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भारत-अमेरिका व्यापार समझौते पर एमएसपी और जीएम फसलों को लेकर किसानों का विरोध

स्रोत:इंडियन एक्सप्रेस ↗

क्यों मायने रखता है

यह मुद्दा घरेलू कृषि नीति और अंतरराष्ट्रीय व्यापार के महत्वपूर्ण जुड़ाव को रेखांकित करता है। यह UPSC अभ्यर्थियों के लिए अत्यधिक प्रासंगिक है क्योंकि यह वैश्विक बाजार की ताकतों के प्रति भारतीय किसानों की संवेदनशीलता, MSP जैसे सुरक्षात्मक उपायों के महत्व और भारत की कृषि सब्सिडी पर विकसित देशों एवं WTO ढांचे से पड़ने वाले निरंतर अंतरराष्ट्रीय दबाव को दर्शाता है।

सारांश

भारतीय किसान संगठन प्रस्तावित भारत-अमेरिका व्यापार समझौते की रूपरेखा के खिलाफ विरोध प्रदर्शनों का आयोजन कर रहे हैं, और घरेलू कृषि पर इसके संभावित प्रभाव को लेकर गहरी चिंता व्यक्त कर रहे हैं। किसानों को डर है कि इस समझौते के कारण आयात शुल्क में कटौती करनी पड़ेगी, जिससे भारत में अमेरिका से आने वाले सस्ते और अत्यधिक सब्सिडी वाले कृषि उत्पादों की पहुंच आसान हो जाएगी, जो स्थानीय कीमतों को कम कर सकते हैं। इसके अलावा, यह आशंका भी है कि इस तरह के द्विपक्षीय समझौते भारत को जीन संवर्धित (GM) फसलों को स्वीकार करने के लिए मजबूर कर सकते हैं, सख्त बौद्धिक संपदा कानूनों के माध्यम से बीज संप्रभुता से समझौता कर सकते हैं, और न्यूनतम समर्थन मूल्य (MSP) तथा कृषि सब्सिडी जैसे आवश्यक सुरक्षा तंत्रों को कमजोर कर सकते हैं। ये विरोध प्रदर्शन वैश्विक व्यापार उदारीकरण और घरेलू खाद्य सुरक्षा तथा किसानों की आजीविका के संरक्षण के बीच जारी तनाव को उजागर करते हैं।

मुख्य बिंदु

  • भारतीय किसान संघों ने प्रस्तावित भारत-अमेरिका व्यापार समझौते के ढांचे के विरोध में हड़ताल का आह्वान किया है, इस आशंका के चलते कि इसका घरेलू कृषि क्षेत्र पर नकारात्मक प्रभाव पड़ेगा।
  • प्रदर्शनकारियों को चिंता है कि आयात शुल्क में कटौती से भारतीय बाजारों में भारी सब्सिडी वाले अमेरिकी कृषि उत्पादों की डंपिंग हो सकती है, जिससे छोटे और सीमांत किसानों की आजीविका के लिए खतरा पैदा होगा।
  • ऐसी आशंकाएं हैं कि यह व्यापार समझौता जेनेटिकली मॉडिफाइड (GM) फसलों के प्रवेश के लिए दबाव बना सकता है और बीजों पर अधिक सख्त बौद्धिक संपदा अधिकार लागू कर सकता है।
  • ये वार्ताएं भारत पर अपनी कृषि सब्सिडी व्यवस्था और न्यूनतम समर्थन मूल्य (MSP) प्रणाली में बदलाव करने का दबाव डाल सकती हैं, जो WTO में लंबे समय से चले आ रहे विवादों को दर्शाती हैं।

महत्वपूर्ण शब्द

न्यूनतम समर्थन मूल्य (MSP)

विशिष्ट फसलों के लिए सरकार द्वारा गारंटीकृत एक न्यूनतम मूल्य, जो किसानों को बाजार मूल्य की अस्थिरता से सुरक्षा प्रदान करता है और उनकी उपज के लिए लाभकारी प्रतिफल सुनिश्चित करता है।

UPSC context

GS Paper-3: कृषि/सब्सिडी। किसान संकट, खरीद प्रणाली और कानूनी मूल्य गारंटी के विश्लेषण के लिए महत्वपूर्ण।

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कृषि पर समझौता (AoA)

वैश्विक कृषि व्यापार को तीन स्तंभों के माध्यम से विनियमित करने वाली एक WTO संधि: बाजार पहुंच (टैरिफ में कटौती), घरेलू समर्थन (सब्सिडी को सीमित करना), और निर्यात सब्सिडी।

UPSC context

GS Paper-3: WTO और कृषि। वैश्विक व्यापार नियमों और खाद्य सुरक्षा पर भारत के रुख की समझ का परीक्षण करता है।

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बीज संप्रभुता

किसानों का अपनी स्वयं की बीज प्रणालियों पर नियंत्रण रखने का अधिकार, जिसमें पारंपरिक बीजों का संरक्षण, साझाकरण और बिक्री शामिल है, जो भारत में PPV&FR अधिनियम के तहत संरक्षित है।

UPSC context

GS पेपर-3: बौद्धिक संपदा अधिकार (IPR)। कॉर्पोरेट एकाधिकार और किसानों के पारंपरिक अधिकारों पर चर्चा के लिए महत्वपूर्ण।

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आनुवंशिक रूप से संशोधित (GM) फसलें

