ग्रामीण रोजगार योजना का पुनर्गठन और संघीय वित्तीय हस्तांतरण
स्रोत:द हिंदू ↗
क्यों मायने रखता है
MGNREGA को VB-GRAM G से बदलना भारत के सामाजिक सुरक्षा ढांचे में एक बुनियादी नीतिगत बदलाव को दर्शाता है। UPSC के उम्मीदवारों के लिए यह घटनाक्रम बेहद महत्वपूर्ण है क्योंकि यह कई मुख्य विषयों को जोड़ता है: संघवाद (राज्यों पर बढ़ता वित्तीय बोझ), विकेंद्रीकृत शासन (कार्यों की सूची चुनने में ग्राम सभाओं की कम होती स्वायत्तता), और ई-गवर्नेंस की तकनीकी चुनौतियाँ (ग्रामीण विकास में जियोस्पेशियल मैपिंग और डिजिटल बाधाएँ)।
सारांश
केंद्र सरकार ने नए लागू किए गए 'विकसित भारत-गारंटी फॉर रोजगार एंड आजीविका मिशन (ग्रामीण) अधिनियम' (VB-GRAM G) के तहत ₹25,863 करोड़ की पहली किस्त जारी कर दी है, जिसने 1 जुलाई, 2026 को ऐतिहासिक MGNREGA का स्थान लिया था। यह नई योजना ₹300 की न्यूनतम दैनिक मजदूरी प्रदान करती है और स्थानीय योजनाएं (VGPP) तैयार करने के लिए युक्तधारा (Yuktdhara) और PM Gati Shakti जैसे डिजिटल व GIS-आधारित उपकरणों का उपयोग करती है। जहाँ सरकार तकनीक-सक्षम दक्षता पर जोर दे रही है, वहीं नागरिक समाज समूहों और नीति विश्लेषकों ने राज्यों के लिए बढ़ते वित्तीय दायित्व, ग्रामीण श्रमिकों के लिए तकनीकी बाधाओं और 'बॉटम-अप' (मांग-आधारित) मॉडल से 'टॉप-डाउन' (केंद्रीकृत) दृष्टिकोण की ओर बदलाव को लेकर चिंताएं व्यक्त की हैं।
मुख्य बिंदु
- नीतिगत परिवर्तन: 1 जुलाई, 2026 को, नव-अधिनियमित विकसित भारत-गारंटी फॉर रोजगार एंड आजीविका मिशन (ग्रामीण) अधिनियम (VB-GRAM G) ने आधिकारिक तौर पर महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम (MGNREGA) का स्थान ले लिया।
- प्रारंभिक संवितरण और न्यूनतम मजदूरी: केंद्र सरकार ने नए अधिनियम के तहत ₹25,863 करोड़ की पहली किस्त जारी की। यह योजना केंद्र द्वारा अधिसूचित ₹300 प्रति दिन की न्यूनतम मजदूरी दर को अनिवार्य बनाती है।
- भौगोलिक आवंटन: उत्तर प्रदेश को सबसे अधिक प्रारंभिक आवंटन (₹3,210.76 करोड़) प्राप्त हुआ, इसके बाद आंध्र प्रदेश, राजस्थान और तमिलनाडु का स्थान रहा, जबकि केरल को ₹925.33 करोड़ प्राप्त हुए।
- प्रौद्योगिकी-संचालित योजना (Technology-Led Planning): कार्य का निष्पादन 'विकसित ग्राम पंचायत योजना' (VGPP) पर निर्भर करता है। पंचायतों के लिए यह अनिवार्य है कि वे ISRO के 'युक्तधारा' (Yuktdhara) पोर्टल और 'PM गति शक्ति राष्ट्रीय मास्टर प्लान' के माध्यम से मैप की गई संपत्तियों की एक भू-स्थानिक (geospatial) और गैर-स्थानिक (non-spatial) सूची तैयार करें।
- संघीय चिंताएं: आलोचकों का तर्क है कि इस सुधार से राज्य सरकारों पर वित्तीय बोझ छह गुना (₹7,600 करोड़ से बढ़कर ₹51,000 करोड़) बढ़ जाएगा क्योंकि राज्यों को अब केंद्र द्वारा तैयार किए गए कार्यक्रमों को सह-वित्तपोषित (co-fund) करना होगा।
