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उच्च स्तरीय पैनल ने जयपुर में विकास और राजकोषीय रोडमैप की समीक्षा की

स्रोत:rajasthan-economictimes-indiatimes ↗

क्यों मायने रखता है

RPSC RAS के उन अभ्यर्थियों के लिए महत्वपूर्ण जो राजस्थान की आर्थिक योजना, राजकोषीय स्वास्थ्य, विकास प्रशासन और राष्ट्रीय निकायों द्वारा संस्थागत समीक्षाओं पर नज़र रख रहे हैं।

सारांश

राजस्थान के समग्र विकास प्रयासों, वित्तीय रोडमैप और आर्थिक विकास पहलों की समीक्षा के लिए जयपुर में एक उच्च-स्तरीय मूल्यांकन बैठक आयोजित की गई। समीक्षा में राज्य भर में बुनियादी ढांचा निर्माण, राजकोषीय विवेक, राजस्व सृजन और विकास योजनाओं के प्रभावी क्रियान्वयन जैसे महत्वपूर्ण पैमानों को शामिल किया गया।

मुख्य बिंदु

  • जयपुर में हाल ही में राजस्थान के विकास के प्रयासों और आर्थिक विकास रणनीतियों की एक उच्च स्तरीय समीक्षा की गई।
  • चर्चाएँ राज्य-विशिष्ट बुनियादी ढाँचे में सुधार, राजकोषीय समेकन, पूँजीगत व्यय दक्षता और सामाजिक क्षेत्र के कल्याणकारी क्रियान्वयन पर केंद्रित थीं।
  • बैठक में विकास गलियारों में तेजी लाने, राजस्व संग्रहण बढ़ाने और राज्य की नीतियों को व्यापक राष्ट्रीय विकास लक्ष्यों के साथ संरेखित करने पर जोर दिया गया।

महत्वपूर्ण शब्द

वित्त आयोग

एक संवैधानिक निकाय (अनुच्छेद 280) जो केंद्र और राज्यों के बीच कर राजस्व के ऊर्ध्वाधर और क्षैतिज वितरण के साथ-साथ सहायतानुदान (ग्रंट्स-इन-ऐड) की सिफारिश करता है।

UPSC context

RPSC पेपर (भारतीय राजव्यवस्था एवं राजस्थान अर्थव्यवस्था) के लिए केंद्र-राज्य वित्तीय संबंध और करों के हस्तांतरण के अंतर्गत महत्वपूर्ण।

Source
राजस्थान सरकार

राजस्थान की शीर्ष कार्यकारी निकाय, जिसकी अध्यक्षता मुख्यमंत्री करते हैं, जो राज्य प्रशासन, राजकोषीय नीति के क्रियान्वयन और सामाजिक-आर्थिक योजना के लिए जिम्मेदार है।

UPSC context

RPSC राजस्थान राजव्यवस्था और शासन के लिए मुख्य, जो कार्यकारी प्राधिकार, नीति-निर्माण और वित्तीय शासन का परीक्षण करता है।

Source
नीति आयोग

भारत सरकार का प्रमुख नीति थिंक टैंक जो सहकारी संघवाद को बढ़ावा देता है, SDGs की निगरानी करता है और राज्य स्तर के आर्थिक प्रदर्शन का मूल्यांकन करता है।

UPSC context

RPSC आर्थिक नियोजन, राष्ट्रीय शासन संरचनाओं, और राजस्थान के विकास का मूल्यांकन करने वाले तुलनात्मक सूचकांकों के लिए प्रासंगिक।

Source

प्रारंभिक ट्रैप

राज्य के विकास संबंधी प्रयासों और वित्तीय रोडमैप की समीक्षा करना

आमतौर पर अभ्यर्थी केंद्रीय वित्त आयोग की सिफारिशों को राज्य-स्तरीय प्रशासनिक समीक्षा समितियों या राज्य के पूंजीगत व्यय के NITI Aayog के मूल्यांकन के साथ भ्रमित कर देते हैं।

संबंधित अवधारणाएँ

Rajasthan Economy Fiscal Policy

राजस्थान राजकोषीय उत्तरदायित्व और बजट प्रबंधन (FRBM) अधिनियम के मुख्य घटक क्या हैं?

  • घाटे के लक्ष्य: राजस्व घाटे को समाप्त करने और राजकोषीय घाटे को GSDP के निर्धारित प्रतिशत सीमाओं के भीतर सीमित करने के लक्ष्यों को अनिवार्य बनाता है।
  • पॉलिसी स्टेटमेंट: राज्य सरकार से अपेक्षा करता है कि वह वार्षिक बजट दस्तावेजों के साथ मध्यम अवधि की राजकोषीय नीति का विवरण प्रस्तुत करे।
  • उधार की सीमाएँ: केंद्रीय वित्त आयोग द्वारा अनुशंसित विशेष परिस्थितियों के तहत उधार लेने की सीमा में छूट की अनुमति देता है।

अंतर-विषय पैटर्न

  • राज्य विकास + PM Gati Shakti

    राज्य-स्तरीय बुनियादी ढांचे का विस्तार सीधे तौर पर NITI Aayog के उप-राष्ट्रीय रैंकिंग ढाँचों और PM Gati Shakti राज्य मास्टर प्लान एकीकरण से जुड़ा हुआ है।

  • राजकोषीय विवेक + अनुच्छेद 293(3) सीमाएँ

    राजकोषीय समेकन समीक्षाएँ राज्य FRBM अधिनियम के लक्ष्यों को अनुच्छेद 293(3) के तहत निर्धारित केंद्रीय उधार सीमाओं से जोड़ती हैं।

राजस्थान राजकोषीय संकेतक, FRBM लक्ष्य, और पूंजीगत व्यय प्राथमिकताएं RPSC मुख्य परीक्षा और आर्थिक नियोजन MCQ के लिए अत्यधिक महत्वपूर्ण हैं।

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