NCRB द्वारा अनुसूचित जातियों के खिलाफ बढ़ते अत्याचारों पर प्रकाश डाला गया
स्रोत:इंडियन एक्सप्रेस ↗
क्यों मायने रखता है
यह लेख जनजातीय कल्याण नीतियों और हाशिए पर रहने वाले समुदायों के वास्तविक जमीनी स्तर के संरक्षण के बीच के अंतर पर महत्वपूर्ण डेटा और विश्लेषण प्रदान करता है। यह GS-2 (सामाजिक न्याय और शासन) के लिए अत्यधिक प्रासंगिक है, जो यह दर्शाता है कि जहाँ योजनाएँ आर्थिक और बुनियादी ढांचे की ज़रूरतों को पूरा करती हैं, वहीं अनुसूचित जनजातियों (Scheduled Tribes) की सुरक्षा और गरिमा सुनिश्चित करने के लिए प्रणालीगत सामाजिक पूर्वाग्रहों हेतु सख्त कानून प्रवर्तन और संस्थागत जवाबदेही की आवश्यकता होती है।
सारांश
नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो (NCRB) के नवीनतम आंकड़े 2023 में अनुसूचित जनजातियों (STs) के खिलाफ अपराधों में 28.8% की चिंताजनक वृद्धि दर्शाते हैं। इस उछाल का आंशिक कारण मणिपुर की जातीय हिंसा है, साथ ही मध्य प्रदेश और राजस्थान जैसे राज्यों में अपराधों की संख्या लगातार उच्च बनी हुई है। यह संपादकीय प्रशासनिक तत्परता में एक महत्वपूर्ण असमानता को रेखांकित करता है, जिसमें मध्य प्रदेश की तुलना में राजस्थान की निराशाजनक चार्ज-शीट दर पर प्रकाश डाला गया है। यह तर्क देता है कि हालांकि PM JANMAN जैसी हालिया केंद्रीय कल्याणकारी योजनाएं जनजातीय समुदायों के उत्थान के इरादे को प्रदर्शित करती हैं, लेकिन वे सख्त कानून प्रवर्तन, जमीनी स्तर के प्रशासनिक हस्तक्षेप और गहरी सामाजिक जड़ों वाले पूर्वाग्रहों को मिटाने तथा अत्याचारों को रोकने के लिए आवश्यक दीर्घकालिक संवेदीकरण प्रयासों का विकल्प नहीं हो सकतीं।
मुख्य बिंदु
- 2023 के NCRB आंकड़ों के अनुसार, अनुसूचित जनजातियों (STs) के खिलाफ अत्याचार के दर्ज मामलों में पिछले वर्ष की तुलना में 28.8% की वृद्धि हुई है।
- इस वृद्धि पर मणिपुर में संघर्ष का गहरा प्रभाव पड़ा, जहाँ STs के खिलाफ रिपोर्ट किए गए अपराध 2022 में 1 मामले से बढ़कर 2023 में 3,399 हो गए।
- मध्य प्रदेश और राजस्थान में अनुसूचित जनजातियों (ST) के विरुद्ध अत्याचार के दूसरे और तीसरे सबसे अधिक मामले दर्ज किए गए, जो इन राज्यों में गहराई से व्याप्त सामाजिक पूर्वाग्रहों को दर्शाते हैं।
- प्रशासनिक जवाबदेही में गहरा अंतर दिखाई देता है: मध्य प्रदेश ने 98.4% की चार्ज-शीटिंग दर दर्ज की, जबकि राजस्थान 42.3% के साथ काफी पीछे रहा।
- हालांकि केंद्र सरकार ने PM JANMAN और DAJGUA जैसी महत्वाकांक्षी जनजातीय आउटरीच योजनाएं शुरू की हैं, लेकिन प्रणालीगत पूर्वाग्रह से निपटने के लिए सक्रिय कानून प्रवर्तन और निरंतर सामाजिक संवेदीकरण के बिना ये कल्याणकारी पहलें अपर्याप्त हैं।
महत्वपूर्ण शब्द
राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो (NCRB)
गृह मंत्रालय के तहत नोडल केंद्रीय एजेंसी (स्थापना 1986) जो अपराध डेटा के संग्रह और विश्लेषण तथा वार्षिक 'Crime in India' रिपोर्ट प्रकाशित करने के लिए जिम्मेदार है।
UPSC context
GS II (शासन) और GS III (सुरक्षा); सामाजिक मुद्दों और कानून-व्यवस्था के रुझानों के साक्ष्य-आधारित विश्लेषण के लिए महत्वपूर्ण।
SC/ST (अत्याचार निवारण) अधिनियम, 1989
SC/ST समुदायों के विरुद्ध जाति-आधारित भेदभाव, हिंसा और अपमान को रोकने के लिए अधिनियमित कानून, जो सामाजिक न्याय और गरिमा सुनिश्चित करने के लिए विशेष न्यायालयों और कठोर दंड का प्रावधान करता है।
UPSC context
GS II (सामाजिक न्याय); संवैधानिक सुरक्षा उपायों (अनुच्छेद 15, 17) और कमजोर वर्गों के लिए कानूनी संरक्षण की समझ का परीक्षण करता है।
प्रधानमंत्री जनजाति आदिवासी न्याय महा अभियान (PM JANMAN)
