समसामयिकी

साइन इन
अर्थव्यवस्थाGS3
GS3

वित्त मंत्रालय ने वैज्ञानिक अनुसंधान के लिए खरीद नियमों में ढील दी

स्रोत:द हिंदू ↗

क्यों मायने रखता है

यह व्यापक शासन पहलों (GeM के माध्यम से पारदर्शिता, Make in India के माध्यम से घरेलू विनिर्माण) और वैज्ञानिक R&D की विशिष्ट आवश्यकताओं के बीच के अंतर्विरोध को दर्शाता है। यह भारत में वैज्ञानिक अनुसंधान की बाधाओं से संबंधित GS3 के प्रश्नों और ई-गवर्नेंस उपकरणों की कमियों से संबंधित GS2 के प्रश्नों के लिए अत्यंत प्रासंगिक है।

सारांश

वित्त मंत्रालय ने वैज्ञानिक अनुसंधान संस्थानों के लिए खरीद संबंधी प्रतिबंधों में ढील दी है, जिससे उन्हें Government e-Marketplace (GeM) पोर्टल को बाईपास करने की अनुमति मिली है और 'मेक इन इंडिया' के तहत वैश्विक निविदा (global tender) सीमाओं से छूट दी गई है। GeM के अनिवार्य उपयोग और ₹200 करोड़ से कम की वैश्विक निविदाओं पर प्रतिबंध के कारण वैज्ञानिकों को निम्न स्तर के उपकरण प्राप्त हो रहे थे और उन्हें गंभीर प्रशासनिक विलंब का सामना करना पड़ रहा था। इस रोलबैक का उद्देश्य भारत में 'ease of doing science' में सुधार करना है ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि शोधकर्ताओं की पहुंच उन्नत R&D के लिए आवश्यक विशिष्ट और उच्च गुणवत्ता वाले अंतरराष्ट्रीय उपकरणों तक हो सके।

मुख्य बिंदु

  • वित्त मंत्रालय ने वैज्ञानिक संस्थानों को अनुसंधान उपकरणों की खरीद के लिए गवर्नमेंट ई-मार्केटप्लेस (GeM) पोर्टल को बाईपास करने की अनुमति दी है।
  • सरकार ने 2020 के एक 'मेक इन इंडिया' प्रतिबंध को भी वापस ले लिया है, जिसने पहले ₹200 करोड़ से कम मूल्य के उपकरणों के लिए ग्लोबल टेंडर पर रोक लगा दी थी।
  • यह छूट वैज्ञानिकों की उन निरंतर शिकायतों के बाद दी गई है कि अनिवार्य GeM खरीद के कारण घटिया सामग्री, प्रशासनिक विलंब और 'ease of doing science' में बाधा उत्पन्न हो रही थी।
  • यह मुद्दा वैज्ञानिक R&D जैसे विशिष्ट क्षेत्रों में एकसमान ई-गवर्नेंस और घरेलू विनिर्माण अधिदेशों (मेक इन इंडिया) को लागू करने की सीमाओं को रेखांकित करता है।

महत्वपूर्ण शब्द

गवर्नमेंट ई-मार्केटप्लेस (GeM)

सरकारी विभागों और PSUs द्वारा वस्तुओं और सेवाओं की सार्वजनिक खरीद के लिए राष्ट्रीय ऑनलाइन पोर्टल। पारदर्शिता, दक्षता और गति को बढ़ाने के लिए 2016 में लॉन्च किया गया।

UPSC context

GS पेपर II और III: ई-गवर्नेंस, सार्वजनिक खरीद सुधार और आर्थिक पारदर्शिता।

Source
सामान्य वित्तीय नियम (GFR)

वित्त मंत्रालय के व्यय विभाग द्वारा जारी किए गए नियम जो सभी सरकारी वित्तीय लेनदेन और खरीद प्रक्रियाओं के लिए एक रूपरेखा प्रदान करते हैं।

UPSC context

GS पेपर II और III: शासन, सार्वजनिक वित्त प्रबंधन और संस्थागत स्वायत्तता।

Source
वैश्विक निविदा पूछताछ (GTE)

एक खरीद प्रक्रिया जिसमें अंतरराष्ट्रीय बोलियां आमंत्रित की जाती हैं, जो आमतौर पर घरेलू उद्योग को बढ़ावा देने के लिए ₹200 करोड़ से कम के टेंडर के लिए प्रतिबंधित है, जब तक कि विशिष्ट छूट न दी गई हो।

UPSC context

GS पेपर III: विज्ञान और प्रौद्योगिकी और औद्योगिक नीति (मेक इन इंडिया)।

Source
सार्वजनिक खरीद ('मेक इन इंडिया' को वरीयता) आदेश

सरकारी नीति जो घरेलू विनिर्माण को बढ़ावा देने और 'आत्मनिर्भर भारत' के लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए सार्वजनिक खरीद में स्थानीय आपूर्तिकर्ताओं को वरीयता देना अनिवार्य करती है।

