विश्व बैंक गरीबी आकलन और कल्याणकारी योजना का प्रभाव
स्रोत:द हिंदू ↗
क्यों मायने रखता है
विश्व बैंक के संशोधित गरीबी अनुमान और कार्यप्रणालियाँ (जैसे PPP गणना) GS3 अर्थव्यवस्था और प्रीलिम्स के लिए अत्यंत प्रासंगिक हैं। गरीबी उन्मूलन में खाद्य हस्तांतरण की सफलता को दर्शाने वाले आँकड़े सीधे तौर पर GS2 (सामाजिक न्याय/कल्याणकारी योजनाएं) के लिए महत्वपूर्ण हैं और समावेशी विकास तथा ग्रामीण-शहरी विभाजन पर उत्तरों के लिए अनुभवजन्य साक्ष्य प्रदान करते हैं।
सारांश
वर्ल्ड बैंक के अनुसार, भारत में अत्यधिक गरीबी एक दशक पहले के 27.1% से गिरकर 2022-23 में 5.3% पर आ गई है। वर्ल्ड बैंक की $3 प्रति दिन की संशोधित सीमा (2021 PPP के आधार पर) को लागू करने पर, इस अवधि के दौरान 171 मिलियन लोग अत्यधिक गरीबी से बाहर निकले। यह गिरावट विशेष रूप से ग्रामीण क्षेत्रों में अधिक देखी गई, जिससे ग्रामीण-शहरी गरीबी अंतराल में काफी कमी आई है। कल्याणकारी योजनाएं, विशेष रूप से सब्सिडी वाले खाद्य हस्तांतरण, इस सुधार के महत्वपूर्ण कारक रहे, हालांकि महामारी के आर्थिक दुष्प्रभावों और अधिक आबादी वाले राज्यों में गरीबी का क्षेत्रीय संकेंद्रण जैसी चुनौतियां अभी भी बनी हुई हैं।
मुख्य बिंदु
- भारत में अत्यधिक गरीबी 2011-12 के 27.1% से महत्वपूर्ण रूप से घटकर 2022-23 में 5.3% हो गई है, जिससे अनुमानित 171 मिलियन लोग अत्यधिक गरीबी से बाहर निकले हैं।
- विश्व बैंक की कार्यप्रणाली 2021 के Purchasing Power Parity (PPP) मूल्यों पर आधारित $3 प्रतिदिन की संशोधित अत्यधिक गरीबी सीमा का उपयोग करती है। $2.15 प्रतिदिन की पिछली सीमा के तहत, अत्यधिक गरीबी गिरकर केवल 2.3% रह गई थी।
- ग्रामीण-शहरी गरीबी का अंतर काफी कम हो गया है, जहाँ यह फासला 2011-12 के 7.7 प्रतिशत अंकों से घटकर 2022-23 में 1.7 प्रतिशत अंक रह गया है।
- सरकारी कल्याणकारी उपायों, विशेष रूप से मुफ़्त और सब्सिडी वाले खाद्यान्न वितरण ने, गरीबी को कम करने और संवेदनशील वर्गों को सहायता प्रदान करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई।
- गरीबी में कमी के बावजूद, FY25 में भारत की GDP अपने महामारी-पूर्व (pre-pandemic) ट्रेंड स्तर से लगभग 5% नीचे रही, और पांच सबसे अधिक आबादी वाले राज्यों में भारत के 54% अत्यधिक गरीब निवास करते हैं।
महत्वपूर्ण शब्द
विश्व बैंक
एक अंतरराष्ट्रीय वित्तीय संगठन जो निम्न और मध्यम आय वाले देशों को विकास ऋण और अनुदान प्रदान करता है और "Poverty and Inequality Platform" जैसी रिपोर्टों के माध्यम से वैश्विक गरीबी की निगरानी करता है।
UPSC context
GS-II: महत्वपूर्ण अंतर्राष्ट्रीय संस्थान; वैश्विक शासन और विकासात्मक सहायता भूमिकाओं की समझ का परीक्षण करता है।
सार्वजनिक वितरण प्रणाली (PDS)
भारत की खाद्य सुरक्षा प्रणाली जो राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम के तहत पहचाने गए परिवारों को उचित मूल्य की दुकानों (राशन दुकानों) के नेटवर्क के माध्यम से रियायती मुख्य खाद्यान्न वितरित करती है।
UPSC context
GS-III: खाद्य सुरक्षा; बफर स्टॉक, वितरण तंत्र और कल्याणकारी प्रभावशीलता के ज्ञान का परीक्षण करता है।
क्रय शक्ति समता (PPP)
एक आर्थिक मानक जो स्थानीय मूल्य स्तरों और जीवन यापन की लागत को ध्यान में रखते हुए, विभिन्न देशों में मुद्राओं की तुलना उनके द्वारा खरीदी जा सकने वाली वस्तुओं की मात्रा के आधार पर करता है।
UPSC context
GS-III: भारतीय अर्थव्यवस्था; राष्ट्रीय आय लेखांकन और अंतर्राष्ट्रीय आर्थिक तुलना की समझ का परीक्षण करता है।
अत्यधिक गरीबी
बुनियादी मानवीय आवश्यकताओं के गंभीर अभाव की एक स्थिति, जिसे World Bank द्वारा 2021 की क्रय शक्ति समायोजित (purchasing power adjusted) कीमतों पर प्रतिदिन $3.00 से कम पर जीवन यापन करने के रूप में परिभाषित किया गया है।
UPSC context
GS-II: गरीबी और भूख; सामाजिक-आर्थिक संकेतकों और सामाजिक न्याय के मुद्दों का विश्लेषण करने की क्षमता का परीक्षण करता है।
समावेशी विकास
आर्थिक विकास जो समाज के सभी वर्गों, जिनमें हाशिए पर रहने वाले समूह भी शामिल हैं, के लिए अवसर सृजित करता है, और साथ ही यह सुनिश्चित करता है कि समृद्धि के लाभ पूरी जनसंख्या में निष्पक्ष रूप से वितरित हों।
