VIP सुरक्षा प्रोटोकॉल और जम्मू हमला घटना
स्रोत:द हिंदू ↗
क्यों मायने रखता है
यह VIP सुरक्षा प्रोटोकॉल (जैसे Z+ NSG कवर) में गंभीर खामियों को उजागर करता है और जम्मू-कश्मीर में निरंतर बनी हुई आंतरिक सुरक्षा और उग्रवाद की चुनौतियों को रेखांकित करता है। यह लक्षित राजनीतिक हिंसा को रोकने के लिए मजबूत खुफिया जानकारी जुटाने और सुरक्षा बलों के बीच निर्बाध समन्वय की आवश्यकता को प्रदर्शित करता है।
सारांश
जम्मू-कश्मीर के पूर्व मुख्यमंत्री फारूक अब्दुल्ला जम्मू में एक विवाह समारोह के दौरान उनके Z+ सुरक्षा घेरे में एक हथियारबंद हमलावर के घुसने के बाद हत्या के प्रयास में बाल-बाल बचे। हमलावर, जिसकी पहचान कमल सिंह के रूप में हुई है, ने पॉइंट-ब्लैंक रेंज से गोली चलाई, लेकिन अब्दुल्ला की क्लोज प्रोटेक्शन टीम ने इसे विफल कर दिया। एक NSG-संरक्षित नेता के आसपास इस गंभीर सुरक्षा चूक की जम्मू-कश्मीर के वर्तमान मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला ने तीखी आलोचना की है, जिसके बाद संभावित खुफिया विफलता और इस संवेदनशील क्षेत्र में VIP सुरक्षा प्रोटोकॉल की प्रभावशीलता की जांच की मांग की जा रही है।
मुख्य बिंदु
- जम्मू-कश्मीर के पूर्व मुख्यमंत्री फारूक अब्दुल्ला जम्मू में एक विवाह समारोह के दौरान हुए जानलेवा हमले में बाल-बाल बच गए।
- एक सशस्त्र हमलावर, कमल सिंह ने सुरक्षा घेरे को तोड़ दिया और बिल्कुल नजदीक से गोली चलाई, जिसे क्लोज प्रोटेक्शन टीम ने विफल कर दिया।
- इस घटना ने सुरक्षा में एक बड़ी चूक को लेकर व्यापक चिंताएं पैदा कर दी हैं, क्योंकि फारूक अब्दुल्ला एक Z+ NSG सुरक्षा प्राप्त व्यक्ति हैं।
- J&K के मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला और अन्य नेताओं ने इस बात की गहन जांच की मांग की है कि हमलावर ने सख्त VIP सुरक्षा प्रोटोकॉल को कैसे भेद दिया।
महत्वपूर्ण शब्द
Z+ सुरक्षा
भारत में व्यक्तिगत सुरक्षा का उच्चतम स्तर (प्रधानमंत्री के SPG को छोड़कर), जिसमें विशिष्ट कमांडो और स्थानीय पुलिस सहित लगभग 55 कर्मी शामिल होते हैं।
UPSC context
GS पेपर III (आंतरिक सुरक्षा) के लिए प्रासंगिक; बहु-स्तरीय सुरक्षा ढांचे (multi-tier security framework) और खतरा मूल्यांकन प्रोटोकॉल (threat assessment protocols) के ज्ञान का परीक्षण करता है।
नेशनल सिक्योरिटी गार्ड (NSG)
गृह मंत्रालय के अधीन एक संघीय आकस्मिक बल, जो आतंकवाद-निरोध, बंधक बचाव और उच्च जोखिम वाले व्यक्तियों की सुरक्षा (Black Cats) में विशेषज्ञता रखता है।
UPSC context
GS Paper III (आंतरिक सुरक्षा); भारत में विशिष्ट सुरक्षा एजेंसियों की भूमिका, अधिदेश और विकासक्रम पर केंद्रित है।
नेशनल कॉन्फ्रेंस (NC)
जम्मू और कश्मीर का सबसे पुराना क्षेत्रीय राजनीतिक दल, जिसकी स्थापना 1932 में हुई थी; यह क्षेत्र की मुख्यधारा की लोकतांत्रिक प्रक्रिया में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है।
UPSC context
GS Paper II (राजव्यवस्था); क्षेत्रीय राजनीतिक गतिशीलता और J&K के एकीकरण के इतिहास को समझने के लिए आवश्यक।
एडवांस सिक्योरिटी लायजन (ASL)