75 विशेष रूप से कमजोर जनजातीय समूहों (PVTGs) को लक्षित करने वाला 2023 का एक मिशन, जो आवास, स्वच्छ जल, स्वास्थ्य सेवा और डिजिटल कनेक्टिविटी सहित 11 अंतर-मंत्रालयी हस्तक्षेपों के माध्यम से अंतिम छोर तक कल्याणकारी लाभों की पहुंच (last-mile delivery) सुनिश्चित करता है।
UPSC context
GS II (कल्याणकारी योजनाएं); प्रशासनिक अभिसरण और सबसे हाशिए पर रहने वाले जनजातीय समुदायों के लक्षित उत्थान पर केंद्रित है।
धरती आबा जनजातीय ग्राम उत्कर्ष अभियान (DAJGUA)
17 मंत्रालयों के 25 हस्तक्षेपों का उपयोग करते हुए 63,843 जनजातीय बहुल गांवों में सामाजिक बुनियादी ढांचे और सेवा अंतराल को पाटने (saturating) के उद्देश्य से तैयार की गई एक समग्र विकास योजना।
UPSC context
GS II (शासन); जनजातीय आबादी वाले आकांक्षी ब्लॉकों में कल्याणकारी लाभों की 'पूर्ण संतृप्ति' (saturation) की ओर एक रणनीतिक बदलाव को दर्शाता है।
विशेष रूप से कमजोर जनजातीय समूह (PVTGs)
अनुसूचित जनजातियों (Scheduled Tribes) का एक उप-समूह (75 चिह्नित समूह) जिनकी पहचान गिरती/स्थिर जनसंख्या, कृषि-पूर्व तकनीक (pre-agricultural technology), निम्न साक्षरता और अत्यधिक सामाजिक-आर्थिक पिछड़ेपन के आधार पर की जाती है।
UPSC context
GS II (कमजोर वर्ग); विशिष्ट संवैधानिक और विकासात्मक मानदंडों के संबंध में प्रारंभिक और मुख्य परीक्षा के लिए अक्सर चर्चा का केंद्र।
प्रारंभिक ट्रैप
पीएम जनमन का उद्देश्य 11 महत्वपूर्ण हस्तक्षेपों के माध्यम से पूरे भारत में सभी अनुसूचित जनजातियों का उत्थान करना है।
PM JANMAN विशेष रूप से 75 विशेष रूप से कमजोर जनजातीय समूहों (PVTGs) को लक्षित करता है। DAJGUA एक व्यापक योजना है जो 63,000 जनजातीय बहुल गांवों को लक्षित करती है।
संबंधित अवधारणाएँ
किसी समुदाय को PVTG के रूप में वर्गीकृत करने के लिए क्या मानदंड हैं?
- तकनीक एवं अर्थव्यवस्था: कृषि-पूर्व स्तर की तकनीक और पूरी तरह से निर्वाह-स्तर की अर्थव्यवस्था।
- जनसांख्यिकी: जनसंख्या वृद्धि की एक स्थिर या घटती दर।
- साक्षरता: व्यापक अनुसूचित जनजाति की आबादी की तुलना में साक्षरता का अत्यंत निम्न स्तर।
STs (अनुसूचित जनजातियों) के विरुद्ध अत्याचारों के खिलाफ मुख्य कानूनी और संवैधानिक सुरक्षा उपाय क्या हैं?
- अनुच्छेद 46: राज्य को SCs और STs को सामाजिक अन्याय और सभी प्रकार के शोषण से बचाने का निर्देश देता है।
- अनुच्छेद 338A: कानूनी सुरक्षा उपायों की निगरानी और मूल्यांकन के लिए राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग (NCST) का गठन करता है।
- PoA अधिनियम 1989: विशेष न्यायालयों, कठोर दंड का प्रावधान करता है और अस्पृश्यता एवं अत्याचार के विशिष्ट अपराधों को परिभाषित करता है।
अंतर-विषय पैटर्न
आंतरिक सुरक्षा अपराध के आंकड़ों को प्रभावित कर रही है
मणिपुर के जातीय संघर्ष ने राष्ट्रीय NCRB डेटा को विकृत कर दिया (1 से 3,399 ST अपराध), जो यह दर्शाता है कि कैसे स्थानीय आंतरिक सुरक्षा की विफलता राष्ट्रीय सामाजिक न्याय संकेतकों को सीधे तौर पर प्रभावित करती है।
कल्याणकारी संतृप्ति बनाम विधि का शासन
PM JANMAN जैसी योजनाओं के लिए वित्तीय परिव्यय का विशेष महत्व नहीं रह जाता यदि राज्य की प्रशासनिक जवाबदेही (जैसे राजस्थान की 42% चार्ज-शीटिंग दर) निराशाजनक बनी रहे। आर्थिक कल्याण, आपराधिक न्याय का विकल्प नहीं हो सकता।
PM JANMAN बनाम DAJGUA लक्षित-समूहों के बीच अंतर + NCST की शक्तियाँ 2026 की प्रिलिम्स (Prelims) में एक कठिन युग्मित-कथन (paired-statement) वाला प्रश्न बना सकते हैं।
संबद्ध PYQ · 3
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Whether National Commission for Scheduled Castes (NCSC) can enforce the implementation of constitutional reservation for the Scheduled Castes in the religious minority institutions? Examine.
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