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भारत-अमेरिका द्विपक्षीय व्यापार और कृषि सब्सिडी असमानताएं

स्रोत:द हिंदू ↗

क्यों मायने रखता है

यह लेख भारतीय कृषि पर मुक्त व्यापार समझौतों के वास्तविक निहितार्थों को समझने के लिए महत्वपूर्ण है। यह विकसित और विकासशील देशों के बीच कृषि सब्सिडी में असमानता को उजागर करता है—जो WTO में एक प्रमुख मुद्दा है—और यह दर्शाता है कि कैसे किसान संगठन राष्ट्रीय व्यापार और आर्थिक नीतियों को प्रभावित करने के लिए दबाव समूहों (pressure groups) के रूप में कार्य करते हैं।

सारांश

मैसूरु में किसानों ने प्रस्तावित भारत-अमेरिका व्यापार समझौते के खिलाफ विरोध प्रदर्शन किया और अपना विरोध व्यक्त करने के लिए मसौदे की प्रतियां जलाईं। संयुक्त किसान मोर्चा और स्थानीय किसान संघों द्वारा आयोजित इस प्रदर्शन में प्रदर्शनकारियों ने तर्क दिया कि अमेरिकी कृषि और डेयरी उत्पादों के आयात को शुल्क मुक्त रियायतें (duty-free concessions) देने से घरेलू बाजार पूरी तरह नष्ट हो जाएगा। उन्होंने विशेष रूप से अलग-अलग सब्सिडी संरचनाओं द्वारा उत्पन्न असमान प्रतिस्पर्धा की आलोचना की, और कहा कि भारतीय किसानों को मिलने वाली नगण्य सब्सिडी की तुलना में अमेरिकी किसानों को भारी सब्सिडी प्राप्त होती है। यह आंदोलन अंतरराष्ट्रीय मुक्त व्यापार समझौतों और संवेदनशील घरेलू कृषि क्षेत्रों की सुरक्षा की आवश्यकता के बीच निरंतर जारी तनाव को रेखांकित करता है।

मुख्य बिंदु

  • मैसूरु में किसानों ने संयुक्त किसान मोर्चा के आह्वान पर भारत-अमेरिका व्यापार समझौते की मसौदा प्रतियों को जलाकर विरोध प्रदर्शन किया।
  • प्रदर्शनकारियों ने इस बात पर गहरी चिंता व्यक्त की कि अमेरिकी कृषि और डेयरी उत्पादों पर शुल्क-मुक्त रियायतें घरेलू मांग में भारी कमी लाएंगी और भारतीय किसानों को नुकसान पहुँचाएंगी।
  • उन्होंने कृषि सहायता में एक बड़ी असमानता को रेखांकित किया और दावा किया कि अमेरिकी किसानों को 200% तक की सब्सिडी मिलती है, जबकि भारतीय किसानों को केवल लगभग 3% ही प्राप्त होती है।
  • ये प्रदर्शन घरेलू आजीविका की रक्षा के लिए समान अवसर (level playing field) और अमेरिकी कृषि उत्पादों पर आयात शुल्क रियायतों को वापस लेने की मांगों पर ज़ोर देते हैं।

महत्वपूर्ण शब्द

भारत-अमेरिका अंतरिम व्यापार समझौता

एक द्विपक्षीय समझौता जिसका उद्देश्य अमेरिकी औद्योगिक और विशिष्ट कृषि उत्पादों (जैसे ट्री नट्स) पर टैरिफ कम करना है, साथ ही कपड़ा और मसालों जैसे भारतीय निर्यात के लिए अधिमान्य पहुंच (preferential access) सुनिश्चित करना है।

UPSC context

GS पेपर II और III: अंतर्राष्ट्रीय संबंध और भारतीय अर्थव्यवस्था; द्विपक्षीय व्यापार गतिशीलता और कृषि संरक्षणवाद पर केंद्रित है।

Source
मुक्त व्यापार समझौता (FTA)