सुरक्षा एजेंसियों द्वारा किसी VVIP के दौरे से 24-48 घंटे पहले सुरक्षा में चूक को रोकने के लिए कार्यक्रम स्थल के भौतिक सर्वेक्षण और सैनिटाइजेशन (सुरक्षा जांच) से संबंधित एक प्रोटोकॉल।
UPSC context
GS पेपर III (सुरक्षा चुनौतियाँ); VIP सुरक्षा के लिए सामरिक प्रोटोकॉल और अंतर-एजेंसी समन्वय की समझ का परीक्षण करता है।
जम्मू और कश्मीर पुलिस (JKP)
केंद्र शासित प्रदेश की प्राथमिक कानून प्रवर्तन एजेंसी, जो आंतरिक सुरक्षा, आतंकवाद-रोधी (counter-insurgency) और स्थानीय खुफिया जानकारी जुटाने (HUMINT) के लिए जिम्मेदार है।
UPSC context
GS पेपर III (आंतरिक सुरक्षा); संघर्ष क्षेत्रों में राज्य/UT पुलिस की भूमिका और इंटेलिजेंस-आधारित पुलिसिंग पर प्रकाश डालता है।
प्रारंभिक ट्रैप
SPG अधिनियम के तहत संवेदनशील राज्यों के पूर्व मुख्यमंत्रियों को एक वैधानिक अधिदेश के रूप में Z+ सुरक्षा प्रदान की जाती है।
VIP सुरक्षा (Z+) MHA के खतरे के आकलन पर आधारित एक कार्यकारी प्रावधान है, न कि कोई वैधानिक अधिकार। SPG कवर विशेष रूप से केवल वर्तमान प्रधानमंत्री तक ही सीमित है।
संबंधित अवधारणाएँ
भारत में VIP नागरिक सुरक्षा को कैसे वर्गीकृत और शासित किया जाता है?
- खतरे की धारणा: गृह मंत्रालय IB जैसी केंद्रीय खुफिया एजेंसियों की निरंतर खतरे की धारणा (threat perception) संबंधी रिपोर्टों के आधार पर सुरक्षा स्तर निर्धारित करता है।
- सुरक्षा स्तर: श्रेणियाँ X (न्यूनतम) से लेकर Z+ (उच्चतम नागरिक) तक होती हैं, जो सैन्य बलों की तैनाती के स्तर को निर्धारित करती हैं। SPG एक विशिष्ट श्रेणी है जो केवल प्रधानमंत्री के लिए आरक्षित है।
- कार्यकारी कार्रवाई: सुरक्षा प्रोटोकॉल MHA की 'येलो बुक' द्वारा शासित होते हैं, जिससे यह विधायी अधिदेश के बजाय एक कार्यकारी निर्णय बन जाता है।
नेशनल सिक्योरिटी गार्ड (NSG) का मुख्य अधिदेश (core mandate) क्या है?
- संघीय आकस्मिकता: NSG अधिनियम 1986 के तहत विशेष आतंकवाद-रोधी, अपहरण-रोधी और बंधक बचाव अभियानों के लिए एक संघीय आकस्मिक बल (Federal Contingency Force) के रूप में गठित।
- जनादेश में बदलाव: केंद्र सरकार NSG 'ब्लैक कैट' कमांडो को VIP सुरक्षा ड्यूटी से सक्रिय रूप से हटा रही है ताकि उन्हें पूरी तरह से मुख्य आतंकवाद-रोधी अभियानों पर फिर से केंद्रित किया जा सके।
अंतर-विषय पैटर्न
NSG का पुनर्गठन और CAPF की तैनाती
VIP कर्तव्यों से NSG की वापसी सुरक्षा के भार को पूरी तरह से केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बलों (जैसे CRPF और CISF) पर स्थानांतरित करती है, जिससे उनके परिचालन पदचिह्न (operational footprint) का विस्तार होता है।
अनुच्छेद 370 के बाद जम्मू-कश्मीर में लक्षित हिंसा
प्रमुख मुख्यधारा के नेताओं पर हत्या के प्रयास केंद्र शासित प्रदेश में लोकतांत्रिक और राजनीतिक प्रक्रियाओं को अस्थिर करने के लिए गैर-राज्य अभिकर्ताओं द्वारा जारी प्रयासों को दर्शाते हैं।
SPG बनाम Z+ सुरक्षा पर प्रीलिम्स में एक कथन की अपेक्षा करें, जिसमें विशेष रूप से 2019 के SPG संशोधन अधिनियम और NSG के बदलते गैर-VIP मैंडेट (non-VIP mandate) का परीक्षण किया जा सकता है।
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