ऐसी फसलें जिनके DNA को जेनेटिक इंजीनियरिंग के माध्यम से कीट प्रतिरोध जैसे विशिष्ट गुणों के लिए परिवर्तित किया गया है। वर्तमान में भारत में केवल Bt cotton को ही व्यावसायिक रूप से मंजूरी दी गई है।

UPSC context

GS Paper-3: विज्ञान और प्रौद्योगिकी/कृषि। जैव प्रौद्योगिकी बहस, पर्यावरणीय सुरक्षा और व्यापार वार्ता के लिए महत्वपूर्ण।

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एम्बर बॉक्स सब्सिडी

व्यापार को विकृत करने वाली घरेलू सहायता (trade-distorting domestic support) के लिए एक WTO श्रेणी, जैसे कि MSP। विकासशील देशों को इसे अपने कुल उत्पादन मूल्य के 10% से नीचे रखना अनिवार्य है।

UPSC context

GS पेपर-3: कृषि सब्सिडी। भारत के खाद्य सुरक्षा कार्यक्रमों पर अंतर्राष्ट्रीय विवादों को समझने के लिए महत्वपूर्ण।

Source
सार्वजनिक स्टॉकहोल्डिंग (PSH)

सार्वजनिक वितरण प्रणाली (PDS) के माध्यम से खाद्य सुरक्षा प्रदान करने के लिए किसानों से प्रशासित मूल्यों पर खाद्यान्न की अधिप्राप्ति और भंडारण की एक नीति।

UPSC context

GS पेपर-3: खाद्य सुरक्षा। सब्सिडी सीमाओं और अंतरराष्ट्रीय व्यापार के संबंध में WTO में विवाद का एक प्रमुख बिंदु।

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प्रारंभिक ट्रैप

WTO पीस क्लॉज भारत के MSP शासन को सभी अंतरराष्ट्रीय व्यापार समझौतों के खिलाफ स्थायी सुरक्षा प्रदान करता है।

पीस क्लॉज केवल AoA के तहत WTO विवाद समाधान से सार्वजनिक स्टॉकहोल्डिंग कार्यक्रमों को सुरक्षा प्रदान करता है। यह नई द्विपक्षीय FTA प्रतिबद्धताओं से कोई छूट प्रदान नहीं करता है।

संबंधित अवधारणाएँ

Economy: International Trade & Agriculture

WTO 'एग्रीमेंट ऑन एग्रीकल्चर' (Agreement on Agriculture) के तहत कृषि सब्सिडी को किस प्रकार वर्गीकृत करता है?

  • एम्बर बॉक्स: MSP और उर्वरक सब्सिडी जैसे व्यापार-विकृत करने वाले उपाय। विकासशील देशों के लिए कुल कृषि उत्पादन मूल्य की 10% डी मिनिमिस (de minimis) सीमा के अधीन।
  • ब्लू बॉक्स: एम्बर बॉक्स सब्सिडी ऐसी शर्तों के साथ जिन्हें उत्पादन को सीमित करने के लिए डिज़ाइन किया गया है, जिससे व्यापार विरूपण (trade distortion) को कम किया जा सके।
  • ग्रीन बॉक्स: व्यापार में विकृति न पैदा करने वाली सहायता जैसे अनुसंधान एवं विकास (R&D), कीट नियंत्रण और उत्पादन से असंबद्ध प्रत्यक्ष आय सहायता। कटौती की प्रतिबद्धताओं से मुक्त।
Economy: IPR & Agriculture

भारत पादप प्रजनक (plant breeder) के IPR और किसानों की बीज संप्रभुता के बीच संतुलन कैसे स्थापित करता है?

  • पौधों की किस्मों और किसानों के अधिकारों का संरक्षण (PPV&FR) अधिनियम, 2001: खाद्य सुरक्षा को प्राथमिकता देते हुए, यह किसानों को गैर-ब्रांडेड कृषि-संरक्षित बीजों को संरक्षित करने, उपयोग करने, बोने, विनिमय करने और बेचने का अधिकार प्रदान करता है।
  • UPOV कन्वेंशन: एक अंतर्राष्ट्रीय ढांचा जो कॉर्पोरेट पादप प्रजनकों (plant breeders) के पक्ष में अत्यधिक झुका हुआ है। भारत घरेलू किसानों के बीज अधिकारों की रक्षा के लिए इसके अधिक सख्त 1991 के संस्करण में शामिल होने का विरोध करता है।

अंतर-विषय पैटर्न

  • RCEP से लेकर अमेरिका-भारत तक: कृषि FTAs में बाधा बन रही है

    RCEP से भारत का बाहर निकलना और पश्चिमी FTAs में उत्पन्न होने वाला गतिरोध, दोनों ही छोटे किसानों को अत्यधिक मशीनीकृत और सब्सिडी वाले विदेशी डेयरी तथा फसल आयात से बचाने के प्रयासों का परिणाम हैं।

  • व्यापार बाधाओं के रूप में जैव सुरक्षा विनियमन

    व्यापार समझौते तेजी से घरेलू पर्यावरणीय संरक्षणों को निशाना बना रहे हैं। अमेरिकी GM फसलों के आयात के लिए द्विपक्षीय दबाव, पर्यावरण संरक्षण अधिनियम, 1986 के तहत भारत के GEAC मूल्यांकनों को सीधे चुनौती देता है।

2026 की प्रारंभिक परीक्षा (prelims) में PPV&FR अधिनियम, बीज संप्रभुता और WTO के कृषि समझौते (Agreement on Agriculture) की सब्सिडी संबंधी सीमाओं को आपस में जोड़ते हुए एक प्रश्न की अपेक्षा करें।

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