UPSC context

GS पेपर III: भारतीय अर्थव्यवस्था, औद्योगिक विकास और आत्मनिर्भरता नीतियां।

Source
ईज़ ऑफ़ डूइंग साइंस

वैज्ञानिकों और अनुसंधान संस्थानों को सशक्त बनाने के लिए नौकरशाही की बाधाओं और खरीद में होने वाली देरी को कम करने के उद्देश्य से तैयार किया गया नीतिगत ढांचा।

UPSC context

GS पेपर III: R&D इकोसिस्टम, नवाचार, और विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी नीति।

Source

प्रारंभिक ट्रैप

केंद्र सरकार के सभी विभागों के लिए वस्तुओं की खरीद विशेष रूप से GeM के माध्यम से करना अनिवार्य है, जिसमें किसी भी अपवाद की अनुमति नहीं है।

जबकि GFR 2017 का नियम 149 उपलब्ध वस्तुओं के लिए GeM को अनिवार्य बनाता है, वित्त मंत्रालय विशेष खरीद के लिए क्षेत्र-विशिष्ट छूट प्रदान कर सकता है और देता है।

संबंधित अवधारणाएँ

Economy - E-governance & Public Finance

गवर्नमेंट ई-मार्केटप्लेस (GeM) क्या है और इसका कानूनी अधिदेश क्या है?

  • नोडल एजेंसी: वर्ष 2016 में लॉन्च किया गया, यह पारदर्शी ऑनलाइन खरीद की सुविधा प्रदान करने के लिए वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय के तहत कार्य करता है।
  • GFR अधिदेश: सामान्य वित्तीय नियम (GFR) 2017 ने सरकारी मंत्रालयों और विभागों के लिए प्लेटफॉर्म पर उपलब्ध सामान्य उपयोग की वस्तुओं और सेवाओं की खरीद को अनिवार्य बना दिया है।
  • छूट: GeM पर उपलब्ध न होने वाली विशेषीकृत वस्तुओं या सेवाओं, या जिन्हें वित्त मंत्रालय द्वारा स्पष्ट रूप से छूट दी गई है, उन्हें पोर्टल के बाहर से खरीदा जा सकता है।
Economy / Science & Tech

भारत के R&D व्यय की संरचनात्मक विशेषताएं क्या हैं?

  • GDP में निम्न हिस्सा: भारत अपनी GDP का लगभग 0.6% से 0.7% R&D पर खर्च करता है, जो 1.8% के वैश्विक औसत से काफी कम है और प्रमुख अर्थव्यवस्थाओं से पीछे है।
  • सार्वजनिक क्षेत्र का वर्चस्व: विकसित देशों के विपरीत जहाँ निजी उद्यम R&D को संचालित करते हैं, भारत का R&D व्यय सार्वजनिक क्षेत्र (सरकार) द्वारा असमान रूप से वित्तपोषित होता है।

अंतर-विषय पैटर्न

  • नौकरशाही मानकीकरण बनाम R&D चपलता

    एकसमान ई-गवर्नेंस उपकरणों (GeM) और विशिष्ट वैज्ञानिक आवश्यकताओं के बीच का टकराव 'Ease of Doing Science' की बहस को रेखांकित करता है, जो 'ease of doing business' में देखे गए विनियामक घर्षण (regulatory friction) के साथ समानताएं दर्शाता है।

  • विशेषीकृत तकनीक में आयात प्रतिस्थापन की सीमाएं

    'मेक इन इंडिया' के तहत व्यापक आयात प्रतिस्थापन नीतियों की डीप-टेक (deep-tech) क्षेत्रों में अपनी सीमाएं हैं। घरेलू स्तर पर सटीक विनिर्माण (precision manufacturing) की कमी, महत्वपूर्ण अनुसंधान को जारी रखने के लिए नीतिगत छूट देने हेतु अनिवार्य रूप से मजबूर करती है।

GeM छूट और ₹200 करोड़ की ग्लोबल टेंडर सीमा, General Financial Rules (GFR) 2017 पर आधारित 2026 Prelims के किसी कथन के लिए प्रमुख विषय हैं।

संबद्ध PYQ · 2

संबद्ध PYQ · 2

  • 2023MainsGS2

    e-governance, as a critical tool of governance, has ushered in effectiveness, transparency and accountability in governments. What inadequacies hamper the enhancement of these features ?

  • 2023MainsGS3

    Faster economic growth requires increased share of the manufacturing sector in GDP, particularly of MSMEs. Comment on the present policies of the Government in this regard.