समुद्री आपदाएं और भारत की समुद्री साल्वेज प्रतिक्रिया क्षमताएं
स्रोत:द हिंदू ↗
क्यों मायने रखता है
महत्वपूर्ण वैश्विक व्यापार मार्गों के समीप भारत की स्थिति के कारण, जहाजों में आग लगने और तेल रिसाव (oil spills) जैसी घटनाएं निरंतर बने रहने वाले जोखिम हैं। यह विषय UPSC अभ्यर्थियों के लिए महत्वपूर्ण है क्योंकि यह आपदा प्रबंधन, पर्यावरण संरक्षण (समुद्री प्रदूषण) और समुद्री सुरक्षा को जोड़ता है, जो सभी Mains GS-3 के बार-बार पूछे जाने वाले विषय हैं।
सारांश
केरल तट के पास जहाज में आग लगने सहित हाल की समुद्री दुर्घटनाएं, भारत की समुद्री अग्निशमन और साल्वेज (salvage) क्षमताओं को मजबूत करने की तत्काल आवश्यकता को उजागर करती हैं। भारत की लंबी तटरेखा और महत्वपूर्ण वैश्विक चोक पॉइंट्स के पास खतरनाक और ज्वलनशील कार्गो ले जाने वाले सघन शिपिंग ट्रैफिक को देखते हुए, विनाशकारी तेल रिसाव और आग का जोखिम काफी अधिक है। संपादकीय इस बात पर जोर देता है कि ऐसे पर्यावरणीय और सुरक्षा खतरों को कम करने के लिए त्वरित, बहु-एजेंसी समन्वय की आवश्यकता है—जिसमें मुख्य रूप से इंडियन कोस्ट गार्ड और नौसेना शामिल हैं—ताकि संकटग्रस्त जहाजों को तेजी से सुरक्षित करने, टो (tow) करने और बचाने के माध्यम से समुद्री पारिस्थितिकी तंत्र की रक्षा की जा सके।
मुख्य बिंदु
- केरल तट के पास मालवाहक जहाज MV Wan Hai 503 पर हाल ही में लगी आग, जहाज दुर्घटनाओं के प्रति भारत के समुद्री क्षेत्रों की संवेदनशीलता को रेखांकित करती है।
- मलक्का जलडमरूमध्य, स्वेज नहर और होर्मुज जलडमरूमध्य जैसे प्रमुख वैश्विक शिपिंग चोक पॉइंट्स से भारत की निकटता इसके तटों के पास से गुजरने वाले खतरनाक कार्गो की आवृत्ति को बढ़ा देती है।
- तेल रिसाव या रासायनिक आग से जुड़ी समुद्री दुर्घटनाएं समुद्री पारिस्थितिकी तंत्र, तटीय आजीविका और स्थानीय अर्थव्यवस्थाओं के लिए गंभीर खतरा उत्पन्न करती हैं।
- प्रभावी समुद्री आपदा प्रबंधन के लिए त्वरित रोकथाम और टोइंग हेतु कोस्ट गार्ड, नौसेना और विशिष्ट साल्वेज ऑपरेटर्स के बीच निर्बाध, बहु-एजेंसी समन्वय की आवश्यकता है।
महत्वपूर्ण शब्द
भारतीय तटरक्षक बल
एक बहु-मिशन बल जो भारत के तटीय हितों की रक्षा करता है, समुद्री कानून को लागू करता है, और खोज, बचाव तथा समुद्री पर्यावरण संरक्षण के लिए प्रमुख एजेंसी के रूप में कार्य करता है।
UPSC context
GS पेपर III (आंतरिक सुरक्षा)। तटीय पुलिसिंग, आपदा प्रतिक्रिया और समुद्री पर्यावरण के संरक्षण पर केंद्रित है।
भारतीय नौसेना
भारतीय सशस्त्र बलों की समुद्री शाखा जो समुद्र में राष्ट्रीय रक्षा और जटिल समुद्री बचाव (salvage) कार्यों के दौरान भारी सहायता प्रदान करने के लिए उत्तरदायी है।
UPSC context
जीएस पेपर III (सुरक्षा)। समुद्री सिद्धांत (maritime doctrine), ब्लू वाटर क्षमताओं और क्षेत्रीय HADR (मानवीय सहायता और आपदा राहत) भूमिकाओं का परीक्षण करता है।
राष्ट्रीय तेल रिसाव आपदा आकस्मिक योजना (NOS-DCP)
केंद्रीय ढांचा, जिसे मूल रूप से 1993 में अनुमोदित किया गया था, जो भारतीय समुद्री क्षेत्र में तेल रिसाव (oil spills) से निपटने के लिए भारतीय तटरक्षक बल (Indian Coast Guard) को समन्वय प्राधिकरण के रूप में नामित करता है।
UPSC context
GS पेपर III (पर्यावरण एवं आपदा प्रबंधन)। समुद्री प्रदूषण आपदाओं के लिए संस्थागत तैयारी से संबंधित प्रश्नों के लिए महत्वपूर्ण।
समुद्री साल्वेज
समुद्री दुर्घटनाओं या जहाज के टूटने (shipwrecks) के दौरान जहाज, उसके माल (cargo) को बचाने और तेल या रासायनिक रिसाव से होने वाले पर्यावरणीय खतरों को रोकने की एक विशेष प्रक्रिया।
UPSC context
GS पेपर III (आपदा प्रबंधन)। समुद्री शिपिंग दुर्घटनाओं से होने वाले आर्थिक और पारिस्थितिक नुकसान को कम करने की भारत की क्षमता से संबंधित।
