सुरक्षा चूक की घटना से जम्मू-कश्मीर विधानसभा में आक्रोश उत्पन्न हुआ
स्रोत:इंडियन एक्सप्रेस ↗
क्यों मायने रखता है
J&K जैसे संवेदनशील क्षेत्रों में लोकतांत्रिक स्थिरता बनाए रखने के लिए प्रमुख राजनीतिक हस्तियों की सुरक्षा एक महत्वपूर्ण घटक है। यह घटना UPSC उम्मीदवारों के लिए अत्यधिक प्रासंगिक है क्योंकि यह GS-3 (आंतरिक सुरक्षा चुनौतियाँ, गैर-राज्य कारकों की भूमिका) और GS-2 (केंद्र-राज्य संबंध, सार्वजनिक व्यवस्था के संबंध में उपराज्यपाल बनाम निर्वाचित विधायिका की शक्तियाँ) को आपस में जोड़ती है।
सारांश
पूर्व मुख्यमंत्री फारूक अब्दुल्ला पर हुए हमले ने जम्मू-कश्मीर विधानसभा में तीव्र आक्रोश पैदा कर दिया है, जहां विधायकों ने इस घटना को "गंभीर सुरक्षा चूक" बताते हुए इसकी कड़ी निंदा की है। यह हंगामा केंद्र शासित प्रदेश की व्यापक आंतरिक सुरक्षा स्थिति और चरमपंथी खतरों के प्रति राजनीतिक नेताओं की संवेदनशीलता को प्रमुखता से उजागर करता है। इसके अतिरिक्त, यह घटना शासन संबंधी एक दुविधा को भी रेखांकित करती है: जहां एक ओर निर्वाचित विधानसभा कानून-व्यवस्था के लिए जवाबदेही की मांग कर रही है, वहीं पुलिस और सुरक्षा तंत्र उपराज्यपाल और केंद्र सरकार के नियंत्रण में बना हुआ है, जो J&K में केंद्र-राज्य (UT) संबंधों की जटिलताओं को दर्शाता है।
मुख्य बिंदु
- वरिष्ठ राजनीतिक नेता फारूक अब्दुल्ला पर हुए एक हमले ने नवनिर्वाचित जम्मू-कश्मीर विधानसभा में व्यापक आक्रोश पैदा कर दिया है, जहाँ विधायकों ने इसे सुरक्षा में एक गंभीर चूक बताया है।
- यह घटना एक संवेदनशील और संघर्ष-संभावित क्षेत्र में हाई-प्रोफाइल राजनीतिक हस्तियों के सुरक्षा प्रोटोकॉल और खतरे के आकलन के संबंध में गंभीर चिंताएं पैदा करती है।
- चूंकि जम्मू-कश्मीर केंद्र शासित प्रदेश में 'लोक व्यवस्था' और 'पुलिस' उपराज्यपाल (और केंद्रीय गृह मंत्रालय) के अधिकार क्षेत्र में आते हैं, इसलिए विधानसभा का हंगामा चुनी हुई स्थानीय सरकार और केंद्र के सुरक्षा तंत्र के बीच के संरचनात्मक तनाव को रेखांकित करता है।
- यह घटना J&K में निरंतर आंतरिक सुरक्षा चुनौतियों को रेखांकित करती है, जो लोकतांत्रिक प्रक्रियाओं और नेताओं की रक्षा के लिए सुरक्षा बलों के बीच त्रुटिहीन इंटेलिजेंस और समन्वय की मांग करती है।
महत्वपूर्ण शब्द
जम्मू और कश्मीर विधानसभा
केंद्र शासित प्रदेश जम्मू और कश्मीर की एकसदनीय विधायिका, जिसे 2024 के चुनावों के बाद पुनर्गठित किया गया है। इसके पास 'पुलिस' और 'लोक व्यवस्था' को छोड़कर राज्य सूची के अधिकांश विषयों पर कानून बनाने की शक्ति है।
UPSC context
GS II: संघ और राज्यों के कार्य तथा उत्तरदायित्व; केंद्र शासित प्रदेशों के संघीय ढांचे से संबंधित मुद्दे।
उपराज्यपाल (LG)
जम्मू और कश्मीर के केंद्र-नियुक्त प्रशासक जो J&K Reorganisation Act, 2019 के तहत 'Police', 'Public Order' और 'Services' (नौकरशाही) पर विवेकाधीन शक्तियों का प्रयोग करते हैं।
UPSC context
GS II: राज्यपाल/LG की भूमिका और केंद्र शासित प्रदेशों (UTs) में निर्वाचित सरकारों और केंद्र द्वारा नियुक्त प्रतिनिधियों के बीच टकराव।
जम्मू और कश्मीर नेशनल कॉन्फ्रेंस (JKNC)
J&K में 1932 में स्थापित एक प्रमुख क्षेत्रीय राजनीतिक दल। वर्तमान में यह निर्वाचित सरकार का नेतृत्व कर रहा है और ऐतिहासिक रूप से क्षेत्र की स्वायत्तता और राज्य का दर्जा बहाल करने की वकालत करता रहा है।
UPSC context
GS II: राजनीतिक दल और दबाव समूह; क्षेत्रवाद और भारतीय संघवाद पर इसका प्रभाव।
केंद्रीय गृह मंत्रालय (MHA)
भारत की आंतरिक सुरक्षा और केंद्र शासित प्रदेशों के प्रशासन के लिए जिम्मेदार नोडल केंद्रीय मंत्रालय। यह उपराज्यपाल के माध्यम से J&K के सुरक्षा तंत्र की सीधे निगरानी करता है।
UPSC context
GS III: आंतरिक सुरक्षा चुनौतियाँ और विभिन्न सुरक्षा बलों तथा एजेंसियों की भूमिका।
लोक व्यवस्था
एक संवैधानिक श्रेणी (सातवीं अनुसूची, सूची II) जो अपराध की रोकथाम और शांति व्यवस्था बनाए रखने से संबंधित है। जम्मू-कश्मीर UT में, यह विषय केंद्र सरकार के लिए आरक्षित है।
UPSC context