UPSC context
GS-III: समावेशी विकास; सतत विकास, रोज़गार सृजन और सामाजिक समता की समझ का परीक्षण करता है।
गरीबी रेखा
आय या उपभोग व्यय का वह न्यूनतम स्तर जो बुनियादी आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए आवश्यक है; यह कल्याणकारी योजनाओं और सामाजिक सुरक्षा तंत्र के लाभार्थियों की पहचान करने के लिए एक बेंचमार्क के रूप में कार्य करता है।
UPSC context
GS-II: कल्याणकारी योजनाएँ; निर्धनता अनुमान कार्यप्रणाली और लाभार्थियों के लक्ष्यीकरण की समझ का परीक्षण करता है।
प्रारंभिक ट्रैप
विश्व बैंक 2011 PPP पर आधारित $1.90 प्रति दिन की सीमा का उपयोग करते हुए समान रूप से अत्यधिक गरीबी का मूल्यांकन करता है।
विश्व बैंक ने अपनी वैश्विक अत्यधिक गरीबी रेखा को अपडेट कर $2.15 कर दिया है और अब वह 2021 PPP के आधार पर भारत जैसे निम्न-मध्यम आय वाले देशों का मूल्यांकन $3.00/प्रतिदिन की सीमा (threshold) पर करता है।
संबंधित अवधारणाएँ
क्रय शक्ति समानता (PPP) क्या है?
- परिभाषा: एक आर्थिक सिद्धांत जो एक मानकीकृत 'वस्तुओं की टोकरी' (basket of goods) के माध्यम से विभिन्न देशों की मुद्राओं की क्रय शक्ति की तुलना करता है।
- गरीबी आकलन लिंक: यह विश्व बैंक जैसी संस्थाओं को समान अंतर्राष्ट्रीय गरीबी रेखाएं निर्धारित करने की अनुमति देता है जो स्थानीय जीवनयापन की लागतों को ध्यान में रखती हैं, जिससे विनिमय दर की विसंगतियां दूर होती हैं।
भारत में गरीबी का आकलन घरेलू स्तर पर कैसे किया जाता है?
- तेंदुलकर समिति: गरीबी आकलन को शुद्ध कैलोरी-सेवन से हटाकर स्वास्थ्य और शिक्षा व्यय सहित एक व्यापक उपभोग टोकरी (consumption basket) पर स्थानांतरित किया गया।
- नीति आयोग MPI: पारंपरिक आय-आधारित रेखाओं को स्वास्थ्य, शिक्षा और जीवन स्तर (12 संकेतकों) की निगरानी करने वाले एक व्यापक बहुआयामी वंचना सूचकांक (multidimensional deprivation index) से प्रतिस्थापित किया।
अंतर-विषय पैटर्न
आय गरीबी पर PDS का प्रभाव
रियायती खाद्य हस्तांतरण (जैसे PMGKAY) वस्तु के रूप में आय (in-kind income) के रूप में कार्य करते हैं, जो प्रभावी रूप से घरेलू उपभोग व्यय की सीमा को बढ़ाते हैं और संवेदनशील आबादी को महामारी के बाद के आर्थिक दुष्प्रभावों (economic scarring) से सुरक्षा प्रदान करते हैं।
क्षेत्रीय असमानता और जनसांख्यिकीय लाभांश
भारत के पांच सबसे अधिक आबादी वाले राज्यों में अत्यधिक गरीबी का उच्च संकेंद्रण क्षेत्रीय असमानताओं को रेखांकित करता है, जो लक्षित कौशल विकास के बिना जनसांख्यिकीय लाभांश को जनसांख्यिकीय आपदा में बदलने का खतरा पैदा करता है।
नीति आयोग MPI बनाम विश्व बैंक
जबकि विश्व बैंक एक समान PPP उपभोग सीमा का उपयोग करके पूर्ण मौद्रिक गरीबी को मापता है, भारत का राष्ट्रीय MPI स्वास्थ्य, शिक्षा और जीवन स्तर में गैर-आय अभावों को ट्रैक करता है।
2026 की प्रिलिम्स परीक्षा में वर्ल्ड बैंक की $3 PPP सीमा और नीति आयोग के MPI संकेतकों के बीच सटीक अंतर पर प्रश्न पूछे जाने की संभावना है।
संबद्ध PYQ · 4
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- 2019PrelimsGS1
Consider the following statements: 1. Purchasing Power Parity (PPP) exchange rates are calculated by comparing the prices of the same basket of goods and services in different countries. 2. In terms of PPP dollars, India is the sixth largest economy in the world. Which of the statements given above is/are correct?
- 2024MainsGS2
Poverty and malnutrition create a vicious cycle, adversely affecting human capital formation. What steps can be taken to break the cycle ?
- 2022MainsGS2
Besides the welfare schemes, India needs deft management of inflation and unemployment to serve the poor and the underprivileged sections of the society. Discuss.
- 2019MainsGS3
It is argued that the strategy of inclusive growth is intended to meet the objectives of inclusiveness and sustainability together. Comment on this statement.
