वित्त आयोग के हस्तांतरण में समता और दक्षता का संतुलन
स्रोत:द हिंदू ↗
क्यों मायने रखता है
वित्त आयोग द्वारा उपयोग किए जाने वाले मानदंड सीधे तौर पर राज्यों को उपलब्ध होने वाले वित्तीय संसाधनों को निर्धारित करते हैं। समानता बनाम दक्षता (equity vs. efficiency) की बहस भारतीय संघवाद में एक निरंतर विषय है, जो GS2 Polity और GS3 Economy के लिए महत्वपूर्ण है।
सारांश
यह लेख वित्त आयोग के समक्ष आने वाली उस निरंतर चुनौती पर चर्चा करता है, जिसमें एक ऐसा क्षैतिज हस्तांतरण (horizontal devolution) सूत्र तैयार करना है जो गरीब राज्यों की विकासात्मक आवश्यकताओं और अधिक विकसित राज्यों की दक्षता एवं जनसांख्यिकीय प्रदर्शन को पुरस्कृत करने की आवश्यकता के बीच न्यायसंगत संतुलन बना सके। यह राजकोषीय संघवाद (fiscal federalism) में मौजूद तनावों को रेखांकित करता है, क्योंकि 16वां वित्त आयोग आय अंतराल (income distance), जनसांख्यिकीय प्रदर्शन और कर प्रयासों जैसे कर साझाकरण मानदंडों पर विचार-विमर्श कर रहा है।
मुख्य बिंदु
- 16वें वित्त आयोग के लिए मुख्य बहस राज्यों के बीच करों के क्षैतिज हस्तांतरण (horizontal tax devolution) में 'समानता' (equity) और 'दक्षता' (efficiency) को संतुलित करने पर केंद्रित है।
- समता-आधारित मानदंड, जैसे कि जनसंख्या और आय अंतराल (income distance), गरीब और अधिक आबादी वाले राज्यों के पक्ष में होते हैं, जिनका उद्देश्य पुनर्वितरणकारी न्याय और संतुलित क्षेत्रीय विकास सुनिश्चित करना है।
- दक्षता-आधारित मानदंड, जैसे कि जनसांख्यिकीय प्रदर्शन और कर प्रयास, जनसंख्या नियंत्रण में सफलता और राजकोषीय विवेक के लिए राज्यों (अक्सर दक्षिणी राज्यों) को पुरस्कृत करने का लक्ष्य रखते हैं।
- राजकोषीय संघवाद के सिद्धांतों को बनाए रखने और बेहतर प्रदर्शन करने वाले राज्यों की उन चिंताओं को दूर करने के लिए एक सामंजस्यपूर्ण सूत्र खोजना महत्वपूर्ण है, जो अपनी सफलताओं के लिए दंडित किए जाने के बोध से उपजी हैं।
महत्वपूर्ण शब्द
भारत का वित्त आयोग
अनुच्छेद 280 के तहत राष्ट्रपति द्वारा प्रत्येक पांच वर्ष में नियुक्त एक संवैधानिक निकाय, जिसका कार्य केंद्र और राज्यों के बीच वित्तीय संसाधनों के वितरण की सिफारिश करना है।
UPSC context
GS प्रश्नपत्र II (राजव्यवस्था) और III (अर्थव्यवस्था); संवैधानिक निकायों और राजकोषीय शासन के ज्ञान का परीक्षण करता है।
क्षैतिज कर हस्तांतरण
केंद्रीय करों में राज्यों के सामूहिक हिस्से का विभिन्न राज्यों के बीच आय की दूरी (income distance), जनसंख्या और प्रदर्शन जैसे मानदंडों के आधार पर वितरण।
UPSC context
GS पेपर III (अर्थव्यवस्था); क्षेत्रीय समानता और अंतर-राज्यीय संसाधन आवंटन को समझने के लिए महत्वपूर्ण।
ऊर्ध्वाधर हस्तांतरण
केंद्र सरकार और सभी राज्य सरकारों के बीच शुद्ध कर प्राप्तियों का विभाजन, जिसे वर्तमान में 15वें और 16वें आयोगों द्वारा 41% निर्धारित किया गया है।
UPSC context
GS पेपर III (अर्थव्यवस्था); भारतीय संघवाद के "balancing wheel" और राजस्व साझाकरण से संबंधित है।
आय की दूरी
एक प्रमुख पुनर्वितरणकारी मानदंड जो किसी राज्य की प्रति व्यक्ति आय और उच्चतम आय वाले राज्य की आय के बीच के अंतर को मापता है, तथा गरीब राज्यों को अधिक हस्तांतरण के माध्यम से लाभान्वित करता है।
UPSC context
GS पेपर III (अर्थव्यवस्था); विशेष रूप से राज्यों के बीच राजकोषीय समानता प्राप्त करने के लिए उपयोग किए जाने वाले तंत्रों का परीक्षण करता है।
जनसांख्यिकीय प्रदर्शन
एक प्रदर्शन-आधारित मानदंड जो जनसंख्या वृद्धि को नियंत्रित करने के लिए राज्यों को पुरस्कृत करता है, जिसे आमतौर पर प्रजनन दर के व्युत्क्रम (reciprocal) द्वारा मापा जाता है ताकि जनसांख्यिकीय संक्रमण (demographic transition) के लिए राज्यों को नुकसान न पहुँचाया जाए।
UPSC context
GS पेपर III (अर्थव्यवस्था); 'दक्षता बनाम इक्विटी' और उत्तर-दक्षिण राजकोषीय विभाजन पर बहस के लिए प्रासंगिक।
राजकोषीय संघवाद
एक संघीय ढांचे में सरकार के विभिन्न स्तरों के बीच वित्तीय संबंध, संसाधनों का आवंटन, कराधान की शक्तियाँ और व्यय संबंधी उत्तरदायित्व।
UPSC context
GS पेपर II (शासन) और III (अर्थव्यवस्था); केंद्र-राज्य संबंधों और सहकारी संघवाद में एक मुख्य विषय।
प्रारंभिक ट्रैप
वित्त आयोग राज्यों के जनसांख्यिकीय प्रदर्शन की गणना के लिए 1971 की जनगणना का उपयोग करता है।
15वें FC ने पूरी तरह से 2011 की जनगणना को अपना लिया। इसकी भरपाई करने के लिए, जनसंख्या नियंत्रण हेतु राज्यों को पुरस्कृत करने के उद्देश्य से कुल प्रजनन दर (TFR) डेटा का उपयोग करते हुए 'Demographic Performance' को पेश किया गया था।
संबंधित अवधारणाएँ
अनुच्छेद 270 के तहत करों के 'विभाज्य पूल' (Divisible Pool) में क्या शामिल होता है?