GS II: सातवीं अनुसूची; विधायी शक्तियों का वितरण; और कुछ क्षेत्रों की विशिष्ट संवैधानिक स्थिति।
Z+ सुरक्षा
भारत में सुरक्षा का उच्चतम स्तर, जो उच्च जोखिम वाले व्यक्तियों को प्रदान किया जाता है। इसमें NSG, CRPF और स्थानीय पुलिस के कर्मियों का एक बहु-स्तरीय सुरक्षा कवच शामिल होता है।
UPSC context
GS III: सीमावर्ती और संघर्ष-प्रवण क्षेत्रों में सुरक्षा चुनौतियाँ और उनका प्रबंधन।
प्रारंभिक ट्रैप
जम्मू और कश्मीर के मुख्यमंत्री के पास पुलिस और लोक व्यवस्था पर संयुक्त कार्यकारी अधिकार है।
J&K पुनर्गठन अधिनियम, 2019 की धारा 32 स्पष्ट रूप से 'पुलिस' और 'लोक व्यवस्था' को विधानसभा के अधिकार क्षेत्र से बाहर करती है, और इन्हें पूरी तरह से LG के अधीन रखती है।
संबंधित अवधारणाएँ
जम्मू-कश्मीर UT विधानसभा का विधायी क्षेत्राधिकार दिल्ली की तुलना में कैसा है?
- पुलिस और व्यवस्था: J&K और दिल्ली दोनों की विधानसभाएं संवैधानिक रूप से 'पुलिस' और 'लोक व्यवस्था' पर कानून बनाने से प्रतिबंधित हैं।
- भूमि नियंत्रण: दिल्ली के विपरीत (जहाँ 'भूमि' LG के माध्यम से केंद्र के अधिकार क्षेत्र के अधीन है), J&K विधानसभा 'भूमि' संबंधी मामलों पर विधायी सक्षमता (legislative competence) बरकरार रखती है।
- कार्यकारी रूटिंग: हालिया J&K Transaction of Business rules यह अनिवार्य करते हैं कि पुलिस और भ्रष्टाचार निरोधक प्रस्ताव CM को पूरी तरह से दरकिनार करते हुए, मुख्य सचिव के माध्यम से सीधे LG को भेजे जाएं।
भारत में VIP सुरक्षा संरचनात्मक रूप से कैसे प्रबंधित और वर्गीकृत की जाती है?
- खतरे का आकलन: विभिन्न श्रेणियों (X, Y, Y+, Z, Z+) में वर्गीकरण पूरी तरह से केंद्रीय खुफिया एजेंसियों (IB/R&AW) द्वारा तैयार की जाने वाली निरंतर खतरे की आशंका की रिपोर्टों (threat perception reports) पर आधारित होता है।
- SPG अधिदेश: SPG अधिनियम में 2019 के संशोधन के बाद, स्पेशल प्रोटेक्शन ग्रुप (SPG) को सख्ती से केवल प्रधानमंत्री की सुरक्षा करने का ही अधिदेश दिया गया है।
- सुरक्षा बल: उच्च-जोखिम वाली VIP सुरक्षा की जिम्मेदारी अब तेजी से CRPF की डिग्निटरी प्रोटेक्शन विंग और CISF द्वारा संभाली जा रही है, जिससे विशिष्ट NSG को पूरी तरह से आतंकवाद-निरोधी अभियानों पर ध्यान केंद्रित करने के लिए मुक्त किया जा सके।
अंतर-विषय पैटर्न
असममित संघवाद और केंद्र शासित प्रदेश शासन
J&K में संवैधानिक टकराव दिल्ली के अनुच्छेद 239AA के संघर्षों को प्रतिबिंबित करता है, जो केंद्र शासित प्रदेश की शासन संरचनाओं को असममित संघवाद और प्रतिनिधि सरकार की सीमाओं पर आधारित व्यापक GS2 मेन्स की बहसों से जोड़ता है।
CAPF के अधिदेश का पुनर्संरेखण
Z/Z+ सुरक्षा के भार को CRPF पर स्थानांतरित करना, संघर्ष क्षेत्रों में राजनीतिक हिंसा के खतरों को केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बलों के चल रहे संरचनात्मक अनुकूलन (structural optimization) से जोड़ता है।
2026 में जम्मू-कश्मीर पुनर्गठन अधिनियम 2019 की सीमाओं की दिल्ली के अनुच्छेद 239AA के साथ तुलना और उनमें अंतर स्पष्ट करने वाले कथनों की प्रबल संभावना है।
संबद्ध PYQ · 4
संबद्ध PYQ · 4
- 2020MainsGS3
Analyze internal security threats and transborder crimes along Myanmar, Bangladesh and Pakistan borders including Line of Control (LoC). Also discuss the role played by various security forces in this regard.
- 2021MainsGS3
Analyse the multidimensional challenges posed by external state and non-state actors, to the internal security of India. Also discuss measures required to be taken to combat these threats.
- 2024MainsGS2
What changes has the Union Government recently introduced in the domain of Centre-State relations ? Suggest measures to be adopted to build the trust between the Centre and the States and for strengthening federalism.
- 2023MainsGS2
Discuss the role of Presiding Officers of state legislatures in maintaining order and impartiality in conducting legislative work and in facilitating best democratic practices.
