समसामयिकी

प्री-बजट परामर्श और LTCG कर बहसें

स्रोत:इंडियन एक्सप्रेस ↗

क्यों मायने रखता है

बजट-पूर्व परामर्श राजकोषीय नीति के निर्धारण, संसाधन जुटाने और पूंजीगत लाभ कर जैसी कराधान बहसों के बारे में अंतर्दृष्टि प्रदान करते हैं, जो GS3 भारतीय अर्थव्यवस्था पाठ्यक्रम के लिए सीधे प्रासंगिक हैं।

सारांश

वित्त मंत्रालय ने वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण के नेतृत्व में अर्थशास्त्रियों के साथ अपनी पहली पूर्व-बजट परामर्श बैठक बुलाई, जिसमें विकास रणनीतियों, राजकोषीय समेकन और कराधान सुधारों पर चर्चा की गई, और विशेष रूप से लॉन्ग-टर्म कैपिटल गेन्स (LTCG) टैक्स की संरचना पर बहस हुई।

मुख्य बिंदु

  • वित्त मंत्रालय ने केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण की अध्यक्षता में प्रमुख अर्थशास्त्रियों के साथ अपनी पहली बजट-पूर्व परामर्श बैठक की।
  • अर्थशास्त्रियों ने लॉन्ग-टर्म कैपिटल गेन्स (LTCG) टैक्स और अन्य कराधान सुधारों के युक्तिकरण और संरचना पर चर्चा की।
  • आगामी बजट से पहले चर्चाएँ राजकोषीय समेकन, निवेश वृद्धि, रोज़गार सृजन और आर्थिक सुदृढ़ता के बीच संतुलन बनाने पर केंद्रित थीं।

प्रारंभिक ट्रैप

प्री-बजट परामर्श बैठकें केंद्रीय बजट को अंतिम रूप देने के लिए भारत के संविधान के तहत अनिवार्य वैधानिक निकाय हैं।

प्री-बजट परामर्श संस्थागत हितधारक बैठकें हैं, न कि भारत के संविधान द्वारा आवश्यक कोई सांविधिक निकाय या संवैधानिक समितियाँ।

संबंधित अवधारणाएँ

Economy - Public Finance & Budgeting

Fiscal Responsibility and Budget Management (FRBM) Act के तहत मुख्य घटक और वैधानिक लक्ष्य क्या हैं?

  • घाटे के लक्ष्य: राजकोषीय घाटे को जीडीपी के निर्धारित प्रतिशत तक कम करने का आदेश देता है, जो मूल रूप से 2008-09 तक 3% था, जिसे संशोधनों के माध्यम से समय-समय पर संशोधित किया गया।
  • RBI बॉरोइंग बैन: विशिष्ट आपातकालीन स्थितियों को छोड़कर RBI को केंद्र सरकार की प्रतिभूतियों के प्राथमिक निर्गमों (primary issues) की सदस्यता लेने से रोकता है।
  • ट्रांसपेरेंसी रिपोर्ट्स: सरकार के लिए संसद के समक्ष मध्यम अवधि राजकोषीय नीति वक्तव्य (medium-term fiscal policy statement), राजकोषीय नीति रणनीति वक्तव्य (fiscal policy strategy statement), और समष्टि आर्थिक रूपरेखा वक्तव्य (macroeconomic framework statement) प्रस्तुत करना अनिवार्य करता है।

अंतर-विषय पैटर्न

  • राजकोषीय समेकन और कर सुधार

    बजट-पूर्व परामर्श मैक्रोइकोनॉमिक नीति को राजकोषीय संघवाद और संसाधन जुटाने की बहसों से जोड़ते हैं।

प्री-बजट बैठकें + LTCG कर सुधार + FRBM अधिनियम के लक्ष्य प्रीलिम्स के मिलान वाले या बहु-कथनात्मक प्रश्नों में अक्सर आते हैं।

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