- जमीनी स्तर पर प्रभाव: कार्यकर्ताओं ने चिंता व्यक्त की है कि मांग-आधारित, बॉटम-अप (नीचे से ऊपर की ओर बढ़ने वाली) प्रणाली को एक केंद्रीकृत, प्रौद्योगिकी-संचालित बुनियादी ढांचा मॉडल से बदलने से ग्रामीण श्रमिकों के लिए प्रवेश बाधाएं (entry barriers) पैदा होती हैं और ग्राम सभाओं की स्वायत्तता सीमित होती है।
महत्वपूर्ण शब्द
विकसित भारत-रोजगार और आजीविका मिशन (ग्रामीण) गारंटी अधिनियम (VB-GRAM G)
मनरेगा (MGNREGA) के स्थान पर लाया गया एक ऐतिहासिक 2025 का सामाजिक कल्याण कानून। यह प्रति ग्रामीण परिवार को सालाना 125 दिनों के अकुशल शारीरिक कार्य की गारंटी देता है, जिसका मुख्य ध्यान वैज्ञानिक और अभिसरण-आधारित (convergence-driven) स्थानीय बुनियादी ढांचे तथा 60:40 के केंद्र-राज्य वित्तपोषण अनुपात पर है।
UPSC context
GS Paper II: कल्याणकारी योजनाएं, वित्त के संघीय हस्तांतरण में मुद्दे, और मांग-संचालित से केंद्रीकृत योजना में संक्रमण।
महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम (MGNREGA)
ग्रामीण परिवारों को सालाना 100 दिनों के सवैतनिक रोजगार की गारंटी देने वाला एक ऐतिहासिक 2005 का विधायी ढांचा। यह अत्यधिक मांग-संचालित, विकेंद्रीकृत और मजदूरी की लागत के लिए पूरी तरह से केंद्र द्वारा वित्तपोषित था।
UPSC context
GS पेपर II: गरीबी उन्मूलन, अधिकार-आधारित शासन और प्रमुख सामाजिक कल्याण योजनाओं का प्रदर्शन।
युक्तधारा
ISRO और ग्रामीण विकास मंत्रालय द्वारा विकसित एक भू-स्थानिक (geospatial) योजना पोर्टल। यह ग्राम पंचायत स्तर पर ग्रामीण बुनियादी ढांचे के वैज्ञानिक और डेटा-संचालित नियोजन (planning) को सुविधाजनक बनाने के लिए रिमोट सेंसिंग और GIS तकनीक का उपयोग करता है।
UPSC context
GS Paper II & III: ग्रामीण विकास में ई-गवर्नेंस अनुप्रयोग, नियोजन (प्लानिंग) में स्थानिक प्रौद्योगिकी (स्पेशियल टेक्नोलॉजी), और पारदर्शी परिसंपत्ति सृजन।
PM गति शक्ति
अक्टूबर 2021 में शुरू की गई एक राष्ट्रीय मास्टर प्लान जो एक डिजिटल GIS प्लेटफॉर्म पर 16 मंत्रालयों को एकीकृत करती है। यह देश भर में बुनियादी ढांचा परियोजनाओं के लिए समन्वित योजना और मल्टी-मोडल कनेक्टिविटी को सक्षम बनाता है।
UPSC context
GS Paper III: बुनियादी ढांचा विकास, मल्टीमॉडल कनेक्टिविटी योजना और सार्वजनिक व्यय में संस्थागत समन्वय।
मजदूर किसान शक्ति संगठन (MKSS)
अरुणा रॉय और अन्य लोगों द्वारा स्थापित राजस्थान का एक प्रमुख जमीनी स्तर का नागरिक समाज संगठन। इसने सूचना के अधिकार (RTI) आंदोलन का नेतृत्व किया और मूल MGNREGA का मसौदा तैयार करने में एक आधारभूत भूमिका निभाई।
UPSC context
GS Paper II: नीति निर्धारण में नागरिक समाज संगठनों, दबाव समूहों और जमीनी स्तर के संघर्षों की भूमिका।
प्रारंभिक ट्रैप
नए VB-GRAM G के तहत, दैनिक मजदूरी को राज्य-वार CPI-AL के साथ अनुक्रमित (indexing) करके निर्धारित करना जारी रखा गया है।
VB-GRAM G, MGNREGA की CPI-AL से जुड़ी अंतर-राज्यीय मजदूरी प्रणाली से अलग हटकर, देश भर में ₹300 की एकसमान न्यूनतम दैनिक मजदूरी अनिवार्य करता है।
संबंधित अवधारणाएँ
MGNREGA के तहत ऐतिहासिक रूप से मजदूरी दरें कैसे निर्धारित की जाती थीं?