राष्ट्रों के बीच एक समझौता जिसका उद्देश्य टैरिफ और कोटा जैसी व्यापारिक बाधाओं को कम करना या समाप्त करना है, ताकि सीमाओं के पार वस्तुओं और सेवाओं की मुक्त आवाजाही को सुगम बनाया जा सके।

UPSC context

GS पेपर II और III: व्यापार उदारीकरण बनाम घरेलू क्षेत्र के सुरक्षा उपायों (MSMEs और कृषि) की समझ का परीक्षण करता है।

Source
संयुक्त किसान मोर्चा (गैर-राजनीतिक)

मूल संयुक्त किसान मोर्चा (SKM) का एक गुट जो कानूनी MSP गारंटी के लिए विरोध प्रदर्शनों का नेतृत्व करता है और राजनीतिक दलों से दूरी बनाए रखते हुए FTAs का विरोध करता है।

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जीएस पेपर II: दबाव समूह और औपचारिक/अनौपचारिक संघ तथा राजव्यवस्था में उनकी भूमिका।

Source
राज्य गन्ना उत्पादक संघ

कर्नाटक का एक क्षेत्रीय दबाव समूह जो गन्ने के बेहतर मूल्यों (FRP/SAP) की वकालत करने और अंतरराष्ट्रीय व्यापार समझौतों के प्रतिकूल प्रभावों से किसानों की रक्षा करने के लिए कार्य करता है।

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GS पेपर II: क्षेत्रीय और राष्ट्रीय कृषि नीतियों को प्रभावित करने में कृषि दबाव समूहों की भूमिका।

Source
न्यूनतम समर्थन मूल्य (MSP)

भारत सरकार द्वारा विशिष्ट फसलों के लिए निर्धारित वह न्यूनतम मूल्य, जो खरीद के दौरान किसानों के लिए एक गारंटीकृत आधार मूल्य (floor price) सुनिश्चित करता है।

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GS पेपर III: प्रत्यक्ष एवं अप्रत्यक्ष कृषि सब्सिडी तथा न्यूनतम समर्थन मूल्य से संबंधित मुद्दे।

Source
उचित और लाभकारी मूल्य (FRP) / राज्य परामर्शित मूल्य (SAP)

FRP वह अनिवार्य न्यूनतम मूल्य है जो चीनी मिलों द्वारा किसानों को भुगतान किया जाना आवश्यक है, जिसे केंद्र द्वारा निर्धारित किया जाता है; SAP कुछ राज्य सरकारों द्वारा घोषित एक अतिरिक्त मूल्य है।

UPSC context

GS पेपर III: विशेष रूप से चीनी उद्योग के अर्थशास्त्र और मूल्य-निर्धारण तंत्र को संबोधित करता है।

Source
टैरिफ-रेट कोटा (TRQs)

एक व्यापार नीति उपकरण जो कोटा और टैरिफ को जोड़ता है, जिसके तहत किसी उत्पाद की एक निश्चित मात्रा को कम शुल्क पर आयात करने की अनुमति दी जाती है, और उस सीमा के बाद उच्च शुल्क लागू किया जाता है।

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GS पेपर III: संवेदनशील घरेलू क्षेत्रों के संरक्षण के साथ बाजार को खोलने के बीच संतुलन बनाने के लिए उपयोग किए जाने वाले व्यापार नीति उपकरण।

Source

प्रारंभिक ट्रैप

WTO अमेरिका जैसे विकसित देशों द्वारा दी जाने वाली सभी प्रकार की कृषि सब्सिडी को उनके कुल उत्पादन मूल्य के 5% तक सख्ती से सीमित करता है।

गलत है। ये सीमाएं (विकसित देशों के लिए 5%, विकासशील देशों के लिए 10%) केवल व्यापार-विकृत करने वाली 'Amber Box' सब्सिडी पर लागू होती हैं। विकसित देश भारी प्रत्यक्ष भुगतानों को असीमित 'Green Box' के तहत वर्गीकृत करते हैं।

संबंधित अवधारणाएँ

Economy - Agriculture & WTO

WTO के कृषि पर समझौते (AoA) के तहत सब्सिडी 'बॉक्सेस' क्या हैं?

