मांग की मजबूती (resilience), मैक्रोइकॉनॉमिक स्थिरता (macroeconomic stability) पर एक विश्लेषणात्मक Mains GS3 प्रश्न का आधार बन सकते हैं।

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  • 2021MainsGS3

    Explain the difference between computing methodology of India's Gross Domestic Product (GDP) before the year 2015 and after the year 2015.

  • 2020MainsGS3

    Define potential GDP and explain its determinants. What are the factors that have been inhibiting India from realizing its potential GDP?

  • 2018MainsGS3

    How would the recent phenomena of protectionism and currency manipulations in world trade affect macroeconomic stability of India?

  • 2025MainsGS3

    What are the challenges before the Indian economy when the world is moving away from free trade and multilateralism to protectionism and bilateralism? How can these challenges be met?

  • 2018MainsGS2

    What are the key areas of reform if the WTO has to survive in the present context of "Trade War', especially keeping in mind the interest of India?