- धारा 6(1): MGNREGA के तहत मजदूरी दरों को न्यूनतम मजदूरी अधिनियम, 1948 से स्वतंत्र रूप से अधिसूचित करने के लिए केंद्र सरकार को सशक्त किया।
- CPI-AL सूचकांक निर्धारण (इंडेक्सेशन): ग्रामीण मुद्रास्फीति को कम करने के लिए कृषि श्रमिकों के लिए उपभोक्ता मूल्य सूचकांक (CPI-AL) का उपयोग करके मजदूरी को सालाना समायोजित किया जाता था।
- असमानता का मुद्दा: CPI-AL में भिन्नता के कारण राज्यों के बीच मजदूरी दरों में बड़ा अंतर पैदा हुआ, जो अक्सर राज्यों द्वारा निर्धारित न्यूनतम मजदूरी से भी कम हो जाता था।
ISRO का 'युक्तधारा' (Yuktdhara) पोर्टल क्या है और ग्रामीण नियोजन में इसकी क्या भूमिका है?
- भुवन (Bhuvan) एकीकरण: यह एक भू-स्थानिक (geospatial) नियोजन पोर्टल है जिसे ISRO के भुवन (Bhuvan) प्लेटफॉर्म पर होस्ट किया गया है, जो ग्रामीण विकास मंत्रालय को अपनी सेवाएं प्रदान करता है।
- परिसंपत्ति मानचित्रण (Asset mapping): रिमोट सेंसिंग, GIS डेटा और विकेंद्रीकृत इनपुट का उपयोग करके ग्रामीण संपत्तियों के नियोजन और ट्रैकिंग की सुविधा प्रदान करता है।
अंतर-विषय पैटर्न
राजकोषीय संघवाद और केंद्रीय अधिदेश
केंद्र द्वारा तैयार की गई योजनाओं के लिए भारी वित्तीय देनदारियों को राज्यों पर स्थानांतरित करना उनकी वित्तीय स्वायत्तता को सीमित करता है, जो सहकारी संघवाद के संतुलन को चुनौती देता है।
अधिकार-आधारित सुरक्षा जाल बनाम तकनीकी तंत्र (Technocracy)
मांग-आधारित कार्य अधिकारों को ऊपर से नीचे (टॉप-डाउन), GIS-नियोजित बुनियादी ढांचे से बदलना यह परीक्षण करता है कि क्या तकनीकी दक्षता ग्राम सभाओं की लोकतांत्रिक एजेंसी को कमजोर करती है।
CPI-AL द्वारा अनुक्रमित, मांग-आधारित MGNREGA से एकसमान-मजदूरी (flat-wage), GIS-नियोजित VB-GRAM G में संक्रमण (transition) संभवतः GS-2/GS-3 में शामिल होगा।
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