  • एम्बर बॉक्स (Amber Box): व्यापार-विकृत करने वाली सब्सिडी (जैसे- MSP, उर्वरक सहायता)। 'de minimis' सीमाओं के अधीन: विकसित देशों के लिए कृषि उत्पादन मूल्य का 5%, विकासशील देशों के लिए 10%।
  • ग्रीन बॉक्स: व्यापार में न्यूनतम या कोई व्यवधान उत्पन्न न करने वाली सब्सिडी (जैसे, पर्यावरण संरक्षण, R&D, डिकपल्ड डायरेक्ट इनकम सपोर्ट)। इनकी कोई वित्तीय सीमा नहीं होती है।
  • ब्लू बॉक्स: अनिवार्य रूप से 'शर्तों के साथ एम्बर बॉक्स'। ये ऐसी सब्सिडी हैं जो उन कार्यक्रमों से जुड़ी होती हैं जिनमें किसानों को अपने उत्पादन को सीमित करना आवश्यक होता है। वर्तमान में कोई सीमा लागू नहीं है।
Economy - Animal Rearing

भारत के FTAs में डेयरी क्षेत्र को ऐतिहासिक रूप से संरक्षित क्यों रखा गया है?

  • लघु जोत की प्रमुखता: 8 करोड़ से अधिक ग्रामीण भारतीय परिवार डेयरी पर निर्भर हैं, जो बड़े औद्योगिक फार्मों के बजाय मुख्य रूप से लघु पशुपालकों (1-2 पशु) के रूप में कार्य करते हैं, जिससे वे कीमतों के झटकों (price shocks) के प्रति अत्यधिक संवेदनशील हो जाते हैं।
  • सब्सिडी वाली डंपिंग का खतरा: विकसित अर्थव्यवस्थाएं अपने औद्योगिक डेयरी क्षेत्रों को भारी सब्सिडी प्रदान करती हैं। शुल्क-मुक्त आयात कृत्रिम रूप से सस्ते दुग्ध उत्पादों की 'डंपिंग' की अनुमति देगा, जिससे अमूल और नंदिनी जैसे भारत के घरेलू सहकारी नेटवर्क नष्ट हो जाएंगे।

अंतर-विषय पैटर्न

  • FTAs में डेयरी क्षेत्र की संवेदनशीलताएँ

    पश्चिमी व्यापार समझौतों और भारत के घरेलू डेयरी मॉडल (ऑपरेशन फ्लड) के बीच का तनाव अक्सर वार्ताओं में बाधा डालता है, क्योंकि शुल्क-मुक्त आयात सहकारी नेटवर्क पर निर्भर लाखों सीमांत किसानों के लिए खतरा पैदा करता है।

  • विदेश नीति को आकार देते दबाव समूह

    SKM जैसे संगठन घरेलू MSP मांगों से आगे बढ़कर द्विपक्षीय व्यापार समझौतों का सक्रिय रूप से विरोध कर रहे हैं, जो विदेश आर्थिक नीति पर घरेलू कृषि दबाव समूहों के बढ़ते प्रभाव को दर्शाता है।

WTO के AoA (Amber/Green boxes) पर एक बहु-कथनीय (multi-statement) प्रश्न की अपेक्षा करें, जिसे FTAs में डेयरी आयात पर भारत के रक्षात्मक व्यापारिक रुख के साथ जोड़ा जा सकता है।

संबद्ध PYQ · 3

संबद्ध PYQ · 3

  • 2023MainsGS3

    What are the direct and indirect subsidies provided to farm sector in India? Discuss the issues raised by the World Trade Organization (WTO) in relation to agricultural subsidies.

  • 2019MainsGS2

    What are the methods used by the farmers' organisations to influence the policy-makers in India and how effective are these methods?

  • 2017MainsGS3

    How do subsidies affect the cropping pattern, crop diversity and economy of farmers? What is the significance of crop insurance, minimum support price and food processing for small and marginal farmers?