- शामिल कर: केंद्र सरकार का सकल कर राजस्व, जिसमें निगम कर, व्यक्तिगत आयकर और GST में केंद्र का हिस्सा शामिल है।
- बाहर रखे गए घटक: विशिष्ट उद्देश्यों के लिए लगाए गए उपकर (cesses), अधिभार (surcharges) (अनुच्छेद 271 के तहत) और कर संग्रह की लागत को विभाज्य पूल (divisible pool) से कड़ाई से बाहर रखा जाता है।
क्षैतिज हस्तांतरण सूत्र (horizontal devolution formula) में "Income Distance" (आय अंतराल) क्या है?
- परिभाषा: यह किसी राज्य के प्रति व्यक्ति सकल राज्य घरेलू उत्पाद (GSDP) और सर्वाधिक प्रति व्यक्ति आय वाले राज्य के प्रति व्यक्ति GSDP के बीच का अंतर है।
- पुनर्वितरणकारी उद्देश्य: यह मुख्य 'इक्विटी' पैरामीटर के रूप में कार्य करता है, जो यह सुनिश्चित करता है कि गरीब राज्यों को उत्तरोत्तर बड़ा हिस्सा प्राप्त हो ताकि उन्हें तुलनात्मक स्तर की सार्वजनिक सेवाएं प्रदान करने में मदद मिल सके।
- भारांश: 15वें वित्त आयोग में, सभी क्षैतिज हस्तांतरण (horizontal devolution) मापदंडों में आय की दूरी (Income Distance) का भारांश सबसे अधिक (45%) था।
अंतर-विषय पैटर्न
राजकोषीय हस्तांतरण + लोकसभा परिसीमन
कर हस्तांतरण में इक्विटी (जनसंख्या का आकार) और दक्षता (जनसंख्या नियंत्रण) के बीच का तनाव 2026 के बाद होने वाले लोकसभा सीटों के परिसीमन पर आसन्न राजनीतिक संकट को प्रतिबिंबित करता है, जो दक्षिणी राज्यों को भी दंडित करता है।
घटता विभाज्य पूल + उपकर
यद्यपि FC फॉर्मूले राज्यों की हिस्सेदारी निर्धारित करते हैं, केंद्र द्वारा गैर-साझा उपकरों (cesses) और अधिभारों (surcharges) पर बढ़ती निर्भरता ऊर्ध्वाधर हस्तांतरण (vertical devolution) को संरचनात्मक रूप से कमजोर करती है, जिससे राज्यों के लिए उपलब्ध वास्तविक वित्तीय संसाधन संकुचित हो रहे हैं।
16वें वित्त आयोग के क्षैतिज हस्तांतरण (horizontal devolution) मानदंडों और आगामी लोकसभा परिसीमन को जोड़ने वाले एक युग्मित प्रश्न की अपेक्षा करें।
संबद्ध PYQ · 4
संबद्ध PYQ · 4
- 2025MainsGS2
Examine the evolving pattern of Centre-State financial relations in the context of planned development in India. How far have the recent reforms impacted the fiscal federalism in India?
- 2023PrelimsGS1
Consider the following: 1. Demographic performance 2. Forest and ecology 3. Governance reforms 4. Stable government 5. Tax and fiscal efforts For the horizontal tax devolution, the Fifteenth Finance Commission used how many of the above as criteria other than population area and income distance?
- 2025PrelimsGS1
Which of the following statements with regard to recommendations of the 15th Finance Commission of India are correct? I. It has recommended grants of ₹ 4,800 crores from the year 2022-23 to the year 2025-26 for incentivizing States to enhance educational outcomes. II. 45% of the net proceeds of Union taxes are to be shared with States. III. ₹ 45,000 crores are to be kept as performance-based incentive for all States for carrying out agricultural reforms. IV. It reintroduced tax effort criteria to reward fiscal performance. Select the correct answer using the code given below.
- 2025MainsGS3
Explain how the Fiscal Health Index (FHI) can be used as a tool for assessing the fiscal performance of states in India. In what way would it encourage the states to adopt prudent and sustainable fiscal policies?
