शहरी आपदा प्रबंधन और अग्निवीर योजना का एकीकरण
स्रोत:इंडियन एक्सप्रेस ↗
क्यों मायने रखता है
यह लेख शहरी आपदा प्रबंधन (GS3) की व्यावहारिक चुनौतियों और स्थानीय शासन व प्रशासन (GS2) के परस्पर संबंध को रेखांकित करता है। राज्य-स्तरीय आपदा बलों में पूर्व-अग्निवीरों का संभावित समावेशन, आपातकालीन सेवाओं की परिचालन क्षमता और अग्निपथ योजना के सेवानिवृत्ति के बाद रोजगार के उद्देश्यों, दोनों का समाधान करता है। यह मेगासिटीज में आपदा लचीलापन (disaster resilience) विकसित करने के लिए अंतर-विभागीय समन्वय, विधायी अपडेट (DFS Act) और नागरिक भागीदारी (MCD 311 app) की महत्वपूर्ण आवश्यकता पर बल देता है।
सारांश
दिल्ली के उपराज्यपाल तरणजीत सिंह संधू ने दिल्ली फायर सर्विस (DFS) को जनशक्ति की भारी कमी को दूर करने के लिए पूर्व-अग्निवीरों की नियुक्ति की संभावनाएं तलाशने का निर्देश दिया है, क्योंकि वर्तमान में लगभग 40% पद रिक्त हैं। विवेक विहार के एक बेबी केयर सेंटर में हुई दुखद आग की घटना के बाद दिल्ली आपदा प्रबंधन प्राधिकरण (DDMA) के साथ एक समीक्षा बैठक के दौरान, शहरी अग्नि सुरक्षा प्रवर्तन में गंभीर खामियां उजागर हुईं। उपराज्यपाल ने अग्नि सुरक्षा उल्लंघन पर कार्रवाई के मामले में DFS और दिल्ली नगर निगम (MCD) के बीच खराब समन्वय को रेखांकित किया और गैर-अनुपालन वाली इमारतों को सील करने के लिए एक मानकीकृत Standard Operating Procedure (SOP) की आवश्यकता पर बल दिया। इसके अलावा, कोचिंग सेंटर और नर्सिंग होम जैसी छोटी व संवेदनशील संरचनाओं के लिए फायर NoC अनिवार्य करने हेतु दिल्ली फायर सर्विस अधिनियम में संशोधन की योजना बनाई जा रही है, साथ ही नागरिकों द्वारा खतरों की रिपोर्टिंग के लिए MCD 311 ऐप का लाभ उठाने पर भी जोर दिया गया है।
मुख्य बिंदु
- दिल्ली फायर सर्विस (DFS) जनशक्ति की गंभीर कमी का सामना कर रही है, जहाँ इसके स्वीकृत पदों में से लगभग 40% (3,660 में से 1,365) रिक्त हैं।
- दिल्ली के उपराज्यपाल ने इन रिक्तियों को भरने के लिए पूर्व-अग्निवीरों को अग्निशमन सेवा में शामिल करने की संभावना तलाशने हेतु DFS को एक उच्च स्तरीय समिति गठित करने का निर्देश दिया।
- DFS और MCD के बीच समन्वय की भारी कमी को रेखांकित किया गया, जिसके परिणामस्वरूप अग्निशमन सुरक्षा नोटिसों और इमारतों को सील करने की कार्रवाइयों का खराब प्रवर्तन हुआ।
- एलजी (LG) ने अग्नि सुरक्षा मानकों का उल्लंघन करने वाले भवनों की सीलिंग और डी-सीलिंग के लिए एक मानक संचालन प्रक्रिया (SOP) की आवश्यकता पर ज़ोर दिया।
- दिल्ली अग्निशमन सेवा अधिनियम, 2007 में प्रस्तावित संशोधनों का उद्देश्य 'Fire Risk' (अग्नि जोखिम) की परिभाषा का विस्तार करना है ताकि नर्सिंग होम, कोचिंग सेंटर और बेड-एंड-ब्रेकफास्ट को अनिवार्य फायर NoC आवश्यकताओं के दायरे में लाया जा सके।
- 'MCD 311' ऐप को और बेहतर बनाया जाएगा ताकि नागरिक अवैध निर्माणों और आग के खतरों की सक्रिय रूप से रिपोर्ट कर सकें।
महत्वपूर्ण शब्द
अग्निपथ योजना
भारतीय सशस्त्र बलों के लिए 2022 का एक भर्ती मॉडल जहाँ युवा चार वर्षों के लिए सेवा करते हैं, जिसका उद्देश्य सेवा के बाद 'सेवा निधि' वित्तीय पैकेज के साथ एक अधिक युवा और तकनीक-प्रेमी बल तैयार करना है।
UPSC context
GS पेपर II और III: सरकारी नीतियां, रक्षा सुधार, और पूर्व सैनिकों एवं युवाओं के लिए रोजगार रणनीतियां।
दिल्ली आपदा प्रबंधन प्राधिकरण (DDMA)
आपदा प्रबंधन अधिनियम, 2005 के तहत स्थापित एक वैधानिक निकाय, जो दिल्ली के भीतर आपदा शमन और प्रतिक्रिया गतिविधियों के नियोजन, समन्वय और कार्यान्वयन के लिए उत्तरदायी है।
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GS पेपर III: आपदा प्रबंधन के लिए संस्थागत ढांचा और शहरी सुरक्षा प्रोटोकॉल।
दिल्ली फायर सर्विस अधिनियम, 2007
राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में अग्नि निवारण, सुरक्षा उपायों और Delhi Fire Service के संचालन के लिए कानूनी ढांचा प्रदान करने वाला विधान।
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GS पेपर III: आपदा प्रबंधन और शहरी जोखिम शमन के लिए नियामक विधान।
दिल्ली नगर निगम (MCD)
दिल्ली में नागरिक बुनियादी ढांचे और सेवाओं के लिए जिम्मेदार एकीकृत शहरी स्थानीय निकाय, जो दिल्ली नगर निगम अधिनियम, 1957 द्वारा शासित है।
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GS Paper II: महानगरीय क्षेत्रों में शहरी स्थानीय शासन और प्रशासनिक समन्वय।
अग्निवीर