अनन्य आर्थिक क्षेत्र (EEZ)
एक समुद्री क्षेत्र जो किसी तटीय राज्य की आधार रेखा (baseline) से 200 नॉटिकल मील तक विस्तृत होता है, जहाँ उस राज्य के पास संसाधनों के दोहन और पर्यावरणीय प्रबंधन के लिए संप्रभु अधिकार होते हैं।
UPSC context
GS पेपर I और III (भूगोल/सुरक्षा)। समुद्री क्षेत्राधिकार, संसाधन प्रबंधन और UNCLOS जैसे अंतर्राष्ट्रीय कानूनों को समझने के लिए अनिवार्य।
प्रारंभिक ट्रैप
भारतीय नौसेना भारत के EEZ में समुद्री तेल रिसाव (marine oil spills) से निपटने के लिए नोडल एजेंसी है।
अभ्यर्थी अक्सर नौसेना की व्यापक सुरक्षा भूमिका और भारतीय तटरक्षक बल (ICG) के विशिष्ट अधिदेश के बीच भ्रमित हो जाते हैं, जो NOS-DCP के तहत समुद्री तेल रिसाव के लिए नामित केंद्रीय समन्वय प्राधिकरण है।
संबंधित अवधारणाएँ
MARPOL कन्वेंशन का जनादेश क्या है?
- मुख्य उद्देश्य: यह जहाजों द्वारा परिचालन संबंधी या आकस्मिक कारणों से होने वाले समुद्री पर्यावरण के प्रदूषण को रोकने के लिए मुख्य अंतर्राष्ट्रीय अभिसमय है।
- प्रमुख परिशिष्ट: इसमें तेल, हानिकारक तरल पदार्थ, हानिकारक पैकेटबंद पदार्थ, सीवेज, कचरा और वायु प्रदूषण (उत्सर्जन) द्वारा होने वाले प्रदूषण को विनियमित करने वाले छह परिशिष्ट शामिल हैं।
- भारतीय कार्यान्वयन: भारत एक हस्ताक्षरकर्ता है, और इस अभिसमय को मर्चेंट शिपिंग एक्ट, 1958 के प्रावधानों के माध्यम से घरेलू स्तर पर कानूनी रूप से लागू किया गया है।
भारत की ऊर्जा और व्यापार सुरक्षा के लिए कौन से समुद्री चोकपॉइंट्स (maritime chokepoints) महत्वपूर्ण हैं?
- हॉर्मुज जलडमरूमध्य: फारस की खाड़ी को ओमान की खाड़ी से जोड़ता है; वैश्विक तेल खपत के लगभग 20% हिस्से को संभालने वाली एक महत्वपूर्ण भू-राजनीतिक धमनी, जो भारत के आयात के लिए महत्वपूर्ण है।
- मलक्का जलडमरूमध्य: हिंद और प्रशांत महासागरों को जोड़ता है; वैश्विक नौवहन व्यापार का लगभग 25% हिस्सा यहाँ से संचालित होता है, जो इसे भारत की Act East नीति और एशिया के साथ व्यापार के लिए अनिवार्य बनाता है।
- स्वेज नहर: भूमध्य सागर और लाल सागर को जोड़ता है; यूरोप के साथ भारत के द्विपक्षीय व्यापार के लिए सबसे छोटे और सबसे महत्वपूर्ण समुद्री मार्ग के रूप में कार्य करता है।
अंतर-विषय पैटर्न
समुद्री प्रदूषण + SAGAR पहल
भारत की घरेलू साल्वेज क्षमता सीधे तौर पर इसके SAGAR विजन को प्रभावित करती है, क्योंकि हिंद महासागर के छोटे तटीय देश अक्सर समुद्री आपदा प्रतिक्रिया के लिए भारत पर निर्भर रहते हैं, जैसे श्रीलंका के तट पर MV X-Press Pearl में लगी आग।
समुद्री चोकप्वॉइंट्स + ऊर्जा सुरक्षा
होर्मुज और मलक्का जलडमरूमध्य के माध्यम से होने वाला भारी आवागमन, समुद्री आपदा प्रबंधन को सीधे तौर पर भारत की व्यापक ऊर्जा सुरक्षा, रणनीतिक पेट्रोलियम भंडार और आपूर्ति-श्रृंखला की कमजोरियों से जोड़ता है।
मैरीटाइम चोकपॉइंट्स और NOS-DCP के तहत ICG की वैधानिक भूमिका पर एक संयुक्त मानचित्र-आधारित प्रिलिम्स प्रश्न 2026 के लिए अत्यधिक संभावित है।
संबद्ध PYQ · 3
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What are the maritime security challenges in India ? Discuss the organisational, technical and procedural initiatives taken to improve the maritime security.
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Discuss the geopolitical and geostrategic importance of Maldives for India with a focus on global trade and energy flows. Further also discuss how this relationship affects India's maritime security and regional stability amidst international competition ?