अग्निपथ योजना के तहत भर्ती किए गए कर्मी; उन्हें विशेष प्रशिक्षण प्राप्त होता है और सेवा के बाद राज्य पुलिस और नागरिक अग्निशमन विभागों में नियुक्ति के लिए अक्सर उन्हें प्राथमिकता दी जाती है।
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GS पेपर II और III: पूर्व सैनिकों के लिए मानव संसाधन विकास और सामाजिक सुरक्षा।
दिल्ली फायर सर्विस (DFS)
दिल्ली में अग्निशमन और बचाव कार्यों के लिए जिम्मेदार प्राथमिक आपातकालीन एजेंसी, जो वर्तमान में महत्वपूर्ण रिक्तियों का सामना कर रही है और आधुनिकीकरण की प्रक्रिया से गुजर रही है।
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GS पेपर III: शहरी आपदा प्रबंधन में महत्वपूर्ण बुनियादी ढांचा और फर्स्ट-रेस्पोंडर तंत्र।
प्रारंभिक ट्रैप
दिल्ली के मुख्यमंत्री दिल्ली आपदा प्रबंधन प्राधिकरण (DDMA) के पदेन अध्यक्ष हैं।
सामान्य राज्यों के विपरीत, जहाँ मुख्यमंत्री राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण के प्रमुख होते हैं, आपदा प्रबंधन अधिनियम उपराज्यपाल को दिल्ली DDMA के अध्यक्ष के रूप में निर्दिष्ट करता है।
संबंधित अवधारणाएँ
राज्य और केंद्र शासित प्रदेश स्तर पर आपदा प्रबंधन प्राधिकरणों की अध्यक्षता कौन करता है?
- राज्य SDMAs: आपदा प्रबंधन अधिनियम, 2005 के तहत संबंधित राज्य के मुख्यमंत्री की अध्यक्षता में।
- दिल्ली DDMA: उपराज्यपाल पदेन अध्यक्ष के रूप में कार्य करते हैं, जबकि मुख्यमंत्री उपाध्यक्ष के रूप में कार्य करते हैं।
- जिला DDMAs: इसकी अध्यक्षता जिला मजिस्ट्रेट (या उपायुक्त/कलेक्टर) द्वारा की जाती है, जिसमें स्थानीय निर्वाचित प्रतिनिधि सह-अध्यक्ष होते हैं।
भारतीय राज्यों में शहरी अग्नि सुरक्षा का विनियमन कैसे किया जाता है?
- राज्य का विषय: अग्निशमन सेवाएं मूल रूप से एक नगर निकाय कार्य हैं, जो राज्य सूची की 12वीं अनुसूची (अनुच्छेद 243W) के अंतर्गत आती हैं।
- NBC 2016: नेशनल बिल्डिंग कोड (NBC) 2016 का भाग 4, इमारतों में अग्नि और जीवन सुरक्षा आवश्यकताओं के लिए व्यापक, मानकीकृत दिशानिर्देश प्रदान करता है।
- मॉडल फायर बिल: चूँकि प्रवर्तन राज्य-संचालित होता है, केंद्र सरकार राज्यों और UTs को उनके स्वयं के स्थानीयकृत फायर सर्विस एक्ट्स (Fire Service Acts) तैयार करने में सहायता के लिए एक मॉडल फायर बिल (Model Fire Bill) प्रसारित करती है।
अंतर-विषय पैटर्न
राज्य की सिविल भूमिकाओं में अग्निवीरों का समायोजन
पूर्व-अग्निवीरों को राज्य की अग्निशमन या पुलिस सेवाओं में शामिल करना 4-वर्षीय सैन्य कार्यकाल और नागरिक जनशक्ति की भारी कमी के बीच के अंतर को पाटता है, जो राष्ट्रव्यापी पुनर्वास के लिए एक मॉडल पेश करता है।
विखंडित शहरी शासन और आपदा जोखिम
MCD और DFS के बीच समन्वय की कमी यह दर्शाती है कि दिल्ली जैसे महानगरों में क्षेत्राधिकारों का अतिव्यापन और प्राधिकरणों की बहुलता किस प्रकार शहरी आपदा संवेदनशीलता को सक्रिय रूप से बढ़ाती है।
दिल्ली के प्रशासनिक ढांचे पर एक बहु-कथनीय (multi-statement) Prelims प्रश्न की संभावना है, जो आपदा प्रबंधन अधिनियम (Disaster Management Act) के तहत LG की शक्तियों पर केंद्रित हो।
संबद्ध PYQ · 4
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- 2016MainsGS2
Discuss the essentials of the 69th Constitutional Amendment Act and anomalies, if any, that have led to recent reported conflicts between the elected representatives and the institution of the Lieutenant Governor in the administration of Delhi. Do you think that this will give rise to a new trend in the functioning of the Indian federal politics?
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Whether the Supreme Court Judgement (July 2018) can settle the political tussle between the Lt. Governor and elected government of Delhi? Examine.
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What is disaster resilience? How is it determined? Describe various elements of a resilience framework. Also mention the global targets of Sendai Framework for Disaster Risk Reduction (2015–2030).
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Vulnerability is an essential element for defining disaster impacts and its threat to people. How and in what ways can vulnerability to disasters be characterized? Discuss different types of vulnerability with reference to disasters.
